आफ्नै शरिरमा आगो लगाएका वृद्धको मृत्यु
आफ्नै शरिरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका एक वृद्धको मृत्यु भएको । पेट्रोल खन्याएर शरीरमा आगो लगाएका बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–१ भुस्कातका ८० वर्षीय हस्तबहादुर गुरुङको आइतबार राति मृत्यु भएको हो ।
मातातीर्थ सवस्टेसनमा आगलागी, वैकल्पिक व्यवस्थाबाट उपत्यकामा बिजुली
भूमिगत लाइन परीक्षणका क्रममा मातातीर्थ सवस्टेसनमा आगलागी भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा वैकल्पिक माध्यमबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको छ ।
क्रान्तिकारीले नयाँ धरातलबाट सोचौँः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै देशका सम्पूर्ण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, प्रगतिशील शक्तिहरु तथा देशभक्तहरुले नयाँ धरातलबाट सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षको अवसरमा सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले नयाँ घरातलबाट सोचौँ, विगतमा कहाँ गल्ती भयो सबैले समीक्षा गरौँ, वर्तमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात गरौँ ।”उहाँले आगामी ०८४ सालमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिष्टहरु बीचको फुट र विभाजनले ल्याउने परिणामको बारेमा सचेत हुन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । “वैज्ञानिक समाजवाद नै अब सिङ्गो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको साझा लक्ष्य हो भन्ने कुरामा एकमत बनौँ, पुँजीवादी जनवाद, बहुदलीय जनवादका थोत्रा बनिसकेका अवधारणाहरुबाट मुक्त बनौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र लक्ष्यका आधारमा एकताबद्ध हुनुपर्ने उल्ल्ेख गर्दै उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वहारा श्रमिक वर्गको स्वतन्त्र क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा खडा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ : अध्यक्ष भट्टराई
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल समाजवादी पार्टी [नयाँ शक्ति] का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले नयाँ वर्ष २०८२ को पावन अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।शुभकामना सन्देशा अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभएको छ, “नयाँ बर्षले सम्पुर्ण नेपालीहरुमा सुख, समृद्धि र खुशी लिएर आओस् । सबै नेपालीहरुको मनको आकांक्षा पूरा होस् । राजनीतिक अस्थिरताको समाधान मिलोस् ।”
मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ : अध्यक्ष यादव
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले नयाँ वर्षसँगै मुलुक सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को पावन अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा आपसी एकता, भाईचारा, दीगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, न्याय एवं राजनीतिक स्थायित्वलाई अझै सुदृढ बनाउँदै मुलुक सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर होस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु ।”
समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध भएर अघि बढौँ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले देशको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि दृढतापूर्वक आफ्ना पाइला अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । “हामी गौरवशाली इतिहास बोकेका सार्वभौम नेपाली हौँ, हामीले न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानका कैयौं कीर्तिमान कायम गरेका छौँ, हाम्रो भविष्य पछाडि फर्केर होइन, अगाडि बढेर मात्र उज्यालो बन्न सक्छ”, शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ । उहाँले वर्ष २०८२ मा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमार्फत रोजगारीको सिर्जनासँगै सुशासनका नयाँ मानक स्थापित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नववर्षमा नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने तथ्य पुनः पुष्टि गर्दै नयाँ संकल्प लिनुपर्ने बताउनुभयो । २०८२ साल नयाँ चुनौती र अवसर लिएर आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वनमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
नयाँ वर्षमा बाँकी सबै ऐन कानुन निर्माण हुने छन् : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं, वैशाख १ गते । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रुाद दाहालले नयाँ वर्षमा बाँकी रहेका सबै ऐन कानुन छिटो छरितो निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ सालको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले ८० को दशकलाई समृद्ध एवं विकसित नेपाल निर्माणको आधार बनाउन सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ, “सङ्घीय संसदले कानून निर्माण, सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी र खबरदारी एवं जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ, तर, नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।” कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा असहजता पैदा हुने र नागरिकमा अन्योलता बढाउने उहाँको भनाइ छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थमा नलागी देशको समृद्धि र जनचाहना सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।“जनताका भावना र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यले प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा जनतामा फैलिएको निराशालाई प्रतिगामीहरूले हाम्रा उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्नु ०८१ सालको दुखद पक्ष हो, त्यसतर्फ सचेत हुँदै गणतन्त्र विरोधी हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पारी गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ भन्ने विषय आम नागरिकलाई बुझाउनु हामी सबैको दायित्व हो”, सन्देशमा भनिएको छ ।
उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारः सभामुख घिमिरे
काठमाडौं वैशाख १ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ वर्ष २०८२ मा रोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुने विश्वास गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षमा मुलुकलाई स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढ्न प्रेरणा प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, र शान्ति प्रक्रियाको संस्थागत अभ्यास सुरु गरिसकेका छौँ, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र थप सुदृढ गर्दै लैजानु हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, हामीले पूरा गरिसकेको राजनीतिक यात्रालाई उल्ट्याउने होइन ।” विविध संस्कृतिहरू र गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल नयाँ सम्भावनाहरूतर्फ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनका आधारहरूलाई सुदृढ गर्दै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “नयाँ वर्षले नेपाली समाजमा आपसी मेलमिलाप, एकता, समृद्धि र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा लिएको छु ।”नेपालमा नयाँ वर्षको उत्सव सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ वर्षलाई नवीकरणको प्रतीकको रुपमा मानिने बताउनुभएको छ । जसले नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न, सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न र एकताको भावना विकसित गर्न प्रेरित गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकारात्मक सोच आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने साझा गन्तव्य प्राप्त गर्न सबैमा सकारात्मक सोच, व्यवहार र आत्मबल आवश्यक भएको बताउनुुभएको छ ।नयाँ वर्ष २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा सबैको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, प्रगति, सफलता र नयाँ उत्साह पैदा गरोस् भन्ने कामना गर्दै अनेकौं कठिनाइका बाबजुद हासिल गरेका उपलब्धिलाई आधार बनाएर हामी उज्यालो भविष्यतर्फ अगाडि बढ्न सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।“नयाँ वर्षमा हामी नयाँ ऊर्जा नयाँ सङ्कल्प र नयाँ सम्भावनाको खोजी गछौँ । यस वर्षले हामी सबैमा आशा, उत्साह र सकारात्मक सोचको विकास गर्न प्रेरणा भर्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने हाम्रो साझा सङ्कल्प हो ।’’प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “राष्ट्रको साझा आकांक्षा साकार पार्न सरकार एक्लैले मेहनत गरेर पुग्दैन, देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीको साझा प्रयास, मेहिनत र योगदानले मात्र हामी यसमा सफलता पाउन सक्छौँ ।’’प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता हाम्रो राष्ट्रका साझा सम्पति हुन् भन्दै यिनलाई परस्पर विरोधी शक्तिका रुपमा नभइ तिनीहरु बीचको एकतालाई शक्तिका रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।मुलुकमा आज विकास केवल सपना नभइ यथार्थ बनिरहेका, यस बीचमा ग्रामीण भेगहरूमा बनेका भौतिक पूर्वाधार, तिनले जनजीवनमा पर्न थालेको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव र सामाजिक सेवा प्रणालीमा भएका सुधार लोकतान्त्रिक प्रणालीका उपलब्धि भएका प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले युवापुस्ता राष्ट्रका सम्भावना भएकाले उनीहरूको जोश, जाँगर र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन सरकारले युवाहरुलाई उद्यमशीलता, प्रविधि, शिक्षा र स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको सन्देशमा बताउनुभएको छ । सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुुभएको छ, “मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीले ल्याएको परिवर्तनलाई हामीले हेर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अँगाल्ने, उत्सवको रूपमा मनाउने र अझ सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्प लिनुपर्छ । निराशा फैलाएर मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजान खोज्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै राष्ट्रप्रेम, एकता र प्रगतिमा भरोसा गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।’’
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्ने छ : उपराष्ट्रपति यादव
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन संविधानका कमीकमजोरीलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नयाँ वर्ष, २०८२ उपलक्ष्यमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्पर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन संविधानका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्दै नयाँ कानूनको आवश्यकता भए वा संविधानको परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रतिबद्धताका साथ अघि बढन नयाँ वर्षले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ नव वर्ष २०८२ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।” उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा वर्षाँैदेखि अक्षुण्ण रहेका विविधता र एकतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प र प्रण लिने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नव वर्षको महत्व व्यक्तिगत स्तरमा मात्रै सीमित नभई यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्व उत्तिकै रहेको बताउँदै उहाँले जीवनमा