गोरखापत्र
स्थानीय तह निर्वाचन : मधेसमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४० हजार ९२४ उम्मेदवारी परेको जनाएको छ।
शान्ति र स्थिरताका लागि गठबन्धनलाई जिताउन देउवाको आग्रह
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ।
उम्मेदवारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि लिखित करारनामा
निर्वाचनको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन मतदाताले उम्मेदवारहरुसँग लिखित करारनामा गराउन थालिएका छन् ।
मतदाता शिक्षा सिकाउँदै गठबन्धनका उम्मेदवार घरघरमा
तिलोत्तमाको प्रमुख पदका उम्मेदवार रामकृष्ण खाँणले निर्वाचनमा नयाँ मतादाता तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफुले चाहेको निर्वाचन चिह्नमा कसरी मतदान गर्दा बदर हुँदैन भनेर सिकाउन जनताकै घरदैलोमा पुगेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको काम राम्रो
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ । संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन् ।
प्रशासनिक सङ्घीयताबाटै सुशासन
लोकतन्त्र विश्वमै सर्वमान्य शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित पद्धति हो । यसमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षालाई निर्बाध सम्बोधन गर्ने आश जनताले गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको पनि यही हो । जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सेवा सुविधालाई सरलीकृत गरी जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र भएकाले जनताले पनि अपनत्व अनुभव गर्दछन् ।शासन व्यवस्थाको सरलीकरण यसको प्रमुख पक्ष र मर्म पनि यही हो । यो निष्पक्ष भएन भने, शासन व्यवस्था सीमान्तीकृत र गरिब जनताले अनुभूत गर्नेखालको भएन भने वा यसले अधिकांशलाई समेट्न सकेन भने लोकतन्त्रको अभ्यास पनि निरर्थक नै हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमै सबै कुरा एकाएक पूरा हुन्छन्, यो व्यवस्था आफैँमा स्वतः परिपक्व र जनप्रिय छ भन्ने होइन । अभ्यास जनचाहना अनुरूपको हुनुपर्छ, तब मात्रै जनतामा अपनत्वबोध हुँदै जान्छ । कसरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग गरी तल्लो वर्गको हितमा अत्यधिक उपयोग गर्ने भन्ने विषय लोकतन्त्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थाको भूमिकाले स्पष्ट गर्दछ । सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतीकरण गरिए वा निष्पक्षता कायम हुनसकेन वा कमजोर बनाइए भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको पत्यार घट्दै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था एक अर्काका परिपोषक र परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप शासन व्यवस्था चल्न सकेन भने त्यस्तो नाम मात्रको लोकतन्त्रले जनताको भलो हुनसक्दैन र वितृष्णा जागृत हुँदै जान्छ । शासन व्यवस्थामा वितृष्णा उत्पन्न भएमा विकल्पको खोजी हुनसक्छ । यहाँसम्म आइपुग्नुका पछाडिका अनेक अभ्यास हाम्रा लागि उदाहरण र पाठ बनेर इतिहासमा छन् । तर यसपछि के त भन्ने अर्को बाटो अहिलेसम्म देखिएको छैन र यही नै सर्वोत्तम व्यवस्था भएकै कारण ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र’ नै भनिएको हो ।लोकतन्त्र र सङ्घीयतालोकतन्त्र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम बाटोको रूपमा सङ्घीयतालाई रोजिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले सङ्घीयताका माध्यमबाट देशको शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाएका छन् । हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता सुरु भएपछि एक प्रकारको ठूलो जनअपेक्षा जागृत भएको थियो । हरेक परिवर्तनले नयाँ–नयाँ आशा जगाउनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ । सङ्घीयता लागू भइसकेपछि अब केन्द्र छरितो र नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा हुन्छ र स्थानीय तह बलिया हुन्छन् भन्ने सोच जनतामा जागृत भएको थियो । यसो हुनुमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताकै मर्मको आड थियो । तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ र ‘घरघरमा प्रशासनिक सेवा–सुविधा’को नारा सँगसँगै पुगिसकेकोले आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्दा मुलुकका यावत प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताले सेवा–सुविधा पाए–नपाएको निगरानी र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । तिनैले जनताको नजिक रहेर घरदैलोमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । जनअपेक्षा बुझेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नसक्ने र जनतालाई नै साथमा लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने खुबी भएका संस्था हुनाले सङ्घीयतामा स्थानीय तहको महत्व अधिक बढेको हो । यद्यपि, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप हाम्रा स्थानीय तह बलिया हुन सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर धेरथोर अनुभव सँगालिएकोले अगाडिको यात्रा केही सहज होला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय संरचना भएकाले प्रदेशको पनि उत्तिकै महत्व छ । प्रदेशले मूलतः स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिकाबीचका कार्यक्रमहरू समन्वय गर्ने र एकरूपताका खातिर गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्ने जस्ता समन्वयकारी काममा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएकोले स्थानीय तह र प्रदेशको पारस्परिकता सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रले ठूलाठूला राष्ट्रिय परियोजना, मुलुकलाई नै प्रभावित गर्ने खालका नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने (हस्तक्षेप नगर्ने) काममा केन्द्रित हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म स्पष्ट गरेको छ । यद्यपि पाँच वर्षयताका व्यवहारहरू हेर्दा केन्द्र नै बलियो र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामै रहेका हुँदा सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रहार भएको देखिन्छ । संविधानले तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट, अधिकारको प्रयोग तथा स्रोत–साधनको बाँडफाँट गरिदिए पनि कताकता अलमलको स्थिति कायमै देखिन्छ ।अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, समष्टिगत आर्थिक नीति र एकरूपताको सामाजिक नीतिमा मात्रै केन्द्रित रहनुपर्ने केन्द्र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अलमलिएको देखियो । जसले गर्दा सङ्घीयताका मर्म र सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्न कठिन स्थिति सिर्जना ग-यो । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको विकासले एउटा आशलाग्दो अवस्था बनेको थियो तर सञ्चालनमा देखिएका व्यवधानहरूले सङ्घीयतामै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसै पनि सङ्घीयतामा सञ्चालक र पात्रहरूमा निष्ठा, इमान र कर्तव्यप्रतिको सजगताको खडेरी परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूले सङ्घीयतामै कटौती भएको भन्ने तर्कलाई मलजल गरिरहेका छन् । व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि सञ्चालन पद्धतिले स्पष्ट बाटो समात्न सकेन भने, दिनेले दिए जस्तो मात्रै गर्ने तर आफैँमा सीमित राख्न चाहने गरिरह्यो भने सिद्धान्त स्थापित भएर मात्रै हुँदैन । मूल कुरा त व्यवहारको हो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न कञ्जुस्याइँ देखाउनु हुँदैन । सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्था दह्रा भएनन् भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सुशासन कायम भएन भने लोकतन्त्रको लाभांश तल्लो वर्गका जनतासम्म पुग्न सक्दैन । बढ्दो भ्रष्टाचार, आसेपासेबाट राज्य सञ्चालन, अपारदर्शी विधि र जनताको संलग्नता बिनाको सार्वजनिक नीति निर्माणले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिँदैछ । जबसम्म ठाडो (भर्टिकल) तर तहमुखी संरचनालाई भत्काएर सपाट संरचना निर्माण गरी जनतासम्म संवाद कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म जनताले शासन व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दैनन् । अमुक राजनीतिक दललाई मत दिएर उनकै मतले सिर्जित सरकारप्रतिको वितृष्णा देखिनुले हाम्रो शासनव्यवस्था सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ खोट छ भन्ने देखाउँछ । आफूले चाहेको राजनीतिक दललाई सरकार सञ्चालनको साँचो सुम्पिएर पनि जनताले अपनत्व अनुभव गर्न नसक्नुको पछाडिको दोष सञ्चालकले नै बोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि यसैले नै हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छायाँमै राख्दैआएको अनुभव हुन्छ । हामीले गएको ७० वर्षमा धेरै राजनीतिक प्रयोग ग¥यौँ । व्यवस्था बदल्यौँ । जनताले जुन किसिमको परिवर्तनको चाहना राखेर साथ दिएका थिए त्यसअनुरूप जनतालाई सन्तुष्ट गर्ने गतिविधि भने ज्यादै कम मात्र भए । अब पनि ‘यसैगरी चल्छ’ भन्ने कामचलाउ मानसिकतामा रहने हो कि सुधार गर्दै नयाँ मार्गमा, नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने प्रश्न सबैले उठाउने गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन तर शासनव्यवस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, विधि र मानव अधिकारको सम्मानका अतिरिक्त शासन सञ्चालन ल्याकतका आधारमा र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक निष्ठा एवं विचारका आधारमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र अहिलेको गुजुल्टिएको विकृत बाटोबाट सफा मार्गमा जान थाल्नेछौँ । निष्कर्षसङ्घीयता भनेको दिने व्यवस्था हो, लिने व्यवस्था होइन । केन्द्रले उदार हृदयले संवैधानिक मर्म अनुरूपका कानुनी संरचना निर्माण गरेर जतिसक्यो छिटो र जति सक्यो धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारहरू तल्लो–तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्न सक्यो, सङ्घीयताले त्यति नै छिटो सुखद परिणाम सिर्जन्छ । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट मुक्त गराउनलाई पनि यसो गरिनु अपरिहार्य छ । केन्द्रको मानसिकतामा कताकता शङ्काको घेरा देख्न सकिन्छ । अधिकार छोड्दै जाँदा आफू कमजोर पो हुने हुँ कि भन्ने सोच केन्द्रले राखेको हुनसक्छ । यस्तो सोचको पछाडिको परिणाम केन्द्रले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता स्थापित गरेको छ । यही मर्म अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो भने बामे सर्दै गरेको सङ्घीयताले भोलिका दिनमा राजमार्गको सहज यात्रा तय गर्नसक्छ ।प्रस्तुति : तुलसीहरि कोइराला
