तारा वाग्ले
तारा वाग्ले
पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकाय तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढ्न थालेको छ । उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि महिलाको आकर्षण बढ्दो छ । राज्यले उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गरेसँगै महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । एक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाख ७९ हजार महिला उद्यमी थपिएका छन् । देशभर दुई लाख ४७ हजार आठ सय ८० व्यावसायिक संस्था महिलाले चलाएका छन् । जुन कुल व्यावसायिक संस्थाको २९.८ प्रतिशत हुन आउँछ । महिलाको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्टमा नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थान र विश्वमा एक सय एकऔँ स्थानमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई घच्घच्याउनुभएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले महिलाहरूलाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न तथा महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागु गर्न कर्मचारीलार्ई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सरकारले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नेबारे चासो दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिरहँदा उद्यमशीलतामा महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे पनि गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । २०७८ को जनगणनाले महिलाको दयनीय आर्थिक हैसियत देखाएको छ । जस अनुसार देशका ४२.९ प्र्रतिशत महिला कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न छैनन् । मधेश प्रदेशमा आर्थिक कार्यमा संलग्न नहुने महिलाको सङ्ख्या ४६.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलामध्ये पनि १०० मा आठ जना त बेरोजगार नै छन् । आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यस्तै २६.९ प्रतिशत सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदारका रूपमा रहेका छन् । रोजगारीमा पनि महिलाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अरूको काम गर्ने महिला २१.९ प्रतिशत भएको अवस्थामा आफैँ रोजगारदाता बनेका महिला ०.७ प्रतिशत मात्र छन् ।
महिला आर्थिक वञ्चितिमा पर्नुको मुख्य कारक तत्व भने हाम्रै सामाजिक संरचना तथा अतिरिक्त घरायसी दायित्व नै हो । किनभने ३२.४ प्रतिशतले घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निष्व्रिmय बस्न बाध्यभई आर्थिक काममा संलग्न हुन नपाएको जनगणनाको तथ्याङ्कले बताउँछ । महिलाले उद्यम गर्नु नेपाल जस्तो मुलुकमा चुनौतीपूर्ण छ । सीमित कच्चा पदार्थ तथा सानो बजार तथा पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नु सजिलो छैन । त्यस्तै पछिल्लो समय कतिपय वैदेशिक रोजगारीका लागि त कतिपय अध्ययनका लागि भन्दै विदेश पलायन हुने क्रम बढेका कारण पनि दक्ष कामदार पाउन समस्या देखिएको छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिलालाई ऋण उपलब्ध गराउन कम प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । साना उद्यमीले थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाउने र पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत बढ्न गई उनीहरूको उत्पादनले सीमित बजार पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यस्ता समस्याका बिच पनि थुप्रै साहसी महिलाले आफ्नो विज्ञता अनुसार क्षेत्र विशेषमा उद्योग चलाउँदै आएका छन् । विभिन्न चुनौतीसँग सामना गर्दै उनीहरू निरन्तर उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि राज्यले आवश्यक नीति कार्ययोजना तथा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा प्रयासरत छ । पर्याप्त स्रोतसाधन, वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहज पहुँच तथा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धताले अर्थतन्त्रको विकासको गति अगाडि बढाउँदै लैजाने हुँदा राज्यले उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न महिलालाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने नीतिसमेत अङ्गीकार गर्नु जरुरी छ । हुन त सरकारले महिलाको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले २०७३ सालमा उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागु गरेको छ । महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिताको व्यवस्था गर्न, सबै प्रकारका हिंसा शोषण र विभेदको अन्त्य गरी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोत साधन उपयोग र मूल्य शृङ्खलाद्वारा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने र महिला सशक्तीकरणका लागि सङ्गठित महिला संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा महिला सहकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ
साथै सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गरेसँगै धेरै महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भएका थिए । चालु बजेटमा पनि सरकारले देशभर १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको छ । यसले महिलाको सहभागितामा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । त्यस्तै बजेटमा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको नाममा उद्योग स्थापना, सञ्चालन, प्रवर्धन एवं प्रविधि विकासमा सहयोग पु¥याउन बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना भएको छ । सो कोषबाट एक आवमा पाँच लाखसम्म छ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ ।
आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार यस आवमा ‘उत्पादन र रोजगार, समृद्धिको आधार’ को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ साथै द्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि ३३ करोड विनियोजन गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसै गरी पन्ध्रौँ योजना २०७६–२०८१ मा उद्योग विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास सोच राखिएको छ । यस्ता नीतिले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा सघाउ पुगेको छ । सरकारले गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेशी दलितलगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
हाल देशमा कुल ८,९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा २०७९ फागुनसम्मको कुल प्रस्तावित लगानी २७ खर्ब ८३ अर्बमध्ये मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १०.० प्रतिशत र ५.६ प्रतिशत छ । यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट १२ हजार सात सय ४८ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । जसबाट महिला पनि लाभान्वित त भएका छन् तर अपेक्षित प्रगति भने अझै हात लागेको छैन । सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ साथै यातायात, सञ्चार, विद्युत्, ऊर्जा सुविधा, बजार विस्तार आदि आर्थिक पूर्वाधार र विकासका लागि प्रतिकूल रहेका सामाजिक बाधा व्यवधान हटाएर मात्र उद्यमशीलता विकासको खाका तय गर्नु पर्छ । उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढाउन महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच बढाउनु पर्छ ।
सरकारीस्तरबाट वितरण गरिने स्रोतको बाँडफाँटमा पनि महिलालाई समान र आवश्यकता अनुसार विशेष अधिकार दिने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । त्यस्तै परिवारका सदस्यले महिलाको घरायसी कार्यबोझ हलुका गर्न सहयोग गर्ने तथा सरकारले व्यावसायिक प्रविधिमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने महिला उद्यमशीलतामा मुलुकले थप विकास गर्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र महिलाको जीविकोपार्जन सुधार, वित्तीय पहुँच तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तीकरण हुन गई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
