मुलुकको गरिबी, पछौटेपन र बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन हजारौँ युवा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भए । युवाकै बलिदानीको परिणाम नेपाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । यसको संस्थागत विकास २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले गर्दै आएको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भए । निर्वाचनका समयमा दलहरूले गाउँमै आधारभूत सुविधा र रोजागरी सिर्जना गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता हुने वातावरण बनाउने आदि घोषणा पनि गरे तर नेपाली बिदेसिने क्रम कम हुनुको साटो बढ्दो छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि युवाले गरेका योगदान अनुरूप वातावरण भने हुन सकेन । युवा पुस्ता अहिले पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को बसाइँसराइसम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ‘अवसरको खोजी’ मा आफ्नो मातृभूमि छाड्नेहरूको सङ्ख्या उकालो लागेको छ । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपाली बिदेसिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको विवरण अनुसार २०७८ सालमा एक लाख १४ हजारभन्दा बढी र २०७९ सालमा एक लाख १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनको निम्ति ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागको विवरण अनुसार २०७८ सालमा छ लाख २३ हजार ८४१ जना र २०७९ सालमा सात लाख ७१ हजार ३२७ जना युवाले वैदेशिक रोजगारका निम्ति श्रम स्वीकृति लिएका छन् । बसाइँसराइको यो ढाँचाले ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘जनसाङ्ख्यिकीय असन्तुलन’ जस्ता चुनौती खडा गरेको छ ।
आप्रवासन दशकौँदेखि नेपाली समाजको एक हिस्सा भए पनि ‘जनसाङ्ख्यिकीय प्रोफाइल’ भने हालका वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । नेपाली युवाको बसाइँसराइको प्राथमिक गन्तव्यमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता खाडी देशका साथै दक्षिण कोरिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देश पर्छन् । यसरी युवा पलायनका कारण हेर्दा उच्च शिक्षा, रोजगारी, मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको वातावरण नहुनु, लगानी सुरक्षणको नीतिगत अभावलगायत छन् । विभिन्न अध्ययनले उल्लेख गरे अनुसार बसाइँसराइको मुख्य कारण निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
आर्थिक आकाङ्क्षा
मुख्यतः आर्थिक कारणले धेरै युवा बसाइँ सर्ने गरेका छन् । युवाले आफू र आफ्नो परिवारको जीवनस्तर सुधार्नका निम्ति विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने आशा गर्छन् । नेपालको तुलनामा उच्च ज्याला पाइने र त्यसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिने भएकाले युवाको रोजाइ विदेश भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारले कमाएको आम्दानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सन् २०२० मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २९ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको देखिन्छ ।
विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२० मा एक हजार १३९ डलर, सन् २०२१ मा एक हजार २२९ डलर र सन् २०२२ मा एक हजार ३३७ डलर रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दो क्रममा देखिन्छ र आर्थिक कोणबाट हेर्दा यो सबल पक्ष पनि हो । तर जुन मुलुकमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्, ती मुलुकको तुलनामा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । २१ औँ शताब्दीमा आफ्ना आकाङ्क्षाहरू नेपालमा बसेर पूरा गर्न नसक्ने देखिएपछि नेपाली युवाले विदेश रोजेका हुन् । यो स्थिति रोक्न सहज भने छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा विगत आठ दशकदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलाहरू चलिरहेकै छन् । देशभित्रको यो राजनीतिक वातावरणले धेरै युवालाई विश्वस्त हुने आधार दिन सकेको छैन । त्यसैले सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि युवा विदेश जाने लहर चलेको हो साथै राजनीतिक नेतृत्वको झुटो आश्वासन र अकर्मण्यताले गर्दा युवाले आफूलाई सधैँ प्रयोग मात्र गरेको महसुस गरे । यसले सत्ता सञ्चालकप्रति युवाको वितृष्णा पैदा भयो अनि उनीहरू बिदेसिने गरेका हुन् । मातृभूमिप्रति यो अविश्वासको वातावरणले विकल्पका रूपमा युवा बिदेसिने गरेका हुन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित र समृद्ध पनि देखेका छन् ।
शिक्षामा बेथिति
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका निम्ति सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न योजना समावेश गरेका छन् । यी योजना व्यावहारिक तहमा कार्यान्वयन हुने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा महìवपूर्ण प्रगति गर्न सकिन्छ तर धेरै जसो कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै व्यावहारिक ज्ञानको अभाव, शिक्षकको लापरबाही जस्ता कारणले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव परेको देखिन्छ अनि विद्यार्थी अवस्थादेखि नै नेपालमा उनीहरूले आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देख्दैनन् र बिदेसिन बाध्य हुन्छन् ।
