संसदीय सुनुवाइको गरिमा

राज्यका तीन अङ्गबिच समुचित शक्ति सन्तुलनको अभाव छ । यसले शक्ति र अधिकारबिच द्वन्द्व रहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्था कायम रहे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै धराशायी हुन सक्छ । राज्यका सबै निकाय जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास भएको हो । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पहिलो पटक अमेरिकाको संविधानमा सन् १७८७ मा स्वीकार गरिएको थियो । जस अनुसार संसद्को अधिकार कङ्ग्रेसमा, कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमा रहने र न्यायिक अधिकार सङ्घीय सर्वाेच्च अदालतमा निहित रहने व्यवस्था गरियो । यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात् ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको अवस्था छ । 

अमेरिकी विधायिका कङ्ग्रेसले निर्माण गरेको कानुनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपतिले भिटो (निषेधाज्ञा) प्रयोग गर्न सक्छ । विधायिकामाथि न्यायपालिकाको नियन्त्रण कायम गर्न सङ्घीय सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार प्राप्त छ । यसै गरी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाई पदच्युत गर्न सक्ने अधिकार कङ्ग्रेससँग छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी 

अधिकार प्रयोग गरी राज्यका विभिन्न उच्च पदमा गरेको नियुक्तिलाई सिनेटबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ । यसै गरी राष्ट्रपतिले गरेका कार्यलाई न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरवलोकन गरी जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कङ्ग्रेसले सङ्घीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पदच्युत गर्न सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधानलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित संविधानका रूपमा लिइएको छ । यसर्थ कार्यपालिकाको कतिपय कामलाई न्यायपालिकाले बदर गरेको छ । व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन पनि न्यायपालिकाले खारेज गरेको छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष सङ्घीय संसद्ले विनियोजन ऐनमार्फत बनाएको संसद् पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । एकातिर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापिकाले हटाएको छ भने अर्काेतर्फ कार्यपालिकाको प्रमुखले व्यवस्थापिकाको विघटन गरेको छ । यसको अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्तावमार्फत व्यवस्थापिकाले हटाउने प्रयास पनि गरेको छ । यिनै कारणले गर्दा नेपालको संविधानलाई पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भनिएको हो ।

शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक पददेखि, न्यायाधीश र राजदूतको समेत सुनुवाइ गर्छ । उक्त व्यवस्था अनुरूप प्रस्तावित व्यक्तिउपर आएका उजुरीलाई गोप्य राखेर उजुरीकर्तासँग समितिमा गोप्य रूपमा छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा प्रचलित कन्फर्मेसन सुनुवाइको प्रभावकारिता र लोकप्रियताबाट उत्प्रेरित भएर नै कार्यकारी नियुक्तिलाई विवादरहित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यले यो पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको पाइन्छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नै थिएन । उक्त संविधानको धारा १५५ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व उक्त पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुरूप संसदीय सुनुवाइ गर्ने कार्य नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा पनि राखियो । उक्त अन्तरिम संविधानमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था रहे तापनि त्यससँगसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको थिएन । 

संसदीय सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०६३ मा पहिलो पटक यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी संसदीय सुनुवाइको प्रारम्भ गरियो । सोही कुरालाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य उक्त पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने गरिएको छ साथै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने र सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । तथापि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरी हालसम्म सोही नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप सुनुवाइ हुँदै आइरहेको छ ।

संविधानको अन्य धाराको कार्यान्वयनको पाटोलाई अध्ययन गर्दा संसदीय सुनुवाइका लागि छुट्टै कानुनको खाँचो देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा ३०४ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् साथै संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संविधानको प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक १९६ तथा पछि १५३ भन्दा पनि बढी ऐनको व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गरी केही ऐनलाई खारेज गरियो । 

