संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
कमजोरी समीक्षा गर्नुपर्छ
बिन्दा पाण्डे
प्रतिनिधि सभा सदस्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
संविधान घोषणा भएको सात वर्ष भयो । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकभित्र लेखिएका कुरा संविधान बनेको तीन वर्षभित्रै कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनाएर लागू गर्न सकेको भए अहिले मुलुक धेरै अगाडि बढेको स्थिति हुन्थ्यो ।
नयाँ संविधानको मूल कुरा सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषय हो । नागरिकले सामान्यभन्दा सामान्य सेवासुविधा लिन टाढासम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । अझै कतिपय कानुन बनाउन नसकेकाले सङ्घीयताले केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मको समन्वयमा जसरी काम गर्नुपथ्र्यो; त्यो हुन सकेको छैन । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुरूप समावेशी हुन थालेको छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भाषा, व्यवहार र कार्यशैलीमा संविधानसम्मत परिवर्तन हुन सकेको छैन । हामीले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन ग¥यौँ तर राजनीतिक प्रणाली र संविधानले माग गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर रूपान्तरण गर्न सकेनौँ । प्रणालीअनुसारको सोचाइ, बोलाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।
अधिकार सुनिश्चित छ
सुरिता साह
प्रदेश सांसद
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुसलमान, उत्पीडनमा परेकाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदियो तर त्यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि ती अधिकार पूर्णतः व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । थुप्रै आदिवासी मधेशी जनजाति नागरिकताविहीन भएर बाँच्नु परेको अवस्था छँदै छ ।
संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । व्यवहारमा त्यो स्पष्ट लागू हुन सकिरहेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार प्रत्यायोजन उचित किसिमले भएको छैन । कानुनले प्रदान गरेका अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप भइरहने प्रवृत्तिले प्रदेशले गर्नसक्ने र गर्न पाउने स्वतन्त्र विकासलाई समेत पछाडि धकेलिरहेको छ । त्यसैले आठौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानमा लेखिएका विषयलाई मात्र सबैले इमानदार भएर लागू गरिदिए देश अगाडि बढ्न सक्थ्यो । पटक–पटक बनेका सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भनिएका विषयलाई संशोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन सशक्त पक्ष
सावित्रा भुसाल
स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट
पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान समग्रमा निकै राम्रो छ । समानुपातिक समावेशीको अवधारणा यसको सुन्दर पक्ष पनि हो । मौलिक हकको पनि निकै राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरिएको छ । संविधानअनुरूप बनाउनुपर्ने कतिपय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने कतिपय कानुन बन्ने क्रममा पनि रहेको छ । कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी पनि देखिएका छन् ।
संविधानको अर्को सशक्त पक्ष भनेको सङ्घीयता कार्यान्वयन हो । संविधानले व्यवस्था गरिदिएकै कारण स्थानीय तहमा महिलाहरू सबल हुँदै गएका छन् तर संविधानप्रदत्त हकअधिकार पूर्णतः प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन । संविधानतः मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसके पनि प्रदेशको राजधानी तोक्नेसम्मको काम सङ्घबाट हुन छोडेको छैन । सङ्घले प्रदेशलाई पूर्ण विश्वास गरेर उसका हक अधिकार सुम्पन सकेको छैन भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई दिनुुपर्ने अधिकार दिन सकिरहेको छैन ।
भविष्य निकै राम्रो छ
डा. रीना यादव
केन्द्रीय सदस्य
जनता समाजवादी पार्टी
नेपालको संविधान निकै उच्च कोटीको छ । यद्यपि त्यसमा संशोधनको प्रक्रिया भने चली नै रहन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुँदै जानु निकै सकारात्मक विषय हो । धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाले सबै धर्म मान्नेहरूको उत्तिकै सम्मानको अवस्था रहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थाले जनताले आफ्नै घरदैलोबाट नै राज्यले उपलब्ध गराएका सेवासुविधा पाउने अवस्था भएको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा केही कमीकमजोरी रहेको छ । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा अझै राजनीतिक दल इमानदार हुन सकेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलले इमानदार भएर सच्याउनु जरुरी छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास जस्ता विषयले आगामी दिनमा नेपाली जनताको भविष्य निकै राम्रो हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
समान अधिकार बाँकी छ
अञ्जना विसङ्खे
स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
संविधानको मूल विशेषता भनेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता हुन् । यी जनताका मौलिक अधिकार पनि हुन् । व्यवस्थित रूपमा तीन तहको सरकार निर्माण र प्रतिनिधित्वको सवालमा सफलता प्राप्त भएको छ । मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा महिलाको अंश र वंशको अधिकार भनेका थियौँ तर वंशको कुरामा अहिले पनि लैङ्गिकताको प्रश्नमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार छैन ।
सात वर्षको यस अवधिमा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक अधिकारका लागि धेरै कानुन बने । तर पनि संविधानमा केही विषय स्पष्ट भएका छैनन् । सरकार निर्माणमा ३३ प्रतिशत महिला रहनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य होइन भन्ने गलत बुझाइ रहन गयो । महिला, उत्पीडित समुदायका हकमा कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कानुन बन्यो तर त्यसलाई बङ्ग्याउने प्रयास भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान निर्माणको सात वर्ष पुगेको अवसरमा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो आचरण, सोच र चिन्तनलाई पनि सोहीअनुरूपले बदल्नु जरुरी छ ।
संविधान प्रगतिशील छ
रमा पौडेल
केन्द्रीय सदस्य
नेपाली काँग्रेस
नेपालको संविधान नेपाली मौलिक परिवेश र अवस्थामा आधारित भएर निर्माण भएको छ । यसमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ । यो नै संविधानको अत्यन्तै सुनौलो पक्ष पनि हो । महिला अधिकारका सम्बन्धमा पनि निकै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । नयाँ आयाममा महिलालाई अंश र वंशको हक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै पक्ष हेर्दा नेपालको संविधान प्रगतिशील देखिन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको संविधानले भौगोलिक र क्षेत्रीय रूपमा समविकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सयौँ वर्षदेखिको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था अन्त्य भएर विकेन्द्रीकरणको नीति लिइएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानुन निर्माणको गति ढिला भएकै हो ।
ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ
दुर्गा सोब
उपाध्यक्ष
नेपाल समाजवादी पार्टी
नेपालको संविधान नेपाली जनाताको ठूलो योगदान, बलिदानबाट बनेको संविधान हो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा उपलब्धि हो । यसका कतिपय प्रावधान त्यसअघिका संविधानमा थिएन । कतिपय व्यवस्थालाई मौलिक हकअन्तर्गत पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरेर महिलाका सवालमा ३३ प्रतिशत सहभागीको व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइँदा त्यसबाट ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका कारण समानुपातिक प्रणालीले जात, वर्ग र क्षेत्रको उपस्थिति राज्यका निकायमा हुुनु आफैँमा उपलब्धि हो ।
सबै जातजाति र समुदायका लागि राज्यको मूल कानुन बलियो साधन साबित भएको छ । यसले सबैमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ । सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले आमनागरिकको अपेक्षा जुन ढङ्गले जुन तदारुकताका साथ पूरा गर्नुपथ्र्यो; त्यो गर्न सकिरहेको छैन । संविधानमा उल्लेख राम्रा कुरालाई कार्यान्वयनमा लगेर जनताले समयमै अनुभूति गर्न सकेनन् भने फेरि निराशा उब्जन सक्छ ।