इन्टरको उपाधि दौड कायम
इन्टर मिलानले इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा उपाधि दौड कायम राखेको छ । घरेलु मैदानमा शुक्रबार राति भएको खेलमा इन्टरले इम्पोलीलाई ४–२ गोलले हरायो
पूर्वाधार विकासमा एमसीसी अनुदान
अहिले नेपाल विकासका कुनै पनि अवसर गुमाउने अवस्थामा छैन । समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उक्त सदुपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी तथा निर्यातयोग्य उत्पादनमै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण निहित छ । केही वर्षयता जलविद्युत्को उत्पादनमा प्रगति देखिएको छ तर पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका कारण ती उत्पादन उपभोक्ता बजारसम्म समुचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
सुर्खेतमा अज्ञात समूहद्वारा गाडीमा आगजनी
नविन सुवेदीसुर्खेत, वैशाख २४ गते । अज्ञात समूहले वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा गाडीमा आगजनी गरेको छ । शुक्रबार राति जुम्ला रोडस्थित सत्कार होटल अगाडि रोकेर राखेको बा १४ च ६८३१ नम्बरको स्कर्पियो र सेन्चुरी बैंक अगाडि रोकेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख ००६१ नम्बरको मिनी बसमा आगजनी भएको हो ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्कार्पियो गाडी नेपाली कांग्रेस र मिनी बस नेकपा एमालेले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आज विहान करिव २ बजेको समयमा अज्ञात समूहले गाडीमा आगजनी गरेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।स्कार्पियोको पछाडिको टायर जलेको छ भने, मिनि बसको सबै सिटहरु जलेर सिसाहरु फुटेका छन् । आगोलाई स्थानीयबासी र प्रहरीको सहायताले रातको ३ बजे नियन्त्रणमा लिएको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी कार्य भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
पत्रकारिताभित्रको कम्पन
पत्रकारिताको बदलिँंदो आयाम अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि आज चासोको विषय हो । यसलाई कसैले पूर्णतः प्राविधिक, तकनिकी दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ त कसैले लेखन, आवाज, तस्बिर तथा डिजाइनको प्रस्तुति र प्रदर्शनको कोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
प्राथमिकतामा सडक
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्यो । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै उतारचढाव पार गर्दै तीन तहकै सरकारले सङ्घीयता स्थायित्वका लागि गोरेटो निर्माण गरेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले भने जनतामाझ अलि बढी नै भिजेर काम गर्न सकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तीन तहकै सरकारले यो समय ऐन, नियम र सरकार सञ्चालनका कार्यविधि निर्माणमा समय खर्चनुप-यो । यी ऐन, कानुन र कार्यविधि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मार्ग बनेर स्थापित भएका छन् । तीन तहका सरकारबीचमा सुरुका वर्षमा समन्वयको अभाव रह्यो । पछिल्ला वर्षमा समन्वय बढ्दै गएको छ । जुन सङ्घीयताको स्थायित्वका लागि सकरात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।
गाथा गाएर मात्रै पुग्दैन
एक सय २१ वर्षको लामो इतिहासमा गोरखापत्रले नेपालको इतिहासमा यावत् पक्षका थुप्रै आरोह र अवरोह देखेको छ । त्यसक्रममा गोरखापत्र आफैँले पनि त्यस्ता आरोह अवरोहको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका प्रमाण गोरखापत्रका पानामा सुरक्षित छन् ।
बजेट छ, खर्च छैन
देश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएपछि राजकीय शक्ति, मानव स्रोत, बजेट र दायित्व तीन तहकै सरकारमा बाँडिएको छ । यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको भूगोल अनुसार साङ्गठनिक संरचना तयार गरी नागरिकलाई सेवा दिन थालेको छ ।
आवश्यकता समन्वयको
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ । प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
न्यून औद्योगिक उत्पादन
कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले आव २०८०/८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १८.८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि विगत लामो समयदेखि १३–१४ प्रतिशतबाट माथि जान सकेको छैन ।
