विश्व व्यवस्थामा निकै हलचल देखिएको छ । अहिलेको विद्यमान विश्व कता जाने हो, के हुने हो भन्ने अझै निक्र्योल छैन । यस्तोमा हाम्रो जस्तो मुलुकले बढी चनाखो, सतर्क र परिपक्व भएर परराष्ट्र नीति चलायमान गराउनु पर्छ ।
नेपाल औपचारिक कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनाको २०९ वर्षमा यात्रारत छ । यसबिचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविध उतारचढाव नआएका होइनन् तर नेपालले आफ्नो व्यवहार अनुरूपको मित्रवत् सम्बन्धको मिठासयुक्त पथ कहिल्यै छाडेन ।
नेपालले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सँग सन् १८१६ मा पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यात्रा थालेको हो । त्यसपछि दुई छिमेकीसहित पाँच प्रमुख मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित भयो । सन् १९४७ मा अमेरिका, सोही वर्ष भारत, सन् १९४९ मा फ्रान्स र सन् १९५५ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरियो ।
विगतमा राणाकालीन, बहुदल हुँदै पञ्चायतकालीन शासनको समयमा सुस्त बनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै थप विस्तार भयो । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फेरि थलियो । आफ्नै बलबुतामा भएको शान्ति सम्झौता र राजनीतिक समाधानले विश्वको ध्यान खिच्न सफल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसपछि फेरि उचाइ छुने यात्रातर्फ केन्द्रित रहेको छ । सन् १९८७ सम्म ९६ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसेको नेपालले सन् १९९० अर्थात् २०४७ सालयताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई थप सुदृढ बनाएको छ । त्यसयता नेपालले थप ८६ वटा मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ ।
बहुपक्षीय साझेदारीमा अग्रसर
द्विपक्षीयसँगै क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धको यात्रामा पनि नेपाल उकालो बाटोमा यात्रारत छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको नेपालको लामो आबद्धता उदाहरणीय छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास, शासन तथा मानव अधिकार, विपत् व्यवस्थापन, पुनर्लाभ जस्ता विविध क्षेत्रमा नेपालले सद्भाव र सहयोग राष्ट्रसङ्घबाट पाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनुभन्दा अगाडि खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले काठमाडौँमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नुले नेपालमाथि विश्वको विश्वास पुष्टि गर्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विभिन्न चरणमा विस्तारित हुँदै नेपालमा राष्ट्रसङ्घको १७ वटा आवासीय निकाय यहाँ कार्यरत छन् । सहस्राब्दी लक्ष्य हुँदै सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्य भेट्ने यात्रामा विभिन्न कार्यक्रम नेपालबाटै सञ्चालित हुँदै छन् । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रस्ताव गरेपछि नेपाल यसको औपचारिक सदस्य बनेको थियो । सङ्घको उद्देश्य तथा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहँदै यसको बडापत्रमा उल्लिखित न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समतामूलक विश्व व्यवस्थालाई साकार पार्न बहुपक्षीय कूटनीतिलाई नेपालले जोड दिएको वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ अवधारणा अनुसार नेपालले विकासशील मुलुकको पक्षमा विकासको बलियो खम्बा बन्न सक्रिय भूमिका खेलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थालाई आकार दिन नेतृत्वदायी क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै नेपालले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीको सुधार र विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय संरचनालाई निष्पक्ष र समतामूलक बनाउन पहल गरेको छ । जसले विकासशील देशलाई गरिब जनताको समृद्धिका लागि निष्पक्ष र समतामूलक अवसर प्रदान गर्न सघाएको छ ।
नेपाल हाल सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्का लागि सन् २०२४–२०२६ सम्मका लागि सदस्य हो । नेपालले सन् २०२३–२०२६ सम्म अतिकम विकसित देशको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षता पनि गरिरहेको छ । त्यसपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपाल २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि हो ।
नेपाल सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि युएन वुमनको कार्यकारी बोर्डमा पनि निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छ । त्यस्तै सन् २०२५–२०२८ का लागि सिड कमिटीमा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ । नेपालका न्युयोर्क, जेनेभा र भियानामा तीन स्थायी मिसन छन् । जसले राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
