सङ्घीय शासनव्यवस्था
१. सङ्घीय शासनव्यवस्था भनेको के हो ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ । एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच राखेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानमा समावेश गरिएका विषय यसप्रकार छन् ः– संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको, – नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको र सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको,– प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्ताबेजमा प्रदेशलाई समेट्न खोजेको देखिने,– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समुधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको,– साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय स्वरूपका रहने,– संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहका अधिकारक्षेत्रको सूची उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको, – सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको,– अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको,– स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको र हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका,– तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको,– तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहनुका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको,– क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको,– संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ । यसले गर्दा माथि उल्लिखित प्रावधान सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानबमोजिम शासकीय संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । तथापी यी संस्थाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक अपेक्षाकृत रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको मर्मप्रति शासकीय संरचना इमानदार भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।२. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र र वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक स्रोत परिचालनको प्रव्रिmया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन् ः– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यव्रmम छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,– बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन,– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमान्तर र स्रोतान्तर,– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,– आयोजना तथा कार्यव्रmमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने÷गराउने,– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने,– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,– बजेट तथा कार्यव्रmमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,– वित्तीय अनुशासन गर्ने, गराउने ।सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहने सबै पदाधिकारी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।३. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पद रहेका हुन्छन् । केही श्रेणीविहीन पद पनि रहन सक्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,– गैरनेपाली नागरिक,– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दछन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीका हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताका हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी बनाउन माथि उल्लेखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।४. विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजना किन आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुहोस् ।मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य ः नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,– विगतका उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,– नतिजामुखी विकास प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्न, – जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रव्रिmया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।५. सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्दै सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् । उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रव्रिmया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन ः– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने,– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने,– बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्न निर्णयमा सहभागी गराउने,– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्मरागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– उत्पीडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने,– खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने,– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने ।– सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या– सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी बन्न नसक्नु,– समावेशीकरणका कार्यव्रmम छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै रहनु,– स्रोतसाधन विनियोजन सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,– नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,– नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता हुन नसक्नु, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु,अन्त्यमा समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हासिल गर्न लागि राज्यका निकायलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । यिनै नीतिगत मार्गदर्शनबमोजिम नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।
बार निर्वाचनको सन्देश
अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।यही चैत २३ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा एकातर्फ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र अर्कातर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका नामबाट मुख्यतः दुई समूहबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विजय हुने समूहले ‘विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी बार ः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीमा सुधार’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०१३ पुस ७ का दिन तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको सव्रिmयतामा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको थियो । प्राडा मिश्र नेपाल बारको २७ औँ अध्यक्षका रूपमा चुनिनुभएको छ । निर्वाचित यो टिमले नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितका लागि कार्य गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्ने, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको विधान, विनियम र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अवलम्बित सङ्कल्प एवं पारित प्रस्तावसँग अनुसाङ्गिक र प्रासङ्गिक हुने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा कुल ८९ वटा बार एकाइ रहेका छन् । नेपाल बारको भूमिका हेर्दा यसले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालमा भएका कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बारको समेत महìवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानमा एक मात्र पेसागत सङ्गठनका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेख हुन सकेको देखिन्छ । हुन त नेपाल बार पूर्ण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । तसर्थ विगतमा यसको भूमिका गौरवपूर्ण थियो तर कहिलेकाहीँ सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो भनिए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रूपमा खुलेर नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र झुकावमा रहेको पेसागत समूहका कानुन व्यवसायीले नेपाल बारको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गर्दै आइरहेका छन् अर्थात् नेपाल बारमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा विशेषतः लोकतान्त्रिक पक्षधर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन वा प्रगतिशील विचारधारा भएका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनबिच प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । कि त नेपाली कांग्रेसनिकट कि त नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायीबिच मात्र प्रतिपस्र्धा हुने गथ्र्याे भने अपवादमा यी दुईमध्ये कुनै समूहले मुलुकमा विकसित राजनीतिक तालमेलका आधारमा कुनै तेस्रो समूहलाई पनि अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिने गर्थे । यसअघि लोकतान्त्रिक पेसागत समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष पदमा र माओवादी समर्थित पेसागत समूहका तर्फबाट अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मतदानअघिसम्म समूह विभाजित भएर आआफ्नो आस्था अनुसार मतदान गर्ने गरिएको भए पनि मतगणनापछि प्राप्त परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै पराजित हुन पुगेका पक्षले समेत नेपाल बारको महìव र गरिमा कायम राख्नका लागि यसअघिसम्म सहयोगी र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि हिजोको त्यो परम्परालाई कायम राख्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नेपाल बारको छाताभित्र एकाकार हुने गरेको सभ्य परम्परा कायम नै छ । नेपाल बार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीको सुधार गर्ने मूल लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यसका लागि उसले सरकारको भूमिकामा समेत रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ । बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यसले सदा सरकारले गर्ने कामको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले नागरिकको अधिकार खुम्चने कार्य हुन पुग्छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । अझ सरकारको कार्यव्यवहारले एक कदम मात्र लोकतन्त्रको आदर्श र मर्यादालाई खलल पार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा नेपाल बारले सशक्त खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन्छ भने त्यसमा जोडदार खबरदारी गर्न नेपाल बार सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत समूह भए पनि यसको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, यसले आजसम्म गर्दै आएको भूमिका अतुलनीय छ । यसले हरपल जनताका पक्षमा सरकारसँग होस् वा आवश्यक पर्दा न्यायमूर्तिका अगाडि समेत चट्टान भएर उभिने गरेका घटनाले नेपाल बारको गरिमा उच्च रहेको छ । तसर्थ राज्यमा कुनै घटना हुनासाथ नेपाल बारको प्रतिव्रिmया के आउँछ भनेर आममानिसको ध्यानाकर्षण हुने गर्दछ । आमनागरिकको ध्यान नेपाल बारतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले यसले थप जिम्मेवार भएर आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल बार करिब २६ हजार कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन मात्र होइन, यो न्याय र कानुनप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक नेपालीको पनि भरोसाको संस्था हो । यसले सदा न्यायका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने जनतामा भरोसा छ । यसले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सदा पैरवी गर्दछ भन्ने आमजनताको विश्वास छ । यसले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आमजनसमुदायको अपेक्षा छ । तसर्थ नेपाल बारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्दछ । यो कुनै दल विशेषको स्वार्थमा भन्दा संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्यको हुनु पर्दछ ।वर्तमान नवनिर्वाचित कार्यसमिति दुई ठुला दलको चाहना अनुसार निर्वाचित भएका कारण यसले नेपाल बारको मर्यादा कायम राख्न कतै चुक्ने त होइन भनेर एउटा कोणबाट आवाज पनि उठ्दै गरेको देखिन्छ तर त्यो आशङ्का सत्य हुन सक्दैन । यदि त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने पनि निर्वाचित कार्यसमिति, त्यसमा पनि बारको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक बारको साख जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता नेतृत्वमा नभएको पनि होइन । अघिल्लो बारको नेतृत्वले पनि उसको ब्रह्मले देखेको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेको र स्वयम् न्यायमूर्तिसँग जुध्दा अहिले पनि अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा मुद्दा झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने कसैले पनि त्यसलाई सिँढी बनाएर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्यो भने सरकारको कार्यविरुद्ध उसको आवाज धिमा हुन पुग्दछ । त्यसले नेपाल बारको गरिमालाई