सरकारको एक वर्ष र नेपाली सपना

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रदेशहरू संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का बैठक र छलफललाई जति घनीभूत बनाउन सकिन्छ, त्यति नै तीन वटै तहका सरकारका बिचमा समन्वय, सहअस्तित्व, सहकार्य सुदृढ हुँदै जान्छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारका विषयमा लगभग कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । सङ्घीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा ती विषयले मूर्त रूप लिन सकिरहेका छैनन् । सङ्घ र स्थानीय तहको संरचना पुरानै भए पनि प्रादेशिक संरचना नयाँ छन् । प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बलियो हुन सक्दैन ।

ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन नबन्दा प्रादेशिक संरचनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । संविधानको मर्मबमोजिम आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने, बनेका ऐन कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र पुराना ऐन कानुनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुरूप परिमार्जन गर्ने कामलाई जति तीव्रता दिइन्छ त्यति नै छिटो सङ्घीयता सुदृढ र बलियो बन्दै जान्छ । 

प्रदेशहरूको सङ्ख्या, नाम र सीमालाई लिएर असन्तुष्टि र आन्दोलन पनि भइरहेका छन् भने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू प्रदेशको सङ्ख्या, नाम, सीमा र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनतालाई देखाएर सङ्घीयतामाथि नै हमला गरिरहेका छन् । बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थीरता कायम गर्दै त्यसको जगमा तीव्र तथा दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालमा सङ्घीयताबाहेक अर्को विकल्प छैन तर नेतृत्व सधैँ एकल जातीय अहङ्कारवाद र पहिचानवादी सङ्कीर्णतावादसँग सावधान रहनु पर्छ । 

सुशासनको प्रत्याभूति

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिबिना देशको विकास सम्भव छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल अहिले १८० देशमध्ये ११० औँ स्थानमा रहेबाट पनि देश भ्रष्टाचारयुक्त श्रेणीमै रहेको पुष्टि हुन्छ । यस यथार्थलाई बोध गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन अघि बढाएको छ । यसले हिजो लोकतन्त्रका निम्ति लडेका, क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्न हिँडेका कतिपय नेतालाई जेलमा पु¥याएको छ । यसर्थ सुशासन कायम गर्ने मुद्दामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सबैले धन्यवाद दिनै पर्छ  तर यतिले मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसका लागि साहसपूर्वक केही काम गर्नै पर्छ । 

पहिलो हो, सत्ताशक्तिको आडमा राज्यसत्ताको दोहन गरेर निजी स्वार्थपूर्ति गर्नु अपराध हो; देश, समाज र जनताको सेवा पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्न उच्च नेतृत्वदेखि तलसम्म व्यवहारतः उच्च नैतिक मानक प्रस्तुत गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक रूपमा पनि बहिष्कार गर्ने संस्कृति विकास गर्दै जानु पर्छ । 

दोस्रो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो मुहान हो । त्यसैले प्रत्यक्षको विशेषतासहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न पहल गर्नु पर्छ । साथै, निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यले चुनावी खर्च बेहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । तेस्रो, पहँुचको आधारमा योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने सांसद (विधायक) लाई विकासको भारी बोकाउने अहिलेको विकासको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरी सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म योजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । 

चौथो, लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । त्यसैले राज्यका सबै अङ्गमा विधिको शासन, खुलापन, पारदर्शिता र जनसमुदायको निगरानी सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सोपानक्रममा आधारित र प्रक्रियामुखी अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदलेर जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाँचौँ, दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिने सबै खाले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने गलत प्रणाली र प्रथालाई अन्त्य गरिनु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न जनलोकपालमा रूपान्तरण गरिनु पर्छ ।

विकास र समृद्धि

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि आमजनताका निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न तीव्र आर्थिक समृद्धि नै बनेको छ तर विडम्बना, हामी विश्व मानचित्रमा अझै अति कम विकसित मुलुकको स्तरमा छौँ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (१,३९९ डलर) विश्वको औसत (१३,९२० डलर) भन्दा अझै दस गुणा कम छ । झन्डै ६० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित छन् भने औद्योगिक क्षेत्रको गतिरोध यथावत् छ । श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको नियतिबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ । व्यापार घाटा बढेको छ । तथ्याङ्कले निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी देखाउँछ । वैदेशिक ऋण बढ्दै गएर अहिले प्रतिव्यक्ति ७६ हजार रुपियाँ पुगेको छ । 

त्यसैले, पहिलो आर्थिक समृद्धिको अवधारणा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्र विकासका लागि पहिलो चरणमा काम गर्नु पर्छ किनकि, हाम्रो अर्थतन्त्र अझै प्राक्औद्योगिक चरणमा रहेको छ । त्यसैले पहिलो चरण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनु पर्छ तर उत्पादकत्व वृद्धि सँगसँगै समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसीलाई पनि ध्यान दिने नीति लिनु पर्छ ।

