भोला शर्मा
भोला शर्मा
सुशासन शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १९८९ मा विश्व बैङ्कले सबसहारान अफ्रिकी मुलुकको विकासको अनुगमनका व्रmममा गरेको पाइन्छ । पछि यो अवधारणा व्रmमशः विश्वभर फैलिएको हो । नेपालमा पनि सुशासनको अवधारणा राजा राम शाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उद्गारबाट अभ्यास भएको पाइन्छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भनेको असल र उत्तम शासन हो । व्यापक अर्थमा सुशासन भन्नाले पारदर्शितामूलक, जनसहभागितामूलक, उत्तरदायी, वैधानिक, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थालाई जनाउँछ । आधुनिक र नवीनतम परिभाषा अनुसार सुशासन भनेको राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रीकरण, आर्थिक रूपमा उदारीकरण, सामाजिक रूपमा समावेशीकरण, प्रशासनिक रूपमा सुदृढीकरण, शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण÷सङ्घीयकरण, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनीकरणलगायतको शासन व्यवस्थालाई चिनिन्छ । सुशासन शब्दको अर्थ व्यापक, महìवपूर्ण र अर्थपूर्ण छ । यसले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने भएकाले जनसन्तुष्टि नै यसको सार हो ।
आजको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको सान्दर्भिकता दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । शासनमा पारदर्शिता र जनसहभागिता कायम गर्न, उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न, कानुनी शासनलाई बढावा दिन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्न, शासनको विकेन्द्रीकरण÷सङ्घीयकरण गर्दै जनतानजिक सरकारकारको उपस्थिति गराउन, शासनमा सामाजिक न्याय, समानता र समता कायम गरेर जनताको नजरमा प्रशासनलाई सदैव अनुभूतियोग्य बनाउन यस विषयको सान्दर्भिकता अभिवृद्धि भएकोे छ ।
सुशासनका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र कानुनी आयामले यसको दायरालाई स्पष्ट, सुन्दर र मूल्यवान् बनाएका छन् । राजनीतिक आयाम अन्तर्गत लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था चयन, जनताप्रति उत्तदायी शासन व्यवस्था, बालिग मताधिकार, समावेशी शासन व्यवस्था पर्दछन् । प्रशासनिक आयाम अन्तर्गत कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, शीघ्रता र चुस्तता, अनुशासन र दण्डहीनताको अन्त्य, काममा व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतालगायत तìव पर्दछन् । सामाजिक आयाम अन्तर्गत समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था, समावेशी शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता र समता, सामाजिक छुवाछुतविहीनता, शासनमा सबैको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व जस्ता तìव पर्दछन् ।
आर्थिक आयाम अन्तर्गत आर्थिक असमानताको अन्त्य, आर्थिक उदारीकरण र उपयुक्त निजीकरण, उपयुक्त स्रोतसाधनमा उत्तम उपलब्धि जस्ता तìव पर्दछन् । कानुनी आयाम अन्तर्गत संविधानवाद, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्याय प्रणाली, मौलिक हकको संरक्षण आदि पर्दछन् । सुशासनको नैतिक आयाम अन्तर्गत आर्थिक अनुशासन र सदाचार, भ्रष्टाचारको अन्त्य, परानुभूतिको भावना, सामाजिक र पदीय प्रतिष्ठाको लाज वा डर, सकारात्मक सोचसहितको सद्भावना आदि पर्दछन् ।
सुशासन कायम गर्नु सरकारको एक्लो जिम्मेवारी हो भन्ने सोच अझै विद्यमान छ । गल्ती अरूले गर्दा दोष सरकारले पाउने प्रवृत्ति यथावत् छ । सामाजिक तडकभडक र देखासिकी संस्कृतिको होडबाजीबाट हुर्केको भ्रष्टाचार सुशासनको शत्रु हो । भ्रष्टाचार बढी भएमा सुशासन कमजोर र सुशासन मजबुत भएमा भ्रष्टाचार कमजोर हुन जान्छ । सरकारी निकायप्रति जनताको चासो बढ्दै गएकाले सुशासन पनि हिजोआज जनप्रिय शब्द बन्न गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १८० मुलुकमा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्भेक्षण अनुसार सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालले ३४ अङ्कका साथ ११० औँ स्थान प्राप्त गरेको छ । यसअघि नेपाल ३३ अङ्कका साथ ११७ औँ स्थानमा रहेको थियो । नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि नीतिगत एवं कानुनी, संस्थागत, कार्यव्रmमगत एवं प्रव्रिmयागत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास नभएका होइनन् ।
नीतिगत एवं कानुनी प्रयास अन्तर्गत राज्यका फराकिला नीति, नेपालको संविधान एवं संविधानवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०, सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियमहरू, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५, निर्णय प्रव्रिmया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ आदि रहेका छन् ।
संस्थागत प्रयास अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय समितिहरू, नेपाल सरकार र अन्य तहका सरकारहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसधान आयोगलगायत १३ वटा संवैधानिक निकाय, तीन तहका अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सञ्चार माध्यमलगायत संरचना रहेका छन् ।
प्रव्रिmयागत प्रयास अन्तर्गत कार्य प्रव्रिmयामा सरलीकरण, नवीनतम प्रविधिको उच्चतम उपयोग, विद्युतीय शासनलाई मान्यता, राजनीति र प्रशासनमा नवयुवाको आकर्षण, घुम्ती सेवा, घरदैलो अभियान, कार्यालयमा जनगुनासो सुनुवाइ गर्न नोडल अधिकृत, सूचना प्रवाह गर्न प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सोधपुछ एवं हेल्पडेस्क कक्षको व्यवस्था, सुझाव पेटिकाको व्यवस्था, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था आदि रहेका छन् ।
यसरी नेपालमा सुशासनका लागि अब्बल कानुन, प्रशस्त संरचना अनि प्रशस्त आवधिक कार्यव्रmम हुँदाहँुदै पनि सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सङ्गठनले जनविश्वास कायम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको हकहित संरक्षण हुन सकेको छैन । सुशासन सरकारका निर्णयबाट समेत प्रभावित हुन्छन् । सरकारका निर्णयहरू कहिलेकाहीँ तदर्थवादी हुने गरेका छन् । जस्तो साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरियो । लागु भएको केही समयमै फिर्ता भयो । प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारको प्रवर्धन गर्ने भनिन्छ तर यो नारा कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन ।
शासन व्यवस्थालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवाको सुखद अनुभूति दिलाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । सुशासनतर्फ पनि मुलुक अगाडि बढेको छ । सङ्घीयताको गतिशील अभ्यास भई जनता नजिक सरकार पुगेको छ । विकासनिर्माण तथा सेवा प्रवाहप्रति जनताको अधिकारमुखी जागरण बढेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्रतर विकासका कारण शासकीय पारदर्शितामा वृद्धि भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सव्रिmयता बढ्दै गएको छ । जनचेतना बढ्दै गएको छ । पुराना कानुन संशोधन वा खारेज भई नयाँ कानुन बनेका छन् । शासकीय व्यवस्थामा मिडियाको सव्रिmयता बढ्दै गएको छ । यिनै कारणले गर्दा अबका दिनमा सुशासनको अवस्था बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ, नीतिको कार्यान्वयनप्रति कटिबद्ध प्रशासक र खबरदारी गर्ने जागरुक जनताको निरन्तर र समन्वयात्मक व्रिmयाशीलता जरुरी छ ।