यसै गरी सोही संविधानको धारा ४७ ले भाग ३ अन्तर्गत प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुरूप नै भाग ३ अन्तर्गत व्यवस्था भएका मौलिक हक र कर्तव्यसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन तीन वर्षभित्र बनाएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सङ्घीय कानुन भन्नाले ऐनको व्यवस्था नै हो । संविधानको धारा १०४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निश्चित विधि र प्रक्रियाबमोजिम सङ्घीय संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नियमावली बनाई लागु गर्ने अधिकार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ ।

मुख्यतया नियमावलीले संवैधानिक विषयवस्तुको उठान र त्यस्ता विषयवस्तुलाई विधि तथा पद्धति अनुरूप निरुपण गर्न बाटो तय गर्ने कार्य गर्छ । यसै अनुरूप नै सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने नियमावलीमा बैठकको कार्यसञ्चालन कुन विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम गर्ने, बैठकमा भाग लिने सदस्यले के कस्ता सर्त पालना गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को बैठकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलगायत संविधानको धारा ९७ बमोजिमका विभिन्न समितिको गठन, काम, कर्तव्यलाई कसरी व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने भन्ने आदि विषयलाई नियमावलीमा समेटेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका विभिन्न विषय जस्तै– विधेयक, सन्धि तथा सम्झौता पारित गर्ने एवं जनमत सङ्ग्रह गराउने जस्ता विषयवस्तुलाई कुन विधि र पद्धतीबाट निरुपण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीले विधि तय गरेको छ ।

यसर्थ सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ सङ्घीय संसद्ले मात्र प्रयोग गर्ने नियमावली हो साथै यो नियमावली सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन र संयुक्त समितिको गठन एवं कार्यसञ्चालनका लागि बनाएको देखिन्छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनका लागि बनाएको नियमावली सङ्घीय संसद्ले बाहेक अन्य निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाही सभाको आन्तरिक कामकारबाही मानिने र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि अदालतमा परीक्षण गर्न नसक्ने नियमावलीलाई सर्वमान्य कानुनका रूपमा लिन सक्ने हो त भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

जब कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानुनलाई न्यायपालिकाले परीक्षण गर्न सक्ने कुरालाई नेपालको संविधानको धारा १३३ ले स्वीकार गरेको छ । यसबाट संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई सङ्घीय कानुनका रूपमा लिन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएन । यसको अतिरिक्त संविधानबमोजिम निर्माण भएको सङ्घीय कानुन राज्यका प्रत्येक निकाय तथा सरोकारवालाले आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० सङ्घीय संसद्ले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । 

त्यसै गरी सङ्घीय संसद्ले बनाएको नियमावलीमा सारवान कानुनको विषय समावेश गर्न मिल्ने हो वा कार्यविधि कानुनको विषयमा मात्र सीमित हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा धेरै पदाधिकारीको सुनुवाइ भएको छ । यसरी सुनुवाइ हुँदा हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भनी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा प्रस्ताव गरिएका एक जनाको मात्र संसदीय सुनवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छ । हाल पनि पदमा बहाल रहेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको संसदीय सुुनुवाइ भए पनि उक्त समितिले स्वीकार वा अस्वीकार नगरेको भए पनि संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको प्रावधानबमोजिम सुनुवाइ भएको ४५ दिनसम्म उक्त समितिले कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट सोही नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप स्वतः नै अनुमोदित भएको अवस्था हो । 

उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनका लागि बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था छ तर अस्वीकृत हुनका लागि दुई तिहाइको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् समितिका पन्ध्र जना सदस्यमध्ये आठ जनाले अनुमोदन गरे संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुने कानुनी व्यवस्था छ । अस्वीकृतका लागि समितिको दस जना सदस्यको आवश्यकता रहन्छ । जुन आफैँमा अनौठो देखिन्छ ।

अन्त्यमा कानुन तर्जुमासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र व्यवहार एवं अवधारणालाई मुख्य रूपमा अङ्गीकार गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ का लागि आवश्यक पर्ने संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाई तत् अनुरूप कार्य भएमा मात्र उक्त सुनुवाइको गरिमा उच्च हुने छ ।