सुरक्षित विश्व : समृद्धिको मार्ग

विश्वका सबैभन्दा सम्पन्न कहलिएका सातवटा देशको ५१ औँ शिखर सम्मेलनका लागि तय भएको समयतालिका (१५–१७ जुन) नजिक आउँदै गर्दा आयोजक राष्ट्र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनाउयुक्त हुने आहट सम्भवतः भइसकेको थियो । नभन्दै यता सम्मेलनस्थल अलबर्टा प्रदेशको क्यानन्यास्किस् नगरमा पहिलो दिनको तयारी चल्दै गर्दा उता इजरायल–इरान संघर्षको तेस्रो दिनमा थियो ।

शुक्रबार बिहानै इजरायलले आकाशबाट लामो दूरीमा मार गरिने हतियारसहित हवाई आक्रमणद्वारा इरानका संवेदनशील  स्थानहरूलाई लक्ष्य गर्दै प्रहार गरेपछि लडाञीको थालनी भइहाल्यो । त्यस क्रममा इरानका कतिपय उच्च सैनिक अधिकारी र आणविक केन्द्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू मारिए ।  इरानको प्रत्याक्रमण उसैदिन साँझदेखि इजरायलका तेल अविव, हाइफा समेतका बस्तीहरूमा महसुस हुन थाल्यो, इरानी क्षेप्यास्त्रहरूको इजरायलमाथि बाक्लो वर्षा भयो । यो क्रम बुधबार बिहान यी हरफहरू लेखिँदासम्म नरोकिएको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दिइरहेका छन् ।

विश्वसंस्थाको भूमिका

विश्व शान्ति र सुरक्षा खल्बलिने स्तरको संघर्षका बारे तत्काल छलफल गर्नुपर्ने देखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार नै ‘संकटकालीन’ बैठक बोलाएको थियो जसमा चीन र रुसले इजरायलको उग्रताप्रति असहमति जनाएका थिए । यी दुवै देशका राजदूतहरूले इजरायलले अकारण इरानउपर हमला गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघको बडापत्रका मान्यताहरूको उल्लंघन गरेकोमा कडा शब्दमा इजरायलको निन्दा गरेका थिए ।  चीनले चर्को जोखिम नमोल्नसमेत इजरायललाई सचेत गराएको थियो । यसैबीच, सुरक्षा परिषद्का बाँकी तीन स्थायी सदस्य–राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स) का सर्वोच्च नायकहरू ‘जी सेवेन’  भनिने सात देशको समूहको बैठकमा सामेल हुन क्यानडाको अलबर्टामा भेला भए । त्यहाँ तिनको भेट जर्मनी, इटाली, जापान र क्यानडाका नेताहरूसँग भयो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थितिले शिखर सम्मेलनको महत्व त बढ्यो तर उनका सोच र कार्यशैलीबारे अन्य सहभागीहरू आश्वस्त थिएनन्, हुन सकेनन् । भेलाको आरम्भमै उनले ‘आठको समूह’ भैसकेको क्लबबाट रुसलाई हटाउनु ‘गल्ती’ थियो भनेर प्रेससमक्ष टिप्पणी गरिदिए जसले गर्दा सम्मेलनमा युक्रेनबारे मतैक्य नहुने संकेत प्रारम्भमै देखियो । रुसले सन् २०१४ मा क्राइमिया कब्जा गरेपछि उसै बेलादेखि मास्कोलाई समूहबाट बाहिर पारिएको थियो । मास्कोले कतिपय मोर्चामा नाकाबन्दीको सामना पनि गर्दैआएको छ ।

पचास वर्षअघि अर्थात् सन् १९७५ मा गठित यो समूह आरम्भमा छ देशको मात्र थियो, क्यानडा एक वर्षपछि त्यसमा सामेल भयो । रुसलाई १९९७ देखि सदस्य बनाइएको थियो । यसरी छ बाट सात र सातबाट आठ भएको समूहलाई सम्मेलनलाई यसपालि ट्रम्पले बीचमै छोडेर हिँडिदिनाले यो व्यवहारतः फेरि छ मै झर्न पुग्यो ! जे होस्, सम्मेलन सकिँदा यसलाई सातकै समूह भनियो । सातको समूहले विश्वभरको गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भन्ने मानिन्छ– जुन एक समय ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । 

