संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा

संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् । 

लोकतान्त्रिक तत्वको कार्यान्वयनमा शिथिलता छन् । जस्तो, संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा संसद् भङ्गको अधिकार हटाइयो तर प्रधानमन्त्रीले हटाइएको छैन भनेर अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । एक पटक होइन दुई/दुई पटक प्रयोग भयो । पहिलो पटकको प्रयोगमा प्रश्न उठ्यो । दोस्रोमा पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भनेर प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा पनि प्रश्न बन्यो । उहाँले अधिकार हो भनेर जबर्जस्ती प्रयोग गरेर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभयो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा तीन वर्षपछि एक प्रकारको अस्थिरता सिर्जना भयो । अस्थिरता कायमै छ । यस्तै नागरिकता विधेयक मुद्दाका रूपमा आयो । यो नेपालका लागि ठूलो समस्या हो । राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गरेर यसका विषयलाई एकैसाथ सुधार गरेर संशोधन गर्नूस् भन्नुभयो । संसद्लाई पठाउनुभयो तर संसद्मा उहाँको सन्देशलाई उचित रूपमा सम्बोधन भएन । त्यो संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार नै थियो तर यो मुद्दामा विचार–विमर्श गरेर जसरी लैजान सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । 

स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हटाउन प्रदेश सरकार चाहिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा सङ्घ र प्रदेशले सहयोग गरिरहेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह स्थापित भएका छन् । स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालमा छ । सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका हिसाबले दोस्रो कार्यकाल उन्मुख छन् । 

विधिमा समस्या

संविधानले लोकतान्त्रिक जुन पद्धति अवलम्बन गर्न मार्गदर्शन गरेको छ त्यसमा हामी हिँड्न चाहेनौँ । संविधानले मार्ग बनायो तर सोअनुरूपको आचरण हुन सकेन । यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउँदैन । जे कुराले प्रजातन्त्रको अभिवृद्धि हुन्छ त्यसमा प्रतिबद्धताकै कमी छ । पहिलेका प्रधानमन्त्रीको पालामा पनि यो देख्यौँ । अहिले पनि यथावत् छ । उत्तरदायित्वको शासनमा कमी देखिन्छ । जस्तो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिकै विषय हेरौँ न, जुन अध्यादेश ल्याएर सर्वसम्मतीय प्रणालीलाई बहुमतीय बनाएर नियुक्ति गरियो । यसले सङ्केत गर्छ हामी पद्धति बनाउन चाहन्नौँ । प्रधानमन्त्रीका गुनासा छन्– सभामुखले समय दिएनन्, विपक्षी दलबाट सहयोग भएन तर यसको असर त संविधानमा प¥यो । विधि र पद्धतिलाई कमजोर बनाउने मात्र काम भयो । अहिले पनि जारी छ । नागरिकता, संसद् विघटनमा यस्तै भयो । 

संविधानअनुसार जसरी जे काम हुनुपर्ने हो त्यो काम भइरहेका छैनन् । संविधानले महाभियोगको परिकल्पना गरेको छ । अहिले विवाद विचाराधीन पनि छ । संविधानले कानुनअनुसार भन्छ, कानुन बनेको छैन । यस्तोमा विषय कसरी अघि बढाउने, मूल्य मान्यता कसरी अघि बढाउने भन्ने नै छैन । कानुन थिएन, हामीले नियमावलीका आधारमा प्रक्रिया अघि बढायौँ, यो अवस्था ठिकै छ तर पद्धति कसरी बसाउने भन्ने देखिएन । के प्रधानन्यायाधीशले दुई वर्ष बयान दिन्छु भने त्यही मान्ने ? अनि जसको यति लामो बयान छ सांसदले लिखित बयान लिनुपर्दैन ? मौखिक बयानलाई छोटो बनाउन सकिँदैन ? यसले संसद्समेत बदनाम भइरहेको छ । एकथरी वकिलले जिरह मागिरहेका छन्, तर संसद्मा जिरह हुन्छ ? कुन कानुनले भन्छ ? त्यो अदालत हो ? अदालत त होइन । यस्ता विषय र प्रक्रियामा जिरह गर्न पाइने कि नपाइने कानुन हुनु पर्दैन ? यसर्थमा पनि हामी संविधानअनुसार विधि बनाउन चाहन्नौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हामी विधि होइन अनुकूल व्यवस्था खोजिरहेका छौँ । यी पछिल्ला चारैवटा विषयले हामी संविधान, प्रक्रिया, यसका निष्ठा र परिणाममा उन्मुख छैनौँ । 