क्षेत्रीय पथमा निरन्तर
क्षेत्रीय रूपमा आफ्नो सक्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शन सहकार्यका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । जस अनुसार बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), असंलग्न आन्दोलन (नाम), नेपाल र एसिया कोअपरेसन डायलग तथा नेपाल र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यका मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । सार्कको नेपाल अहिले अध्यक्ष राष्ट्र हो र यसको सचिवालय काठमाडौँमा रहेको छ ।
उदार विदेश नीति
नेपालले उदार विदेश नीति लिएको छ । नेपालको संविधानले नेपालको विदेश नीति अनुसार राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित हुने उल्लेख गरे अनुरूप बहुपक्षीय सम्बन्धको मर्मलाई आत्मसात् गरेर अघि बढेको छ ।
सरकारको नीति अनुसार नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत उद्देश्य नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै र आर्थिक कल्याण र समृद्धिलाई प्रवर्धन गरेर राष्ट्रको मर्यादा अभिवृद्धि गर्नु हो । यसको उद्देश्य विश्वव्यापी शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु रहेको छ । जुन २०४६ र २०६२/६३ को जनमतले दिएको आधारस्तम्भ हो । सोही अनुसार नेपालले एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रति पारस्परिक सम्मान गर्ने, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने; पारस्परिक समानताको सम्मान गर्ने, आक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने, पारस्परिक हितका लागि सहयोग गर्ने, राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा अडिग विश्वास राख्न र विश्वशान्तिको मूल्यमान्यतामा अघि बढ्ने प्रस्ट विदेश नीति लिएको छ ।
२०४७ को संविधानलाई थप परिस्कृत गर्दै २०७२ को नेपालको संविधानको प्रावधान राष्ट्रिय हित, धारा ५ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र मर्यादाको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक कल्याण र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्व हुने प्रस्ट्याइएको छ । त्यस्तै निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा ५० मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राखेर विश्व समुदायमा राष्ट्रको मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने औँल्याएको छ ।
त्यस्तै राज्यको नीति धारा ५१ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सव्रिmय रहँदै राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सोही धारामा विगतमा सम्पन्न सन्धिको समीक्षा गर्ने र समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धि, सम्झौता गर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा सगरमाथा संवाद
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसअघि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै सहभागितालाई बलियो बनाउँदै आएको छ । यस वर्षदेखि नेपाल आफैँले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण जलवायु न्यायमा वैश्विक नेतृत्व लिने हिसाबले हिमाल संरक्षणको मुद्दालाई सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको ढाँचामा हुने यस सम्मेलनमार्फत नेपालमा विश्वका उच्च नेतृत्वलाई सहभागिता गराउँदै नयाँ बहसको थालनी गर्दै छ ।
आर्थिक कूटनीतिक यात्राको थालनी
विगतमा छरपस्ट आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख आधारका रूपमा विकसित गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निर्यात बढाउने लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको छ । अघिल्लो वर्ष व्यापारतर्फ १५७ खर्ब बढीको निर्यात हुन सफल भएको छ । निर्यात गरिने प्रमुख देशमा भारत, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र चीन रहेका छन् । आयात गरिनेमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अर्जेन्टिना प्रमुख छन् । नेपालमा हालसम्म ३० हजार ६९९ खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ । वैदेशिक विकास साझेदारीलाई बढाउँदै आठ लाख ७९ हजार ४७७ अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ ।
सुधार अझै आवश्यक
