शर्मिला विश्वकर्मा
शर्मिला विश्वकर्मा
अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् ।
मानव अधिकार सबैको जन्मसिद्ध अधिकार हो । मानव अधिकार आधारभूत अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । गाँस, बास, कपास मुख्य आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछन् । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्रतालगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार रहेका छन् ।
मानव अधिकार मानिसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि यो अधिकार उपयोग गर्न नपाएका धेरै छन् । यसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हुन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् । उनीहरूलाई प्राकृतिक तथा भौतिक संरचनाले बाधा पु¥याउँछ । मानवीय अवरोध त भनिसाध्य छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । अपाङ्गता भएकाको मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तथा संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ल्याएको छ । सो ऐनमा अपाङ्गतालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवणदृष्टिविहीन, स्वरबोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मानोसामाजिक, अनुवंशीय रक्तश्राव अर्थात् हिमोफेलिया, अटिजम, बौद्धिक र बहुअपाङ्गता हुन् भनेर छुट्याइएको छ ।
यी १० प्रकारका अपाङ्गतामध्ये गम्भीरताको आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये अटिजम भएका व्यक्ति सञ्चार गर्न, उमेर अनुसार व्यवहार गर्न, राम्रो नराम्रो, आफ्नो अर्कोे केही चिन्न सक्दैनन् । अटिजम भएका अधिकांश व्यक्ति आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न सक्दैनन् । त्यस्तै गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसको उमेर अनुसारको बौद्धिक विकास भएको हुँदैन, बोल्न सक्दैनन्, मलाई भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो, म अघाएँ, मलाई यहाँ दुख्यो भन्न सक्दैनन्, जान्दैनन्, जसलाई खाना खुवाइदिनुपर्ने, दिसापिसाब गराइदिनुपर्ने हुन्छ । घरको कुनै एक जना सदस्य सबै काम छोडेर चौबिसै घण्टा उनीहरूको स्याहारसुसारमा लाग्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका अभिभावकको मानव अधिकार कहाँ छ त ? कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आमा वा बाले छोराछोरीको हेरचाह गर्न सरकारी जागिर पनि छाडेर बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।
काठमाडौँको नयाँबानेश्वरस्थित थापागाउँ निवासी गोमा थापा कुँवरका दुई जना छोरामध्ये कान्छो छोरा सौरभ थापा २२ वर्षका हुनुहुन्छ । सात महिनामा नै जन्मेकाले उमेरसँगै हेर्न, बोल्न, सुन्न कुनै प्रतिव्रिmया नदेखाएपछि श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता अर्थात् हेर्न र सुन्न नसक्ने अपाङ्गता भएको भन्ने थाहा भयो । आमा गोमा थापा कुँवर भन्नुहुन्छ– पहिला म सरकारी कार्यालयमा जागिरे थिएँ । छोराको यस्तो अवस्था भएपछि उसको हेरचाहका लागि जागिर छोडेँ । यसलाई खुवाउनेदेखि सबै काम म आफँैले गरिदिनु पर्छ । राज्यले मासिक चार हजार रुपियाँ भत्ताबाहेक केही दिएको छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुन्छु तर ती सेवा यस्ता व्यक्तिमा आइपुग्न सकेको छैन ? सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ, मानव अधिकार छ भनिन्छ तर यस्ता व्यक्ति र तिनका अभिभावकको मानव अधिकार कसरी सम्बोधन होला ?
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–७ की लक्ष्मी काफ्लेका दुई सन्तान छन् । एक सन्तानमा जन्मेको छ महिनामा निमोनियाका कारण बौद्धिक अपाङ्गता देखियो । लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, “म पहिला सरकारी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ । बौद्धिक अपाङ्गतामा पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका कारण चौबिसै घण्टा सहयोगीको आवश्यकता प¥यो । घरमा हेर्ने मान्छे नभएपछि सरकारी जागिर छोडेर छोरीको हेरचाह गर्न थालेँ । दुई जनाले कमाउँदा आर्थिक अवस्था सहज थियो । अहिले आर्थिक अवस्था कठिन छ । राज्यले यस्ता व्यक्तिका लागि मासिक चार हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू सेवासुविधा दिन सकेको छैन । खै त हाम्रो मानव अधिकार ?”
रामेछापकी कमला तामाङ रोजगारीको व्रmममा ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमान् शारीरिक अपाङ्गता र १६ वर्षीय छोरी सविना तामाङ जन्मजात नै श्रवणदृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । २०५८ सालमा गोठमा आगो बाल्दा श्रीमान् पनि त्यहीँ बस्नुभएको थियो । छारे रोगले लडेर उहाँ आगोमा पर्दा एउटा खुट्टा पूरै जल्यो । छोरी जन्मजात नै आँखा पनि नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने छिन् । छोरा भने ठिकै छ । ज्याला मजदुरी गरेर उहाँले यी चार जनाको पेट पाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “श्रीमान्कोे अपाङ्गता परिचयपत्र ‘ग’ वर्गको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु हुन्न, काम पनि गर्न सक्नु हुन्न । छोरीको ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र भएका कारण राज्यले महिनाको चार हजार रुपियाँ भत्ता त दिन्छ । त्यसले मात्र पेट पाल्न त गारो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले हामीले गर्न सक्ने काम दिए राम्रो हुन्थ्यो । सबै मानिसको मानव अधिकार छ भन्छन् । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न कानुन बनाएको छ, अधिकार दिएको छ भन्छन् । खै त हामी जस्ता नागरिकको मानव अधिकार ?”
त्यसै गरी काठमाडौँकै धुमबाराही निवासी प्रेमकुमारी श्रेष्ठका चार जना छोरीमध्ये दोस्रो सन्तान रजनी श्रेष्ठ जन्मेको छ महिनापछि छारे रोगका कारण बौद्धिक अपाङ्गता हुनुभयो । प्रेमकुमारी भन्नुहुन्छ, “छोरी २९ वर्षकी भइन् । आफँै केही पनि गर्न सक्दिनन् । छोरीलाई स्याहार गर्न सरकारी जागिर छाडिदिएँ । जागिरले घर व्यवहार धान्न सहज थियो तर जागिरभन्दा आफ्नो सन्तान ठुलो हो नि ! राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई सहयोगीको व्यवस्था गरिदिए हुने, कि अभिभावकलाई एक जनाको तलबसहितको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए हुने । यस्तो कुनै पनि व्यवस्था छैन । के गर्नु आखिर जसरी पनि बाँच्न पर्ने रहेछ । ”
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारले पाएको कष्ट कति छन् भन्ने त यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता पीडित नागरिक त देशभरि कति होलान् ? मानव अधिकारकर्मी विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा कार्यव्रmममा भाषण गर्दछन् तर चोबिसै घण्टा अरूको सहयोगको आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यस्ता कार्यव्रmमले कहीँ पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
सन् १९४८ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरूप डिसेम्बर १० तारिखका दिन विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा सबै वर्ग, जात, धर्म, समुदायले आफ्नो मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाइने अपेक्षा राखेका हुन्छन् तर हाम्रो समाजमा भने कहिले दलित भएकै कारण, कहिले अपाङ्गता भएका कारण, कहिले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भएका कारण, महिला भएकै कारण, गरिब भएकै कारण मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा उनीहरू मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट पनि टाढा छन् । समाजमा अपहेलित हुन परेका धेरै वास्तविक पात्र छन् । पछिल्लो चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको पैरवीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिपमूलक तालिम, सहभागिता, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ तथा अपाङ्गता नियमावलीलगायत ऐन कानुन तथा नीति नियम बनेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर पनि यी सबै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो मानव अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