नयाँ प्रेरणा प्रदान गर्दै आफ्ना वरपर सकारात्मकताको भाव फैलाउने अवसरका रुपमा आत्मसात गर्न आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । “नव वर्षको स्वागत अत्यन्तै हर्षोल्लास र परम्परागत रुपमा गरिनुले हामीलाई आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई संरक्षित गर्दै पिंढीदर पिंढी हाम्रा रैथाने संस्कृति र परम्पराको रुपान्तरणमा पनि सघाउँदछ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ । यस अवसरमा लिइने संकल्पले जीवनमा अनुशासन र स्थिरता कायम राख्नमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले हरेक व्यक्तिले आफन्तजन, परिवारजन, शुभचिन्तक र ईष्टमित्रको राम्रो स्वास्थ्य, दीर्घायु र सुखद् भविष्यको कामना गर्दै नव वर्षलाई उत्सवका रुपमा मनाइनुले परिवार र समुदायगत रुपमा अपनत्वभावलाई जीवन्त राख्दै एकीकृत समाजलाई अक्षुण्ण राख्न टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ । “यस अवसरमा हामीले नेपालको आर्थिक उन्नयन, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा द्रूत प्रगतिका लागि एकजूट भई अघि बढ्ने प्रयासमा जुट्ने दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छm, नैतिकता, ईमानदारी र परिश्रमका साथ देशको समृद्धि र विकासमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण सबैलाई नव वर्षले थप हौसला प्रदान गरोस्”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता पहिलो शर्त : राष्ट्रपति
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समृद्धिको बाटोमा बाधक बनेर देखिने बेथितिको अन्त्य, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता पहिलो शर्त भएको बताउनुभएको छ ।नव वर्ष २०८२ को सुखद् अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले आजको दिन जनताको यही चाहना पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । “आजको दिन राष्ट्रको उन्नति र समृद्धिका लागि उत्साहका साथ जुट्न र एउटा साझा संकल्प लिएर अघि बढ्न म सम्वद्ध सबैलाई अपिल गर्दछु”, उहाँले भन्नुभएको छ ।शुभकामना सन्देशमा विक्रम संवत् प्राचीन हिन्दू परम्परा र वैदिक समयाङ्कनमा आधारित शौर्य संवत् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इतिहास र सामाजिक जीवनमा लामो समयदेखि स्थापित यो संवत्ले हाम्रो सभ्यता, सामाजिक जीवन र परम्पराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको गौरवमय विगतलाई सम्झाउने र उन्नत भविष्यतिर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।“हामी नेपालीहरू नयाँ वर्षलाई विगतको समीक्षा गर्ने तथा आगामी दिनका लागि प्रतिज्ञा र संकल्प गर्ने शुभसाइतका रुपमा लिन्छौँ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, “विशेष पर्व र दिनहरूमा जीवनका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न जीवनभर संकल्पवद्ध रहने हाम्रो परम्परा छ । यस अर्थमा, नयाँ वर्ष हाम्रा लागि देशको साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउने र त्यसलाई प्राप्त गर्न संकल्प गर्ने दिन हो ।”राष्ट्रपति पौडेलले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राखेको तीव्र आकांक्षाको परिपूर्तिमा हुन गएको केही ढिलाइ र केही कमी, कमजोरीलाई देखाएर भ्रमपूर्ण स्थिति सृजना गर्न खोजिएका प्रयत्नहरू एक एक गरी विस्तारै निस्तेज हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्व प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री अभ्यासलाई अझ बृहत बनाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्योगधन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक वृद्धिका यी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या हटाएर उपयुक्त नीति, कानुन र अवसरको सिर्जना गर्दै कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । “आजका दिनले हामी, हाम्रा राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण नागरिकलाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बन्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।
फोनिजमा नयाँ नेतृत्व : अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत, ४५ सदस्यीय समिति निर्वाचित
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको संघीय समितिको आठौं महाधिवेशनबाट लक्की चौधरीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ ।
अस्ट्रेलियाको क्यानवेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर बन्ने
अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमाझ सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्ने र यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको हितका लागि क्रियाशील सनातन समाज अष्ट्रेलियाले
फोनिज अध्यक्षमा लक्की चौधरी निर्विरोध निर्वाचित
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को अध्यक्षमा गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक लक्की चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। लुम्बिनीमा सम्पन्न फोनिजको संघीय अधिवेशनबाट चौधरी सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो।
हिंसात्मक आन्दोलन गरेर राजसंस्था फर्किदैन– कांग्रेस महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै कर्मले राजाको बिदाइ भएको भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन गरेर राजसंस्था नफर्कने बताउनुभएको छ।
कर्णालीमा अर्काे अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना
जुम्ला जिल्लामा ७० मेघावाटको जलविद्युत आयोजना बन्ने तयारिमा छ । जिल्लाको तिला नदीमा ७०.३७ मेघावाटको विद्युत आयोजनाका लागि प्रि–फिजिविलीटी अध्ययनको काम थालिएको छ ।
जात्रामय भएको छ भक्तपुर, नौदिने बिस्काको महिमा के छ ?
