कञ्चनजङ्घा हीरक महोत्सव सुरु
ताप्लेजुङमा शुक्रबारदेखि कञ्चनजङ्घा हीरक महोत्सव सुरु भएको छ। विश्वको तेस्रो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घामा मानव पाइला पुगेको अर्थात हिमाल आरोहण भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा हीरक महोत्सव आयोजना गरिएको हो।
नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि सघाउन युएईसँग स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य युएईका अधिकारीसँग स्वास्थ्यका लागि सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
आपतकालीन गोदाम घर प्रदेशलाई हस्तान्तरण
पोखराको पुरानो विमानस्थलभित्र निर्माण गरिएको आपतकालीन गोदाम घर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोदाम घर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
‘व्यापार युद्ध’ को छायामा हाम्रो कूटनीति
शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपछि अर्को निर्णयका कारण तरङ्गित विश्व केही दिनयता ‘कर युद्ध’ मा होमिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका सयौँ ‘कार्यकारी आदेश’ ले विश्वलाई नै तरङ्गित पारेका थिए । खास गरी ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कठोर र निर्मम निर्णयले सुरुवातमै सारा विश्वलाई उथलपुथल बनायो । आफ्नो भूमिमा लुकीछिपी रहेका लाखौँ आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने अमेरिकी अभियान अहिले पनि जारी छ । त्यही सूचीमा परेका दर्जनौँ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले फर्काइदिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी विमानले नै केही नेपालीलाई यहाँको विमानस्थलमा ल्याएर छोडिदियो । पहिलो चरणमा लगभग एक हजार ३६५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर यसअघि नै अमेरिकाले सूची जारी गरिसकेको थियो । खास गरी लुकीछिपी अर्थात् तल्लो बाटो अमेरिका जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको थियो । त्यसमा लाखौँ, करोडौँ रुपियाँ दलाललाई बुझाएर ज्यानमै जोखिममा राखेर महिनौँ दिनको हिँडाइपछि नेपाली अमेरिका छिरेका थिए । त्यसको लहर यस्तोसम्म चल्यो कि पश्चिम नेपालका कतिपय गाउँ नै अहिले रित्तिएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली अमेरिकामा बिनाकागजात बसिरहेका छन् । योसँगै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा रहेका अनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विश्वका कैयौँ कुख्यात अपराधीलाई पनि डिपोर्ट गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आफ्नो ‘एलियन एनिमी एक्ट’ पनि ब्युँझायो । त्यसकै आधारमा उसले विश्वकै खतरनाक अपराधीलाई अर्को देशमा सारिरहेको छ । अमेरिका आफैँमा एक विश्व शक्तिराष्ट्र हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा अरू पनि शक्तिराष्ट्र उदाउने व्रmममा छन् । अमेरिकाले आफ्नो त्यही शक्तिको ‘साख’ जोगाइराख्न कैयौँ त्यस्ता पुरातन नियम कानुन ब्युँताएको छ । जसले अमेरिकीलाई ‘अमेरिकी पहिलो’ भन्ने ट्रम्पको नाराले सम्बोधन गरिरहेको भान हुन्छ । यस्तो अमेरिकाका रैथाने नागरिकमा एकप्रकारको उत्साह आउनु स्वाभाविक नै हो । तथापि त्यसले विश्वका कैयौँ देशलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी उसको ‘कर नीति’ ले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्रिने सामग्रीमा लगाएको नयाँ करले विश्व बजारकै आपूर्ति चव्रmलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा महाशक्ति बन्न खोजिरहेको चीनसँग अहिले अमेरिकाको जुन प्रकारको ‘कर युद्ध’ चर्किएको छ, यो तनावका कारण अर्थतन्त्रका कैयौँ सूचकमा ‘रातो बत्ती’ बल्ने व्रmम सुरु भएको छ । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी उपभोक्ता बजारको लगभग ९० प्रतिशत हिस्ता आयातमै निर्भर छ । त्यसैलाई रोक्न र आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अहिले विश्वका सबै देशलाई ‘भन्सार कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो मार चीन तथा युरोपेली तथा अरू उत्पादक राष्ट्रमा देखा पर्न गयो । चीनले त अमेरिकालाई निरन्तर एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ । यद्यपि अनेक कारण चीन र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको तनाव नयाँ भने होइन । कुनै न कुनै विषयमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व लामो समयदेखि उस्तै छ । अहिलेको कर नीतिमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनप्रति निर्मम र कठोर देखिएका छन् । अमेरिकाले सुरुमा विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । चीनका हकमा भने उसले निकै कर वृद्धि गरिदियो । अमेरिकाले चीनमाथि २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याउँदा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि १२५ प्रतिशत कर घोषणा गरेर करको जवाफ करबाटै दियो । अमेरिकाले भारतलाई ४६ प्रतिशत करसहित विश्वका अरू पनि देशलाई लगाएको भन्सार करलाई भने आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । चीनमाथि भने उसले निरन्तर कर लगाइरहेको छ । चिनियाँ वस्तुका लागि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । चीन–अमेरिका व्यापारमा चीन नै अगाडि छ । अमेरिकी बजारमा लगभग एक हजारभन्दा बढी प्रकारका सामान पुग्छन् । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी सामग्री भने निकै न्यून छ । यसमा व्यापार घाटा अमेरिकालाई नै छ । गत वर्ष मात्रै यी दुई शक्तिराष्ट्रबिच लगभग ५८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । त्यसमा चीनले लगभग ४४० अर्बको चिनियाँ वस्तु र सामग्री अमेरिका पठाउँदा अमेरिकाबाट चीनले भने लगभग १४५ अर्ब जति मात्रै आयात ग¥यो । यसबाट अमेरिकालाई लगभग २९५ अर्ब डलर व्यापार घाटा भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो व्यापार घाटा उसको अर्थतन्त्रका निकै विशेष ठानियो । यद्यपि ट्रम्पले हालै मात्र लगभग ४१ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो सबैभन्दा ठुलो बजार भएको अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै कर वृद्धि गर्दै जान थालेपछि अब चीनले आफ्ना सामान अमेरिकामा पठाउँदा खुद मूल्यको १४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करको रकम भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छैन । त्यो भनेको सिधै अमेरिकी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समालेदेखि नै कैयौँ त्यस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, जहाँ उहाँका हरेक निर्णयले कतै न कतै विश्व व्यवस्थालाई छोइरहेको छ । उहाँले विदेशी सामग्रीमा लगाएको करका कारण अहिले सारा विश्व नै धु्रव्रीकृत हुन थालेको छ । चीनले अमेरिकाको यो कदमलाई व्यापारिक ‘दादागिरी’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक हुन व्यापार साझेदार देशलाई आह्वान गरिरहेको छ । त्यसमा अहिले अस्ट्रेलियाले भने अमेरिकाविरुद्ध नजाने भन्दै चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । चीनले पटक पटक आफ्नो अडानलाई दोहो¥याउँदै पनि आएको छ । बाँकी विश्वले अहिले चीन–अमेरिकाको यो कर युद्धले कस्तो बाटो समाउला भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । अहिले चीनले विभिन्न उपाय अपनाएर अमेरिकालाई अप्रत्यक्ष जवाफ दिइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसबारे आफैँले नबोले पनि उहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायले एकपछि अर्को प्रतिव्रिmया दिइरहेका छन् । यसबिचमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा चीन पछि नहट्ने र अन्तिमसम्म लडिरहने जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका व्यापारसँग सम्बन्धित ‘श्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेर चीनले विश्व खुला बजारको पक्षमा चीनको अडान सधैँ दृढ रहने जनाउँदै आएको छ । अमेरिकी बजारमा एकप्रकारको ‘प्रतिबन्ध’ झेलिरहेको चीनले भने अब आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन नयाँ बजारको खोजी गरिरहेको छ । यही साता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको एकसाथ भ्रमण गर्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर तनाव उत्पन्न हुँदै गएपछि चीनले आफ्नो बजारको विकल्प खोजिरहेको यो सन्दर्भमा भएको उहाँको यो भ्रमणले केही नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जे भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकप्रकारको हठबाट सुरु भएको विश्वशक्ति राष्ट्रको यो करयुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल जस्ता साना देश पनि पक्कै प्रभावित हुने छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपालले पनि अमेरिकामा विभिन्न सामान निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि भने अमेरिकाको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै हुने छ । यद्यपि यसअघि नै अमेरिका पुग्ने नेपाली उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि पनि सकिन लागेको छ । गलैँचा, गार्मेन्टलगायत कृषि र रैथाने उत्पादनका लागि अमेरिका पनि नेपालका लागि ठुलो बजार नै हो । यद्यपि आधाभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तुमा आयातमै निर्भर नेपाल जस्ता देशका लागि व्यापारको यो सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापि यसको ठुलो प्रभाव रहन पनि सक्छ । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लगभग १७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री अमेरिका पठाएको थियो भने लगभग १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नेपाललाई अमेरिकासँग लगभग दुई अर्ब १६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ । यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिराष्ट्रबाट घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले पनि अब व्यापार कूटनीतिलाई फेरि एक पटक पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र आफैँमा एक प्राविधिक पक्ष हो । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै खालका रणनीतिक आयाम हुन सक्छन् । यस्तोमा शक्तिराष्ट्रसँग भिड्नुभन्दा पनि त्यसबिचबाट नेपालले आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । यो कर युद्धबाट सृजित वैश्विक वातावरणको लाभ नेपालले पनि लिनसक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नै खाले मौलिक आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यो उदार अनि खुला अर्थतन्त्रको वैश्विक युग हो । विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता वैश्विक मञ्चमा शक्तिराष्ट्रको यो कर युद्धबारे पनि चर्चा, बहस र चिन्ता सुरु भएका छन् । तथापि अमेरिका भने कैयौँ यस्ता वैश्विक मञ्च तथा सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई अलग गराउँदै आएको छ । यसले विश्वका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि सिधै प्रभावित गर्छ । ९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले अपनाएको खुला र उदार अर्थनीतिले विश्वलाई नै एउटा व्यापारचव्रmमा बाँधेको थियो । त्यसले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्र पनि विश्व शक्तिराष्ट्रसँग त्यही चव्रm अन्तर्गत गाँसिन पुगेका हुन् । विश्व बजार अनि विश्व अर्थतन्त्रको अबको स्वरूप कस्तो होला अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सन्तुलित तथा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्ध कीर्तिपुर अभियान
कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिले महìवपूर्ण नगर हो । परम्परागत सम्पदा, धार्मिक स्थल तथा शिक्षण संस्थाको उपस्थितिले कीर्तिपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायले कीर्तिपुरलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एक महìवपूर्ण नगरका रूपमा चिनाएको छ । इतिहासलाई हेर्दा कीर्तिपुर आफ्नै विशेष पहिचान बोकेको नगर हो । नेवार समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको यस नगरले मल्लकालदेखि नै कला संस्कृति तथा परम्परागत सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । कीर्तिपुरले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कीर्तिपुरको भूमिका सदैव उल्लेखनीय छ । यो नगर खुला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षर र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेको नगरपालिका हो । विसं २०५३ मा नगरपालिका घोषणा गरिएपछि यस नगरलाई व्यवस्थित विकासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त, शैक्षिक तथा पर्यटन केन्द्रका रूपमा सहरको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको नगरले ‘सफा, हरियाली, समावेशी र समृद्ध सहर’ को दूरदृष्टि लिएको छ, जसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबिच सशक्त बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ ।कीर्तिपुरको आर्थिक सम्भावना उच्च छ । विशेष गरी पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, हस्तकला, कृषि तथा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेर कीर्तिपुरलाई एक आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, विशेष गरी लघु तथा मध्यम उद्योग, हस्तकला, जडीबुटी, वस्त्र उद्योग, तथा सहरी कृषि प्रवर्धनका क्षेत्रमा । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कीर्तिपुरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई औँल्याएको छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार व्यवस्थित सहर विस्तार, भूमि एकीकरण कार्यव्रmम र सहरी कृषि प्रवर्धनले कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई बल पु¥याउने छ साथै हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन कीर्तिपुरको प्रमुख आर्थिक सम्भावना क्षेत्र हो । यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा बाघभैरव मन्दिर, चिलन्चो स्तूप, पुराताìिवक सम्पदा तथा नेवारी वास्तुकलाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अध्ययन पर्यटनका लागि आकर्षण बढाउन सक्छन् । खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्न कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यहाँका धार्मिक स्थल, प्राचीन मठमन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने महìवपूर्ण साधन हुन् । यदि यी सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रवर्धनमा लगानी गरियो भने कीर्तिपुरलाई एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्पदा पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । बाघभैरव मन्दिर, उमामहेश्वर मन्दिर तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्छ । पदयात्रामार्ग, साइकल ट्रेल तथा साहसिक पर्यटन तथा खेलकुदका कार्यव्रmम विकास गर्न सकिन्छ । चम्पादेवी जङ्गल, टौदह ताल तथा जलविनायक क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नु पर्छ । स्थानीय संस्कृति, जात्रा, पर्व तथा परम्परालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पारिस्थितिक पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो आवास परियोजना कार्यान्वयन गरी कीर्तिपुरलाई हरित सहरका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।