सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वको सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । जननिर्वाचित संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा पनि बढी सदस्यको सहयोग, समर्थन र सहमतिबाट जारी भएको नेपालको संविधानको स्वीकार्यता, मान्यता र वैधता सर्वोपरि छ । वर्तमान संविधानकै विशेषता हो कि देशका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले पछाडि परेकाहरूलाई पनि शासन सत्ताको सञ्चालनमा सम्मानजनक सहभागिता गराइएको छ । वर्तमान संविधानमा समावेशिताको जुन प्रावधान राखिएको छ, यसले गर्दा सबै क्षेत्रमा उपरोक्त वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नीति निर्माणको ठाउँमा सबैको पहुँच सम्भव भएको छ तर निरङ्कुश पञ्चायती शासनमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका र सत्ताका वरिपरि रहेर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सफल भएकालाई यो परिवर्तन पच्न सकिरहेको छैन । यथास्थितिवादमा नै सबै समस्याको समाधान हेर्न चाहनेहरू यथार्थमा आफ्नो अतृप्त सत्ता लिप्सालाई पूरा गर्न वर्तमान शासन प्रणालीका केही प्राविधिक कमीकमजोरीलाई अतिरिञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरी जनतामा भ्रम फैलाउने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शीतल छहारीमा आनन्दको अनुभूति गरिरहेका नेपाली जनता अब प्रतिगमनलाई कहिल्यै समर्थन गर्ने छैनन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानद्वारा प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्नु सबैको हक हो । यस अन्तर्गत नै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्ने अधिकार पनि सबैलाई प्राप्त छ तर सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं समावेशिता जस्तो वर्तमान संविधानको सुन्दरतम विशेषता माथि कसैले प्रहार गर्न खोज्छ भने त्यसको रक्षा गर्न तथ्य तर्क र विधिसम्मत तरिकाले अगाडि आउनु देशका जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि संविधान संशोधनको सवालमा सकारात्मक नै देखिन्छ तर हजारौँ नेपालीको बलिदान त्याग, समर्पण र अथक प्रयत्नबाट प्राप्त सङ्घीयता एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविपरीत कसैले अन्यथा सोच्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । विसं २००७ मा १०४ वर्षीय निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
विसं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी रेटी देशमा निरङ्कुश पञ्चायती शासन लागु गरे । तीन दशकपश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो फेरि २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रलाई समाप्त गरी देशमा निरङ्कुश शाही शासन लागु गरे । विगत १८ वर्षदेखि देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ अब फेरि पनि देशमा निरङ्कुशता लाद्ने तथा शासनसत्ता आफ्नो हात्तमा लिने महìवाकाङ्क्षासहित पूर्वराजाले आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उतारेका छन् । पञ्चायतमा देशको विकास भएको सम्बन्धी गलत भाष्य निर्माण गरिँदै छ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि देशको विकास भारत, सोभियत सङ्घ, चीन, अमेरिका, जापान र बेलायत जस्ता मित्रराष्ट्रको अनुदान सहयोगबाट नै भएको थियो । त्यतिबेला पूरै विश्वले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीतिमा अनुदान सहयोगको प्रधानता हुने गर्दथ्यो । अहिले पूरै विश्वमा आर्थिक उदारवाद तथा निजीकरणको नीतिले महìव पाएको छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड र निर्देशन विपरीत कुनै पनि देश स्वतन्त्र आर्थिक नीति लागु गर्न सक्दैन । नेपाल पनि यसबाट अपवाद रहने कुरा भएन । निजीकरणको विरोधमा हामी जान सक्दैनौँ सायद त्यही भएर होला पुँजीवादको विरोध गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) पटक पटक सत्तामा आउँदा पनि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विरोध गर्न सकेन । उल्टै यस पार्टीकै कतिपय नेतामाथि थुप्रै निजी पुँजी बनाएको आरोप पनि लागेको देखियो ।