संसदीय शासन प्रणालीमा निर्वाचनको मिति तोक्नुको अर्थ प्रतिनिधि सभाको बिदाइ हो । निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सरकार कार्यवाहक हुन्छ । यस्तो सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुन्न । सभाले काम गरिरहने हो भने निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ । यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै गम्भीर अविश्वास हो । धेरैले संविधानमा खोइ भन्छन् ? संविधानमा सबै कहाँ लेखिएको हुन्छ त । यो बेलायती अभ्यास हो । बेलायतमा त लिखित संविधान पनि छैन । यो त परम्पराका रूपमा विकसित भएको अवधारणा हो । 

यो संविधानको बाटोबाट हिँडे कुनै क्रान्ति आवश्यक छैन । जसका लागि ‘इन्लाइटन लिडरसिप’ छैन । संविधानले बाटो देखाएको छ । संविधानमा जे छ हाम्रो औकातभन्दा बढी छ । हाम्रो प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई निष्ठावान् बनाए पुग्छ तर त्यो चरित्र र संस्कृतिको अभाव छ ।

नयाँ अवधारणा

सङ्घीय परिपाटी नयाँ परिकल्पना हो । सरकारलाई सल्लाह दिन गठित भएका धेरै आयोग नयाँ अवधारणा हुन् । समावेशीकरणको विषय नयाँ अवधारणा नै हो । मौलिक हकको सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अधिकार संसारकै लागि नयाँ अवधारणा हुन् । यी सबै कुराको तात्पर्य हाम्रो प्रणाली हिजोभन्दा फरक हुन्छ र समाजको पीडित तप्कालाई न्याय दिने परिकल्पना हो तर यिनीहरूको प्रयोग कमजोर भयो । धानिएको छ, गरिएको छ तर उत्साहप्रद छैन । यसका लागि कानुन नै राम्रो हुनुपथ्र्यो । कानुन राम्रो बनेर स्थापित आयोग पनि नभएका होइनन् तर तिनका पनि काम सन्तोषजनक छैनन् । अब प्रश्न नेतृत्वतिर गयो । त्यहाँ नेतृत्वदायी व्यक्तिकै अभाव भयो । जसले सकारात्मक सन्देश दिन सकेन । राजनीतीकरण भएको नियुक्ति प्रणालीले संविधानको लक्ष्य बोक्न सकेन । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार निक्षेपणमा पनि हामी इमानदार भएनौँ । सङ्घीय सरकारको हकमा केन्द्रमुखी नै बढी छ । नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा झनै नियन्त्रणमुखी छ । नियन्त्रण सङ्घमै चाहन्छ । सङ्घीय सरकार ठूलो हो भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । प्रदेशमा पनि चाहना छ तर गर्न सकेका छैनन् । कानुन बनेका छन् तर उनीहरूले बुझेका छैनन् कि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह आवश्यक छ । किनकि सङ्घ, प्रदेश दुवैका कानुन कार्यान्वयनमा त स्थानीय सरकार अपरिहार्य नै छन् । स्थानीय सरकारको ठूलो उपलब्धि नै यही हो । वडा कार्यालयको सहयोग नलिए त सङ्घ र प्रदेशको पनि धेरै कुरा चल्दैन । यस्तोमा समन्वय हुनुपर्छ । समन्वयमा न्याय हुनुपर्छ । जस्तो, आधारभूत शिक्षा स्थानीय सरकारको हक भयो तर कार्यान्वयनको हकमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले ब्याकअप गर्ने कुनै प्रणाली नै छैन । क्षमता, पुँजी, हक हस्तान्तरण हुनुपर्छ । आवश्यकता परेमा गएरै समन्वय हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको पाइन्न । स्थानीय सरकारलाई हेर्ने सङ्घ र प्रदेश दुइटैको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ । नियन्त्रणभन्दा स्रोत साधनमा वितरण हुनुपर्छ ।

मौलिक अधिकार कानुनमा आश्रित प्रावधान हुन् तर कानुनको गुणस्तर नभएपछि प्रभावहीन छन् । स्रोत र साधन पनि उस्तै छन् । आज पनि मौलिक अधिकार सङ्घले जति ग¥यो त्यति नै छ । सङ्घ र स्थानीय तहले केही गर्न सकेका छैनन् । खासमा नजिक हुनेले जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने हो । कार्यान्वयनमा स्थानीय तह नै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो तर स्रोत हस्तान्तरणको सोच सङ्घ र प्रदेशमा देखिएन । संरचना बनेर मात्र त नहुने रहेछ । कार्यान्वयन मुख्य कुरा रहेछ । धेरै कुरा हामीले मौलिक हकका सट्टा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राखेका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन अनुगमनको अवस्था फितलो भयो । 

संसद्को भूमिका

संविधान कार्यान्वयनमा संसद्को पनि उत्तिकै भूमिका छ तर त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुगेन । दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन निर्माणमा सङ्घमै ध्यान पुगेको छैन । प्रदेशमा त समिति प्रणाली निकम्मा नै छन् । तेस्रो तहमा त झनै कामै गरेका छैनन् । सरकारकै समिति पनि प्रभावकारी छैनन् । परिस्थिति कसैगरी धानिएका मात्र हुन् । उत्साहप्रद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । 

स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म काम गरेकै देखिन्छन् । काम सिकिरहेका पनि छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको छाया कम छ तर उनीहरू समन्वय अभावमा रुमल्लिएका छन् । एउटै सडकमा पनि फेद सङ्घले टुप्पो प्रदेशले समातिरहेका छन् । प्रदेश सरकार दुई पैसाको काम पनि आफैँ गर्न चाहन्छ । स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हटाउन प्रदेश सरकार चाहिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा सङ्घ र प्रदेशले सहयोग गरिरहेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह स्थापित भएका छन् । स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालमा छ । सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका हिसाबले दोस्रो कार्यकाल उन्मुख छन् । यी निकायले पनि जुन रूपमा र जति संविधानले अवलम्बन गरेका प्रणाली विकसित गर्न योगदान दिन सक्थे त्यति गरेनन् । 

अवधारणा बन्यो

समावेशीकरणले ‘कल्चरल सिफ्ट’ ल्याएको छ । संविधान छ, अधिकार हो भन्ने दृष्टिकोण बनेको छ तर अभ्यास उपयुक्त हुन सकेको छैन । समावेशीकरण जसोतसो जातपात मिलाएर राखौँ भन्नेसम्म गरियो तर यो होइन । योग्य मानिसको चयन पनि हुनुपर्छ । समावेशीबाट पनि योग्यतम् व्यक्तिकै छनोट हो । नेताका मान्छे भनेको होइन । आफ्नो समुदायका लागि नेतृत्वदायी व्यक्ति आउने हो । पछिल्ला पटक भएका राज्यका नियुक्ति नै हेरौँ गैरकानुनीको आरोप एकातिर छ, समावेशीकरण नभएको जिकिर अर्कोतर्फ छ । क्षमतावान् व्यक्तिलाई लैजाने विषय त पर नै छ । राजनीतिक रूपमा पनि यसको ठूलो अर्थ छ । मानिसले अहिले समावेशीकरण भएन भनेर तत्काल भनिदिन्छन् । यसले हामीलाई दबाब बढायो, बुझाइ पनि बढायो तर गुणस्तर र प्रयोगमा समस्या नै छ ।

संविधानले हाम्रो सङ्घीयतालाई सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा चल्ने निश्चित गरेको छ । सङ्घीय अन्तरसम्बन्ध ऐन सरकारले ल्यायो त्यो ऐन ल्याएपछि समन्वय कसरी हुने ? सङ्घीय, प्रादेशिक रूपमा कसरी हुने, विषयमा कसरी हुने मापदण्ड तोकेको छ तर मान्यता, समन्वय ठूलाले सानालाई गर्ने मात्र राखियो । कुनै पनि प्रदेश सरकारले अहिले पनि आफ्नामातहतका पालिकासँग समन्वय नै गर्न सकेका छैनन् । समन्वय प्राथमिकतामा नै परेको छैन । 

सात वर्षको अनुभवले कतिपय मुद्दामा संविधानका व्यवस्था समीक्षा गर्नुपर्छ कि भन्नेहरू पनि छन् तर त्यो दृष्टिकोणको दोषी चस्मा पनि छ । किनकि सैद्धान्तिक प्रस्टताको ग्यारेन्टी छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार निर्माणको कुरा हिजो पनि थियो आज पनि छ । यसमा केही फरक छैन । मूल्य मान्यताकै विषयमा राजनीतीकरण भएकाले समस्या भएको हो । 

संविधानका व्यवस्था अस्पष्ट पनि होलान् तर अस्पष्ट नै भए पनि संसदीय प्रणालीमा के हुने स्पष्ट छ । संविधानमा एउटा प्रतिनिधि सभाले पूरा नगरेको महाभियोग के हुने विवाद छ । केहीले पाउँछ भन्छन्, केहीले पाउँदैन । सबै कुरा भन्न सम्भव पनि छैन तर त्यही भारतको संविधान पल्टाएर हेरे त्यही सेसनमा गर्ने भन्ने छ । मैले भारतमा संविधान निर्माणमा भएका छलफलसमेत हेरेँ । यो अन्दाजी होइन, संसदीय परिपाटी हो । बेलायतमा त्यही छ, न्युजिल्यान्डमा त्यही हो, अस्ट्रेलियामा त्यही छ । संविधानमा लेखिएन भनेर सिद्धान्त छाड्न मिल्छ ? लेखिएको छ, जानेरै सिद्धान्त छाडेको छ भने मान्य हुन्छ । जस्तो संसद् विघटनको प्रधानमन्त्रीको अधिकार हामीले छाडेको हो । लेखिएको छैन भने कायमै छ भनी बुझ्नुपर्छ । 

हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन प्रतिबद्ध राजनेताको नेतृत्वमा भएको होइन । यो परिवर्तन विभिन्न कारण र स्वार्थमा भएको हो । जसले क्रान्ति ग¥यो उसको संसद् र सडक दुवैमा हैसियत छैन । किनकि परिवर्तनको एजेन्डा उसको थिएन । जुनसुकै कारण भए पनि असल नेतृत्व भएमा यही संविधानले लक्ष्य हासिलको बाटो बनाएको छ । यो संविधानको बाटोबाट हिँडे कुनै क्रान्ति आवश्यक छैन । जसका लागि ‘इन्लाइटन लिडरसिप’ छैन । संविधानले बाटो देखाएको छ । संविधानमा जे छ हाम्रो औकातभन्दा बढी छ । हाम्रो प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई निष्ठावान् बनाए पुग्छ तर त्यो चरित्र र संस्कृतिको अभाव छ । संविधानको सर्वोच्चतालाई सबै पक्षले कायम राख्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र सबैलाई सुरक्षित राख्छ । अन्यथा यो प्रणालीले ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैन । फेरि निकासका लागि नयाँ बाटोको खोजी हुन्छ । जुन अस्थिरताको खोजी हो । 

(नारायण काफ्लेसँगको कुराकानीमा आधारित)