हाल नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विवरण अनुसार उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा चार लाख ७१ हजार, आव २०२०/२१ मा चार लाख ६६ हजार र आव २०२१/२२ मा चार लाख ६० हजार विद्यार्थी मात्र भर्ना भए । कलेज भर्ना दर ओरालो लाग्दै जानु गम्भीर विषय हो । यसको प्रमुख कारण औँल्याउँदा नेपालको शिक्षाको गुणस्तर नहुनु, शैक्षिक पूर्वाधारको कमी हुनु आदि हुन् । त्यसै गरी उच्च शिक्षामा समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन नसक्नु, आफूले पढ्न चाहेको विषय विश्वविद्यालयमा नपाउनु, तोकिएको समयमा परीक्षा नहुनु, अनियन्त्रित कलेज शुल्क जस्ता कारण पनि रहेका छन् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक असक्षमताले शिक्षा प्रणालीको समग्र प्रभावकारितामाथि विद्यार्थी र उनीहरूको अभिभावकको मस्तिष्कमा प्रश्न उब्जने गरेको छ । यसले युवालाई विदेशमा अवसर खोज्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
रोजगारीको अभाव
नेपालले अझै पनि युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । विशेष गरी दक्ष र शिक्षित जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरको अभाव छ । यसले युवामा निराशा सिर्जना गरेको छ र विदेशमा भविष्य खोज्न प्रेरित गरेको छ । बसाइँसराइको प्रवृत्ति विशेष गरी विश्वविद्यालयका स्नातक गरेका युवामा रहेको छ, जसले आफ्नो योग्यतासँग मेल खाने उपयुक्त जागिर फेला पार्न सक्दैनन् । नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन अनुसार आव २०२१/२२ मा २४ हजार ३८४ जना दक्ष जनशक्ति दिगो रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका छन् । आव २०१७/१८ देखि २०२१/२२ सम्मको दक्ष जनशक्ति बिदेसिने अनुपात विश्लेषण गर्दा यो सङ्ख्या २७ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । स्वदेशमा सम्मानजनक रोजगारीको अवसर नपाउनु र हरेक क्षेत्रमा राम्रोभन्दा आफ्नोलाई प्रश्रय दिने बेथितिले गर्दा शिक्षित दक्ष कामदार अन्य देशमा रोजगारीका निम्ति जान बाध्य छन् ।
यसको परिणाम
युवा पलायनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती ‘ब्रेन ड्रेन’ नै हो । विशेष गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर र आइटी विशेषज्ञहरू मुलुकले गुमाउनु राष्ट्रको विकासका लागि ठुलो चुनौती हो । यसले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ । अत्यावश्यक सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँचलाई असर गर्छ । दक्ष मानव जनशक्तिको अभावले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने नेपालको क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ । साथै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा पनि अवरोध निम्त्याउँछ । स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभावले देशको प्रगति धिमा बन्छ ।
दैनिक करिब एक हजार सात सय नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बिदेसिने गरेका छन् । यो अवस्था नियाल्दा युवा जनशक्ति पलायनसँगै देशबाट ठुलो मात्रामा धनराशि पनि बाहिरिएको देखिन्छ । यो देश विकासको स्वस्थ सङ्केत होइन । वर्तमान सन्दर्भमा विप्रेषणले देशको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु¥याएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले बेफाइदा नै गर्छ । यस प्रवृत्तिमा क्रमिक परिवर्तन भए पनि पुँजी निर्माणका लागि विप्रेषणको प्रयोग कमै भएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने अधिकांश घरपरिवारले दैनिक आवश्यकतामा २३.९ प्रतिशत खर्च गर्छन् भने उत्पादनशील क्षेत्रमा १.१ प्रतिशत मात्र लगानी गर्छन् । तसर्थ नेपालमा विप्रेषणको बढ्दो प्रवाहले आयातित उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढाउँछ, जुन अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सङ्केत हो ।
जनसङ्ख्यालाई कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । आर्थिक रूपले सक्षम जनशक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नरोकिनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई टेवा दिने दक्ष कामदारको अभावका साथै देशले अब वृद्ध जनसङ्ख्याको सामना पनि गरिरहेको छ । यस्तो जनसङ्ख्याको भारी बोकेर नेपाल २१ औँ शताब्दीको दौड त परको कुरा, सामाजिक कल्याण र स्वास्थ्य सेवामा पनि उत्रन सक्दैन । तसर्थ नेपाली युवाको बसाइँसराइ एउटा जटिल समस्या बनेको छ । यो समस्यामा नीति निर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू र समग्र समाजको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । युवाको बसाइँसराइले विप्रेषणमार्फत अल्पकालीन आर्थिक लाभहरू उपलब्ध गराए पनि ब्रेन ड्रेन, व्यापार घाटा र जनसाङ्ख्यिकीय असन्तुलन जस्ता दीर्घकालीन परिणामहरू निम्त्याउँदै राष्ट्रको विकासमा व्यवधान सिर्जना गर्दछ । यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा लगानी, रोजगारी सिर्जना र प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति हुनु पर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरूलाई स्वदेशमा बस्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल जगाउनु पर्छ । यसले मात्र युवालाई देशमै टिकाउन सक्ने आधार निर्माण गर्छ ।