कीर्तिपुरमा उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि विभिन्न सम्भावना छन् । हस्तकला, पस्मिना, ढाका कपडा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ तथा ‘एक घर एक उत्पादन’ जस्ता कार्यव्रmम लागु गर्नु पर्छ । चोभार औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा साना तथा मध्यम उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्नु पर्छ । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु पर्छ ।कृषि तथा हरित अर्थतन्त्र कीर्तिपुरका लागि अर्काे महìवपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ जैविक कृषि, जडीबुटी खेती तथा हरित सहर विकास कार्यव्रmमलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । जैविक कृषि तथा सहकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान तथा नवीनतम प्रविधिलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । युवा रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गर्दै स्थानीय युवालाई नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । समृद्धि निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा वातावरणीय दिगोपन कायम राख्दै आर्थिक विकासका अवसर सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । सहरी हरियाली प्रवर्धन, सहरी वन विस्तार, फोहोर पुनः चव्रmण तथा व्यवस्थापन, हरित भवन प्रवर्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमार्फत कीर्तिपुरलाई एक आदर्श हरित सहर बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । कीर्तिपुरको विकासलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा भूउपयोग जस्ता लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै कीर्तिपुरको योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अनैतिक आन्दोलन
स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ ।झन्डै दुई सातादेखि शिक्षकहरू सडकमा छन् । तिनले सरकारको सन्नीमा समात्न भन्दै एसइईको कापी जाँच्न रोकेका छन् । वैशाख १२ गतेका लागि निर्धारित १२ कक्षाको परीक्षाको काममा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् र विद्यालयमा चार दिनअघिबाट निर्धारित नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्नालगायतका काम ठप्पै पारेका छन् । उनीहरू हाकाहाकी राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको संविधानलाई पनि नमान्ने भन्दै जोरजुलुम गर्दै छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू यस्तो आन्दोलनका अगाडि झुक्दै गएको देखिएको छ । केही दिनअघि म शिक्षकका मागमा आँखा डुलाउँदै थिएँ । १८ बुँदामध्ये विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा साधारण मानिसको पहुँच बढाउन तथा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न के अपनाएका नीतिलाई भने पूरै बेवास्ता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार अरू कम्पोनेन्ट तर शिक्षक केवल एउटा कम्पोनेन्टका कुरा उठाएर राज्यलाई झुकाउन खोज्दै छन् । २०३७ र २०३८ सालका शिक्षक आन्दोलनमा सामेल भएको र २०४३ सालमा कास्कीको शिक्षक सङ्गठनको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा काम गरेकाले म शिक्षकप्रति केही झुकाव राख्छु तर म अहिले शिक्षकले गरेका आन्दोलनका मागमा सहमत हुन सकिनँ । खास गरी त्यसको मर्ममा जसले विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अभ्यास गर्ने निर्वाचित स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई चुनौती दिन्छ, आफूलाई अभिभावकभन्दा एक तहमाथिको भन्ने घमण्ड गर्छ । यो एकप्रकारले अनैतिक आन्दोलन पनि हो ।राज्यले संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दासम्म शिक्षासम्बन्धी संविधानको आशय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको शिक्षा ऐन नल्याएर दुनियाँलाई उल्लु बनाएको कुराको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ तर यसको अर्थ शिक्षक सङ्गठन अर्थात् ट्रेड युनियनका अनावश्यक दबाबसामु झुुक्दै राज्यलाई घँुडा टेक्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई पटक्कै समर्थन गर्न सकिन्न । हालै सङ्घीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका व्रmममा संसदीय उपसमितिले निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूले अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव उल्ट्याएर त्यस्तो कुलिङ पिरियड नराख्ने सहमति गरेको समाचार आएको थियो । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबनेर सङ्घीय प्रणालीकै बदनाम भइरहेका बेला पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ढुलमुलेपन र अवसरवादी सोचाइका कारण कर्मचारी ऐन निर्माणमा हाबी हुँदै गए । यसको परिणाम अहिलेसम्म पनि सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको निजामती सेवा व्यवस्थापन भएको छैन । यसमा पनि कर्मचारी सङ्गठनको दबाबसामु राजनीतिक दलको नेतृत्व झुक्दै गएकैले यो समस्या आइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यो समस्याले नेपाल वायुसेवा निगम, सिमेन्ट उद्योगलगायतका संस्थान, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानसमेतको हुर्मत लिने काम भएको छ । विश्वविद्यालय त भिसीलगायत पदाधिकारीको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको दबाबकै कारण डुबेका छन् । यस्तो लाग्छ ट्रेड युनियनहरू आफैँ कार्यरत संस्थामा आगो झोसेर खरानी पोको पार्दै घरतिर दौडिन हतारमा हुन्छन् र राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले ल्याउने खरानीमा आफ्नो आङ सेकाउन व्यस्त छ ।ट्रेड युनियनको ऐतिहासिक भूमिकाट्रेड युनियन आन्दोलन पँुजीवादी उत्पादन पद्धतिकै सहउत्पादन हो । निजी प्रतिष्ठानले श्रमको अत्यधिक शोषण गरेर आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्ने जस्तोसुकै हतकन्डा पनि अपनाउने, कुनै पनि बेला कामदारलाई कामबाट निकाल्ने, उसलाई केवल बाँच्न र उसको मृत्युपछि आवश्यक पर्ने श्रम गर्ने उत्तराधिकारी जन्माउन सक्ने गरी मात्र ज्याला दिने गर्थे । यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको दयनीय र अमानवीय अवस्थाबारे फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘कन्डिसन अफ वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड’ मा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन मजदुरहरू सङ्गठित हुन थालेपछि नै ट्रेड युनियनको स्थापना र विश्वव्यापी विस्तार भएको हो । बेलायतको चर्चित चार्टिस्ट आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलन सङ्गठित उद्योगमा भएका पहिलो चरणको मजदुर आन्दोलनको अभिव्यक्ति थियो । पछि गएर अरू पेसा र व्यवसायका कामदारमा यस्ता सङ्गठन विस्तार हुँदै गए ।