कमजोर बनाउने छ । तसर्थ नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने र पुगेका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफन्त कसैलाई पनि कुनै पनि तहको न्यायाधीश बन्न र बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने छैनौँ भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरिनु पर्दछ तब मात्र उसले गर्ने कार्यको ओज वृद्धि हुन्छ । तब मात्र समग्र कानुन व्यवसायीले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्वको अनुभूति गर्न पाउने छन् । हामी संविधान संशोधनको चरणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र त्यसको सुधारका लागि थप गर्नुपर्ने र घटाउनुपर्ने विषयबारे गम्भीर भएर नेपाल बारले अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल बार सरकारको ‘वाच डग’ मात्र होइन सहयोगी पनि हो । सरकारले गर्ने सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यमा नेपाल बारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा विरोध मात्र गरेर पनि प्रभावकारी हुन सकिँदैन । हुनुपर्ने कुराका लागि पूर्ण साथ र हुन नहुने कुराका लागि निर्भीक अवरोध गर्ने क्षमता नै नेपाल बारको विशेषता हुनु पर्दछ । आज नेपालको संविधानको संशोधनको मात्र कुरा उठिरहेको छैन, संविधानको संशोधनको औचित्यलाई प्रश्न उठाई व्यवस्था नै उल्टाउनु पर्दछ भनेर एउटा पक्ष जुर्मुराइरहेको छ । नागरिकमा वर्तमान संविधानको वास्तविक महìवको सन्देश प्रवाह गर्न पनि नेपाल बारको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । अतः संविधान, वर्तमान व्यवस्था र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पैरवी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पारदर्शी बजारको अभ्यास
गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदा आयातित वस्तुको कलकत्ता (हाल कोलकाता) र काठमाडौँको भाउ राख्ने प्रचलन थियो । प्रचलन मात्र होइन, गोरखापत्रमा छाप्न हुने विषयको सनद नै जारी थियो । उदारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट सो सनद जारी गरेकाले श्री ३ कस्तो बजार व्यवस्था चाहन्थे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ कलकत्तामा कति पर्छ ? अनि त्यो वस्तु काठमाडौँमा कति पर्छ ? भन्ने मूल्य वास्तवमै पारदर्शिता मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९०१ मा गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदाताका तत्कालीन बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतको राजधानी कलकत्ता नै थियो । पछि सन् १९११ मा मात्र नयाँ दिल्ली राजधानी सरेको हो । कलकत्ता भारतको राजधानी मात्र थिएन, भारत तथा अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुको यस क्षेत्रका निम्ति ठुलो र मुख्य बजार थियो । नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको थोक मूल्य सायद कलकत्तामै तोकिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कलकत्ताबाट कुनै पनि वस्तु काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा, लागत खर्च, मुनाफा आदि सबै जोडेर काठमाडौँमा मूल्य तय गर्नु वास्तवमा बजार पारदर्शिता थियो । यातायातको असुविधा भएको त्यसबेला पनि यसरी बजार पारदर्शिताको अभ्यासले नेपालमा निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका वा आयातित वस्तुको उत्पत्ति अधिकतम मूल्य र नेपालभरिको बजार मूल्यको खासै पारदर्शिता पाइँदैन तर यताका दिनमा सम्बद्ध निकाय यसमा संवेदनशील भएको देखिएको छ ।नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्य टाँस्नैपर्ने अनिवार्य गरिन थालिएको छ । उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त थियो तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा अनिवार्य भयो । उत्पादनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राखिनु अनिवार्य भएको छ । त्यसक्रममा गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सव्रिmयतामा अनुुगमन थालिएको छ । टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कानुन अनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेसँगै बजार पारदर्शिता कार्यान्वयनको अभ्यासले आकार लिएको छ ।बजार पारदर्शिता कायम राख्न संसारका अधिकांश देशले प्याकेजिङमा मूल्य समावेश गर्नुपर्ने अभ्यासले कानुनी रूप नै ग्रहण गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा प्रबन्ध भए पनि दैनिक उपभोग्यलगायतका कतिपय वस्तुमा मूल्य पारदर्शिता अभ्यास कमजोर छ । केही दिनअघि मात्रै अधिकतम मूल्यबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरियो । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरियो । अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो र यसमा मुनाफा पनि जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा त्यसरी अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने अलग्गै संयन्त्र छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै यो विषय हेरिरहेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा मूल्य नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्रीवितरण गरिनु सामान्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ भने बजार पारदर्शितासमेत हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति केवल जनताले चुनावमा मत जाहेर गर्नु मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने अभ्यासले बजार पारदर्शितामा बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुने नै देखिन्छ । पारदर्शिता प्रवर्धनसमेत हुने छ ।
सेनाको गोरखा–जितगढी पदयात्रा टोली पाल्पामा
नेपाली सेनाले गत चैत्र २८ गते देखि सुरु गरेको तेस्रो ऐतिहासिक गोरखा-जितगढी पदयात्रा पाल्पा आइपुगेको छ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला, दरबारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन एवं इतिहास बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरु भएको पदयात्रामा सहभागी टोली मंगलबार बिहान रामपुर आइपुगेको हो ।
-original-thumb.jpg)
चैत महिनामा १२ सङ्घीय अस्पतालमा थप सेवा विस्तार
देशका १२ सङ्घीय अस्पतालले चैत महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सेवा थप तथा विस्तारका लागि भनेअनुसार मन्त्रालयले गत चैत पहिलो साता सङ्घीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
दाजुबाटै ११ वर्षीया बहिनीको हत्या
