व्यक्तिगत आचरण र निहित मनोबलले पनि असल शासन कायम गर्नमा प्रभाव पार्दछ । हामीले प्राप्त गर्ने सिकाइको स्रोतमा सदाचार र नैतिकताका खुराक के कति रह्यो र ती विषयको के कति भोगाइ हुन सक्यो भन्ने आधारमा व्यक्तिको मनोबल निर्धारण हुन्छ । यसै आधारमा उसको नैतिक आचरण तय भएको हुन्छ ।
शासन व्यवस्था असल होस् भन्ने परिकल्पना सबै नागरिकको हुन्छ । जति बढी असल अभ्यासहरू गरिन्छन्, उति नै बढी असल शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । सरकार जति बढी जवाफदेही र पारदर्शी बन्दछ, उति नै बढी सुशासन कायम हुन्छ । विश्वमा शासन प्रक्रियामा असल अभ्यास कायम गरेका मुलुकबाट पनि सिकाइहरू लिन सकिन्छ र शासन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हदैसम्म प्रविधिमैत्री र सरलीकृत गर्दै जानु पर्दछ । जति बढी सुशासनका औजार उपयोग गरिन्छ, त्यति नै बढी भ्रष्टाचारमा कमी आउँदै जान्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अनुभूति गराउन सकिन्छ ।
समाचार माध्यममा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका समाचारले राम्रै स्थान पाइरहेका हुन्छन् । कर्मचारी संयन्त्र जुन खालको उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन भन्ने गुनासा पनि छन् । शासकीय स्वरूपका हरेक तहमा जवाफदेहितामा क्षयीकरण हुँदै गयो । असल आचरणका प्रणाली बस्न सकेनन् । राम्राभन्दा हाम्राले प्रश्रय पाई रह्यो भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । कार्यगत व्यवहार सेवाभावले ओतप्रोत बन्न र कार्यसंस्कृतिमा पनि स्वच्छता आउन सकिरहेको देखिँदैन, जसले गर्दा सरकारका नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा भइरेहका छन् । पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन सकिरहेका छैनन्, जसको असर रोजगारी सिर्जनामा परेको छ ।
समाजले धन–पैसा, पद र रवाफलाई प्रश्रय दिँदै आइरहेको छ । सकी नसकी भई नभई विलासिताको जीवन शैलीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । कुनै व्यक्तिविशेषले कमाएको पैसा के कसरी खर्चेको छ या पैसा के कसरी आर्जेको छ भन्नेमा समाजले कुनै चिन्तन गर्दैन । उल्टै पैसालाई प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । घर, गाडी नहुने विषयलाई प्रतिष्ठा नभएको दृष्टिकोणमा राख्ने गरिएको छ । को व्यक्ति कति बढी सदाचारी भनेर मूल्य दिन हिच्किचावट हुन्छ । जबसम्म समाजले सदाचारीको मूल्य दिन तम्तयार हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारका काण्ड अझ बढी मौलाउने सम्भावना रहिरहन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्दै जानु भनेको शासन प्रणाली कमजोर हुनु हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको मौलिक हक उल्लेख छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक महìवको सूचना आमनागरिकलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनलाई आत्मसात् गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र सरलीकृत गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
यी र यस्तै थुप्रै नीति तथा ऐन कानुनको व्यवस्था भए पनि अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । व्यक्तिगत आचरण र निहित मनोबलले पनि असल शासन कायम गर्नमा प्रभाव पार्दछ । हामीले प्राप्त गर्ने सिकाइको स्रोतमा सदाचार र नैतिकताका खुराक के कति छन् र ती विषयको के कति भोगाइ हुन सक्यो भन्ने आधारमा व्यक्तिको मनोबल निर्धारण हुन्छ । यसै आधारमा उसको नैतिक आचरण तय भएको हुन्छ । एक व्यक्ति के कति हदसम्म सदाचारी बन्ने भन्ने विषय उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा निर्भर रहन्छ । उसले ज्ञान हासिल गर्ने स्कुल, कलेज तथा त्यहाँ पढाउने गुरुको स्वभाव र आचरणमा निर्भर रहन्छ ।
तसर्थ भ्रष्टाचार जन्माउने, हुर्काउने निर्मूल पार्ने सबै जिम्मेवारी हाम्रो समाजमा रहन्छ । समाज भनेको व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर बनेको हुन्छ, परिवार–परिवार मिलेर बनेको हुन्छ । व्यक्ति, परिवार र समाजले नै कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणाली निर्माण गर्दछन् । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्कबाट पनि शासन सञ्चालनमा केही सकारात्मक कुरा सिक्न सक्दा मुलुकको हितमै हुने देखिन्छ ।
