सुरेश आचार्य
सुरेश आचार्य
नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । रिक्त १९ सदस्यका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा आफैँमा ५९ सदस्यीय संरचना हो । सात प्रदेशका आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनासमेतको राष्ट्रिय सभा हुन्छ । यसका मतदाता भनेका प्रदेशका ३३० सांसद र ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । यसरी व्यक्तिगत रूपमा यो सङ्ख्या एक हजार ८३६ हुन्छ । मतको भार (मूल्य) भने फरक छ । प्रदेश सभाको एक सांसदको मत बराबर ५३, पालिकाका एक मतदाताको १९ मत हुन्छ । यसरी कुल मतको बहुमत पाउने सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा दलका उम्मेदवारको सूची हेरिसकेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस पटकको उम्मेदवारीमा आएको सामान्य टिप्पणी उनै नेता जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हार बेहोरे वा समानुपातिक सूचीमा रहेर निर्वाचित हुने अवसर पाएनन्, उनैका लागि फेरि घुमिफिरी अवसर आयो भन्ने छ । यो टिप्पणी सुनिरहँदा उनीहरू कुन पार्टीका र को होलान् भनेर धेरै गम खाई राख्नु पर्दैन । उनीहरू चिने÷जानेका नेताहरू नै छन् । २०४८ सालदेखि २०८० सालसम्म यो वा त्यो रूपमा उनीहरूका लागि सांसद, मन्त्री र पार्टीको सम्मानित हैसियतमा रहने अवसर मिलिरहेकै छ ।
सधैँ झैँ यस पटक पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । विदेश भ्रमण वा अन्य खालका प्रतिनिधित्वमा जस्तो महिला कोटामा पुरुष पठाउने प्रयत्न गरेका छैनन् । अपाङ्गका ठाउँमा कुनै न कुनै अङ्गमा खत वात लागेकै परेका छन् । जातीय आधार पनि मिलेकै छ । भूगोल पनि नमिलेको छैन । मधेश भूगोलको प्रतिनिधि मधेशी मूलकै हुनुपर्ने जिकिर गर्नेहरू प्रशस्त भेटिएका छन् । मधेशको भूगोलमा गैरमधेशी मूलका नागरिकको बसोबास वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनका नाममा प्रताडित भएर पनि मधेशमा अरू मूलका मानिसको बाक्लै बसोबास छ । के मधेश भनेको मधेशी नागरिकको मात्रै राज्य हो ? अन्यथा यो प्रश्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएर मधेशीको प्रतिनिधित्व खोज्नेहरूले गरेको प्रश्न मात्र हुन पुग्छ ।
राजनीतिक दलप्रतिको तेस्रो गुनासो, पेसागत तथा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व खोजिएन भन्ने छ । शिक्षक प्राध्यापक, कलाकार पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी आदि पेसा व्यवसायको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका वा नसकेका वर्ग र क्षेत्रलाई लगिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा उनीहरू मध्येबाट पनि उम्मेदवार खोजिनु पथ्र्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । दुई दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले संविधान लेख्दै गर्दा संविधान सभाका कतिपय सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा त्यस्तो पनि लाग्यो होला । संविधानमा त्यस अनुरूप कुनै शब्द लेखिएन । सभासदको भावना के थियो, संविधानका अक्षरले बोल्दैन । यसबाहेक परिवारवादका विषय झिनामसिना मुद्दा मात्रै बने । ठुलै मुद्दा बन्ने गरी सबैलाई त्यो अवसर मिलेन ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्येको एक राष्ट्रिय सभा हो । संविधानको धारा ८६ अनुसार यो एक स्थायी सदन हो । यो सभा कहिल्यै रिक्त हँुदैन । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र बाँकी तीन जना अन्य समूह मध्येबाट छान्नु पर्छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य खाली हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक समावेशी सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन नबिग्रने गरी खाली पदका आधारमा निर्वाचन हुने छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीनमध्ये एक महिला हुनु पर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको र फौजदारी सजाय नपाएको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । केवल उसको नाम कुनै पालिकामा मतदाता सूचीमा भने हुनै पर्छ । अर्थात् ऊ अरू सबै तहका जनप्रतिनिधि छान्ने मतदाताचाहिँ हो तर आफैँलाई छान्ने मतदाता चाहिँ हुँदैन । आफू मतदाता नहुने तर जनप्रतिनिधिको मत पाएर निर्वाचित हुने भाग्यमानीको पद राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै हो । संविधान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले यो भन्दा नयाँ परिकल्पना गरेकै छैन । संविधान नबोलेका विषयमा आफैँ जाने बुझेर दलका नेताले काम गरेनन् भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । कानुनका छिद्र खोजेर आफू र आफ्ना लागि स्पेस बनाउने नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकालका लागि अर्को पटक उम्मेदवार हुन पाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? हँुदैन भने प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका लागि योग्य हुन सक्छ त ? यो प्रश्न गर्नेहरूका लागि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभामा रहेको उपस्थितिले जवाफ दिइसकेको छ । सङ्घीय संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप हो । सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट प्रस्तुतिको समयमा संसद्को संयुक्त बैठक हुने गर्छ । प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुनुको अर्थ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सरह हुँदैन र ? राजनीतिक दल कानुनका छिद्र खोजेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्छन्, गराउँछन् । कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन भनेर कानुनमा लेखिँदै गर्दा एउटा सदनका लागि हार्नुको अर्थ अर्को सदनका लागि अयोग्य हुनु हो भनिएन । त्यस्तो बुझिएन । बुझाउने गरी कानुनमा लेख्नु आवश्यक ठानिएन । चुनाव हार्दै गर्दा नेताहरूले आफू नागरिक मतबाट रिजेक्टेड भएको अनुभूत गरेनन्, केवल आफू जसरी पनि पदमा रहिरहनु पर्छ भन्ने बुझे ।
सबै संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा दुई सदनको व्यवस्था छैन । संसद् एक सदनात्मक वा दुई सदनात्मक हुनुको पनि अर्थ छ । दुई सदन हुनुको सामान्य अर्थ संसद् कहिल्यै पनि शून्य अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा पनि दुई सदन छन् ः हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स । पहिलोलाई तल्लो सदन र दोस्रोलाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ । हाउस अफ लर्ड्सले हाउस अफ कमन्सले पारित गरेका विधेयक, सरकारको जवाफदेहिता, सरकारका सार्वजनिक नीति, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कारण जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन्छ । यसरी माथिल्लो सदनले सरकार र संसद्बिचको सन्तुलनको काम गर्छ ।
अमेरिकीमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था छ: हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र हाउस अफ सिनेट । सिनेटचाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै हो । सन् १९१३ सम्म सिनेट सदस्य हरेक राज्यबाट दुई जनाका दरले त्यहाँका राज्य संसद्का सदस्यले निर्वाचित गर्ने गर्थे तर त्यस यता सिनेटर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सिनेटलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभभन्दा सम्मानजनक संसद्का रूपमा लिइन्छ । सिनेट तल्लो सदनभन्दा कम राजनीतिक प्रभावमा रहने सदन मानिन्छ । नेपालमा कुनै पनि विधेयक दुवै सदनले पारित नगरेसम्म पारित भएको मानिँदैन । अमेरिकामा सिनेटलाई विशिष्ट अधिकार दिइएको हुन्छ । सन्धि, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, न्यायाधीश, राजदूतको नियुक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्नै पर्छ ।
छिमेकी भारतमा पनि दुई सदनको संसद् छ: लोक सभा र राज्य सभा । ५५० सदस्यको लोक सभा रहेको भारतमा २५० सदस्यीय राज्य सभा छ । राज्य सभा सदस्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रान्तीय सांसदले निर्वाचित गर्छन् । यी २५० मध्ये १२ जनाचाहिँ कला, संस्कृति, विज्ञान, समाजसेवाका क्षेत्रबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । राज्य सभालाई लोक सभाभन्दा विशेष अधिकार प्राप्त सदन मानिन्छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार राज्य सभालाई छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिसमेत थपघट गर्ने अधिकार राज्य सभाले राख्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ । हामीले पनि असल नियतका साथ दुई सदनको कल्पना गरेका हौँ । हाम्रो अभ्यासमा असल नियत देखिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ ।