नयाँवर्षको आगमनलाई देशभर स्वागत गरिरहँदा भक्तपुर भने यतिखेर जात्रामय बनेको छ । नयाँवर्षको सङ्घारमा भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म मनाइने बिस्काः अर्थात् बिस्केट जात्राले यतिखेर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई समेत आकर्षित बनाएको छ ।
प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धामा नौलो ‘गोल्ड रस’
अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा बेग्लै ‘गोल्ड रस’ ले आदेशात्मक वा विश्व व्यवस्थामा फरक खालको ‘बाध्यकारी हस्तक्षेप’ को सूत्रपात त गर्ने होइन ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले छो
२०८२ सालको वार्षिक राशिफल
वर्षको प्रारम्भबाट नै साढसात शनिदशा प्रारम्भ हुनाले मनले सोचेका योजना र गर्न आँटेका काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक बाधाअड्चन देखा पर्ने छन् । पारिवारिक सुखसन्तोष अनुकूल
उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा सन्तुलित विकास
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । २०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ । वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । २०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो । देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो । पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
युवापुस्तामाथि समयको हाँक
युवामाथि समयले हाँक दिएको छ । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र वाद, प्रतिवाद, संवाद र सम्झौतामा चल्ने शासन व्यवस्था हुन् । विभेद र तिरस्कारको संस्कारले कुनै पनि व्यवस्था चलाउन सकिन्न । झन् लोकतन्त्रमा त सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाउनु पर्छ । बिपी कोइराला बाँचेको अधिकांश समय राजाकै विभेद र तिरस्कारको सिकार भए । राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षधर बिपीले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न नपाउँदै महाप्रस्थानको बाटो रोज्न विवश भए । बिपीले चाहेको शासनव्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनले स्थापित ग¥यो । संवैधानिक भूमिकामा रहेका राजाको वंश विनाश भयो । नयाँ महìवाकाङ्क्षी राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर पिताजीकै विभेदको बाटो रोजेपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो । राजनीतिक दलका केही नेताका व्रिmयाकलापप्रति चित्त नबुझ्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैली नअपनाएको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो कि ? हिंसा र व्यक्ति हत्याको बाटोमा रहेकाहरू पनि शान्तिको मार्गमा फर्किन बाध्य भए । सबै आन्दोलनको अन्तिम सत्य शान्तिको मार्ग नै रहेछ त ! आज फेरि राजावादीका नाममा नागरिकलाई अनाहकमा किन मर्न÷मार्न बाध्य बनाउने ? राजनीति विवेकले गर्नु पर्छ, आवेगले होइन । हो, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । ठुला दलले जनताको मत जित्दै आए पनि मन जित्न सकेनन् । जनअसन्तुष्टि यसैको प्रतिफल हो तर गणतन्त्रका नाममा धेरै नेताले खाए, अब हामीले खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषबाहेक यतिबेला जनतालाई सडकमा ओराल्ने अर्को कुनै एजेन्डा छैन । राजावादीको नाममा जुन व्यवस्था मागिएको छ आज, त्यो त ७० वर्षअगाडि नै बिपीले मागेका होइनन् र ? हो, त्यतिबेला सान्दर्भिक थियो ।आफैँलाई चिन्न नसक्दाकुनै पनि राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिको राजनीतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । हिजो राजतन्त्रले त्यही कुरा नबुझ्दा मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने गरी भएका कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेताको हैकममा चल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा पनि मान्य हुँदैन । पद्धतिको विकास गरेर सबै दल तथा व्यक्ति नियम कानुनमा बाँधिएको भए यति छोटो समयमा परिवर्तनका आवाज उठ्ने थिएनन् । यहाँनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था चुकेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने योजना र कार्यव्रmमसहित आएको भए सायद यसको विकल्पको खोजी हुने थिएन होला । गणतन्त्र चुक्नुको मूल कारण प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूले गरिरहे, गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण हुनै दिइएन । यो सबै गणतन्त्र स्थापनापछिका सत्ताले आफैँलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम हो । आन्दोलन नै आन्दोलनआज जताततै आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ । पार्टीभित्र यसै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी छ । राजा ल्याउने आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान फर्काउने आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, सहकारीका नाममा जनता ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन, जनताकै पैसा राखिएका बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आन्दोलन । आन्दोलन सफल बनाइदिन तिनै पीडित जनता सडकमा आइदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? जनताले चाहँदै नचाहेको आन्दोलनको सहारा किन खोजिँदै छ ? जसले निर्माणभन्दा ध्वंसको बाटो लिन्छ त्यस्ता आन्दोलनलाई किन विकल्प बनाइँदै छ ? जनभावना बुझ्ने कोसिस किन हुँदैन ? सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले असन्तुष्ट नागरिक, समूह वा दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । भिडलाई उत्तेजित बनाइने खालका टीकाटिप्पणी गर्ने होइन । नत्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ । नेपालमा अराजकता बढ्दै गयो भने विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नेपालमा अराजक आन्दोलन भयो भने छिमेकीका नाताले भारतको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ । आफूले भने अनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयत्न असफल भएपछि भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो । राजनीतिक डेडलकका