डेनमार्कले सुशासनमा सफलता हात पार्नुमा यहाँको राजनीतिक स्थिरता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा नागरिक सचेतना हुन् । नागरिक देशप्रेमी र देश विकासमा वफादार छन् । नागरिक राज्यका लागि योगदान दिन तयार छन् ।
कानुनको पालना सबैले गर्दछन् । नीति निर्माणमा कुनै निजी स्वार्थ कसैको रहँदैन । नागरिक देशलाई माया गर्दछन् र नागरिक सचेतना राम्रो छ । सरकार, नागरिक र सरोकारवालाबिच एक आपसमा विश्वासको वातावरण छ । त्यसैले शासनमा सुशासन कायम हुन सकेको हो । डेनमार्क र इस्टोनियाले विद्युतीय शासनको सफल अभ्यास गरेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीय शासनको अभ्यास नभएको भने होइन तर यसलाई पूर्ण रूप्मा पेपरलेस र फेसलेस बनाउन नसक्दा अहिले पनि धेरै ठाउँमा प्रव्रिmयागत झन्झट भए भन्ने गुनासा आउने गरेका छन् ।
भुटानका मानिस विश्वमा सबैभन्दा खुसी मानिन्छन् । यहाँका मानिस प्रकृतिप्रेमी छन् । वातावरण संरक्षण र जीविकालाई सँगसँगै लैजान्छन् । बालबालिकालाई साना कक्षादेखि नै वातावरण संरक्षण तथा आधारभूत कृषि प्रविधिका विषय सिकाइन्छ । कसरी राम्रो नम्बर ल्याउने मात्र होइन कि कसरी राम्रो मानिस बन्ने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महìवका साथ सिकाइन्छ । सिङ्गापुरको निजामती प्रशासनलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रशासन मानिन्छ । यहाँको निजामती प्रशासन कार्यक्षमतावान्, सदाचारी र उच्च आदर्श र जवाफदेही मानिन्छ ।
सिङ्गापुर एक सफल मुलुक हुनुमा यहाँको निजामती प्रशासनलाई नै श्रेय दिइन्छ । यहाँका कर्मचारीको सेवासुविधा पनि उच्च रहेको छ । यी अभ्यासलाई हाम्रो शासन प्रणालीमा पनि लागु गर्न सकिन्छ । सकारात्मक र न्यायपूर्ण सेवासुविधा तथा उत्प्रेरणा एक स्थापित कर्मचारी संयन्त्रमा कार्य गर्ने कर्मचारीले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तसर्थ कामको मूल्याङ्कन हुने गरी सेवासुविधा चलायमान हुने प्रणाली अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
प्रभावकारी अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण, ठोस कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली बसाउन सकियो भने मात्र विद्यमान अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुनी शासनलाई उपेक्षा गर्ने, कानुन कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता बेथितिले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्दछ । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिदिने परिपाटीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमको सही कार्यान्वयन भई अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सक्दैनन् । निर्णय प्रव्रिmयामा सरलीकरण र सेवामैत्री कार्यस्थल तथा असल व्यवहारको नीति अवलम्बन गर्न गराउन सकियो भने नागरिकमा रहेका असन्तुष्टि किनारा लाग्न सक्छन्, जसबाट शासन सञ्चालनमा असल अभ्यास अवलम्बन गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार खराब आचरण हो । जबसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नागरिक समाज सबै पक्ष एकमत हुन सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नीति तथा योजना खोक्राे दस्ताबेज र अमूर्त कथनबाहेक केही हुने छैनन् । जनप्रतिनिधि जनताप्रति अनि जनता देशप्रति वफादार र कर्तव्यनिष्ठ बन्ने प्रण गर्नु पर्दछ । साथै विकासका सबै साझेदार तथा सरोकारवाला सदैव सुशासनको साधक बन्न सक्नु पर्दछ न कि बाधक । कार्यसम्पादन गर्ने पुरातन ढाँचा तथा तौरतरिकामा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने छ । परिवर्तनको नाउँमा मौलिकता भने जोगाइराख्नु पर्दछ तर प्रक्रियागत सरलीकरण र व्यवस्थित बनाउन सके असल शासनको अनुभूति सबै नागरिकलाई गराउन सकिन्छ ।