काठमाडौँ, असोज १२ गते । विभिन्न मुलुकहरूले पछिल्लो समय भिसा दिन रोक लगाउन थालेपछि ती मुलुकहरूमा रहेका नेपाली समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
यीबाहेक गैरनेपाली नागरिकहरू अवैध राहदानीमार्फत विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेको, काम गर्न गएका मुलुकमा विरोध प्रदर्शन र हुलहुज्जत गर्ने गरेको, युद्ध तथा द्वन्द्वका कारण नेपाली नागरिकहरूको उद्धारमा कठिनाइ भएको, विदेशस्थित नियोगहरूमा बजेट कम हुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेका कारण पनि विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाउनेव्रmम रहँदाको अवस्थामा हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री नपाइसकेका कारण अत्यावश्यक कामको निर्णयमा समेत समस्या पर्न थालेको गुनासो नियोग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको छ । यी विविध विषयको समाधानका लागि हालै मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको नेतृत्वमा समस्या उत्पन्न भएका विभिन्न नौ वटा विदेशस्थित दूतावासका राजदूतसहित बसेको भर्चुअल बैठकमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता तथा सम्भावित समाधानका उपायबारेमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्र सचिव राईले हरेकपल्टको बैठकमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मर्म अनुरूप सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले विशेष गरी भिजिट भिसामा अन्य मुलुकमा गएर रोजगारीमा संलग्न रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था, यसरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, यसबाट आइपर्ने चुनौती तथा जोखिमहरू, अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो ।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबिच आपसी समन्वयको अभाव रहेको राजदूतहरूले औँल्याउनुभएको थियो ।
समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी सम्बन्धित मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको थियो ।
नेपालीहरूले भिसा नपाउने गरी रोकिएको वा नदिइएको भन्ने विषयमा खासमा के भएको हो भनेर बुझ्ने प्रव्रिmयामै परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको जानकारी क्षेत्रीले दिनुभयो । भिजिट भिसा मात्र रोकिएको भए त्यसले त्यति ठुलो असर नपारे पनि कामदारकै भिसा रोकिएकाले भने नेपालमा समस्या आइपरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको भिसा सकिएको र कतिपय भिसा लिने प्रव्रिmया अन्तिम चरणमा रहेकाहरू असाध्यै समस्यामा परेका छन् । लामो प्रव्रिmयापछि भिसा लगाउने समयमा रोकिँदाको पीडा काम गर्न जानेलाई मात्र होइन, सिङ्गो परिवारलाई पर्ने गर्छ ।”
पछिल्लो समय करिब दुई सय जना म्यान्मारका रोहिङ्गियाहरूले नेपाली राहदानी लिई साउदी अरबमा काम गर्न गएको भन्ने गुनासो भएपछि उनीहरूले प्रयोग गरेको राहदानी, नागरिकतालगायत अन्य कागजातको छानबिन सुरु गरी स्पष्ट पार्ने प्रव्रिmयाका बारेमा पनि राजदूत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबिच खुला परामर्श भएको थियो ।
दूतावासहरूको प्रारम्भिक बुझाइमा नेपालका लागि मात्र नभएर समग्र विश्वपरिवेशलाई ख्याल राखेर ती श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले भिसा तत्कालका रोक्ने वा थाँती राख्ने नियम ल्याएको अनुमान गरिएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
तथापि नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन मात्र कारक नभएर अन्य कारण पनि रहेको भनिएकाले ती कारक तìवको खास जानकारी मागिएको छ । मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय ठाउँबाट प्रारम्भिक जानकारी आउन पनि थालेका छन् ।
पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतारलगायतका देशका श्रमिकहरूको भिसा नवीकरण रोकिएको खबर आइरहेको छ । लगातार कुराकानी जारी रहेकाले ती समस्या छिट्टै टुङ्ग्याइने दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत सूचना प्रणालीको उपयोग तथा तथ्याङ्क आदान–प्रदान, अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय, द्रुत प्रतिकार्य टोलीको व्यवस्था, आपत्कालीन उद्धार कोषको स्थापना, भिजिट भिसामा बिमाको सम्भावनाका विषयमा पनि राजदूतहरूसँग छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन निकायसँग पहुँच तथा समन्वय, मानव तस्करी नियन्त्रण र संलग्नहरूलाई कारबाही, नियन्त्रित यात्रा अनुमति लागु गर्न सकिने सम्भावना, उद्धार तथा फिर्तीका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्झौता तथा समझदारी गर्ने सम्भावनाका बारेमा पनि राजदूतहरूले सुझाव दिनुभएको थियो । भिजिट भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुँदाका कठिनाइबारे स्थानीय तहमार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, भिजिट भिसामा जानेहरूको तथ्याङ्क आदान–प्रदान प्रणाली लागु गर्ने सवालमा पनि सम्भावनाको खोजी भएको थियो ।
कतिपय मुलुकका कफाला प्रणालीले गर्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या, घरेलु कामदारसम्बन्धी समस्याहरू, भिजिट भिसाबारे देशगत रूपमा नीतिगत भिन्नता र तिनका परिणाम, भिजिट भिसामा गई रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूमा भाषा तथा कामसम्बन्धी तालिमको अभाव र यसबाट सिर्जित समस्या, नियोगहरूमा विद्यमान कर्मचारी तथा बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालमा पनि मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीलाई राजदूतहरूले अवगत गराउनुभएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
