आज ऐतिहासिक दिन । नेपाली जनता आफैँले संविधान बनाएर जारी भएको दिन। यो दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते आउनका लागि नेपालले लगभग सात दशकको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गर्नुप-यो। शताब्दीभन्दा लामो राणाशाहीविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि नै नेपाली जनता आफैँले आफ्नो संविधान बनाउने अवसर आउनुपर्ने थियो। राजा त्रिभुवनको अब देशका शासन व्यवस्था नेपाली जनता आफैँले बनाएको संवैधानिक विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता थियो त्यतिखेरै। निर्वाचन भएन। टर्दै गयो। अनेकौँ प्रयोगपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो। देशमा निर्वाचित सरकार बन्यो। प्रजातान्त्रिक सरकारले अनेक राम्रा काम गर्दै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रलाई त्यो मान्य भएन। फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको सैनिक ‘कु’ बाट मुलुक फेरि निरङ्कुश अन्धकारमा पस्यो।
जनताको अधिकार निमिट्यान्न बनाएर ल्याएको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सफल आन्दोलनका लागि नेपाली जनताले तीन दशक योगदान गर्नुप¥यो। छयालीस सालका जनआन्दोलनले मुलुकमा फेरि जनताको अधिकार फर्कियो। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने संविधान बन्यो। त्यसैअनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यास चल्दै रहे पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान थिएन। संवैधानिक आयोगले बनाएको थियो। सात सालको क्रान्तिले देखाएको संविधान सभाको सपना फेरि पनि अधुरै रह्यो।
संवैधानिक राजतन्त्रको सीमारेखा पटक पटक राजाबाटै मिच्ने काम नेपालको इतिहासमा बारम्बार भयो। राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजगद्दीमा राजा ज्ञानेन्द्रको आवागमनले मुलुक फेरि असहज अवस्थातिर जान थाल्यो। निरङ्कुशताको पत्ताहरू एकपछि अर्र्को खुल्दै गए। फलतः २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर देशलाई निरङ्कुताको बन्दीभित्र पारेपछि जनअधिकारका निम्ति आन्दोलनको नयाँ रूपरेखा तयार भयो। नेपाली कांग्रेसलगायत सात राजनीतिक पार्टी संसदीय राजनीतिबाट विस्थापित भएका थिए भने नौलो जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य लिएर वन पसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राजनीतिका मूलधारमा आउने समय कुर्दै थियो। सात राजनीतिक दल र माओवादी अनि नागरिकको संयुक्त शक्तिलाई राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतान्त्रिक नेपालको भविष्यतिर उन्मुख गराउनु भयो। संविधान सभाको लक्ष्यसहित जनआन्दोलन २०६२।६३ आरम्भ भयो र सफल पनि।
जनआन्दोलन भाग –२ का नामले चिनिएको गणतान्त्रिक आन्दोलनले असमयमा विघटित भएको संसद् पुनस्र्थापना ग¥यो। नेकपा माओवादीलाई संसदीय मूलधारमा ल्याएर अन्तरिम संविधान तयार भयो। अशान्तिमा बितेको एक दशकपछि बल्ल नेपाली जनताले शान्तिको श्वास फेर्न पाए। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। चारै जना वरिष्ठ वामपन्थी नेता प्रधानमन्त्री भए पनि देशले भने नयाँ संविधान पाउन सकेन। दुई वर्षको कार्यकाल थपिएर चार वर्षे कार्यकाल हुँदा पनि संविधान बन्न नसकेपछि फेरि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतामा मुलुक गयो।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित ग¥यो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँको नेतृत्वको दुई वर्षको अथक प्रयासले नै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। त्यो दिन आउन अनेक दबाब, अस्थिरता र अराजकता थिए। ती सबैलाई चिर्दै संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी भएको आज सात वर्ष पूरा भएर आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानअन्तर्गत मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ। मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी नयाँ निर्वाचनबाट भर्खरै दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भएको छ। सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र सात प्रदेशको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका निम्ति आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ। देश पूरै निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ। सबै नेपालीको मुहार हँसिलो बनाउने लक्ष्यमा संविधान अझै सफल हुन भने बाँकी नै छ। मुलुक त्यस दिशातर्फ भने अग्रसर छ। यो शुभ दिनमा सबै नेपालीका मुहार हँसिलो बनाउने सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना।