ग्रुप अफ सेवेन (जी सेवेन) का बैठकहरूमा आयोजक राष्ट्रले आवश्यक ठानेर अन्य प्रभावशाली देशका राष्ट्रप्रमुख÷ सरकारप्रमुखहरूलाई विशेष आमन्त्रित गर्ने चलन चल्दै आएको छ । त्यसै अनुरूप, क्यानडाका नयाँ प्रधानमन्त्री कार्नीले भारतबाट नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाबाट एन्थनी अल्बेनिजी र ब्राजिलबाट राष्ट्रपति लुला डी सिल्वासमेतलाई निमन्त्रणा गरेका थिए । मोदीको आगमन हुँदा ट्रम्प इरान–इजरायल संघर्ष चर्केको कारण देखाएर वाशिङ्टन फर्किसकेका थिए । त्यसैगरी, छुट्टै भेट गरेर अस्ट्रेलिया–अमेरिका सम्बन्ध सुधार गर्ने अल्बेनिजीको योजना पनि खेर गयो । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्पसमेतको उपस्थितिमा आफ्ना कठिनाइ सुनाउन पाएनन् । बरु क्यानडाले युक्रेनलाई दुई अर्ब डलर बराबरको सैनिक सहायता उपलब्ध गराउने वचन दिएकाले जेलेन्स्कीलाई टेवा मिलेको छ । क्यानडाको यस सदाशयताले रुसप्रतिको ट्रम्पको झुकाउबारे समूहमा पर्याप्त मतभेद रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । 

हो, तेस्रो दिनको बैठकमा ट्रम्प अनुपस्थित रहे पनि उनका भनाइहरू सम्मेलनस्थलमा निरन्तर चर्चामा रहे, र सम्मेलनको आखिरीमा निस्केका निष्कर्षमा समेत प्रतिध्वनित हुन भने छोडेनन् । हेरौं न, युक्रेनबारे सर्वसम्मत वक्तव्य आउन सकेन, इरानलाई आणविक हतियार बनाउन दिनु हुन्न भन्ने अमेरिकी अडान कायम रह्यो । इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारले महìव पायो, अर्घेलो इरानकै मानियो । इरान–इजरायल संघर्षलाई विराम दिनुपर्ने भनिए तापनि यसमा अडचन गराउने कारक इरान नै हो भनियो । र, चालु युद्धले खनिज तेलको भण्डार रहेको भनिने मध्यपूर्वमा अस्थिरता देखाप¥यो । आदि, इत्यादि । जलवायु परिवर्तन र व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यसूचीमै परेनन् भने पनि हुने भयो । ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने मालवस्तु र सेवामा चर्को भन्सार दर तोकिदिनाले चीन, युरोपेली संघ, क्यानडासमेत धेरै देशहरू अमेरिकासँग ‘व्यापार–युद्ध’ मा छन् । तर ट्रम्प नै व्यापार मामिलामा बहस गर्न अनिच्छुक देखिए ।

नेपालजस्ता कैयन् देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारशीला मान्दैआएका छन् । तर दुःखद कुरो, यसै विश्वसंस्था र विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावशाली सदस्य–राष्ट्रहरूले विश्वमा तनाव कम गरी शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न पहल गर्ने उपयुक्त मञ्चको रूपमा उपयोग गर्न यसपल्ट पनि चाहेनन् । इजरायल–इरान द्वन्द्वको सिलसिलामा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य–राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले परिषद्को बैठक कक्षलाई बनिबनाउ भाषणको रटान लगाउने माध्यम मात्र बनाइरहे । बडापत्रको धारा ५१ लाई अघि सार्दै इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारप्रति समर्थन जनाउने प्रकृया जारी रहेको छ यद्यपि त्यस्तै समानप्रकारको अधिकार इरानलाई पनि प्राप्त नभएको होइन । बेला–बेलामा इरानका राजदूतले आफ्नो देशका बाध्यता र चुनौतीबारे विस्तृत बयान प्रस्तुत गर्न भने छोडेका छैनन् । र, सुरक्षा परिषद्मा चीन र रुसले इरानको जिकिरलाई ध्यानपूर्वक सुन्न थालेका छन् । मतभेदका यी झलक पछिका लागि संकेत हुन सक्छन् ।

