सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज ३ गते । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले मापदण्डविपरीत कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न सूचना निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ। पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले नियमको पूर्ण पालना गर्न र अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म तोकिएको दूरीमा कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले फेवा किनारामा निर्माणको क्रममा रहेको भए पनि तत्काल काम रोक्ने निर्देशन दिनुभएको छ।
“ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेशविपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “ती संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नका साथै निर्माण सामग्री जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन गरिएको छ।” महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने प्रमुख आचार्यले चेतावनी दिनुभएको छ।
फेवा छेउमा मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेका तीन घरको काम अघि नबढाउन र तत्कालै हटाउन निर्देशन दिइएको आचार्यले बताउनुभयो। जग्गाधनीहरूले भने लामो समय बिनामुआब्जा सरकारले जग्गा रोक्का राखेको भन्दै संरचना बनाउने र भाडामा लगाउने गरेका छन्।
फेवातालको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा त्यसको फैसला नहुँदासम्म ६५ मिटरभित्र संरचना बनाउन नदिने आचार्यले बताउनुभयो। “केहीले हटाउँछौँ भनेका छन्, केहीले क्षतिपूर्ति मागेका छन्। अहिले नयाँ संरचना बनाउन रोकेका हौँ। क्षतिपूर्तिका कुरा मुद्दाको किनारा लागेपछि अघि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। प्रमुख आचार्यसहितको टोली फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्रमा पुगेर ताल र आसपासमा रहेका संरचनाहरूको अवलोकन गरेर फर्किएको थियो। फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी ढुङ्गामाटो थुपारेको पाइएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फर्काउने पनि नगरप्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइने उहाँको भनाइ छ। महानगरभित्र भूमिको वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर जीसीले त आफ्नो कार्यकालको अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाटै फेवातालको मापदण्ड सर्वोच्चको आदेशविपरीत ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गराउनुभएको थियो। जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठक २०७८ चैत १६ गते बसेको थियो। उक्त बैठकले फेवातालको हकमा फेवातालको सिमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तीस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग रायसुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो।
अटेर गरेर बनाएमा भत्काइदिने चेतावनीसमेत दिएर आएको तत्कालीन प्रमुख जीसीको टोलीले निर्माण कार्यमा संलग्न गरिएका उपकरण पनि उठाएर ल्याएको थियो तर तालको मापदण्डभित्रका सबै अवैध र अनधिकृत संरचना हटाउन चाहिँ महानगरले सकेको छैन। अघिल्लो नेतृत्वले मापदण्ड नै घटाइदिएपछि अहिले सोही मुद्दाको किनारा लागेको छैन। महानगरको वर्तमान नेतृत्व चाहिँ सोही मुद्दाको अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ। अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ आएपछि आफूहरूले तत्काल काम अगाडि बढाउने महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो।
सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तीनवटै सरकारको नाममा ताल संरक्षण र सीमा खोजीका लागि जिम्मेवारी तोकेरै फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अहिले तीनवटै सरकारले मानहानिको अर्काे मुद्दा खेपेका छन्। उक्त फैसलाले ६५ मिटरलाई तालको मापदण्ड मानेको छ। छ महिनाभित्र तालको सीमाङ्कन गर्न, मापदण्ड तोक्न, गुरुयोजना बनाउन र अतिक्रमणमा परेका संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरणका लागि फैसला गरिएको हो।
आदेशको साढे दुई वर्षपछि २०७७ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा चारकिल्ला तोक्ने समिति बन्यो। समितिले फागुन २ मा सीमाङ्कन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दियो। २०७७ फागुन १८ गते राजपत्र प्रकाशन गर्दै तालको सिमाना पू्र्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी र चङ्खपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवन कायम भयो। उक्त सिमानाअनुसार तालको नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर भएको छ।
