पाँच जिल्लामा विकास आरक्षण आवश्यक

हुम्ला समाचारदाता

हुम्ला, असोज ३ गते । साबिकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले जिल्लामा आयोजना गरेको कर्णालीको सभ्यता र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सो कुरा बताइएको हो।

आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशका हिमाली पाँच जिल्लाको विकास अहिलेको प्रणालीले हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको विकास गर्न आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक भएको दाबी गर्नुभयो। यो विषय आयोगले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। आन्तरिक आयस्रोत नभएका यी जिल्लाका गाउँपालिकालाई जनसङ्ख्याभन्दा पनि भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

उहाँले वित्त आयोगद्वारा हाल देशभरका स्थानीय तहलाई जुन प्रणालीद्वारा बजेट बाँडफाँट गरिँदै आएको छ, त्यो न्यायोचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको बजेट बाँडफाँट प्रणालीअनुसार साबिक कर्णालीका स्थानीय तहहरूले २०÷३० करोड रुपियाँ मात्र वार्षिक बजेट पाउने तर अहिलेसम्म सडक नजोडिएका ती स्थानीय तहमा हवाई मार्गबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण काम गर्न कठिन हुने गरेको छ। त्यसैले कर्णालीको विकासका लागि अहिलेको बजेट बाँडफाँट प्रणालीमै परिवर्तन गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो।

कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री दलबहादुर रावलले साबिक कर्णालीलाई माथि उठाउन विशेष प्याकेजसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा यो र त्यो गर्छौं होइन परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले अहिले पनि जिल्लाका गाउँपालिका धेरै समस्याबाट ग्रसित रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले आयोगलाई सुझाव दिने क्रममा दुर्गम जिल्लाका विकृति, विसङ्गति र आवश्यकताका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्यमी व्यवसायीले जिल्लावासीले भोगेका समस्या, समाधानका उपायलगायतका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।