कारण नेपालीले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सैनिक नेतृत्वको कूटनीतिक चातुर्यका कारण नाकाबन्दी खुलेको आम बुझाई छ । सेनाको प्रसङ्ग यहाँनेर किन पनि ल्याउन आवश्यक छ भने, आन्दोलनले अराजक रूप लियो भने सेना तैनाथीको विषय उठ्छ । राजावादीका नाममा हालै भएको तीनकुनेकेन्द्रित अराजक आन्दोलन शान्त बनाउन कफ्र्यु आदेश जारी नै गरियो । सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सेनाको गरिमा सेना आमनागरिकको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र मानिएको सङ्गठन हो । यसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोलन दबाउने नाममा प्रयोग÷दुरुपयोग गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । आजसम्म कुनै पनि दल वा व्यक्तिविशेषको पक्ष र विपक्षमा नउभिएको अभिभावक सङ्गठन हो सेना । नेपाली सेना सैनिक मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सान, शान्ति र मानवताको प्रतीक पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रति बफादार रहने संस्कार जोगाइरहेको सैनिक सङ्गठनको गरिमा कायम राख्न सकिएन भने त्यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो मुलुकमाथि पर्ने छ । युट्युब पत्रकारिताले प्रधान सेनापतिको फोटो राखेर जबरजस्ती ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर एकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ’ भन्ने शैली र आशयका वार्ता प्रस्तुत गरेर अराजक भिडलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो पत्रकारिताको धर्म होइन । हामी आफैँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने दलहरू सुध्रिएनन् भन्नुको अर्थ रहन्न । क्षेत्रीय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, प्रतिआतङ्कवाद, प्राकृतिक प्रकोप तथा सीमासुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सेनाको ठुलो भूमिका हुन्छ । भारत र चीनबिचमा रहेर नेपालले क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । शक्ति मुलुकहरू, चीनलगायत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राखेर मुलुककै कूटनीति सन्तुलनमा राख्न सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । भूराजनीति संवेदनशीलता बुझेर नेपालको सामरिक महìवको विरासत जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनामै छ । यो विरासत जोगाउनु आमनेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो । मानव अधिकार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मानव सुरक्षाका विषय ओझेलमा छन् । यसकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलनले मुलुकमा अशान्ति निम्तिन सक्छ । अशान्तिकै कारण निर्दोष जनताले असामान्य जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण अङ्गका नाताले सैनिक सङ्गठनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बलियो सैन्य सङ्गठनले विकास निर्माणमा सहयोग मात्रै पु¥याउँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न मद्दत पनि गर्छ भन्ने सांसारिक मान्यता छ, नेपाली सेनाले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गर्दै आएको छ । सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक महìवाकाङ्क्षा राख्दैन । त्यसैले पनि रक्षा रणनीति, विदेशनीति र रक्षा कूटनीतिका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय शक्तिमा सेना र आमनागरिक एकाकार हुन आवश्यक छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौँको सङ्ख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरै जसो सिपमूलक काम छिमेकबाट आएका युवाले गरिरहेका छन् । त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ? कसैको लहलहैमा सडकमा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले आफूलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने छ । युवाशक्ति कसैको भ¥याङ मात्रै बन्ने आन्दोलनमा होइन, स्वनिर्भर बन्ने आन्दोलनमा एकजुट हुनु पर्छ । प्रियतावादको लहरसन् १९९० को वर्षमा प्रजातन्त्रको लहर थियो । सन् २०२४ मा प्रियतावादको लहर नै चल्यो । अमेरिका, भारत, जर्मनी, टर्कीलगायत संसारका ७० मुलुकमा निर्वाचन भयो । धेरै जसो मुलुकमा प्रियतावादी शासकको उदय भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटकको सत्तारोहण पनि प्रियतावादको नमुना हो । नेपालमा राजा ल्याउने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई पनि सैद्धान्तिक र वैश्यिक लहरभित्रै राखेर हेर्नु पर्छ । जहाँ बहुसङ्ख्यकवादलाई केन्द्रमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षधर बहुसङ्ख्यामा छन् । राजावादीले राजासँगै हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग पनि सँगसँगै राखेका छन् । यो स्टे«न्थलाई कम आँक्न हुँदैन । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भनेको टाउको स्थापित गर्ने हो । राजालाई उभ्याएर प्रियतावाद लाद्ने कोसिस भइरहेको छ । प्रियतावाद लागू भएपछि अयोग्यतन्त्र हाबी हुन्छ । अयोग्यतन्त्र भनेको कम योग्य वा बेइमान नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार हो । त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर शक्तिको प्रयोग गर्ने समूह (बिचौलिया) ले जननिर्वाचित शासकलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसबाट उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर र दिगो बनाउने एउटा विकल्प हो । अयोग्यतन्त्रलाई रोक्न प्रमुख ठुला दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन सडकबाट होइन, कार्यशैलीको सुधारबाट देखाउनु पर्छ । आमनागरिकले पार्टीभित्रैबाट कसलाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न र देख्न चाहेका छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने । तत्कालका लागि यी दुई विकल्पमा हिँड्न ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व तयार भयो भने राजावादीलगायत सबै जसो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छन् । नेतृत्वको सोचमा व्रmान्ति नआउँदा राजनीतिक दल क्षयीकरणको बाटोमा गए । जसलाई मुद्दा बनाएर केही नयाँ दलका नाममा व्यक्ति हाबी भए । अहिले त इतिहासले किनारा लगाएको एउटा समूह पनि उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न अराजक गतिविधि गर्छ । जसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । त्यसपछि मुलुकलाई द्वन्द्वतिर जान नदिन सेनाको उपस्थिति अनिवार्य बन्ने छ । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहोस् ।घर झगडा मिलाउनेतिर नलागी बढ्दै गयो भने त्यसले हामी सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने छ किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यहीँभित्र बसेर एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा पर्ने डुङ्गाको प्वालबाट पानी छि¥यो भने हामी सबै डुब्ने छौँ । यो भनेको युवामाथि समयले दिएको हाँक हो । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टीको सिद्धान्त पढ्नका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्न हो भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रश्न
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ ।सङ्घीयता विश्वव्यापी प्रचलित शासन प्रणाली हो, जसलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिन्छ । सङ्घीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो जहाँ राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित थियो । स्थानीय निकायले केन्द्रको अधीनमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्नु पथ्र्यो । स्थानीय सशक्तीकरण र स्वायत्त शासनको अभ्यास देश र जनताका लागि सपना जस्तो थियो । आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय समस्याको समाधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट होस् र जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव गरून् भन्ने उद्देश्यले नै ७५३ स्थानीय तह गठन गरिएका हुन् । जसलाई संविधानले नै कानुन बनाउन पाउने, विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आय सिर्जना गर्ने, आयआर्जन गर्ने, कर तथा सेवा शुल्क लगाउन पाउने, बजेट विनियोजन गर्न सक्ने जस्ता महìवपूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरियो । उक्त ऐनले स्थानीय तहको विधायिकी कार्य, कार्यपालिकीय कार्य तथा न्यायिक कार्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारका न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, विवाद निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ । न्यायिक समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै न्यायसम्पादनको कार्य सरल, सुलभ, कम खर्चिलो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायिक समितिले न्यायको पहुँचमा ल्याउने काम गर्छ ।सङ्घीयताको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, कर शक्तिको वितरण र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविभाजनको विषयलाई चित्रण गर्छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड, जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन जस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अर्थात् कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीबमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरका विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा स्रोतसाधनको पहिचान गरी स्थानीय तह आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । उक्त योजना बनाउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । यिनीहरू बलिया हुन सकेनन् भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि बलिया हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्न विभिन्न सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नतिर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । नेपालमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उठ्ने गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सोको उचित समाधान खोजिनु पर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ । दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म धेरै स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पर्याप्त सव्रिmयता देखाएका छैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायको सहभागितामार्फत कानुन निर्माण गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ ।
किन हौसिए ‘राजावादी’
लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।आजभोलिको राजनीतिक मौसम राजावादीका व्रिmयाकलापले तातिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादी भनिएकाहरूले चिसो दाउरामा आगो बालेर भात पकाउने तरखर गर्दै छन् । त्यही चिसो चुलोबाट निस्केको धुवाँले राजनीतिक मैदान तातेको छ । दुई÷चार हजार सडकमा निस्केका भए पनि वा पाँच÷सात हजारले सत्ता उल्टाउने प्रयत्न गरेका भए पनि लोकतन्त्रवादीका व्रिmयाकलापमाथि गणतान्त्रिक संविधान पचाउन नसकेकाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आगोको झिल्को पहिले सानै हुन्छ, बेलैमा निभाए निभ्छ तर नजरअन्दाज गरेमा त्यही झिल्को पछि डढेलोका रूपमा परिणत हुन सक्छ भन्नेमा सत्ता सचेत हुनै पर्छ ।लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कतिपय नेता राजावादीको आन्दोलन केही दिन उफ्रिन्छ र आफैँ सेलाउँछ भन्दै छन् । कतिपय गणतन्त्रवादीको धारणा राजावादीको गैरसंवैधानिक माग ठेगान लगाउन सहजै सकिने खालको छ । आन्दोलन भनेको संविधानभित्र रहेर पनि हुन सक्छ र संविधानलाई नाघेर पनि हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र पक्षधरले राम्रैसँग बुझेकै हुनु पर्छ । संविधानभित्रै रहेर मात्रै आन्दोलन हुने भएको भए न पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो न त मुलुक गणतन्त्रमा नै प्रवेश गथ्र्यो । आन्दोलन जायज मागका लागि हो वा गलतका लागि भन्नेमा सहमति या विमति हुन सक्ने भए पनि जनतामा रहेका अधिकार एक व्यक्तिका पोल्टामा सुम्पने उद्देश्य राखेर गरिएको यो आन्दोलन सर्वथा गलत छ भन्नेमा मतैक्य नै हुन्छ । यद्यपि राजावादी किन यसरी हौसिएका छन् र यो असामयिक, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक आन्दोलनमा किन मान्छेहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेमा सत्ता र लोकतन्त्रवादी सचेत हुन जरुरी छ ।