आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता

नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । 

समावेशिताको बुझाइमा अझै फराकिलोपना ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । समावेशिताको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दा आरक्षणका लागि छवटा वर्ग छुट्टिएका छन्– आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी र मुस्लिम । त्यसमा थारूको ‘क्लस्टर’ र विपन्न खस–आर्यका बारेमा समेत चर्चा चलेको छ तर ‘क्लस्टर’का बारेमा कुरा गर्दा समावेशिताका आधारमा नेपालको विविधतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । समावेशिताले सामुदायिक ‘क्लस्टर’ मात्रै हेर्दैन, यसले भौगोलिक ‘क्लस्टर’ पनि हेर्छ । यसले वर्गीय ‘क्लस्टर’ पनि हेर्छ । वर्गीयतामा मधेशको पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, किसान, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत अर्को वर्गका रूपमा छन् ।

समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू भएको १५ वर्ष बितेको छ । यसबीचमा लोकसेवा आयोगले लिएको करिब ४० हजार जनशक्तिमध्ये करिब १५ हजार जनशक्ति आरक्षण व्यवस्थाबाट प्रवेश पाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल क्रमशः समावेशी हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै छ । विभिन्न जातजातिको घनीभूत उपस्थिति हुँदै छ । आयोगले गरेको अध्ययनबाट १२६ जातजातिमध्ये ६४ जातजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व झन्डै शून्य देखिएको छ । संवैधानिक मान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणबाट जुन किसिमको समावेशिताको प्रतिनिधित्व हामीले सोचेका हौँ सो तल्लो वर्गमा अझै पुग्न सकेको छैन । 

समावेशी प्रतिनिधित्व नपरेका वर्गमा शिक्षाको अभाव मुख्य देखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उनीहरू आउन सक्ने क्षमता नदेखिएको हुँदा पहिलो हस्तक्षेप शिक्षाबाट गर्नुपर्ने देखियो । त्यसपछि मात्र रोजगारीमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र हामीले कल्पना गरेको समता र समानतामा आधारित लोकतन्त्रको प्राप्ति हुने र सशक्तीकरण हुने अवस्था रहन्छ । समावेशिताका लागि खण्डीकृत र वर्गीकृत तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । कति समावेशी भयो वा भएन, कसको भयो, कति सार्थक भयो ? तथ्याङ्क अभावले यसको लेखाजोखा गर्न समस्या भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो पटक सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय जनगणनाबाट पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । लोकसेवा आयोगमा पनि छैन । उदाहरणका रूपमा नेपालमा गरिबको परिभाषा छैन । परिचयपत्र वितरण सकिएको छैन । पहिले गरिबको पहिचान हुनुपर्छ । तराईका आर्थिक विपन्न दलित समुदायको पनि वर्गीकरण जरुरी छ । कृषकको पनि वर्गीकरण जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि वर्गीकरण जरुरी छ । विस्तृत र फराकिलो तथ्याङ्क नहुँदा संविधानले लक्षित गरेको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । 

आरक्षणको स्थितिबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि केही आलोचना पनि सुनिए तर हामीले आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ । आरक्षण अल्पकालीन व्यवस्था हो । राज्यको मापदण्डअनुरूप सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्छ तर अहिले आरक्षणबाट जुन वर्गले फाइदा लिएका छन् त्यसलाई अझै तल्लो तहसम्म पु¥याउनका लागि रणनीति जरुरी छ । आदिवासी जनजातिको ‘क्लस्टर’मा केही जातजातिमा मात्रै सीमित भयो, केही अझै तल थेग्रिए । महिलामा पनि केही उपल्लो वर्गमा सीमित भयो । मधेशी, दलित, आदिवासीमा पनि महिला ‘क्लस्टर’भित्र ती समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तराई मधेशमा पनि माथिल्लो जातका मात्रै भए, दलितसम्म आरक्षण पुग्न सकेन । त्यसकारण यी सबै ‘क्लस्टर’का सबैभन्दा फेदमा रहेका जनतामा आरक्षणको प्रतिफल पुग्नुपर्छ । 

जतिसुकै ‘क्लस्टरिङ’ पुनरवलोकन गरे पनि पछाडि परेका शिक्षाको स्तर एक तहसम्म नआउन्जेल संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुन्न । अधिकृत तहको पदपूर्तिमा स्नातक तहको शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ तर निश्चित समुदायमा स्नातक गरेका छैनन् भने त पहिला ती समुदायलाई स्नातक उत्तीर्ण हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यस्ता समुदायलाई सुरुमा शिक्षा त्यसपछि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्न सकिएमा आगामी १० वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । सरकारी सेवा र राजनीतिमा निकै भिन्नता छ । सामाजिक रूपमा आवाज उठ्न थालेको छ । चुनावको बेला छ । महिलाले ५० प्रतिशत आरक्षण चाहिन्छ भनी माग गरेको अवस्था छ । आदिवासी–जनजातिले आवाज उचालेका छन् । अल्पसङ्ख्यक, मधेशी, मुस्लिमको पनि कुरा छ । कम्तीमा लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न सक्ने, माग राख्न सक्ने, दाबी गर्न सक्ने अधिकार छ । यसर्थ पनि लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हो । हामीले खोजेको सुन्दरतामा अझै केही फूल थप्नुपर्नेछ । आरक्षण नपुगुन्जेलसम्म यी आवाज आइरहनुपर्छ । संयन्त्र चलिरहनुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्र सुन्दर बन्न सक्छ । 

(इश्वरचन्द्र झासँगको कुराकानीमा आधारित ।)