दोस्रो, ‘दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म’ हासिल गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक गरी तीन वटै क्षेत्रको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । साथै वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनु पर्छ । सामान्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र ठुलठुला पूर्वाधारमा राज्यले तथा अरू क्षेत्रहरूमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बजार नियन्त्रित पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थतन्त्र र राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थतन्त्रको विकल्प सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमार्फत दिनु पर्छ । 

तेस्रो, महादेशीय आकारका दुई छिमेकी चीन र भारत साथसाथै विश्वसँग पनि पदचाप मिलाउँदै आन्तरिक आर्थिक विकासको गतिलाई अघि बढाउनु पर्छ । खास गरी खुला सिमाना र ७० गुणा ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतसँग सुगौली सन्धिदेखि नेपालले भोग्दै आएको असमान विनिमयको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो । हिजोदेखि आजसम्म राज्यको नेतृत्व असफल भएको यहीँनेर हो । अबको नेतृत्वले यसलाई पार लगाउनु पर्छ । यसका लागि विकासको दुई वटा बाटो हुन सक्छ । पहिलो, खाद्यान्न, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेर पर्यटन, डिजिटल प्रविधिमा विश्वसँग जोडिएर अगाडि बढ्ने अन्तर्मुखी विकासको बाटो र दोस्रो भारत र चीनको मूल्य शृङ्खलासँग जोडने बर्हिमुखी विकासको बाटो । यी दुईमध्ये एउटा बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्छ । यसमा सजिलो र सुरक्षित बाटो पहिलो हुन सक्छ ।

चौथो, अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू र गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा जोड दिनु पर्छ । पाँचौँ, वित्तीय सङ्घीयता आज पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तीन तहको सरकारबिच साधन, स्रोतको बाँडफाँट सही रूपमा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ । 

छैठौँ, गरिबीको गौरवीकरण पनि विकास र समृद्धिको बाधक हो । जुन देशमा गरिबीलाई गौरवीकरण गर्ने संस्कारको विकास हुन्छ, त्यहाँका नेता, नागरिक सबैले आत्मबल गुमाउँदै जान्छ । भनिन्छ– 

‘गरिब हुनुभन्दा गरिबी संस्कारित हुनु झनै खतरनाक हुन्छ ।’ वास्तवमा समृद्धिको अर्थशास्त्र उपलब्ध स्रोतसाधनमा आधारित होइन, सपनामा आधारित हुनु पर्छ; बजेटमा होइन, रणनीति निर्माण गर्न केन्द्रित गर्नु पर्छ । बजेटको आकार होइन, बजेटको संचरना परिवर्तन गर्न लाग्नु पर्छ । नेतृत्वले अवसरको सदुपयोग मात्रै होइन, अवसरको अधिकीकरण अर्थात् नयाँ नयाँ अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्नु पर्छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँंग अवसरहरू त्यसै पनि थोरै हुन्छन् । त्यसैले अवसरहरू उपयोग गरेर मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अवसर थोरै र सीमित छन् भन्ठानेर सङ्कुचित हुनु हुँदैन । अर्थतन्त्रको दृष्टिले सरकारको एक वर्ष सुधारोन्मुख देखिन्छ । 

नेपाली सपना 

प्रत्येक राष्ट्रको प्रत्येक कालखण्डमा कुनै न कुनै सपना हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यो सपना सामूहिक सोच र सामूहिक सङ्कल्पबाट मात्रै पूरा हुन्छ । हिजोआज अमेरिकीहरू ‘अमेरिकन ड्रिम्स’ बोकेर काम गरिरहेका छन्, चाइनिजहरू ‘चाइना ड्रिम्स’ बोकेर अहोरात्र खटिरहेका छन्, भारतीयहरू ‘महान् भारतका सपना’ सहित सामूहिक सङ्कल्प गरेर कर्म गरिरहेका छन् ।

हामी नेपालीको सपना के हो ? हाम्रो सपना ‘समावेशी–समृद्ध राष्ट्र’ हो । कम्तीमा तीन दशकभित्र त्यो सपना हामीले पूरा गर्ने सामूहिक सङ्कल्प गर्नु पर्छ । त्यो ‘समावेशी–समृद्ध राष्ट्र’ को सपना पूरा गर्न आवश्यक पर्छ भने सय चोटि संविधान संशोधन गर्ने आँट गर्नु पर्छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संचनाको अपूर्णतालाई संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिनु पर्छ । 

अन्त्यमा, सरकारले विगतका कमीकमजोरी समीक्षा गरी आगामी कार्ययोजना निर्माण गरोस् । सङ्घीयतालाई सुदृढ र संस्थागत गरोस् । प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा देशलाई अघि बढाओस् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्दै नागरिकमा आशा जगाओस् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई चाँडो टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता देओस् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै ‘समावेशी–समृद्ध राष्ट्र’ निर्माणमा अघि बढोस् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई शुभकामना !