सुदर्शन अधिकारी
सुदर्शन अधिकारी
शिक्षा समग्र विकासको आधार हो । त्यसैले शिक्षा समयानुकूल, सिपमूलक र व्यावसायिक हुनु पर्छ भनेर जोड दिइन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन, सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत यसले सघाउनु पर्छ । शिक्षाको आधार विद्यालय तह हो तर यसको गुणस्तर खस्कँदै गयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । शिक्षाको गुणस्तर के कारणले यसरी खस्कियो भनेर मूल कारण खोजिएको भने पाइँदैन ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली २०२८ सालको सेरोफेरोमा नै घुमिरहेको छ । समयानुकूल, वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा जोड त दिनै पर्छ । शिक्षाको गुणस्तर विकासका सवालमा बहस भएको लामो समय बितिसक्यो तर ठोस पहल हुन सकेको छैन । शिक्षाको विकासका लागि देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम आवश्यकता पर्छ तर राज्यले भने जम्मा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसमा अब राज्यको ध्यान पुग्नु पर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । यहाँ भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने, आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा आर्थिक रूपले विपन्न र अपाङ्गता भएकाहरूले उच्च शिक्षा पनि निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् तर व्यवहारमा सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरिएको छ । यसतर्फ पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ । राज्यले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ तर पुस्तक समयमा नै विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसकेका समाचार सुन्नु पर्छ । गत वर्ष भने पहिलो पटक विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको थियो ।
यसै गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि शिक्षकलाई उपयोगी र प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पुरानै पाराको शिक्षण कार्यले अबका दिनमा कुनै काम दिँदैन । न त त्यस्तो शिक्षणले नवीन सिकाइ हुन्छ न त ठोस उपलब्धि नै हासिल गर्न सकिन्छ । हाल कार्यरत रहेका शिक्षकले सेवाकालीन तालिम मात्र लिएका छन् । त्यो पनि दस वर्षअघि नै पुरानो र उपलब्धिविहीन बनिसकेको थियो । तालिम लिएपछि त्यसको प्रतिफल कक्षा कोठामा देखिनु पर्छ । नत्र त्यसको औचित्य रहन्न । शिक्षकले तालिममा सिकेका कुराले विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन आउनु पर्छ । तब मात्र तालिमको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तालिम आजको आवश्यकता हो ।
आज पनि देशका कतिपय सरकारी विद्यालयमा कक्षा कोठा, शौचालय र खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन । कक्षा कोठाको मापदण्ड पनि विद्यार्थीमैत्री बनाउन सकिएको छैन । न शौचालयको राम्रो व्यवस्था छ न त स्वच्छ खानेपानीको नै । यस्ता समान्य पूर्वाधारको समेत अभावमा प्रभावकारी शिक्षण कार्य हुन सक्दैन । साथै विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक पर्ने खेल मैदानको समेत खास गरी सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा अभाव छ; जसले पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा खेलकुदको महत्व हुन्छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा समेत टेवा दिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर बढाउने अर्को विषय हो– सूचना प्रविधि । शिक्षामा सूचना प्रविधि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । तसर्थ स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता उपयोगी शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था हरेक विद्यालयमा हुनु पर्छ । कतिपय शिक्षण कार्यमा माथि उल्लेख गरिएका सामग्री अनिवार्य उपयोग गर्नु पर्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण गर्दा विद्यार्थीमा सिकाइ पनि प्रभावकारी र चिरस्थायी हुने भएकाले विद्यालयमा प्रविधिको उपयोग अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । साथै प्रविधिको माध्यमबाट कक्षा पनि रोचक बन्न पुग्छ । विद्यालयमा श्रव्य तथा दृश्य सामग्रीको उपयोग कम भएकाले सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको हो । विभिन्न कारणले अहिले पनि ती सामग्रीको व्यवस्था सरकारी विद्यालयमा गर्न सकिएको छैन ।
यस्तै सरकारी विद्यालयका हजारौँ शिक्षक २० वर्षसम्म पनि बढुवा हुन सकेका छैनन् । कम्तीमा पनि योग्यता पुगेका शिक्षक; जसले लामो समय शिक्षण कार्यमा बिताइसकेका छन्, तिनलाई १० वर्षमा एक तह बढुवा गर्नु जरुरी छ । तब मात्र उसलाई शिक्षणप्रति थप रुचि र हौसला बढ्छ । इमानदार र मेहनती शिक्षकलाई समय पुगेपछि बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने छ । आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्ने, पेसाप्रति इमानदार शिक्षकलाई राज्यले विभिन्न अवसरमा पुरस्कृतसमेत गर्नु पर्छ तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । अझ कतिपय शिक्षक त २० वर्षसम्म पनि अस्थायी नै रहेर पेसाबाट बाहिरिन बाध्य छन् । शिक्षामा सक्षम जनशक्तिको आकर्षण वृद्धि गर्न पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
विद्यालय सरस्वतीको मन्दिर हो । त्यहाँ पठनपाठन मात्र हुनु पर्छ तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । कतिपय विद्यालयमा आज पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ, जसले शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकूलता सिर्जना हुने गरेको छ । सांसदको निर्वाचन झैँ तामझामका साथ विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । कतिपय विद्यालयमा त प्रधानाध्यापकको छनोटमा पनि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । यस्ता क्रियाकलापले विद्यालयको वातावरण थप बिग्रन जान्छ । त्यसैले मुख्य कुरो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आउनु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले अनेक प्रयास गर्दै आएको छ । विगत तीन वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ, जसले सकारात्मक नतिजा पनि दिएको छ । प्रतिविद्यार्थी १५ रुपियाँको दरले खाजा खर्च राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले केही रकम थप गरी विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने काम भएको छ, जसका कारण विद्यार्थीको अनुपस्थित सङ्ख्या कम भएको छ । उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका विपन्न वर्गका पनि हुने भएकाले यस कार्यक्रमले ज्यादै सकारात्मक परिणाम दिएको छ । गरिबीका कारण कतिपय विद्यार्थी विद्यालय जान सक्दैनन् । आमाबाबु कामका लागि जान्छन् भने ससाना भाइबहिनीको स्याहारसुसार गर्न पनि उनीहरू घरमा बस्नु पर्छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आउनुको कारण अभिभावक पनि हुन् । उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई गृहकार्यमा सहयोग गर्दैनन् । घरमा पठन पाठनका लागि वातावरण तयार गर्दैनन् । अभिभावकबाट सहयोग नपाएपछि विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुने कुरै भएन । राज्यले गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ । साथै दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, आदिवासी, जनजातिलगायतका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी राज्यले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर भने कायम हुन सकेको छैन ।
शिक्षक बन्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र आउने परिपाटी रहेको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । अब प्रश्न आउँछ कि उच्च अङ्क ल्याएका सक्षम, दक्ष व्यक्ति मात्र शिक्षण कार्यमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । यसका लागि शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षणको क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहसको खाँचो छ । कुनै जागिर नपाएपछि शिक्षक बन्ने हो भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुनु पर्छ । समाजमा शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक बनाउनु पर्छ । विकसित देशमा शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण ज्यादै सकारात्मक र उच्च रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरी विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नु पर्छ ।
