गोरखापत्र अनलाइन
खरको छानोमुक्त हुँदै गुल्मी
गुल्मीमा खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजार २६७ घरमा जस्तापाता लगाइएको छ। आगलागी र मनसुनजन्य विपत्बाट जोगाउन सुरक्षित आवास निर्माणका लागि खरको छानो हटाएर जस्तापाता लगाइएको स्थानीय तहको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मुसीकोट नगरपालिका गुल्मीमा कुल ९७४ घरमा भएको खरको छानोमा जस्ताको छानो फेर्नका लागि ९५४ घरमा जस्तापाता लगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकी २० वटा घरमा पनि जस्तापाता लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र यसका लागि हालसम्म चार करोड चार लाख २० हजार रुपियाँ खर्च भएको सूचना प्रविधि अधिकृत समुद्रविक्रम रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
सौन्दर्यको राज
दशैँसँग हामी सबै नेपालीको एकप्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध छ। यसले हामीमा रौनक भर्ने काम गर्छ। दशैँमा कामकाजीको पनि लामो बिदा हुने भएकाले सबैलाई विशेष योजना बनाउने अवसर मिल्छ। महिलाहरू यो अवसरलाई लक्षित गर्दै विविध प्रकारका मेकअप गर्न रुचाउँछन्। कोही घरमै मेकअप गर्छन् भने कोही पार्लर धाउँछन्। सधैँभरि गरिने मेकअपबाहेक कन्सिलर, मेकअप करेक्टर, प्राइमर जस्ता सामग्री अहिलेका लागि नयाँ मानिन्छन्। यस्ता सामग्रीले जस्तोसुकै अनुहारलाई पनि चिटिक्क बनाउँछ। अहिले चलनमा आएका मेकअपमा मिनरल मेकअप, एअर ब्रस मेकअप, ब्राइडल मेकअप, करेक्टिभ मेकअप मुख्य छन्।
‘पारा तात्या छ’ रिलिज
बाबुल गिरीको सङ्गीतमा गायकद्वय सुवास श्रेष्ठ र कृष्ण भट्टराईको स्वर रहेको गीत ‘पारा तात्या छ’को भिडियो रिलिज भएको छ। सागर लम्साल ‘बले’, गोपाल ढकाल ‘छन्दे’, श्रीदेव भट्टराई, समारिका ढकाल र स्मारिका ढकालको अभिनय रहेको भिडियोका निर्देशक सुव्रत आचार्य हुनुहुन्छ। जया शर्मा क्रिएटिभ निर्देशक तथा नीमबाबु तामाङको कोरियोग्राफी रहेको गीतको छायाङ्कनमा उत्सव दाहाल हुनुहुन्छ भने सम्पादन विकास दाहालले गर्नुभएको छ। हरि ठकुरी र भीमा श्रेष्ठ ‘भावना’ निर्माता रहेको म्युजिक भिडियोमा दिपेन गौतम ‘माइकल’को प्रोडक्सन डिजाइन रहेको छ।
एउटै स्टेजमा छानिए तीन विजेता
‘किड्स अफ दी इयर इन्टरनेसनल–२०२२’ मा एकसाथ तीन विजेता छानिएका छन् । शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा जुनियर र सिनियर गरी एकसाथ तीन विजेता छानिएका हुन् । प्रतियोगितामा ‘किड्स अफ दी इयर इन्टरनेसनल’ केटातर्फ विलिप मानन्धर बन्नुभयो भने फस्ट रनरअप सायन केसी, सेकेन्ड रनरअप विनिक खड्गी र थर्ड रनरअप मेवान देगम शाक्य घोषित हुनुभयो । त्यस्तै ‘किड्स अफ दी इयर इन्टरनेसनल–२०२२’ केटीतर्फ आराध्या विष्टले उपाधि चुम्नुभयो । प्रतियोगितामा इलियाना वैद्य फस्ट रनरअप, हर्षिका खड्का सेकेन्ड रनरअप र उत्सुक्ता श्रेष्ठ थर्ड रनरअप हुनुभयो ।
फेवा किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले मापदण्डविपरीत कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न सूचना निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ। पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले नियमको पूर्ण पालना गर्न र अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म तोकिएको दूरीमा कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले फेवा किनारामा निर्माणको क्रममा रहेको भए पनि तत्काल काम रोक्ने निर्देशन दिनुभएको छ।
चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ मा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
पाँच जिल्लामा विकास आरक्षण आवश्यक
साबिकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले जिल्लामा आयोजना गरेको कर्णालीको सभ्यता र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सो कुरा बताइएको हो। आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशका हिमाली पाँच जिल्लाको विकास अहिलेको प्रणालीले हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको विकास गर्न आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक भएको दाबी गर्नुभयो। यो विषय आयोगले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। आन्तरिक आयस्रोत नभएका यी जिल्लाका गाउँपालिकालाई जनसङ्ख्याभन्दा पनि भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
बाढीपहिरोले एक सय तीन घरधुरी विस्थापित
पश्चिम सुर्खेतका तीनवटा स्थानीय तहमा बाढीपहिरो र डुबानले भौतिक संरचनासँगै पशुचौपायाको ठूलो क्षति पु¥याएको छ। शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण वराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याएको हो। वर्षात्को विपत्तिमा परेर ती पालिकामा सयौँ घरधुरी विस्थापित भएका छन्। प्रहरीका अनुसार तीनवटै पालिकामा मानवीय क्षति भने भएको छैन। यद्यपि बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको विवरण
ऐतिहासिक दिनको लक्ष्य
आज ऐतिहासिक दिन । नेपाली जनता आफैँले संविधान बनाएर जारी भएको दिन। यो दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते आउनका लागि नेपालले लगभग सात दशकको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गर्नुप-यो। शताब्दीभन्दा लामो राणाशाहीविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि नै नेपाली जनता आफैँले आफ्नो संविधान बनाउने अवसर आउनुपर्ने थियो। राजा त्रिभुवनको अब देशका शासन व्यवस्था नेपाली जनता आफैँले बनाएको संवैधानिक विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता थियो त्यतिखेरै। निर्वाचन भएन। टर्दै गयो। अनेकौँ प्रयोगपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो। देशमा निर्वाचित सरकार बन्यो। प्रजातान्त्रिक सरकारले अनेक राम्रा काम गर्दै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रलाई त्यो मान्य भएन। फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको सैनिक ‘कु’ बाट मुलुक फेरि निरङ्कुश अन्धकारमा पस्यो।
टुङ्गिएको छैन महाभियोग
महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायप
