सरकारी कार्यक्रमले जगाएको आशा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित यस वक्तव्यले जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ तर यसलाई मूर्त रूप दिने विषय भने सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पक्षले नै निर्धारण गर्ने छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै गणतन्त्रका विरुद्ध प्रतिगामी गतिविधि प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिलाई प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजावादीको अराजक गतिविधिविरुद्ध यो अत्यावश्यक नीति र नेपाली जनताको जनादेशसमेत हो । त्यस्तै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न पनि नीतिमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न तथा त्यसैको माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, संविधानको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ । साथै अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सिपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधारमा जोड दिने उल्लेख छ । 

उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने नीतिलाई महत्व दिइएको छ । यस्तै स्वास्थ्यसेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवाप्रदायक अस्पताल, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्न महìव दिएको, सरकारका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी तीन तहका सरकारबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई जोड दिइएको देखिन्छ । 

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने र स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गर्न प्राथमिकता दिइने, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट गर्नेतर्फ जोड दिने र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने नीतिमा जोड दिइने उल्लेख छ । संसद्मा विचाराधीन र नयाँसहितका केही महत्वपूर्ण विधयेक चालु संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएबाट यसले राजनीतिक अन्योलतालाई पनि चिरेको छ । 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्धन र लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ । विशेषतः युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, सिप विकास तालिम र व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमले नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन गर्ने सङ्केत दिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बजेट, क्षमता निर्माण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न खोजेको छ । उपयोगी नहुने संस्था खारेज गर्ने, परिणाममा आधारित अनुगमन, मूल्याङ्कन परिपाटीलाई अगाडि बढाउने र नतिजा परिणाममुखी बनाउन जोड दिएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको पक्षमा नीति क्षेत्रलाई आत्मविश्वास जगाउने खालका व्यवस्था गरेको छ । अझ सरकार, निजी र सहकारीको अवधारणामा जाने भनिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले १६ औँ आवधिक योजनाले लिएको एजेन्डा, दिगो विकास लक्ष्यले लिएका विषय र विगतका वर्षमा गरेका महìवपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम तथा समग्र समृद्धिका लागि लिएका कार्यक्रमलाई ठोस रूपबाट बजेटले समेट्न जरुरी छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई संयोजन गर्ने, व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यसर्थ समग्रमा यो निजी क्षेत्रमैत्री छ । जसलाई व्यावसायीले समेत स्वागत गरेका छन् । सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँपन दिन खोजे पनि बजेटले समेट्नेदेखि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको प्रश्न छ । यद्यपि आगामी आवमा सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने भनिएको छ । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बिजुली उत्पादन, सडक निर्माण, विमानस्थलको स्तरोन्नति, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार जस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । जलविद्युत् परियोजनामा गति दिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधारमा लगानीले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार पार्न सक्छ । पुराना योजनामा देखिएको ढिलाइ, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव समाधान नगरेसम्म लक्ष्य अपूरो नै रहने छ । यसतर्फ भने सरकारको ध्यान जरुरी छ । 

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारबिना यस्ता प्रतिबद्धता बारम्बार घोषणामा मात्र सीमित भएका छन् । यसपालि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, नागरिक सहभागिता र दण्डहीनता अन्त्यमा जोड आवश्यक छ । साथै जनमुखी कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथै नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई जोड दिँदै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा जोड दिइएको देखिन्छ । त्यसो त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही चुनौती नभएका होइनन् । राजस्व सङ्कलनको सीमितता छ । खर्च वृद्धि भएता पनि स्रोत परिचालन अझै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तै अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले पनि केही आशङ्का नथपेका होइनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावले नीतिहरूको निरन्तरता र प्रभावकारितामा बाधा पु¥याउँछ भन्ने धेरैले आशङ्का गरेका छन् । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, प्रत्येक कार्यक्रमको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र निगरानी संयन्त्र तय गरेमा सहज ढङ्गले परिणाम आउने देखिन्छ । समग्रमा २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैको समन्वय आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको यथार्थ समेटेर प्रस्तुत भएको छ । अहिलेको वास्तविक अवस्थालाई यो संयुक्त सरकारको अवधारणामा प्रतिविम्बित पारिएको छ । सरकारले यसलाई पारदर्शी तरिकाले लागु गर्न सकेन भने यो फेरि घोषणा मात्र बन्न सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न पक्कै सफल हुने छ ।