ललितपुरमा ११ वर्षीया बहिनीको हत्या आरोपमा प्रहरीले १५ वर्षीय दाजुलाई पक्राउ गरेको छ । गत शुक्रबार ललितपुरको खपिन्छेँ टोलस्थित बाबुराजा अवालेको पुरानो घरको भुई तलामा रहेको पानी ट्याङ्कीमा सडेगलेको अवस्थामा ११ वर्षीया दुर्गा बोहराको शव फेला परेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा पानी परेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले कोशी र बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जनाएको छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी सुरु
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले बढी भन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न नयाँ वर्ष २०८२ को शुरुवातसँगै जङ्गल सफारी सुरु गरेको छ।
१३ दिनसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेन आवासीय चिकित्सकका माग
आन्दोलनमा उत्रिएको १३ औँ दिनसम्म पनि आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक १३ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।
जुडशीतल पर्वले वातावरणीय चेतना बढाउँछ : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जुडशीतल सिरुवा पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासी तथा नेपाली सुख, समृद्धि, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना दिनुभएको छ।
-original-thumb.jpg)
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थगित
रुकुमपश्चिमका विभिन्न विद्यालयहरूले वैशाख २ देखि हुने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थगित गरेका छन् । शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौँमा भइरहेको आम शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयमा भर्ना अभियान लगायतका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको विद्यालयले जनाएका छन् ।
गुरासँले ढकमक्क रोल्पा
उत्तरी रोल्पाको उवा क्षेत्रका वनपाखा गुराँस फुलेर ढकमक्क भएका छन् । यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका रङ्गीचङ्गी गुराँस फुलेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल पनि बढेको छ ।
थिमीमा सिन्दूर जात्रा
भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा सिन्दूरेजात्रा मनाइएको छ । हरेक वर्षको सुरुवातमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा मनाइने सिन्दुरे जात्रा बिस्केट जात्राअन्तर्गत हुने एक महत्त्वपूर्ण जात्रा हो ।
न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति
कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि हो । उचित, तर्कपूर्ण, सारभूत र सर्वमान्य अवस्थाको अपेक्षा नै न्याय हो । राज्य, सरकार, शासन र प्रशासनको उदय पनि न्यायकै लागि भएको हो । न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीकरण, न्याय सभा, न्याय सेवा, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र र पद्धति त झन् न्यायप्रेमी जनताको न्यायोचित व्यवस्थाका लागि आविष्कार भएका हुन् । खासमा न्याय सुशासनको गन्तव्य हो । न्यायको अनुभूति कसरी हुन्छ ?न्याय सत्यको खोजी र हानिको पूरणभरण हो । न्याय निष्पक्षता र स्वच्छता हो । न्याय एक मान्यता हो, क्षमता हो र कार्य सम्पादन हो । नीति, कानुन, शासन र प्रशासनको उद्देश्य न्याय प्रदान गर्नु हो । पीडा, दुःख, हैरानी, असन्तोष, विभेद, शोषण, वञ्चितीकरण, पूर्वाग्रह र निराशाले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यसको सट्टा आनन्द, खुसी, सन्तोष, समानता, समता, शान्ति, अमनचयन, आशा, विश्वास र समभावले न्यायको अनुभूति गराउँछ । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग नै न्याय हो । सुशासन न्याय अनुभूतिको प्रमुख सूचक हो । यसका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन हुनु पर्छ । केन्द्रदेखि वडासम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले देखाउने निष्पक्ष र उचित व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउँछ । खासमा न्यायको अनुभूति बृहत् अवधारणा भएकाले हर समाज आफँैमा न्यायालय र त्यस समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक मन भएको र न्यायिक व्यवहार गर्ने न्यायाधीश हुँ भन्ने दायित्वबोध हुनु न्यायको अनुभूति गराउने उत्तम अवस्था हो । स्थानीय न्यायका लागि न्यायिक समिति न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्याय सम्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उपयुक्त सूत्र हो– न्यायको स्थानीयकरण । न्याय छिटो, छरितो, निःशुल्क वा कम शुल्कमा र निकटस्थ स्थलबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसका लागि नेपालको संविधानले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संरचनागत व्यवस्था गरेको र कानुनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनले तोकेको आफ्नो अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि बुझेर निष्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ ।न्यायिक समिति गठन प्रव्रिmया प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा न्यायिक समितिको संयोजकका लागि गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिमा रहने अन्य दुई जना सदस्य स्थानीय तहको गाउँ सभा÷नगर सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू निर्वाचनबाट प्रायशः नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको अभ्यासबाट देखिन्छ । अभ्यासबाट एउटै व्यक्ति पुनः दोहोरिएर न्यायिक समितिको पदाधिकारी बनेको कम देखिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्य बन्न निर्वाचित हुनुबाहेक कानुनले थप योग्यता तोकेको छैन । कानुनी ज्ञान वा विवाद निरूपणसम्बन्धी अनुभव भएमा उनीहरूका लागि विवाद निरूपणको कार्य गर्न सहज हुने थियो । समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूका लागि न्याय सम्पादनको कार्य एक नौलो र जटिल कार्य बन्न पुगेको देखिन्छ । न्यायिक समितिको दुःख न्यायिक समितिका अगाडि अनेकन दुःख छन् । दुःखका कारण पनि छन्, दुःख निवारणका उपाय पनि छन् र व्रmमशः दुःख निवारण भइरहेका पनि देखिन्छन् । मूलतः न्यायिक समितिले कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । स्थानीय विवाद निरूपण गर्न अत्यावश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समान संरचना छ तर समान संस्थागत प्रबन्ध रहेको अवस्था भने देखिँदैन । मूलतः न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेक्षित बनाउन निम्न संस्थागत प्रबन्धको अपरिहार्य छ ः (१) स्थानीय विवाद निरूपणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि उल्लिखित स्थानीय कानुन अपरिहार्य छ । यसका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन नै जारी गर्न मनासिब हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको कानुन छैन । (२) न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रव्रिmया पूरा गर्न कानुनी शिक्षा हासिल गरेका पृष्ठभूमिका जनशक्ति जस्तै कानुन अधिकृत, राय परामर्शका लागि कानुनविद् वा कानुनी सल्लाहकार, निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाहका लागि न्यायिक सहजकर्ता जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिका लागि कार्य गर्नु पर्छ । (३) प्रत्येक वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रको प्रबन्ध, न्यायिक समितिको सुनुवाइकक्षको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । (४) समय समयमा सफल र असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न अन्य न्यायिक समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तव्र्रिmया कार्यव्रmमको आयोजनासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (५) न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न विशिष्ट विभाग वा शाखाको व्यवस्था गरी विवाद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय प्रव्रिmया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन आदिको काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक संरचना बनाउन आवश्यक छ । उल्लिखित कार्यव्रmमका लागि सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्दा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक नै बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत हुने भएकाले यो त्यति कठिन कार्य पनि होइन तर पनि न्यायिक समितिका लागि कार्यव्रmम बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । यस प्रकारको दुःखले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बन्न दिएको दिँदैन । न्यायिक समिति कसरी सफल हुने ?नागरिकको दैलो दैलोमा सरकार पुग्नु सङ्घीयता हो भने न्याय सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनु न्यायिक सुशासन कायम हुनु हो । सुशासनको प्रमुख आधार न्यायपूर्ण शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो र यसका लागि ७५३ वटै न्यायिक समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । न्यायिक समितिसामु खडा भएका तमाम दुःख समयमै निवारण हुन सक्यो भने स्थानीय विवाद निरूपण अपेक्षित, सफल र प्रभावकारी हुन पुग्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय जनताको सहजै न्याय पाउने मौलिक हकको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न्यायिक समिति सफल भयो । न्यायिक समिति सफल हुनु भनेको सर्वसाधारण नेपालीले न्याय पाउनु हो । सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन सके मात्र न्यायिक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएको न्यायिक समितिको उपादेयता स्वतः पुष्टि हुन्छ । कानुनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त वा आफ्नो क्षेत्राधिकार जानकारी नभएको वा संस्थागत प्रबन्धको अभावका कारण नै किन नहोस्, न्यायिक समितिसामु खडा भएका प्रमुख दुःखले सताएका कारण न्यायिक समिति नै निष्प्रभावी हुन सक्छ । निष्प्रभावी हुने कि प्रभावकारी हुने भन्ने तत् तत् न्यायिक समितिको सोच, निर्णय र कार्यसम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ । अहिले देशैभरिका सबै न्यायिक समिति यस प्रकारको फरक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएर स्थानीय न्यायका उपभोक्तासमक्ष दिव्य परीक्षा दिँदै गरेको आभास हुन्छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायका निम्ति मेलमिलापमैत्री वातावरण विकास गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिलाई समाजको चौतर्फी सम्मान र प्रसंशा हुने अवश्यम्भावी छ । साथै यसै कारणबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सफल बनाउन मद्दत गर्ने छ । यस परीक्षालाई बेवास्ता गर्ने वा समितिसमक्ष आइपरेको दुःखलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निवारण नगर्ने न्यायिक समितिका लागि भने यो असन्तोषकोे कारण मात्र बन्ने छैन, अपितु उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत महँगो पर्न सक्ने छ ।
विप्रेषणमा सुधारको खाँचो
नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकमा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ ।कुनै एक देशको मानिस अर्को देशमा गएर कमाएर स्वदेशमा पठाएको पैसालाई विप्रेषण भनिन्छ । नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने इतिहास कोट्याउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि गाउँघरमा कलकत्ते र लाहुरे भन्ने प्रचलन हटिसकेको छैन । यिनै शब्दहरूको विकसित रूप हो विप्रेषण ।भनिन्छ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएका हुनाले ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यसरी विदेश पलायन हुनेहरू विदेशी रोजगारीका लागि नै गएका हुन् । करिब ६० लाखको हाराहारीमा ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा गएको देखिन्छ । यही जनशक्तिले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म धानिएको अवस्था छ ।अहिलेको अवस्थामा नेपालले विप्रेषणबाट राम्रो आम्दानी गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीमा विप्रेषणको रकम भित्रिने गरेको छ । यसरी आएको रकमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि यसका नराम्रा पक्ष पनि त्यत्तिकै प्रबल रहेका छन् । भोकाएको मानिसलाई पेटभरी एक छाक भात खान दिइयो भने ऊ जसरी खुसी हुन्छ अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षणिक भोकबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्छ तर सधैँका लागि हुन सक्दैन । दिगो र भरपर्दोका लागि त स्वदेशभित्रमा नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेर विदेश निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमैै ऊर्जाशील जनशक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन् भने अर्कोतर्फ वस्तु निर्यात गरेर राज्यले मनग्गे आयआर्जन गर्न सक्ने हुन्छ । नेपालमा भने आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएकाले आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि आयातमा नै निर्भर हुनु परिरहेको छ ।