महेशकुमार दास
महेशकुमार दास
नियन्त्रित उत्खननले रातु नदीको सभ्यता नै सङ्कटमा परेको छ । नदीको सभ्यता जोगाउन महोत्तरीको बर्दीबास क्षेत्रका नागरिक, सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको अगुवा र अभियन्ता आआफ्ना क्षेत्रबाट लागिपरेका छन् ।
चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको अत्यधिक दोहनले अन्नको सङ्कट, खानेपानी समस्या, बाढी, खडेरी तथा डुबानको समस्या दिनानुदिन बढदै गएको छ । रातु खोलालगायतका नदीको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहलकदमी सुरु भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (नेपाल) का नगर सभापति चेतकुमार थापाले पहिले पहिले नदीको किनारामा रहेको खेतीयोग्य जग्गामा खोलाबाट बगेको पानीले सिँचाइ भई खेतमा भएको उब्जनीले बालबच्चा पाल्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अनियन्त्रित नदी दोहनको कारण यहाँका स्थानीय त्यसबाट वञ्चित भएर सबै जग्गा खाली भएको र खेतीयोग्य जग्गा बाँझै बसेको अवस्था छ ।” खोलाको अवैध उत्खनन र चरम दोहनले गर्दा यो अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियमविपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ ।
चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियम विपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ ।
एक दशकदेखि रातु नदी सभ्यता संरक्षण अभियानमै लागेका राजकरण महतोले किसानका लागि वरदान रहेको रातु नदीमा पानी नै बग्न बन्द भएको बताउनुभयो । सिँचाइ अभावमा किसानले खेती गर्न नपाएर अन्नको सङ्कट उत्पन्न भएको बताउँदै महतोले भन्नुभयो, “रातु खोलाको मनपरि ठेक्का लगाएर बर्दीबास नगरपालिकाले यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । रातु नदीको अवैध उत्खननले वरिपरिको गाउँमा मात्र होइन जिल्लाको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार मच्चिसकेको छ ।” गएको वर्ष पनि पानीको हाहाकार भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप जनमत पार्टीका नेता विमलेश महतोले लगाउनुभयो । रातु नदी चरम ढङ्गको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण चाँडो भन्दा चाँडो होस् भने चाहना जनमत नेता महतोको छ । बर्दीबास नगरपालिकाले रातु खोला उत्खनन गर्र्न ठेक्का लगाइसकेको बताउँदै नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भन्नुभयो, “पाटुमा पोखरी बनाउने र रेल्वेको नाउँमा उत्खननलाई प्रोत्साहित गर्नु कदापि ठिक होइन ।”
तत्काल विज्ञ मगाएर रातु खोलाको अनियन्त्रित उत्खननले कसरी पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउन सक्ने समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गोष्ठी नै आयोजना गर्न आवश्यक भएको खड्काले बताउनुभयो ।
“पहिले खोलामा उत्खनन कार्य गर्नु ठिक छ वा छैन त्यस विषयमा बहस गर्नु पर्छ । बहस र छलफलमा उत्खनन ठिक हो भने त्यसै अनुसार जाने र बेठिक हो भने सदाका लागि उत्खनन कार्य रोकिनु पर्छ,” खड्काले भन्नुभयो ।
रातु नदीमा तीन फिट खन्ने सम्झौता गरेर आठ फिटसम्म खाल्डो खनेर उत्खनन भइरहेको पाइएको नेकपा एमाले नेता शङ्कर महतोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खोला उत्खननबारे छलफल भइरहेकै समयमा हाम्रो नगरपालिकाले उत्खननका निम्ति ठेक्का लगाउनु चलखेलको सङ्केत हो ।”
२०७७÷७८ मा उत्खनन गर्दा खनिएको खाल्डो नभरिँदै अहिले आएर फेरि उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउनु कुन ढङ्गले सही भयो भने प्रतिप्रश्न महतोले गर्नुभयो । यथार्र्थभन्दा बाहिर रहेर बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्न ठेक्का लगाइएकाले यो तत्काल बन्द हुनु पर्ने माग एमाले नेता महतोको छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खननको ठेक्का लगाइनु तस्करीलाई नै प्रश्रय दिनका लागि भइरहेको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो ।
खोलामा तीन फिटको नाउँमा आठ फिटसम्म उत्खनन हुनु र ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहँदा नगरपालिकाको प्रतिनिधिकै सहमतिमा नियमानुसार उत्खनन भएको हो÷होइन भन्ने यकिन गर्ने कुनै संयन्त्र खोलामा राखिनु पथ्र्याे तर त्यसो गरिएको छैन ।
अनियन्त्रित उत्खननले यतिसम्म समस्या निम्त्याउँदा समेत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको स्थानीय बासिन्दा फुलगेन महतोले बताउनुभयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उत्खननबारे समाचार सम्प्रेषण भएपछि सङ्घीय सरकारको जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले स्थलगत अनुगमनसमेत गरिसक्नु भएको छ । उहाँले केही प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो तर उत्खनन कार्य भने रोकिएको छैन ।
