भूदेव झा
भूदेव झा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित विषय व्रmमशः सङ्घको एकल अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ ।
संविधानबमोमिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था छ । साथै तीनै तहको सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । विश्वमै सङ्घीयताको नवीनतम सिद्धान्तका रूपमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारबिच ठाडो र तेस्रो समन्वयको परिकल्पना गरेको छ ।
यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित भएको तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका संरचना व्रिmयाशील नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी अन्तरसरकार समन्वयका विविध विषयलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ ।
संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणाप्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने र स्थानीय तहले राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले समन्वयमा समस्या भएको देखिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कानुनबिच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत सामञ्जस्यता भएको देखिँदैन । अन्तरसरकार समन्वयमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने सूचना एवं जनशक्ति वितरणमा समानता छैन ।
सङ्घसँग बढी सूचना छ तर नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर सूचना÷तथ्याङ्क प्रणाली छ । सङ्घमा तुलनात्मक रूपले क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनै सकेको छैन । जस्तो कि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा÷ग्राभेल, गिटी, बालुवाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएका समन्वयका संरचना संस्थागत भएका छैनन् । तीन तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम भएको देखिँदैन । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार तहगत सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेन ।
विभिन्न समयमा फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका र काममा दोहोरोपना आउने कार्यालयहरू असान्दर्भिक रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना नभएकाले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ डुआलिजम’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत बढ्दै गएको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशहरूमा स्थापना भएका विषयगत कार्यालयको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । साथै सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कार्यमा भएको डुप्लिकेसनलाई संस्था दर्तालाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार नयाँ संस्था दर्ता विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको तर प्रदेश एवं स्थानीय कानुन अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा कानुनी एवं क्षमता अभावमा समेत दर्ता भइरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि सङ्घीय विषयगत क्षेत्रहरूको बजार अनुगमनमा डुप्लिकेसन रहेको देखिन्छ । कानुनतः सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य, जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि प्रि–अकुपाइड माइन्डसेटले सो कार्यको समन्वयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा एवं सार्वजनिक अपराधको गुनासो मात्र सुन्ने निकाय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबाट मेलमिलाप एवं निरूपण हुने विषयसमेत नागरिकको चाहनाका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो विषयहरूको गुनासो व्यवस्थापनमा समय खर्च गरिराखेको छ ।
विपत् व्यवस्थापनका संरचनागत निकाय तीनै तहमा छरिएर रहनाले विपत्को समयमा गर्नुपर्ने र गरेका कार्यको अपनत्व लिन एवं असफलतामा एक अर्काप्रति दोषारोपण देखाउने प्रवृत्ति छ । साथै जिल्ला तहमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने तथा सदस्यमा नगरप्रमुख हुने भएकाले अर्डर अफ प्रिसिडेन्स मिलेको देखिँदैन, जसले विपत् जस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वय एवं सहकार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।
संविधानप्रतिको निष्ठा, श्रद्धा र विश्वास नै सबै समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सङ्घले नमुना कानुन तथा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । केन्द्र सरकारले बेन्चमार्क नर्मस गुणस्तरका सूचक यथाशक्य तयार गरिदिनु पर्छ । राजनीतिक समन्वयका संस्था तथा मञ्चहरूमार्फत विवाद समाधान गर्नु पर्छ ।
संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समिति जस्ता अन्तरसरकारी परिषद्लाई व्रिmयाशील बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४), सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (दफा २०), प्रदेश समन्वय परिषद् (दफा २४) तथा विषयगत समिति (दफा २२) को पूर्ण कार्यान्वयन गरी तहगत सरकारबिच निरन्तर संवाद एवं समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि परिषद् एव विषयगत समितिको सचिवालय स्थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा सूचीको विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्ता दशकौँ पुराना कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन एवं खारेजी आवश्यक भइसकेको छ ।
तहगत सरकारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरूपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ‘प्रिन्सिपल अफ सबसिडायरिटी’ अपनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्ने गर्नु पर्छ । स्थानीय तह वा तल्लो तहका सरकारले नसके मात्र व्रmमशः माथिल्लो सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । वैकल्पिक उपाय जस्तै वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विधि अवलम्बन गरी आपसी विवादलाई निरूपण गर्नु पर्छ । संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गरी व्रिmयाशील तुल्याउन सके मात्रै अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता एवं अन्तरसरकार समन्वयको अवधारणागत पक्षका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा व्यापक अभिमुखीकरण गरी यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साझा शासन तथा स्वःशासनसहितको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अन्तरसम्बन्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरसरकार समन्वयका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सबै पक्ष एकमत हुनै पर्छ ।