नेपाल वित्तीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर छ । देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको हुनाले नेपाल गरिब बन्दै गएको छ । विश्वमा नै मूल्यवृद्धिले दुःख दिइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत कठिन भएकाले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भौँतारिनु परेको अवस्था छ । शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकाले गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । युवा जनशक्ति पलायन हुने र खेती गर्ने मानिसको अभावले प्रायः सबै जसो खेतबारी बाँझो जग्गामा परिणत भएको छ ।नेपालको जनसङ्ख्यालाई पाल्ने भनेको नै कृषि हो । ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान व्रmमिक रूपले घट्दै गएको छ । केही वर्षअघि ७०÷७५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले खुम्चिएर केवल २४ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा यसरी कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु भनेको नेपाल विकासमा पछि पर्नु हो । विश्व एउटा सानो गाउँ जस्तै हुन गएको छ । एक देशको मानिस अर्को देशमा सहजै जान सक्छ । ऊ त्यहाँ गएर काम पनि गर्न सक्छ । यसरी विदेश गएर काम गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । गाउँमा प्रत्येक जसो घरबाट एक दुई जना रोजगारीका लागि विदेश गएकै हुन्छन् । त्यस कारण विश्वको धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा यति ठुलो हिस्सा ओगट्नु भनेको आर्थिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण पाटो बन्न गएको छ । विप्रेषणको कारणले गर्दा लाखौँ परिवारको जीवन धानिन पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा सहज हुन गएको छ । अहिले गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।विप्रेषणको प्रभाव खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम प्रवाह भएकाले शिथिल भएको ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणको रकमले केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको नै विप्रेषण हुन गएको छ । विदेशबाट वस्तु आयात गर्न सजिलो भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले बाह्य भुक्तानीमा कुनै समस्या देखिँदैन र सोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएको छ । आयात र निर्यातबिच सन्तुलन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि विप्रेषणको ठुलो भूमिका छ ।स्थिर भइरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र केही वर्षयता चलायमान भएको छ । विप्रेषणको पैसाले उपभोग बढाएको छ । वस्तु र सेवाको मागलाई बढाएको छ । सानातिना व्यवसाय, जग्गाजमिन, सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रमा लगानी गएकाले पुँजी निर्माणमा योगदान पुगेको छ । चाडपर्व मनाउन र आर्थिक सङ्कट टार्ने काम विप्रेषणले गरेको छ ।नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि विप्रेषणको ठुलो महìव हुन्छ । सानो आर्थिक संरचना भएको देश जसको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यस्तो देशका लागि विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किँदै गएको अवस्थामा एक मात्र विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।विप्रेषणबाट देशलाई धेरै फाइदा भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् । दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्षलगायत सबै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि देशको विकास कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको हुँदैन र देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जाने ठुलो जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्रिने भएको कारणले गर्दा वस्तु तथा सेवा सजिलै आयात गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त सञ्चिति हुने भएकाले आयात भुक्तानी गर्न पनि कुनै समस्या हुँदैन । विप्रेषणले आन्तरिक उत्पादनमा व्रmमिक रूपले ह्रास ल्याउने गर्छ । विप्रेषणको कारणले देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी हुने सम्भावना हुन्छ नै । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्था छ ।विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएमा आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किँदै जान्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा विप्रेषणको आगमनले धराशायी पनि हुन्छन् । मानिसको व्रmयशक्ति बढ्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुन जान्छ र परिणामस्वरूप ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गर्छ । यस अवस्थामा सजिलैसँग वस्तु आयात गर्न सकिने र भुक्तानी गर्न पनि विदेशी मुद्राको अभाव नहुने भएकाले देशको अर्थतन्त्र स्वभावैले परनिर्भर हुने गर्छ ।अर्कोतर्फ विदेशी सामानले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा स्वदेशी वस्तु महँगा हुने भएकाले आयातमा वृद्धि हुने गर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउने र आयातमा वृद्धि हुँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ ।नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ । रोजगारी नभएपछि विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम उपलब्ध हुँदैन । रोजगारीबाट धानिएको घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्रमासमेत धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ । जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको हुँदैन । अहिले आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले गर्दा बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ ।विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनले देशको आर्थिक अवस्थामा असर पारेको हुन्छ । रोजगारदाता मुलुकमा आएको मन्दी अथवा कसिलो आप्रवास नीतिले पनि विप्रेषण प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विप्रेषणमा अत्यधिक आश्रित हुँदा घरेलु अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन । मानिसको ध्यान कृषि, उत्पादन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा जाँदैैन किनभने विप्रेषणको पैसाले सहज रूपमा वस्तु उपलब्ध गर्न सकिने भएकाले आन्तरिक उत्पादन खस्कँदै जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस कारण विपे्रषणमा केन्द्रित हुनुभन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु नै राम्रो बाटो हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग
नेपालमा विद्यमान सबै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट तथा वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा छनोट समिति विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आआफ्नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी पठाएको दरबन्दीबमोजिम विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस गरी पठाउने काम गर्छ । सबै जसो विश्वविद्यालयमा तीन सदस्यीय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपतिले नियुक्त गर्ने र एक जना सदस्यका रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम निर्माण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । आयोगको कार्यविधि विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र सिफारिस गरेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा यी निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् ।विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैँमा एक स्वतन्त्र निकाय भए पनि यी आयोगहरूले गरेका नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रव्रिmयामा विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सकेका देखिँदैन । विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालामा यसका कामकारबाहीप्रति अविश्वसनीय वातावरण पैदा हुन गई बेला बेलामा बन्द, हडताल, घेराबन्दी र तालाबन्दी भइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सेवा आयोगहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा सेवा आयोगहरूले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि हाल सबै जसो काम लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नतिका काम आफूमातहतका कर्मचारीद्वारा गराउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षर मात्र उपयोग गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नति लोक सेवा आयोगमार्फत गरिनु अस्थायी समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसबाट समाधान खोजिनु राम्रो होइन । किनकि यो उच्च शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय होइन अर्थात् लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको विकल्प होइन । संसारका सबै जसो देशमा विश्वविद्यालयको निगरानी गर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा पदोन्नति गर्ने छुट्टै निकाय हुने गर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै स्वायत्त तथा विशेषीकृत आयोग आवश्यक छ । विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक अभ्यास पाइन्छन् । भारतमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालय प्रवेशको लागि नीति निर्धारण गरिन्छ, जसले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोक्छ । सोहीबमोजिम आन्तरिक रूपमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यस्तरीय एकीकृत सेवा आयोगहरू गठन गरी राज्यभित्रका विश्वविद्यालयको छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गरिन्छ भने स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्त छनोट प्रव्रिmया अपनाइन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समग्र नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गर्छ । अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय निकायहरूले सामान्य मापदण्ड र नीतिगत निर्देशन दिन सक्छन् तर वास्तविक छनोट प्रव्रिmया प्रायः विश्वविद्यालयकै अधिकारमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ को परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावले सुझाव दिए अनुसार नेपालमा एक उच्चस्तरको एकीकृत संयुक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै ऐन संशोधन गरी भएका सबै विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक खर्च कटौती गर्न सकिने ः छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त बजेट तथा जनशक्ति धेरै लाग्छ । त्यसैले एकीकृत सेवा आयोग बनाउने हो भने कम खर्चमा काम हुने छ । एउटै निकायबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदा वित्तीय दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ । प्राज्ञिक गुणस्तरमा विश्वसनीयता ः विश्वविद्यालयका छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक मापदण्ड हटाएर एकीकृत योग्यता निर्धारण प्रणाली लागु गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच गुणस्तर र योग्यतामा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय मापदण्डका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई प्रतिष्ठासमेत वृद्धि हुन्छ । यसरी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर उच्चस्तरका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्ति छनोट भई नेपालकै शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण ः फरक फरक विश्वविद्यालय फरक फरक स्थानमा रहेका कारण स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । एकीकृत सेवा आयोग स्थानीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन पाउँछन्, जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने आधार बन्न जान्छ । एकीकृत सेवा आयोगले नीति अनुसार लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रव्रिmयामा छनोट गर्ने आआफ्नै मापदण्ड भएका कारण व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म आदिको सम्भावित पूर्वाग्रह रहन सक्छ तर एकीकृत सेवा आयोग यसबाट मुक्त हुन सक्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाउँछ ।देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्छ । विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल दायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थामध्ये विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने मूलढोका भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग नै हो । प्रवेशद्वारमै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थाल्नु राम्रो होइन । हालसम्म रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नै सबै समस्याको समाधान होइन । नेपाल सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ ऐन संशोधन गरी तुरुन्तै सुधारको प्रव्रिmया अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । गठन प्रव्रिmयामा कानुनी बाटो फुकाउन राजनीतिक दलको सहयोगबिना सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सहजीकरण गरिदिए विश्वविद्यालयभित्र भोगिएका बेथिति, विसङ्गति, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता आदिबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष
खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन । खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।
शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशीलता
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोकोही नागरिक तथा पेसागत वर्ग तथा समूहले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार कुनै निश्चित नागरिक, तह र तप्काभन्दा समग्र पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकप्रति समान रूपले उत्तरदायी हुनु पर्छ । राज्यमा विद्यमान स्रोतसाधनका आधारमा सबै नागरिक तथा पेसा व्यवसायप्रति समान व्यवहार गर्दै देशको भविष्य सुखद बनाउने दायित्व सरकारको हुने गर्छ । यो सान्दर्भिक चर्चाको परिवेश नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अहिले राजधानी काठमाडौँमा शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मूल मागलगायत विभिन्न माग राख्दै गएको दुई सातायतादेखि विद्यालय तहका देशभरिका शिक्षक आन्दोलनरत छन् । नागरिकको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो आन्दोलन शिष्ट र शान्तिपूर्ण देखिन्छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म देशभरकै शिक्षक विद्यालय बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बारेमा भने नागरिक तहबाट अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विद्यालय शिक्षाको महŒवपूर्ण कडी एसइईको परीक्षा सम्पन्न भएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण पर्खाइमा थन्किएका छन् । असारमा नतिजा प्रकाशन गरी उच्च शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व छ । नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समय आएको छ । त्यसै पनि देशभरि सरकारसम्बद्ध सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महँगो शुल्कतिर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यस्तै समयमा सामुदायिक विद्यालय बन्द नै गरेर गरिएको आन्दोलनप्रति अनेक प्रश्न र शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।शिक्षकले अगाडि सारेका माग देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनादेखि सेवा, सुविधा र वृत्तिविकाससित सम्बद्ध देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । अनेक खालका शिक्षक अहिले सेवारत छन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकास पनि मागमा आबद्ध छन् । त्यसै गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने पनि माग रहेको छ । यो असाध्यै जटिल छ । राहत कोटाका नाममा धेरै पहिलेदेखि राजनीतीकण भएको गुनासो छ । सत्ताको रापतापका आधारमा धेरै शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका छन् । राहत तथा करारका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्ने स्वाभाविक भए पनि सहज छैन । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई नियमित बढुवा व्यवस्था जस्ता माग पनि छन् । शिक्षा विधेयक अहिले विधायिकामा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलको व्रmममा छ । विधायिकामा कुनै पनि विधेयकले कति समय लिने ? भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील विषय नै भएको छ । विधेयक धेरैपहिले विधायिका पुगे पनि अहिले दफावार छलफलको आधा मात्र अध्यायमा छ । विधायिकाले समयमै कानुन निर्माण गर्न सकेको भए सायद यसरी शिक्षक आन्दोलन गर्न राजधानीको सडकमा पोखिनुपर्ने थिएन कि ? भन्ने नागरिक तहको प्रश्न पनि जायजै देखिन्छ ।विगतमा पनि धेरै पटक शिक्षक आन्दोलन भए । सहमति र सम्झौता भए । विशेष गरी नयाँ संविधान आएपछि भएका आन्दोलनका सहमति तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन नै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने थियो । पञ्चायतकालकै समयमा २०२८ सालको ऐनबाट पुरानै भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नयाँ ऐन चाहिन्थ्यो तर नयाँ ल्याउने नाममा सबै विषयवस्तुको गहन विधिविश्लेषण नगरी ऐन ल्याउनु पनि उचित हुँदैन । तर कुनै ऐन एक पटक निर्माण गरेपछि चिरकालपर्यन्त पनि हुँदैन । आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ । त्यसैले विधायिकाले अलि चाँडै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु र त्यसको निम्ति कार्यकारीले आवश्यक सहयोग पु¥याउनु वाञ्छनीय थियो र छ । वर्तमान संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसमा पनि शिक्षकका सङ्घ संस्थाको विमति छ । शिक्षालाई सङ्घमातहतमै राख्नुपर्ने माग छ । त्यसनिम्ति त संविधान नै संशोधन गरिनु पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँको शिक्षाको विकास गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो हकअधिकार र दायित्व ठान्दा यो गम्भीर विवादको विषय भएर निस्कने जोखिम छ । मूलतः पठनपाठन नै ठप्प पारेर, विद्यालय नै बन्द गरी, देशभरिका शिक्षकलाई राजधानीमै आउन बाध्य पारेर गरिएको यो आन्दोलन व्रmमशः कष्टसाध्य हुन सक्ने छ । त्यसैले शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै सबै पक्ष गम्भीर भई चाँडो निकास अपेक्षित छ ।
अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा
काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् ।
जाजरकोटको पैँक केन्द्रबिन्दु भएर दुई पटक भूकम्प
जाजरकोट जिल्लाको पैँक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दुई पटक भूकम्प गएको छ। पहिलो भूकम्प २०८२ साल वैशाख १ गते राति ९ बजेर ३१ मिनेटमा गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार उक्त भूकम्पको स्थानीय परिमाण ४।१ म्यागनिच्युट मापन गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट मुक्ति लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यु–१९ विश्वकप छनोट : नेपालको लगातार दोस्रो जित
नेपालले आइसिसी यु–१९ विश्वकप एसिया छनोटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । मुलपानीस्थित माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई नौ विकेटले हरायो ।
सगरमाथा आरोहणका लागि खुम्बु आइसफलको बाटो तयार
वसन्तकालीन यामा सगरमाथा आरोहणका लागि दुई सयभन्दा बढीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार बिहीबारसम्म २२ आरोही समूहका ३८ महिला र एकसय ७८ पुरुष गरी कूल २१४ जनाले अनुमति पाएका हुन् । आरोहण अनुमति लिएर विभिन्न मुलुकका आरोहीहरु धमाधम गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् ।
नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाखमा लगाइने
सरकारले वैशाख महिनालाई खोप महिना घोषण गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले वैशाख महिनालाई खोप महिनाको रुपमा मनाउने घोषण गरेको हो ।