निश्चय नै खास गरी मजदुर, किसान र विद्यार्थी सङ्गठनको विश्वको राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका छ तर राजनीतिक रूपले कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएका देशमा ट्रेड युनियनको भूमिका आफ्नो पेसागत हक हितका पक्षमा प्रतिष्ठानलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सीमित रहन्छ । यस्ता सङ्गठन वरपर हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित रहने कामदारको मतले चुनावमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल पनि यस्ता सङ्गठन बनाउन या उनीहरूका मागबारे सकारात्मक पक्षपोषण गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले विश्वका विकसित पुँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेलिरहेकै छ । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन मूलतः राजनीतिक प्रकृतिका संस्था हुन् । यस्ता सङ्घ सङ्गठनसँग मूलतः चार वटा शक्ति हुन्छन् । पहिलो, यिनीहरू सङ्गठित हुने भएकाले राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र प्रतिपक्षी शक्तिलाई कमजोर बनाउन यस्ता सङ्गठन काम लाग्छन् । दोस्रो, तलब र सुविधा मात्र होइन, संस्थाको दोहन गरेरसमेत यसका पदाधिकारीले कमाउन सक्ने भएकाले उनीहरू राजनीतिक दलका लागि दाता सरह हुन्छन्, लेबी र चन्दा सहयोगको स्रोत बन्छन् । तेस्रो, दबाब सिर्जना गरेर सम्बन्धित संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान र सरकारमातहतका कार्यालय) को नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् । चौथो, दबाबका माध्यमबाट नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक दलका हितको सुरक्षा गर्छन् । साना हुन् या ठुला दल सङ्घ सङ्गठनका उपरोक्त भूमिकाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न लालायित हुन्छन्, जसले अन्ततोगत्वा राज्यलाई र सम्बन्धित संस्थालाई पनि हानि गर्छ ।पुच्छरले हल्लाइरहेको शरीरविराटनगर जुटमिलमा २००४ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनदेखि नै नेपालमा थालनी भएको ट्रेड युनियनले आन्दोलन २०३६ सालपछि शक्ति आर्जन गर्दै गएको हो । यस्ता सङ्गठनको निर्माणमा नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादी दुवै खाले राजनीतिक दलको सव्रिmय भूमिका रहेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न थालेदेखि नै खास गरी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका सङ्गठन, संस्थानका ट्रेड युनियन थप प्रभावकारी मात्र बनेनन्, आफ्ना पेसागत हितमा सीमित नरहेर उनीहरू आफू कार्यरत संस्थालाई नै ट्रेड युनियनको स्वार्थ अनुरूप चलाउन सव्रिmय भए । यसले हाम्रो शासनप्रणालीमा उत्तरदायित्वको अभाव हुर्काउन मद्दत गरेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्ता सङ्गठनले कहिल्यै योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास गरेको थाहा पाइएको छैन । कर्मचारी सङ्गठनमा काम गरेकै कारणले उनीहरुको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म हुने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसम्मको सरुवा बढुवामा समेत यिनीहरूको हात बलियो हुने भएकाले प्रशासनमा उल्टो सोपान निर्माण भएको छ । टिप्पणी तलबाट माथितिर सर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने निर्णय चाहिँ माथिबाट हुने र तलकाले लागु गर्ने पद्धति हुन्छ तर राजनीतिक शक्तिका आडमा सचिवलाई पहिले निर्णय गर्न लगाएर पछि टिप्पणी उठाउन बाध्य पार्ने र सचिवले सुब्बासँग या शाखा अधिकृतसँग खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनिन्छ ।गत फागुनमा हाम्रो आमा र बाको अन्तिम संस्कार लगातार जस्तो गर्नु परेको थियो । त्यसव्रmममा कर्मचारीदेखि शिक्षक र पत्रकारदेखि राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म भेटघाटका लागि आएका थिए । यसरी आउनेमध्ये भएका राजनीतिक कुराकानीमा केही महìव पाएको विषय सुशासनको अभावबारे थियो । सिंहदरबारमै कर्मचारीका रूपमा कार्यरत केही साथीका अनुभवमा एउटै निष्कर्ष थियो, अहिलेको समस्याको ८० प्रतिशत कारण नेपालको नोकरसाही संयन्त्र हो । यसलाई सही लिकमा ल्याउन सके सुशासन र विकासले गति लिन्छ (केहीले त जोड दिएरै यो विषयमा कलम चलाउन मलाई आग्रहसमेत गरेका थिए) । यसका पछाडि ट्रेड युनियनको दबाब र त्यसको बाटो दीक्षित भएर हुर्केको नेतृत्वको हात छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । मसँग यस सम्बन्धमा कुरा गर्ने ९० प्रतिशतले कर्मचारी संयन्त्र र १० प्रतिशत जतिले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरेका छन् (यसको सत्यापनमाथि पूरा दाबी गर्ने अनुसन्धान भए÷नभएको मलाई थाहा छैन) ।ट्रेड युनियनहरू आधुनिक लोकतन्त्रका अभिन्न अंश हुन् । कतिसम्म भने पञ्चायत जस्तो अधिनायकवादी व्यवस्थाले समेत आफ्ना समर्थक सङ्गठन बनाउने गथ्र्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ट्रेड युनियन राजनीतिका मुख्य आधार नै हुन् । अझ भन्दा मजदुर सङ्गठन साम्यवादी दलका लागि मातृसंस्था सरह हो । यस्ता दबाब समूहको अभावमा सत्ता या राज्य निरङ्कुश बन्ने जोखिम रहन्छ । यसै गरी खास गरी निजी प्रतिष्ठानले मजदुरको श्रमको अत्यधिक शोषण गर्ने र त्यसबाट सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ्ने, अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागमा कमी आउने र समग्रमा सामाजिक असन्तोष र विद्रोह हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ तर यसको भूमिका पुँजीपतिको प्रतिष्ठानकै व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र बजारमा कसरी लाने भन्नेसम्मको विषयमा दखल दिन थाल्यो भने चाहिँ यो उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन सक्छ । यस्तो हुनु विद्रोहको अवस्था हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था होइन । अहिले त यस्तो देखिँदै छ, संविधान र कानुन हातमा लिने तर कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने शक्तिलाई सरकार र राजनीतिक दलले पुठोमा हात लगाएर उचालिरहेका छन् । हाम्रो राज्य प्रणाली जति यस्ता सङ्गठनको दबाब अनुरूप ऐन बनाउन, नीति नियम बनाउन थाल्छ, त्यसपछि राज्यले समग्र समाजको नेतृत्व गर्ने आधार र नैतिक बल दुवै गुमाउँछ । यहाँनिर उठाउन खोजिएको कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका आधारभूत नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने हो । यसमा स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ । यसतर्फ हाम्रो सरकार र राज्यका निकायको ध्यान जाओस् ।
बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
हनुमान जन्मोत्सवको शोभायात्रा प्रकरणमा पाँच जनामाथि मुद्दा दर्ता