मान्छेले बजारमा जे बिक्छ, त्यही बेच्ने गर्छ । झन् व्यापारीले त सद्दे होस् वा कुहिएको, जसरी भए पनि आफ्नो सामान लुकाएर, छलेर, ढाँटेर जसरी पनि बेचेरै छाड्छ । टाठोबाठो व्यापारीले त अर्काको पसलको सक्कली सामानलाई नक्कली र आफ्नो पसलको नक्कलीलाई सक्कली बनाएर बेच्छ । बजारमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नेहरू निकै कम सङ्ख्यामा पाइन्छन् । धरोधर्म भन्दै किरिया नखाने व्यापारी पनि सायदै कसैले भेटेको होला । बासी खानालाई ताजा मानेर खानुपर्ने आमग्राहकको बाध्यता नै बनेको छ । राजनीतिका केही खेलाडी निरङ्कुश राजतन्त्रका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रचार गर्न व्यस्त रहेका छन् ।सरकारको गति जति र जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताले बताइरहेका छन् । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उचित तबरले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरिरहेका छन् । निजामती प्रशासनको चुस्तता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारी संस्था तथा संस्थानमा रहेको अस्तव्यस्तता हट्न सकेको पाइँदैन । यस्तै सन्दर्भ र प्रकरणले जनतामा निराशा उत्पन्न गरिरहेका बेलामा त्यसैलाई आन्दोलनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने मौका प्रतिगमनकारीले पाएका हुन् । राजनीति व्यापार होइन तर पछिल्लो समय व्यापार जस्तै बन्दै गएको छ । राजनीति पेसा होइन तर अर्थोपार्जनका लागि सबैभन्दा सरल र मर्यादित पेसा राजनीति बन्दै गएको छ । यसलाई उचित तबरले लोकतान्त्रिक सरकारहरूले नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । यही मौका छोपेर केही राजावादीले जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नारा बनाएर आफू स्थापित हुने प्रयत्न गरेका छन् । लोकतन्त्रवादीले राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको अवस्थालाई प्रदर्शन गरेर मुलुकका लागि हितकर हुन नसकेको राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रिएको छ । जनताका बिचमा लोकप्रियता बढाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने सम्भावना नदेखेकाले राजा फर्काउन सके उनको स्वस्तिगानबाट सत्तामा पुग्न सहज हुने देखेका छन् । यसैलाई लक्ष्य साँधेर आन्दोलन हाँकेकाहरूले राजतन्त्रको स्वाद नचाखेका सोझासादा जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।घरका केटाकेटीलाई अभिभावकले पेटभरि खान दिनै पर्छ । गर्मीमा एकसरो लुगा र जाडोमा आङ ढाक्ने बाक्लो कपडा दिनु मातापिताको कर्तव्य हो । विभिन्न बाध्यतावश कतिपय अभिभावकले सन्ततिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यस्ताका सन्ततिमध्ये कतिपयले मागेर जुगाड गर्छन् भने कतिपयले घरबाट विद्रोह गरी अन्यत्रैबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरिरहेका हुन्छन् । सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्नु अभिभावकको कर्तव्य हो । साथै मातापिताको बाध्यता बुझ्नु पनि सन्ततिको कर्तव्य हो । सबै अभिभावक बालबच्चाको आवश्यकता बुझ्ने र सबै बालबच्चा मातापिताको मर्म बुझ्ने हुँदैनन् । यिनै अन्योलबिचको फाइदा राप्रपा र राजावादीले उठाइरहेका छन् । विद्रोह जायज अधिकारका लागि हुनु पर्छ । आन्दोलन अन्यायका विरुद्धमा लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश जनताको हो भन्ने भावना विकसित गर्न आयोजना गरिएका आन्दोलन ढिलोचाँडो सफल हुन्छन् । न्याय स्थापना गर्न आयोजित विद्रोह सत्ताले दमन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सफलताको सिँढी चढ्दै जान्छन् । नेपालमा भने नागरिकमा रहेका अधिकार वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न निरन्तर उद्यत रहेका राजाहरूमा बुझाउने उद्देश्य राखी चलाइएका आन्दोलनमा पनि केही मान्छे देखिनु नै विडम्बना बनेको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर सत्तामा बसेकाले निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।लोकतन्त्रवादीले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेदेखि निकै ठुला समस्या देखिएका छैनन् । जनतालाई नाङ्गेझार बनाएर सत्तासीन आफू मात्रै मोटाउने लक्ष्य पनि लोकतन्त्रको होइन र त्यस्तो पनि देखिएको छैन । सही र सत्य अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नेहरूका निमित्त लोकतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त मात्रै होइन कि सर्वाधिक उचित व्यवस्था नै बनेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।राजावादीले अहिले बेचेका नारा भनेका लाइसेन्स लिँदा बस्न परेको लाइन हो । पासपोर्ट लिन तीन दिन लाइन लाग्नुपर्ने र हात पार्न महिना दिन कुर्नुपर्ने कुरो हो । मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयमा अवैध दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको हो । भ्रष्ट भनेर चिनिएका केही अनुहार सत्तारूढ दलका केन्द्रमा शक्तिशाली स्वरूपमा उपस्थित भएको देखिनुलाई राजावादीले मुलुकमा अराजकता फैलाउनका लागि मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसकेका क्षेत्र आज राजावादीका निमित्त फस्टाउने मलका रूपमा रहेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले एक पटक काठमाडौँदेखि मुग्लिङसम्मको यात्रा बसमा गर्ने हो भने जनता किन असन्तुष्ट भए भन्ने जानकारी मिल्छ । मुखमा माक्स लगाएर राजमार्गमा चल्ने माइव्रmोबसमा टिकट काटेर आफ्नो परिचय लुकाई प्रधानमन्त्री हिँड्ने हो भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण सहजै थाहा पाइन्छ । चार वर्षमा पूरा गर्ने गरी दिइएको ठेक्का समयमा २० प्रतिशत पनि किन सकिएन भनेर निगरानी गर्ने हो भने र त्यसको सही उपचार गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको भए राजावादीले जति उक्साए पनि जनता उक्सिने थिएनन् ।अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने नौबिसे मुग्लिङ खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष जति लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा यस्तो हुन्छ भने १०÷१० किलोमिटरका दरले १० जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिने हो भने छ महिनामै सय किलोमिटर बाटो बन्छ । यो त एउटा उदाहरण र उपाय मात्रै हो । यस्ता अनेकौँ उपाय निकाल्न सकिन्छ तर पनि जनताले दुःख पाएको सरकारले देखेन या देख्न सकेन भने अराजकता उत्पन्न गर्न प्रयास गर्ने शक्ति जुर्मुराउने व्रmम अगाडि बढिरहन्छ । १०÷१० वर्ष जनताले दुःख पाए भने लोकतन्त्रका विरुद्ध जनमत तयार गर्न यही एउटै राजमार्ग पर्याप्त हुन्छ ।ठुला दलले राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्रमुख हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर यसले मात्रै पुग्दैन । राज्यका सबै अवयव गतिशील हुनु पर्छ र संस्थाहरूमा अनावश्यक चलखेल हुनु हुँदैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव एक वर्ष नटिक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिनैपिच्छे फेरिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वतन्त्र नहुने, शिक्षालय आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण तहसनहस भइरहने जस्ता बेथिति विद्यमान छन् र यसमा ठुला दलकै भूमिका अग्रणी छ । यस्ता बेथिति अन्त्यका लागि दलहरू संवेदनशील हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रका विरोधीले टाउको उठाउने मौका पाइरहने छन् । आमसर्वसाधारणलाई सत्तामा को छ त्यति मतलब हुँदैन । कुन पार्टीले आन्दोलन गर्दै छ र कुन पार्टी सही छ भन्नेमा पनि वास्ता नगर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । राजतन्त्र हुँदा पनि हलो नजोती छाक नटरेका र लोकतन्त्र आएपछि पनि दिनको १८ घण्टा निरन्तर मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई राजनीतिक व्यापारको मोलमोलाइसँग कुनै साइनो हुँदैन । आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर प्राप्त हुने सुविधा पर्याप्त भए नभएकोमा भने सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यसैले जनताका समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाई बेतुकका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकालाई थन्क्याउन सक्नु नै लोकतन्त्रवादी सरकारको कर्तव्य हो ।
आयोगको गहन सुझाव
भनिन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन । उपचार नहुने पनि रोग हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न र रोगको उपचार गर्ने विधि तथा पद्धति चाहिन्छ । विधि तथा पद्धतिका निम्ति अध्ययन अन्वेषण आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या हुन सक्छन् । गहन अध्ययन र अन्वेषण गरी समस्या अनुरूप समाधानका निम्ति नीति र थिति बसाल्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको शिथिलता अनुभूत गर्दै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसअघि पनि मध्यावधि सुझाव बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति केही कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशलाई अहिले विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाइसकेको छ र कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । आयोगले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुव्रmबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सुझाव गहन, विस्तृत र नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका निम्ति दूरगामी महŒवको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको स्पष्ट मात्र पार्नुभएन, आउँदो बजेट निर्माणमा आयोगका कतिपय सुझावलाई आधार बनाउनेसमेत बताउनुभयो । यसबाट आयोगका सुझावको गहनता झल्कन्छ ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका सुझाव दिएको छ । स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्र्ने बाटो देखाएको छ । सुशासन र पारदर्शितातिर राज्य संयन्त्रलाई अग्रसर हुने गरी नीति र विधिका निम्ति प्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई सङ्घीय कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझावले दललाई अझ जिम्मेवार बनाउने दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शुद्धीकरण हुने छ । त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले वर्तमान जथाभाबी चन्दा प्रवृत्तिको विकृति र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने छ । आयोगको भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दूरगामी महŒवको छ । यसले मौजुदा लामो विनिमय परम्परालाई वस्तुनिष्ठ दिशामा अग्रसर गराउने छ । बर्सौंदेखि कर्मचारीको अस्थिरताले सुशासन र कार्यसम्पादनमा परेको असर देखिएकै हो । यसमा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव क्षमता र अनुभवको संस्थागत विकासमा उपयोगी हुने छ । कुनै पनि आयोजनामा बारम्बार प्रमुख परिवर्तन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव महŒवपूर्ण छ । लगभग छ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने छ । यसबाट शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।आयोगले अर्थतन्त्रको गहन नीतिगत विश्लेषण गरेको देखिन्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति र विधितर्फ अग्रसर हुन सुझाएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ । आयोगले देशमा उद्यम व्यवसाय स्थापनामा उत्प्रेरित गर्न कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता काममा ध्यान दिन सुझाएको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने सुझाव अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव अझ महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ वटा ऐन खारेज, आठ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावका निम्ति गहन अध्ययनको खाँचो छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण तथा उमेरमा सुधार गर्ने सुझाव व्यावहारिक छ । गहन सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चट्याङबाटै अठहत्तर जनाको मृत्यु
प्री मनसुन सक्रिय भएसँगै चट्याङले मानिसको ज्यान लिनेक्रम बढेको छ । चैत २७ यता देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको चट्याङले आठ जनाको ज्यान लिइसकेको छ ।
