काठमाडौँ, असार १३ गते। द्वन्द्व पीडितका परिवारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई छिटो पीडितलाई न्याय दिन सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो पीडा पोख्दै पीडितले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक सूचना, सुझाव र सल्लाह संकलन गर्न आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी पीडित परिवारले लामो समय न्याय नपाउँदाको पीडा र आक्रोश एकसाथ व्यक्त गरेका थिए।
द्वन्द्व पीडितका परिवारको तर्फबाट बोल्दै नुवाकोटकी हिरा तिवारी शर्माले भन्नुभयो, ‘२५ वर्षदेखि तडपिएँ तर राज्यले न्याय कहिले दिन्छ थाहा छैन। आयोगले पीडित परिवारलाई बोलाएर पटकपटक रुवाउने काम अब नगरोस्। पीडितको वर्गीकरण गरेर आयोगले तत्काल परिचयपत्र दिएर न्याय दिनुपर्छ।’’
उहाँले दुई दशकको अवधिलाई कसरी सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्ने भन्दै आयाेगप्रति प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले श्रीमानलाई खाना खाँदाखाँदै घरबाट अपहरण गरी जङ्गलमा हत्या गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
द्वन्द्व पीडित परिवारकै अर्का सदस्य कालीबहादुर विष्टले आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब वास्तविक पीडितलाई न्याय र गैर पीडितमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पीडित परिवारका सदस्यले द्वन्द्वका क्रममा आफू र आफ्ना परिवारमाथि भएको अत्याचार, दमन, कुटपिट, लुटपाट, अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा र गाउँ निकालाका घटना भएको जनाउँदै पहुँच र प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो।
पीडितलाई न्याय दिने भन्दै दुई पटक सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी फेरिएको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले आफूहरुले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेकोमा आपत्तिसमेत जनाउनुभयो। आयोगका नाममा राज्यको दोहन र पार्टीका कार्यकतालाई रोजगारी दिलाउन काम मात्र भएको आरोप पीडित पक्षको छ।
अर्का द्वन्द्व पीडित पूर्व सैनिक हिरामणि अधिकारीले आयोगको चार वर्षे कार्यकाल भनिए पनि दुई वर्षमा काम सक्न सुझाव दिनुभयो।
द्वन्द्वपीडित परिवारले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितकाबीचमा पनि फूटको भावना आएको जनाउँदै विगतको घटना राजनीतिक समस्या भएकाले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो।
पीडित परिवारका सदस्यले द्वन्द्वको अवस्था र घटनाको वर्गीकरण गरी बिना भेदभाव न्यायोचित क्षतिपूर्ण र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। पीडित परिवारले राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि खडा गरेको रकमको दुरुपयोग नगर्न तथा दुवै पक्षका पीडित नै भएकाले न्याय गलत नहोस भनी हेक्का राख्न आयोगसमक्ष आग्रह गर्नुभयो।
घटनामा मारिएका, बेपत्ता भएका, सम्पत्ति कब्जा गरिएका तथा यातना दिइएकाको बेग्लै सूची तयार गरी घटना विशेषका आधारमा न्याय दिलाउन आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिइएको छ।
द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा आयोगका पदाधिकारीले पीडितले दिने लिखित वा मौखिक सूचना, प्रश्न र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष महेश थापा, सदस्य अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, कुमारी कौशल्या ओझा र आयोगका कामु सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले द्वन्द्व पीडितका कुरा सुन्नुभएको थियो।
