नेपालमा सूचनाको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको ३५ वर्ष बित्यो । सुरुको झन्डै दुई दशक राज्यले पनि यसमा खासै चासो दिएन । जब संवैधानिक भनिएका राजाले प्रजातन्त्रको अपहरण गर्न सक्दा रहेछन् र त्यस्तो बेला नागरिकले थाहा पाउने अधिकार आवश्यक हुने रहेछ भन्ने चेत र यसको मर्म राजनीतिक दलमा जाग्यो । परिणामस्वरूप २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि पहिलो नयाँ कानुनका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । सत्ता नहुँदाको राजनीतिक चेतलाई सत्ता राजनीतिको रापतापले कसरी खुइल्याउँछ भन्ने उदाहरण प्रारम्भमा नै यो कानुन बन्यो । २०६४ साउन ५ गते प्रमाणीकरण गरिएको यो ऐन कानुनकै भाषा अनुसार, प्रमाणीकरणको ३० औँ दिन अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागु भयो । यसको नियामक निकाय बनाउन फेरि उही सत्ताको मोलमोलाइले अल्मल्यायो र अन्ततः २०६५ वैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको घोषणा भयो । यसै दिनलाई आयोग स्थापना दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । यो आयोगले आफ्नो सत्र वर्ष पूरा गरेको छ र आजबाट १८ वर्षको वयस्क संस्था बनेको छ ।
सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको हो । यद्यपि कतिपयले संविधान बन्नु र त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लेख गरिनुलाई पनि सूचनाको हक स्थापित भएको भनेर व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ । संविधानमा प्रस्ट रूपमा २०४७ को संविधानको धारा १६ मा व्यवस्थित गरिएको हो । यो अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा धारा २७ मा छ । सुरुमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महìवको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ बाटै यसमा थोरै संशोधन गरेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ’ भनिएको छ । ३५ वर्षको अवधि मध्येको आधा समय कानुन र यसको कार्यान्वयनको नियामक निकायको अभाव बित्यो । अब यो संस्था वयस्क भएको छ । त्यस कारण कुनै बहानामा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने छुट कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई हुने अवस्था छैन । न त सूचना नदिने निकायलाई उन्मुक्ति दिने छुट आयोगलाई नै हुने छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस कुनै कार्यक्रम गरेर आफैँले बनाउनु स्वाभाविक हो । अघिल्ला आयोगले झैँ यस वर्ष पनि आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै छ । यसलाई अन्यथा अर्थमा नलिँदा यो एउटा बिरालो बाँध्ने परम्परा मात्र हो । यसबाहेक आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा आएको दिन अर्थात् भदौ ३ लाई राज्यको घोषणा अनुरूप राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने गर्दै आएको छ । साथै सेप्टेम्बर २८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस भनेरसमेत मनाउने आयोगको चलन छ । यो परम्परा विगतदेखि धानिँदै आएका छन् । यद्यपि यी तीन दिनका कार्यक्रम आयोगका प्रमुख गतिविधिका रूपमा रहँदै आएका छन् ।
यस पटक राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम सम्भवतः अन्तिम हुने छ । स्थापना दिवस आयोगका लागि महत्वपूर्ण हो, जसरी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जन्म दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउँछ । सूचनाको हक कार्यान्वयनका दृष्टिले वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेर खुसी मनाउनुको खास अर्थ रहँदैन र छैन । त्यसैले आयोगले स्थापना दिवसलाई कार्यालय परिसरमै सीमित गरेर भर रचनात्मक ढङ्गमा मनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय दिवसलाई भने देशव्यापी सबै तहका सरकारलाई मनाउन आग्रह गर्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ । संयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यक्षतामा भएको प्रदेशका सञ्चार सम्बद्ध मन्त्रीहरूको अघिल्लो महिना काठमाडौँमा भएको बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित भएको छ । यसर्थ आयोगले वर्ष २०८२ देखि भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउन सबैमा आग्रह गर्ने नै छ । त्योभन्दा अघि नै मन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकको निर्णयलाई अङ्गीकार गर्दै सरकारले सबै तहका सरकारलाई यस्तो परिपत्र गर्ने छ भन्ने विश्वास सूचना आयोगले गरेको छ ।
आयोगको कार्य क्षेत्र मुलुकभर छ तर यसको संरचना केन्द्रमा मात्र सीमित छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २१ मा ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने छ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन बन्दै गर्दा मुलुक सङ्घीयतामा जाने वा नजाने निश्चित थिएन । ऐनमा प्रदेश कार्यालय रहने छन् भनेर सिधै लेख्ने कुरै भएन । त्यसैले आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने गरी सरकारसँग बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रवाह राज्य सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउने लोकतन्त्रको एउटा आधार भएको तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा आयोगको प्रस्तावमा सरकार सकारात्मक हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुने छैन ।