इमान्दार प्रयत्न

विश्वभर व्याप्त अनिश्चयको वातावरणलाई सङ्लो पार्न सातको समूहले कुनै तात्कालिक उपाय सुझाउन नसके तापनि क्यानडा बैठक बहुपक्षीय हिसाबले पूरै असान्दर्भिक भने हुन पाएन । किनभने यतिखेरका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबारे सरोकारवाला केही पक्षहरूमाझ घनीभूत बहस र समीक्षा नगरीकन धर पाएनन् । स्पष्टै छ, अमेरिकाको आड नपाई इजरायल आक्रामक भएकै छैन, अनि ट्रम्पको इशाराबेगर रुस पनि युक्रेनसँगको द्वन्द्व रोक्न तत्पर देखिँदैन । मुख्य कुरो, ट्रम्पलाई यस कार्यकालमा दिग्विजयी नेता भएर निस्कने महìवाकांक्षाले गाँजेको छ । त्यसैले आगामी दिन, महिना र वर्षहरू सुस्थिरताका सूचक हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तत्कालका लागि भने आयोजक राष्ट्र क्यानडाका लागि मङ्गलबार सकिएको सम्मेलन द्विपक्षीय कोणबाट समेत लाभदायी भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । दक्षिणको छिमेकी अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप बिग्रने दिशातिर नजाने भएको छ ।

केही महिनाअघिसम्म पनि राष्ट्रपति ट्रम्प क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने धम्की दिँदै थिए । र, ‘क्यानडा बिक्रीमा छैन’ सम्म भनेर प्रधानमन्त्री कार्नीले भन्नु परेको थियो । साथै, यसै मेसोमा हालै उनले राजा चाल्र्स तृतीयलाई विशेष अनुरोध गरी क्यानडाको भ्रमण गराएर आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र विशिष्ट चिनारीलाई पुनःस्थापित गराए । ज्ञातव्य छ, चाल्र्स बेलायत र क्यानडाको मात्र होइन अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्डसमेत जम्मा १४ देशका राष्ट्राध्यक्ष हुन् । यो राजतन्त्रीय व्यवस्था सगोलको परिवारसरहको छ । त्यसो नहुँदो हो त क्यानडाका हालका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले विगतमा बेलायतको केन्द्रीय बैंक ‘ब्याङ्क अफ इङ्ल्याण्ड’ का गभर्नर हुन पाउने थिएनन् ।

मार्क कार्नीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई निम्तो गरेर दिल्लीसँग पनि सम्बन्ध सुधारको पहल गर्ने अवसर पाए । अब दिल्ली र ओटावामा रहेका कूटनीतिक निकायमा राजदूतहरू नियुक्त हुने भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन त्रुडोको कार्यकालमा क्यानडामा रहेका एक सिख नागरिकको हत्याको सन्दर्भमा दिल्लीप्रति आक्षेप लागेपछि कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर झरेको थियो । अहिले पनि क्यानडामा बसोबास गर्ने सिख समुदायको कडा विरोधका बाबजुद कार्नीले मोदीलाई पाहुनाको रूपमा डाकेका हुन् । भारतको जनसंख्या र विश्व–अर्थव्यवस्थामा उसको स्तरोन्नतिको परिप्रेक्ष्यमा यो आवश्यक छ भन्ने कार्नीको ठम्याइ हो । यस अवधारणालाई दिल्लीले पनि स्वागतयोग्य मानेको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रवाहित गरिरहेका छन् ।