डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
वर्तमान सरकारले कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारले वर्षदिनमा गरेका कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । सरकारले राम्रो काम भएको दाबी गरिरहँदा विपक्षीले भने सरकारले एक वर्षमा सिन्को पनि नभाँचेको बताएको छ । यस्ता बहस हुने गरेको यो वर्ष मात्र होइन, केही दशकदेखिको अभ्यास हो । राजनीतिक मैदानमा बिना तथ्याङ्क आआफ्नो डम्फु बजाउने परम्परा नै बनिसकेको छ ।
सरकारले पनि नगरेको काम गरेँ भनी दाबी गर्दा उसले वास्तविक रूपमा गरेका काम पनि छायामा पर्छन् । विपक्षीले पनि सरकारको आलोचनाका नाममा सरकारले गरेका कामलाई पनि जस नदिँदा विपक्षी दलले सही भनेको कुरालाई पनि नागरिकले गलत बुझिदिन सक्छन् । त्यसैले सरकारले गरेको, गर्न प्रयास गरेको र गर्न नसकेको कामको बारेमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी सबैको साझा धारणा आउनु आवश्यक छ । यसका लागि इमानदार आँखाको खाँचो छ ।
संसद्को बनोटका आधारमा हेर्दा धेरै दललाई मिलाएर गठबन्धन सरकार टिकाउनु पनि ठुलै उपलब्धि हो । जनताका लागि सरकार टिक्यो कि टिकेन भन्ने कुरा प्रमुख होइन ।
जनताका लागि त सरकारले गरेको विकास निर्माणको काम र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता प्रमुख कुरा हो । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको काम लोकतन्त्रलाई सघनीकरण गर्नु, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सङ्कट हल गर्नु, सुशासनका लागि संस्थागत तथा संस्कृतिगत सुधार गर्नु, विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्नु तथा भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्नु हो । यी विषयमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारबाट काम भए÷नभएको बारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
सरकारले विगत एक वर्षमा केही पनि गरेन भनियो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन, सरकारले सबै ग¥यो भनिदियो भने पनि त्यो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहोला । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन प्रकरणको छानबिन, मिटरब्याजीका समस्या समाधान गर्ने प्रयास, एनसेल प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति निर्माण गरी छानबिनको प्रतिबद्धता जस्ता कार्यका लागि यो सरकारलाई जस दिइएन भने त्यो सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह हुन जान्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि उच्चपदस्थ अधिकारी अनुसन्धानको घेरामा छन् । सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीका नेतासमेतलाई छानबिनको दायरामा तानिएको छ । ललिता निवास काण्डमा समेत उच्च घरानियाँ छानबिनको दायरामा छन् । मिटरब्याजीका समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ । यी र यस्ता असल कार्यको पनि विरोध मात्र गर्ने हो भने समर्थन चाहिँ के को गर्ने ?
कतिपय आर्थिक सूचक सकारात्मक देखिएको र अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गरेको भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तो हो भने यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । बङ्गलादेश र भारतसँग विद्युत् पारवहन सम्झौता भएको, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले अनलाइन अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको जस्ता विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ । यसतर्फ प्रयास भएका छन् तर परिणामको अनुभूति हुन अझै बाँकी छ ।
सरकारसँग नागरिकका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । तितो सत्य चाहिँ के हो भने नागरिकका ती सबै अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । यो सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । अपेक्षा पूरा नभएपछि नागरिकका असन्तुष्टि बाहिर आउनु स्वाभाविक हुन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, आलोचना गर्ने, अधिकार खोज्ने नागरिकलाई हक छ । त्यसैले आगामी दिनमा नागरिकका अधिकतमभन्दा अधिकतम अपेक्षाको पूर्ति गर्न सरकारले केही प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । जस्तो कि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको भनी सरकारले गरेको दाबीमा जनतालाई अनुभूति गराउनु आवश्यक छ यो सरकारको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याए मात्र देशको विकास, समृद्धि र समुन्नति भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सके मात्र सरकारले राम्रो काम गरेको नागरिकले अनुभूति गर्ने हुन् ।
सुशासन कायम गराउनु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कार्य छ । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाउन सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नु आवश्यक छ । जतिसुकै काम गरे पनि सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म देशले विकास र समृद्धिको गति लिँदैन । लामो समयदेखि निजामती सेवा विधेयक अल्मलिएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन यसलाई पारित गर्नु आवश्यक छ । निजामती प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन सके मात्र सरकार सफल हुने छ ।
सङ्व्रmमणकालीन न्यायको विषय लामो समयदेखि अल्झिएको छ । वर्तमान सरकारले पनि यो कुरा टुङ्ग्याउन सकेन भने त्यसको अपजस यो सरकारले बढी नै लिनु पर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक पक्ष भएका कारण पनि सङ्व्रmमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने अभिभारा अरू दलका नेताको भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि बढी छ । देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको काम देखिने भनेकै देशभित्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार र कूटनीतिमा सन्तुलन हो ।
त्यसो त पछिल्लो समय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएपछि हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले प्रगति विवरण माग्न सकेको भए सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने थियो । ढिलो नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो कार्यको थालनी भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सके आगामी दिनमा मन्त्रालयका कामको प्रभावकारिता बढ्ने छ र सरकारले पनि तथ्याङ्कमा आफूले गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार, बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी प्रशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, विकासमा तीव्रता सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम हुन् । दण्डहीनताका विषयमा सरकार पटक पटक आलोचित भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुुनु आवश्यक छ । कानुन निर्माणमा द्रुतता दिन सरकारले थप कदम चाल्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा एकअर्काको स्वच्छ विरोध र आलोचना गर्न पाइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल र दलका नेतालाई एकअर्का पार्टी र नेतालाई तुच्छ गाली गरेर समय खेर फाल्ने छुट भने अब छैन । लोकतन्त्र सबैको हो, यसलाई मजबुत बनाउन सबैले योगदान गर्नु पर्छ । देश सबैको साझा हो, निर्माण सबैले मिलेर गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर त्यसको ब्याज मात्र खाएर जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । मैले जीवनमा यति सङ्ख्यामा भोटो फटाएको, यति वर्ष जेल बसेको, तपसिलको त्याग गरेको भनेर नेताहरूले पेस गरेको बायोडाटा अबको एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा बिक्दैन । कुन दल र नेताले विगतमा के काम ग¥यो र भविष्यमा के गर्न सक्छ भन्ने बायोडाटा मात्र राजनीतिक बजारमा बिक्छ, जनताको आँखामा पर्छ । त्यसैले समर्थनका लागि समर्थन र विरोधका लागि विरोध मात्र नगरौँ । एकआपसमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरौँ, सरकारले देश र जनताका लागि के ग¥यो त ? नागरिकले पनि आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सघाए कि
सघाएनन् ? सरकारको विरोध मात्र गरेर नागरिकको पनि जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? देश निर्माण गर्ने भनेको सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ, सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन ।