वीरगन्जमा गत शनिबार आयोजित हनुमान जन्मोत्सवको शोभायात्रामा दुई समुदायबिच भएको झडपमा ढुङ्गामुढा, तोडफोड र आगजनी गरेको कसुरमा पक्राउ परेका पाँच जनामाथि राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक उपद्रवको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
ढल्केबरबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु
धनुषाको ढल्केबरमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठुलो विद्युत् सब स्टेसनमा आगलागीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ ।
कामपाले हटायो कवाडी सङ्कलन केन्द्र
यसअघि पटकपटक दिएको आग्रह नमानेपछि कामठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी सङ्कलन केन्द्रमा डोजर चलाएर हटाएको छ । कामपा–३२ मा पर्ने उक्त कवाडी सङ्कलन केन्द्र हटानको लागि ६ वटा टोल सुधार समिति र स्थानीयले कामपामा उजुरी गरेपछि उक्त केन्द्रमा बिहीबार डोजर लगाइएको कामपा नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटमा इँटा उद्योग : कामदारदेखि बजारसम्म चुनौती
पहाडी जिल्लाहरूमा इँटा उद्योग कम सञ्चालनमा छन् । गुल्मीमा जिल्लामा पनि एउटा मात्रै इँटा उद्योग छ । जसले गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गरेको छ ।
बलेवा विमानस्थल प्रयोगविहीन
चार वर्षअघि कालोपत्र र रङराेगन गरेपछि चिटिक्क बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग अहिले जीर्ण बनेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा तीन हजार छ सयले बढ्यो
सुनको मूल्य तोलाको एक लाख ९० हजार ६०० पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । बुधबार मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख ८७ हजारमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रु तीन हजार ६०० ले रु एक लाख ९० हजार ६०० पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापन
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणहाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्थानेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् । छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।
अमेरिका–इरान वार्ताको तयारी
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।अमेरिका र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन । लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबिच तिक्तता छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यव्रmमलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यव्रmम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको आणविक हतियार बनाउन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जे जस्तो दाबी गरे पनि अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक भने इरानले परमाणु हतियारको खोजी गरिहेको कुरामा विश्वस्त छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।दशकौँदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको देशको आणविक कार्यव्रmममा सहमतिमा पुग्न ट्रम्पले इरानी नेताहरूलाई दुई महिनाको समयसीमा दिनुभएको छ । अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले बारम्बार अस्वीकार गर्दै यसको समृद्धीकरण गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । “मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु राम्रो हुन्छ,” ट्रम्पले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो छिटो हुन्छ र मध्यस्थकर्तामार्फत जानुभन्दा यसो गर्दा अर्को पक्षलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।” इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरानले इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन कठिन हुने प्रतिव्रिmया व्यक्त गर्नुभएको छ ।ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनी) ले इरानसँग गर्नुभएको आणविक सम्झौता रद्द गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । तेहरान र शक्तिहरूबिच सम्पन्न भएको सो सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने बदलामा आफ्नो आणविक महìवाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न बाध्य पारेको थियो ।“उनीहरूले मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्न चाहन्थे, त्यो अब आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरू चिन्तित छन्, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् । मैले उनीहरूलाई त्यस्तो महसुस गराउन चाहन्न, मलाई लाग्छ, उनीहरू भेट्न चाहन्छन् ।” ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताउनुभएको थियो ।खामेनीले अमेरिकी धम्कीले उनीहरूलाई कतै पनि पु¥याउने छैन भन्दै इरानविरुद्ध यदि उनीहरूले केही हानिकारक काम गरे भने पारस्परिक उपाय रोज्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास छोडेको छैन भने बमबारी गर्नेसम्मको चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको थियो । इजरायलले इरानका दुई सहयोगी हमास (सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आव्रmमण गर्ने प्यालेस्टिनी लडाकु) र लेबनानको हेजबुल्लाहमाथि ठुलो क्षति पु¥याएपछि ट्रम्पको पहुँच इरानका लागि कमजोर स्थितिमा आएको छ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको ह्वाइट हाउस बैठकमा इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौतामा पुग्ने आशावादी रहेको तर वार्ता असफल भएमा इरान ‘ठुलो खतरामा’ पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “यदि इरानसँगको वार्ता सफल भएन भने मलाई लाग्छ कि इरान ठुलो खतरामा पर्ने छ र म यो भन्न घृणा गर्छु, ठुलो खतरा किनभने उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसैबिच अधिकारीहरूले रुस, चीन र इरानले मस्कोमा इरानी आणविक मुद्दामा परामर्श गरेका छन् । नेतन्याहु व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई हल्लाउने अमेरिकी करबाट मुक्तिका लागि अनुरोध गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेपछि ट्रम्पको यस्तो खुलासा भएको हो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिचको व्यापार घाटा हटाउने र व्यापारका ‘अवरोधहरू’ पनि कम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँको देशले बैठकअघि अमेरिकी आयातमा आफ्नो अन्तिम बाँकी भन्सार शुल्क हटाउन कदम चालेको थियो ।नेतन्याहु र ट्रम्पले गाजाबारे पनि छलफल गर्नुभयो । गाजामा अमेरिकी मध्यस्थता गरिएको इजरायल र हमासबिचको अल्पकालीन युद्धविराम भङ्ग भएको छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायलमा भएको आव्रmमणका व्रmममा हमासले लिएका थप बन्धकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । “हामी अहिले अर्को सम्झौतामा काम गरिरहेका छौँ, जुन सफल होस् भन्ने आशा छ र हामी सबै बन्धकलाई बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।