स्थानीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अवैध उत्खनन बन्द गर्न सरोकारवाला निकायसँग हारगुहार गरे पनि उत्खनन भने रोकिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमालले बर्दीबास नगरपालिकाले लगाएको रातु खोला उत्खननको ठेक्का नियमसङ्गत नभएको भन्दै अनियन्त्रित उत्खनन नरोकिए अदालत जाने बताउनुभयो ।
रातु खोला ठेक्का लगाइनुअघि प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन बनाइएको बर्दीबास नगरपालिले बताए पनि सो प्रतिवेदन केका आधारमा बनाइएको हो त्यो नै गोप्य रहेकाले उक्त प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद भएको नेका नेता हामलको प्रश्न छ ।
आइई प्रतिवेदनमा बढीमा तीन फिट खन्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । वास्तविकतामा आठ फिटसम्म खनिएको पाइएको चुरे तथा वन संरक्षण अभियानको राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले बताउनुभयो । अनुगमन गर्ने जति पनि निकाय छन् ती सबैको मिलोमतोमै उत्खनन भइरहेको यादवको ठहर छ ।
नदी तथा प्रकृति संरक्षण समितिको महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष निरज अधिकारीले रातु खोलामा दोेहन हुनु चरण लापरबाही भएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उत्खननमा सहयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग अधिकारीको छ ।
‘दुई दशकदेखि खोलाको दोहन तीव्र छ । सँगै पानीको मुहान इनारमा पानी हराउँदै गएको छ’ नेपाली कांग्रेस महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का सभापति महेश झाले भन्नुभयो, “सरकार चलाउनेहरू नै इमानदार नभएपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ? संरक्षणभन्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा मात्रै आँखा लगाइरहेको छ ।”
रातु खोला किसान नगर खण्डको उत्खननको ठेक्का एक करोड ८२ लाख, रातु खोला जुरेटोल खण्डको एक करोड ८० लाख र रातु खोला फूलबारी टोल खण्डको एक करोड ५१ लाखमा देव विष्णु कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि बर्दीबास–८ को ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ ।
यसै गरी रातु खोला पथलैया खण्डको उत्खनन ठेक्का एक करोड ३० लाख नौ सय उनान्सय रुपियाँमा राजेश एन्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भीमेश्वर नपा–१ दोलखाको ठेक्का बर्दीवास नगरपालिकाले २०८० कात्तिक १६ गते नै स्वीकृत गरेर खोला उत्खननको जिम्मा दिएको थियो ।
बर्दीबास नगरपालिकाले ठेक्का स्वीकृत गरेका ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन कार्य सुरु गरेपछि बर्दीबास नगर क्षेत्रभित्र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि विरोध जनाउन थालेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का, अवैध उत्खननका कारण विवादित भई हाल जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार २०७८ सालमा रातु नदीको किसाननगर, पथलैया, जुरेटोल र फूलबारी टोल खण्ड गरी चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो । नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरीत सात गुणा बढी उत्खनन गरेको थियो ।
आव २०७७÷०७८ मा उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएका उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।
यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा एक लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरे भन्दा दुई लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।
सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरेको पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाख रुयिाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख रुपियाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्न बक्यौता देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपियाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेतको वास्ता नगरी उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसैबिच एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बर्दीबास नगरपालिकाको नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले राष्ट्रिय तथा गौरवको योजनामा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्य साथ खोला खन्ने ठेक्का लगाइएको धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । “विषेश गरी उत्खननको विषयमा बर्दीबास नगरपालिका अन्य दलले धेरै चासो राखेका छन् । यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको काम हो, रेल्वेको काम भइरहेको छ यसमा गिटी बालुवा दिनुपर्ने छ । यो काममा हामीलाई बाधा अवरोध पुगिरहेको छ,” नगर प्रमुख क्षेत्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै सहयोगका लागि अपिल गर्दै भन्नुभयो ।