परराष्ट्रविद् यदुनाथ खनालले आफ्नो शोधपत्रमा २०२८ सालमा नेपालको भावी कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । जसमा नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुने औँल्याउनुभएको थियो । विभाजित हुँदै जाने धु्र्र्रवीकरणमा अमेरिका, रुस र बेलायतका आफ्नै यात्राहरू हुन्छन् । उनीहरूले चीन र भारतसँगको नेपालको सम्बन्धकै आधारमा नेपालसँग कूटनीतिक रणनीति अख्तियार गर्ने भएकाले सुझबुझका साथ आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने खनालले औँल्याउनुभएको थियो । जुन अहिले पनि समयसान्दर्भिक छ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन अझ राम्रो अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरू दिनुहुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले गोरखापत्रसँग गर्नुभएको एक कुराकानीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारत र चीनकै वरपर रहेर चल्ने गर्छ । उहाँका अनुसार सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर एउटा मुलुकको छिमेकीसँग गर्ने, मित्रराष्ट्रसँग गर्ने र विभिन्न देशसँग कायम राख्नुपर्ने सम्बन्धका बारेमा खासै फरक पर्दैन । परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिको ‘रिफ्लेक्सन’ हो । घरेलु नीति राम्रो हुन परराष्ट्र नीति राम्रो हुनु पर्छ । उहाँका अनुसार नेपालको कसैसँग पनि शत्रुता हुँदैन र सबैसँग मित्रता हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यतिबेला परराष्ट्र नीतिमा केही अगाडि बढेका छौँ । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई विश्वको भूराजनीति तीव्र रूपले बदलिँदै गएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार आफू मजबुत हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विश्व व्यवस्थामा निकै हलचल देखिएको छ । अहिलेको विद्यमान विश्व कता जाने हो, के हुने हो भन्ने अझै निक्र्योल छैन । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तोमा हामी जस्तो मुलुकले बढी चनाखो, सतर्क र परिपक्व भएर परराष्ट्र नीति चलायमान गराउनु पर्छ ।”
अमेरिका आफू बलियो बन्ने गरी अन्तरमुखी भएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चीन र भारत नयाँ अर्थतन्त्रको शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएको प्रस्ट्याउनुहुन्छ । यस्तोमा विश्वको ध्यान नेपालतिर बलियो गरी परेको अवस्था छ । राष्ट्रसङ्घको शिथिलता बढ्दै जाँदा पहिलेको जस्तो प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र विश्व व्यापार, मानव अधिकार र विधिको शासन नभएर कमजोर बन्दै गएको विश्व परिवेश रहेको भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो, “विश्व नयाँ व्यवस्था जन्मिने प्रसव वेदनामा रहेको छ, यस्तोमा नेपालले पनि सुरक्षामा ध्यान दिँदै आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर अघि बढ्नु पर्छ ।” २०४६ सालयताका विविध लोकतान्त्रिक परिवर्तन राष्ट्रिय विकासका लागि जति महत्वपूर्ण छन् । त्यति नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सबल बनाउन पनि महत्वपूर्ण रहेको पूर्वराजदूत डा. विष्णुहरि नेपाल औँल्याउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न समयमा नेपालले गरेका प्रयास स्मरणीय छन् । विश्व एक धु्रव हुँदाको अवस्थामा भन्दा दुई धुव्रमा विभाजित हुँदै गर्दाको अवस्थामा अझ संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सरकारले लिएका पहलमध्ये २०६८ सालको परराष्ट्र सम्बन्ध र मानव अधिकारको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन उल्लेखनीय छ । जसले नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ कसरी उभिन्छ भन्ने भावी मार्गदिशा चित्रण गरेको छ । तथापि मित्रराष्ट्रबिच सही सन्तुलन मिलाउनका लागि अझै पनि दूरदर्शी सोच आवश्यक छ । जसमध्ये पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न भूभागमा युद्ध र द्वन्द्वको अवस्था छ । रुस, युक्रेन र इजरायललगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व कायम छ । त्यस्तोमा पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नबिर्सीकन नयाँ निर्णय गर्न उहाँ सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ ।
अन्य राष्ट्रबिचको द्वन्द्वमा पक्षधरता लिँदा नेपाललाई विगतदेखि वर्तमानसम्म सद्भाव राखिरहेका ती देशका पहललाई बिर्सनुहुन्न । मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउनु नै नेपालको सही कूटनीतिक क्षमता हुने भएकाले त्यस्तोमा विशेष ख्याल राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । राष्ट्रसङ्घमा मानवीय पक्षधरताका रूपमा उभिँदा नेपालले दूरदर्शी सोचका साथ तटस्थ रहेर भावी समृद्धिका लागि ढोकाहरू खुला राख्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