हाम्रो संविधानको परिकल्पना अनुसार हरेक तहका सरकार आफैँमा स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । सबै तहमा आफ्ना खालका विधायिका छन् र कानुन बनाउने अधिकारसमेत उनीहरूलाई छ । राज्य सञ्चालनका कतिपय अधिकारलाई संविधानको अनुसूचीमा बाँडफाँटसमेत गरिएको छ । ती अनुसूची अनुसार, सूचनाको हकका सम्बन्धमा सूचनाको प्रवाहको प्रवर्धन, अनुगमन र संरक्षणको अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहमा दिएको देखिँदैन । यस अर्थमा यो काम सूचना आयोगकै दायित्वभित्र पर्छ । प्रदेश तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाउने र त्यसका नियामक निकाय खडा गर्ने एक खालको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिन्छ । वागमती प्रदेशले त २०७६ सालमा नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनको अभ्यास नै सुरु गरिसकेको छ ।
यो सन्दर्भमा हरेक तहका सरकारमा नयाँ संरचना बनाउँदै जानुभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सूचनाको हकको प्रवर्धन, अनुगमन र संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ भन्ने आयोगले ठानेको छ । आयोगले यही मान्यताका आधारमा निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई अनुरोधसमेत गरिसकेको छ । यो विषयलाई समेत मन्त्री गुरुङले अध्यक्षता गर्नुभएको माथि उल्लिखित बैठकले आगामी आवदेखि सूचनाका हक कार्यान्वयनका लागि हरेक तहमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी र दायित्वबारे देशव्यापी कम्तीमा राज्य मातहतका सार्वजनिक सरोकारका संस्थामा सिप र दक्षता बढाउने कार्यक्रम सम्भव हुने छ । अहिले जस्तो सङ्घीय सरकारको बजेट मात्रका आधारमा वार्षिक रूपमा गरिने दुई चार वटा कार्यक्रमबाट सूचनाको हकको अभियानलाई व्यापक बनाउन सम्भव छैन, हुँदैन ।
आयोग स्थापनाको १७ वर्ष व्यतीत हुँदा सूचनाको हकको क्षेत्रमा कुनै काम भएको छैन भन्नु अतिशयोक्ति हुने छ । राज्यका हरेक निकाय सूचना प्रवाह गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सचेत भएका छन् । निजी क्षेत्रका संस्था पनि सार्वजनिक सरोकारका संस्था हुन् र उनीहरूका कामकारबाहीमा नागरिकले चासो राख्न पाउँछ र सक्छ भन्ने स्थापित भएको छ । अधिकांशले सूचना अधिकारी तोक्नु पर्छ भन्ने थाहा पाएका छन् । हरेक तीन महिनामा आफूले गरेका महìवपूर्ण काम र निर्णय स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बोध उनीहरूमा छ । कुनै नागरिकले सूचना माग गरेमा निश्चित समयभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ अन्यथा कानुनबाट दण्डित हुनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि राम्रैसँग पुगेको छ ।
यति भएर पनि निर्बाध ढङ्गमा हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने अवस्था छैन । मूलतः काममा निरन्तरता छैन । कुनै समय सूचना अधिकारी तोकिएको कार्यालयमा ऊ सरुवा वा अन्य कारणले त्यस कार्यालयमा नरहेमा फेरि अर्को नतोकिएको अवस्था छ । नियमित हुने गरेका स्वतः प्रकाशन कहाँ कहिलेदेखि रोकिन थाले, कार्यालयलाई नै पत्तो छैन । मागिएका सूचना नदिनु परे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञानले ठुलो घर जमाएको छ । सूचना खोजेर दिनु प¥यो भने त त्यो अर्को महाभारत जस्तो लाग्छ । सूचना मागकर्तामा पनि समस्या छ । एकथरी जानकारले जहाँ र जे पनि माग्न पाइन्छ भनेर दीक्षित गरिदिएका छन् । सार्वजनिक गरी सकिएका सूचना माग गर्ने मात्र होइन, वर्षौंदेखिका विवरणको माग गर्ने गरिएको छ । एउटै व्यहोराको मागपत्र तयार गरेर ती प्रकृतिका सबै कार्यालयमा एकसाथ सूचना देउ भनेर पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यो सूचना प्राप्त भएपछि के गर्ने हो ? मागकर्तालाई नै थाहा छैन ।
अनुगमनका लागि आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर खडा गरिएका संयन्त्र आफैँमा कार्यबोझले थिचिएका छन् । उनीहरूलाई मेरो यो पनि दायित्व छ भन्ने बोधसमेत नभएको पाइएको छ । सूचना अधिकारी आफैँमा कुनै पद होइन, तोकिएको त्यो दायित्वलाई उसले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने अधिकारका रूपमा बुझेको छैन । आफूमाथि थोपरिएको झन्झट ठानेको छ । कानुन अनुसार २० वर्षदेखिका सूचना अद्यावधिक गर्नु पर्ने काम गरिएका छैनन् । जतिबेला जे माग हुन्छ, त्यो मात्रै खोज्ने र फेला नपरेपछि दुःख दिएको ठान्ने मनोविज्ञान छ । कुनै समय सूचना अधिकारीले तयार गरेका सामग्री ऊ अन्यत्र गएपछि संस्थागत रूपमा फेला पर्दैन । यी र यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गर्न हरेकले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा फेरि अर्को वर्ष त्यही दिवस आउने र मनाउने चक्र चलिरहने छ ।