विसं २०४९ अघिसम्म देको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३.३ खर्ब मात्रै थियो । विगत ३५ वर्षमा यो ५३.८ खर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलरबाट अहिले यो एक हजार ४१० डलर पुगेको छ । पञ्चायत कालमा गरिबी ४९ प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले यो १५.६ प्रतिशत मात्रै छ । सडक सञ्जाल पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्ममा सात हजार ३३० किलोमिटर मात्रै थियो भने अहिले यो ९८ हजार ७०० किलोमिटरसम्म पुगेको छ । सञ्चार सुविधा वितरण ७१ हजार सेट मात्रै थियो भने अहिले यो ३.५ करोडसम्म पुगेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ, कतिपयले त दुई/तीन वटा मोबाइलसमेत बोक्ने गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म ८.८ प्रतिशत घरधुरीसम्म मात्रै बिजुली सुविधा थिए भने अहिले ९५ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुगेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनुभन्दा अघिसम्म २२७ मेगावाट विद्युत्को मात्रै उत्पादन हुने गर्दथ्यो भने अहिले तीन हजार मेगावाट निर्माण भइरहेको छ । पहिले ४० प्रतिशत जनतासम्म मात्रै पिउने पानीको सुविधा थियो, अहिले यो ९५ प्रतिशत पुगेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष मात्रै थियो, अहिले आएर ७१ वर्ष पुगेको छ । शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार १२८ थियो, अहिले एक हजारमा २१ छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक प्रगति भएको छ । प्राथमिक विद्यालय आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, इन्जिनियरिङ र मेडिकल पढाइका क्याम्पस थुप्रै सङ्ख्यामा खुलेका छन् । उच्च माध्यमिक र क्याम्पस शिक्षासम्म सबैको पहुँच सहज भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनुभन्दा अघिसम्म देशमा एक हजार जति एमबिबिएस डाक्टर मात्रै थिए । अहिले यो सङ्ख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ । एघार हजार जति त विशेषज्ञ डाक्टर हुन् । ८.६७ जनघनत्वको आधारमा यहाँ डाक्टर छन् । विश्वका धेरै देशभन्दा राम्रो स्वास्थ्य अवस्था हाम्रो देशमा छ । मुटु, मिर्गौला, लिभर र अन्य गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सरकारले सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ । निःशुल्क डायलासिस सुविधा प्राप्त छ । डाक्टर र उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन । मृत्यु त शाश्वत सत्य हो, अमरत्व कसैलाई प्राप्त त छैन तर सरकार भने आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति सचेत देखिन्छ ।
सरकारले सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा विधवा, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका समेतलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । जसले गर्दा तिनीहरूमा बढी दिनसम्म बाँच्ने अवस्था जागेको छ । बुढेसकालमा छोरा छोरीले हेरचाह नगरे पनि कोही भोकै मर्ने छैनन् । दीर्घरोगका कतिपय औषधी गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध भइरहेका छन् । गणतन्त्रको १६ वर्षमा सडक, शिक्षा, यातायात, सञ्चार र उद्योगको क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएका छन् । जनताका छोराछोरी पनि अब केवल सरकार प्रमुख मात्रै होइन राष्ट्रपति पनि बन्न सकिरहेका छन् । मधेशी, महिला, जनजाति र सामान्य वर्गबाट पनि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन हुनु गणतन्त्रको विशेषता हो । यो केवल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुन सक्छ । जनतालाई मौलिक अधिकार प्राप्त छ । मानव अधिकारको रक्षालाई सुनिश्चित पारिएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ । लोकतन्त्रमा आफूलाई मन परेको नेतालाई चुनावमा जिताउने र मन नपरेकालाई पराजित गर्ने अधिकार पनि जनतालाई प्राप्त छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
विसं २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिदा कसरी टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट पत्रपत्रिकाहरू पनि केही समयका लागि बन्द भएको थियो, सम्पादकीय सेनाको निर्देशन अनुसार लेखिन्थ्यो र सञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामाथि प्रहार हुनुका साथै राजनीतिकर्मीलाई जेलमा राखेर पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्ने प्रयास भएको थियो, त्यसलाई बिर्सन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा नै प्रत्येक असन्तुष्टिको स्वरलाई सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने काम हुन्छ । संविधानसँग सम्बन्धित विषय भए त्यसमा संशोधन पनि गरिन्छ तर निरङ्कुशतन्त्रमा यो सम्भव छैन । फेरि हजारौँ नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, समर्पण र भगीरथ प्रभावबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनका निम्ति कसरी बलिदान गर्न सकिन्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका निम्ति अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय आत्मासरह हो ।