ट्रम्पले पनि गाजा क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने आफ्नो योजनामा जोड दिनुभयो । यसलाई उहाँले ‘एक उत्कृष्ट भूखण्ड’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो योजना पहिलो पटक फेब्रुअरीमा नेतन्याहुले उहाँलाई भेट्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । वासिङ्टनको इजरायलसँग उल्लेखनीय व्यापार घाटा रहेको भन्दै ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायताको सबैभन्दा ठुलो लाभार्थी इजरायललाई आफ्नो विश्वव्यापी भन्सार प्रहारबाट छुट दिन अस्वीकार गर्नुभयो । नेतन्याहुले आफ्नो आगमनपछि तुरुन्तै वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरसँग भेट गर्नुभयो । नेतन्याहुले ट्रम्पका दूत विटकफसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भने अमेरिका र इरानबिच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताबारे कुनै प्रतिव्रिmया दिनुभएन । इजरायल र इरानबिच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिका र इरानबिच प्रत्यक्ष वार्ता भई समस्याको निकास निस्केमा इरान र इजरायलबिचको दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले बर्सौंदेखि आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब खेप्दै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मान्नुभएको छैन । कूटनीतिक कारणले मात्र होइन, मुलुकको गणतान्त्रिक राजनीतिक र वैचारिक जग बचाउन पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।इरानमाथि दबाब बढ्दो छ र देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि ३२ प्रतिशत नाघेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ र देशको मुद्रा अहिलेसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गमा सार्वजनिक निराशा बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका व्यापक प्रदर्शनले त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक दमनबाट गुज्रिएको समाजलाई देखाउँछ । अहिले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर बनेको छ । उसका प्रमुख छद्म प्रतिनिधि हेजबुल्लाह, हमास र हुथीहरू पराजित भएका छन् । सिरियामा बसर अल–असदको सत्ता ढलेसँगै इरानको हेजबुल्लाहसँग महìवपूर्ण सम्बन्ध टुटेको छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव घटेको छ । आन्तरिक अशान्ति र क्षेत्रीय जोखिमका कारण इरान एक्लिँदै गएको छ । त्यसकारण तेहरानले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर सास फेर्ने ठाउँको खोजिरहेको छ ।सन् २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी समकक्षी हसन रोहानीबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यो सन् १९७९ को इस्लामिक व्रmान्तिपछिको सबैभन्दा उच्च तहको वार्ता थियो । त्यही वार्ताको फलस्वरूप सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच आणविक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट इरानलाई ठुलो राहत मिलेको थियो तर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा सो सम्झौता खारेज गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् १९५३ देखि अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआइए) को आडमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघ अपदस्थ भएको घटनादेखि इरान र इराकबिच भएको युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई गरेको समर्थनसम्मका घटनालाई इरानी नेताले बिर्सेका छैनन् । ती घटनासँगै सबैभन्दा पछिल्लो समय अमेरिकी ड्रोन आव्रmमणमा भएको जेनरल कसिम सुलेमानीको हत्यालाई पनि इरानी नेतृत्वले धोका र शत्रुता मान्ने गरेको छ । यी घटनाहरू तेहरानले बिर्संदैन र उसका निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।इरानका लागि लिबियाको जस्तो परमाणु निरस्त्र हुने सम्झौता छलफलको विषय नहुन सक्छ । परमाणु अस्त्रविहीन बनेपछि कर्णेल गद्दाफीको सत्ता सन् २०११ मा पश्चिमा राष्ट्रको आडमा भएको प्रदर्शनमा ढल्यो । उनको पनि हत्या भयो ।इरानका सर्वोच्च नेताले गद्दाफीको हालतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने गरेका छन् । अहिले इरानको परमाणु कार्यव्रmम नै उसको मोलमोलाइको सबैभन्दा बलियो आधार हो । उसका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भएको समय र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उससँग बाँकी अब परमाणु शक्ति मात्रै छ । कुनै बलियो सुनिश्चितबिना यो पनि त्याग्ने हो भने इरानी सत्ता विदेशी आव्रmमण र आन्तरिक असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्छ ।अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा इरानका सत्तासँग निकटस्थ उच्च वर्गमा राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना हुन सक्छ । यसले मध्यमार्गीलाई बलियो बनाउनुका साथै इरानको रिभलुसनरी गाडर््सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनि त्यसले इरानी सत्ताको पश्चिमाविरोधी बुझाइलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो र आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने सुधारवादी आन्दोलनको उदय हुन सक्छ । त्यसले कट्टरपन्थीको पकडलाई चुनौती दिन सक्छ ।अहिले दुवै पक्षसमक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ । अमेरिकाले पनि पारमाणविक गतिविधिलाई सीमित गर्ने वा निगरानीमा राख्ने यसअघिको सम्झौता गर्ने वा इरानका रणनीतिक पूर्वाधार निष्व्रिmय बनाउने महँगो सम्झौतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने छ । इरानले वैचारिक कारणले आफू एक्लो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वासिङ्टनमा कतिपय कूटनीतिज्ञले इरानसँग कूटनीति विफल हुने भन्दै सैन्य कारबाहीमा जोड दिएका छन् । अन्य कतिपय अमेरिकीले वार्ताबाट परिणाम पनि आउन सक्ने र उक्त क्षेत्रमा तनाव कम गर्दै स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो सम्भावना निकै उच्च छ । अमेरिका र इरानबिचको सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ । त्यसमा विफलताले यसअघि नै तरल रहेको क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । इरानका हकमा आन्तरिक र बाह्य दबाब छ । खामेनीलाई अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्न सम्भावनाका बिच आर्थिक, सामाजिक कारण र अशान्ति तथा रणनीतिक आवश्यकतालाई छल्न पनि कठिन भइरहेको छ । वार्ता सफल वा विफल जे भए पनि त्यसको परिणामले इरानको पारमाणविक कार्यव्रmमको मार्गलाई मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षाको भविष्यलाई पनि नयाँ स्वरूप दिने छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
बार नेतृत्वको चुनौती
नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।बारले खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिकामा कमी हुँदा कानुन व्यवसाय र व्यवसायीप्रति नै अविश्वास सिर्जना भई कानुन व्यवसायलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन छोडेको देखिन्छ । बारले शङ्कारहित तवरले आफूलाई कानुन व्यवसायीको साझा व्यावसायिक संस्था बनाउनु जरुरी छ । जसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन सकोस् । यसका लागि व्यावसायिकतावादलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउनु आवश्यक छ । अबको बार कम्तीमा पनि कानुन व्यवसायीको जीवनमा भेटिनु पर्दछ । व्यावसायिक र गुणस्तरीय बारले मात्र कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने नैतिक साहस राख्दछ । कानुन व्यवसायीको सङ्कटपूर्ण जीवनमा बार कहीँकतै भेटिँदैन तर बारलाई राजनीतिक मुद्दामा भने प्रशस्तै देखिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बारलाई कानुन व्यवसायीको हक हितभन्दा पनि पूर्णतः राजनीतिक दल वा दलका भगिनी संस्थाको स्वभाव र चरित्रमा बदलिरहेको छ । परिणामतः यस संस्थाको उपादेयतामा समेत प्रश्न उठने गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नयाँ शिराबाट विश्लेषण गरी बारको नीतिगत, संरचनागत र शासकीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि प्रस्थानविन्दु यस संस्थाप्रतिको कानुन व्यवसायी र नागरिकको शङ्कारहित विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । बारले कानुन व्यवसायीको दक्षता, उत्तरदायित्व र असल आचरण विकासका माध्यमबाट व्यवसायको संस्थागत एवं मर्यादित विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, दक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि समाज र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दक्ष भन्नाले व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता भन्नाले कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रताका साथसाथै कानुन व्यवसायीको साझा संस्था स्वयम् पनि अमूक राजनीतिक विचारको बन्दी नभई स्वतन्त्र हुने आँट जरुरी छ । जुन व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय संस्थाका लागि अनिवार्य सर्तसमेत हो । यस अर्थमा कानुन व्यवसायीलाई अधिकारको प्रतिरक्षक र बारलाई न्यायको पहरेदार संस्थाको एक मात्र भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता संस्था पर्नु वाञ्छनीय हँुदैन । जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनका लागि सङ्गठनात्मक र वैयक्तिक दुवै स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी बारलाई पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफूलाई अमूक राजनीतिक दलको विचारबाट मुक्त गर्दै समग्र संस्थाको पवित्रता र मर्यादालाई विश्वासयोग्य बनाउन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्दछ । कानुन विधा आफैँमा सामाजिक विज्ञानका साथ साथै आदर्श विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा यसमा संलग्न व्यक्तिको आदर्शले नै न्याय प्रणाली र मौलिक विधिशास्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । जुन कानुनी राजमा अपेक्षित विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा विकास र वकालत गर्ने संस्था आफैँमा विशिष्ट स्वभाव र चरित्र हुनु आवश्यक छ । संस्थागत विश्वासनीयतामा ह्रास आउनुको अर्को कारण भनेको व्यावसायिकतामा स्खलन आउनु पनि हो । यसको मुख्य कारण यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको आचरण र कार्यशैलीमा भर पर्दछ । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कानुन व्यवसायीको व्यवसाय दयनीय हुँदै गएको छ । व्यावसायिक असुरक्षा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नैतिकवान् कानुन व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था पुग्नुमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्रको अधिक राजनीतीकरणले यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि हो । अझ नवोदित कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कुरा त केन्द्रीय बारको मूल एजेन्डामा पर्नसमेत नसकेको देखिन्छ । यी र यस्ताका कारणले कानुन व्यवसायीको साझा सङ्गठनका रूपमा भन्दा पनि ‘डिफ्याक्टो’ रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनमा बदलिएको अवस्था छ । यदि व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहने हो भने यस्ता संस्थाको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता विषयलाई सच्चाउने एक मात्र विधि भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो आचरण कार्यशैली सुधार गर्दै बारलाई आमकानुन व्यवसायीको साझा मुद्दामा मुलतः व्यावसायिक वृत्ति विकासमा केन्द्रित गर्नु नै हो । जसरी राजनीतिमा आआफ्ना मान्यता र विचारका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र भ्रातृ संस्था गठन गर्ने पद्धति विकास भएको छ, त्यसरी नै बार पनि विभाजित भएको छ । निश्चय नै एउटा कानुन व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसमा निश्चिित विचार सोच हुनु अन्यथा होइन तर बार जस्तो व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिको थलो बनाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिप्रति तटस्थ आमकानुन व्यवसायीको बार विकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । परिणामतः बेलाबखत केन्द्रीय बारको विकल्पमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सुनिन थालिसकेको छ । यसको मूल कारण बारको अति राजनीतीकरण नै हो । यसै सन्दर्भमा थियोडो जे चेनेयरले अमेरिकामा केन्द्रीय बार अवधारणाप्रति अध्ययन गरी बार पब्लिक एजेन्सी, कम्पलसरी मेम्बरसिप अर्गानाइजेसन वा प्राइभेट भोलन्टियरी एसोसिएसन के हो भनी उठाएको यी अवधारणागत त्रिकोण प्रश्न जसलाई उहाँले असङ्गति (इन्कोहिरेन्स) भन्नुभएको छ । यसले बारको सार्वजनिक छवि के हुने भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै स्पष्ट गर्न माग गर्दछ । सन् १९८३ मा उठाइएको यो सवाल नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी हर्बर्ट हार्लेको अवधारणा अनुसार कानुन क्षेत्रमा बढ्दो विशिष्टीकृत कार्यले कानुनी पेसा वा व्यवसायलाई विशिष्टीकृत रूपमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विभक्त गरिरहेको हँुदा साझा व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई निषेध गर्दछ भनिएको छ । उहाँका अनुुसार समयव्रmममा केन्द्रीय बार कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा आकर्षणको (एडिकोइट ट्र्याक्सन) केन्द्र बन्न छोड्दछ । उहाँको विचारमा आमकानुन व्यवसायीलाई केन्द्रीय बारमा आबद्धताको आकर्षण गराउने हो भने छनोट प्रोत्साहन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि आज यो उत्तिकै लागु हुने देखिन्छ । यी र यस्तै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी नवनिर्वाचित नेतृत्वले कानुन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन सङ्कल्प लिनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनले शङ्कारहित तवरले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकालाई खरो रूपमा उतार्न आफैँभित्र शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । विश्वासिलो, व्यावसायिक र साझा छविसहितको गतिशील संस्थाको छवि निर्माण गरी बार, बेन्च र कानुन सङ्कायसमेतलाई सन्तुलित रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत हक हित हो । बारले लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा विकास र संवर्धनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वको सफलता यसैमा निर्भर रहने छ ।
समस्या समाधानमा तदारुकता
सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।
पृथ्वीराजमार्ग सडक विस्तार : दमौली बजारमा कालोपत्र सुरु
विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पूर्वीखण्डमा पर्ने तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजारमा कालोपत्र सुरु भएको छ । राजमार्गको अन्यन्त्र काम धमाधम भइरहेको बेला लामो समयपछि दमौलीमा सडक विस्तार भएको हो ।
नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य परिचय नम्बर प्रणाली लागु गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै विवरण भएको प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आदोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षा सामेल नगराउने धम्की
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले परीक्षा सामेल नगराउने धम्की दिन थालेका छन् । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित १४ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासिय चिकित्सकलाई केही मेडिकल कलेजले परीक्षामा समावेशन गर्न बाध्य नहुने धम्की दिएका हुन् ।
‘आन्दोलनमय राजधानीः अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता’
पछिल्ला केही दिन यता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, प्रदर्शन । पछिल्लो समय प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन ।
जलजला इको ट्रेक सञ्चालनको तयारी
जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय कला संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जलजला इको ट्रेक सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
सप्तरीमा महिलाको शव फेला
सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा एक महिलाको शव फेला परेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ हरिपुर टोलस्थित वडा कार्यालयबाट तीन सय मिटर दक्षिणतर्फ रहेको कुसुमलाल साहको पोखरीको छेउमा महिलाको शव फेला परेको हो ।
लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. फोब्र्सद्वारा सन् २०२५ मा प्रकाशित विश्वका अर्बपतिहरूको सूची अनुसार पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन् ? एलन मस्क – फोब्र्सका अनुसार हाल विश्वभर ३,०२८ जना अर्बपति रहेका – नेपालबाट सन् २०१३ यता फोब्र्सको सूचीमा लगातार प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उद्योगी एवं राजनीतिकर्मी विनोद चौधरी दुई अर्ब डलरका साथ १,७२९ औँ स्थानमा रहेका छन् । सन् २०२४ मा उनी विश्वभरका २,७८१ अर्बपतिमध्ये १७६४ औँ स्थानमा थिए । विश्वका सर्वाधिक दस धनाढ्यनाम कम्पनी क्षेत्र सम्पत्ति१. इलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स प्रविधि, अन्तरिक्ष ३४२२. मार्क जुकरवर्ग मेटा प्रविधि २१६ ३. जेफ बेजोस अमेजन प्रविधि, इकमर्स २१५ ४. ल्यारी एलिसन ओ¥याकल प्रविधि १९२ ५. बर्नार्ड अर्नल्ट एलभीएमएच फेसन, खुद्रा व्यापार १७८ ६. वारेन बफेट हाथवे वित्त, लगानी १५४ ७. ल्यारी पेज गुगल प्रविधि १४४८. सर्गेई ब्रिन गुगल प्रविधि १३८ ९. अमान्सिया ओर्टेगा जारा फेसन, खुद्रा व्यापार १२४१०. स्टिभ बल्मर माइक्रोसफ्ट प्रविधि ११८२. वासुशशि साहित्य सम्मान २०८१ बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन् ? नाटककार मनबहादुर मुखिया, कवि विमल वैद्य र सन्ध्या पहाडी – नाटककार मुखियाका अनि देउराली रुन्छ, फेरि इतिहास दोहोरिन्छ, कवि विमल वैद्यका आकाश छुन खोज्ने मनहरू, समय र सपनाहरू तथा सन्ध्या पहाडीका सिम्फोनी, युगको तटमा उभिएर नामक कृति प्रसिद्ध छन् । ३. नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन कहिले आयोजना गरियो ? विसं २०८१ चैत १४–१६ ४. लन्डनस्थित स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले ‘स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड २०२५’ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? पत्रकार चिरन शर्मा – सन् १९८२ मा स्थापना गरिएको सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले बेलायतका समुदायमा विभिन्न क्षेत्रमार्फत स्वयंसेवकका रूपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई यो अवार्डबाट सम्मान गर्दै आएको – नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्माले विगत १८ वर्षदेखि नेपाल ब्रिटेन डटकम नामक समाचार पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएका – उनी नेपालको राष्ट्रिय दैनिक नागरिक न्युजका बेलायत संवाददातासमेत हुन् । – शर्मा सो अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो गैरआवासीय नेपाली हुन् । ५. कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ कहिले घोषणा गरिएको हो ? विसं २०८१ चैत २७ ६. अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको विशाल ढुङ्गालाई के नामले चिनिन्छ ? खुवालुङ– धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो ढुङ्गा किराँत राई समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । ७. पद्मश्री साहित्य पुरस्कार–२०८१ कसलाई प्रदान गरियो ? प्रा. कृष्ण गौतम (उपन्यास ः अद्वैत)– द्वैत, अद्वैत तथा बहुलवादमा आस्था भए पनि मानवताको सार मूलतः एक रहेको तथा विश्वास, मत र मार्ग भए पनि मुहान एक रहेको व्याख्या गर्दै मानव समाजमा समभाव, समानुभू्ति तथा ऐक्यबद्धता स्थापना गर्ने विषयमा बोधगम्य भाषा शैलीमा उक्त उपन्यास लेखिएको – प्रा. गौतमका समालोचनात्मक र आख्यानात्मक एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।– त्यस्तै नेपाली भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको उन्नयनका लागि सिर्जना, पत्रकारिता तथा साहित्यिक गतिविधिमा निरन्तर सव्रिmय साहित्यिक अभियन्ता तथा चिन्तक पवनकुमार चाम्लिङलाई पद्मश्री साधना सम्मान प्रदान गरिएको चाम्लिङ २४ वर्ष भारतको सिक्किम राज्यमा मुख्यमन्त्री रहेका – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, पूर्वराजदूत तथा नागरिक समाजका अभियन्ता प्राडा केदारभक्त माथेमालाई पद्मश्री गौरव पुरस्कार प्रदान गरिएको – यी पुरस्कारको राशि जनही तीन लाख रुपियाँ रहेको ८. लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं. २०८१ चैत २६–२७ – ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन सम्पन्न भएको ९. कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन् ? प्राडा विजयप्रसाद मिश्र– सो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानल नै विजयी भएको – सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानलबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका मिश्र ५,०५२ मत ल्याई विजयी भएका । उनका प्रतिस्पर्धी तथा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले २,६२१ मत प्राप्त गरेका – महासचिवमा मिश्रको प्यानलका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला विजयी भएका – बारको २७ औँ कार्यसमितिका लागि विसं २०८१ चैत २३ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । १०. अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाउँदै कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली व्रिmकेटर को हुन् ? दीपेन्द्रसिंह ऐरी – उनले सन् २०२५ अप्रिलमा हङकङमा सञ्चालित चारदेशीय टी–२० आई सिरिजमा कुवेतविरुद्ध खेल्दै गर्दा सो कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका – अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने वेस्ट इन्डिजका मार्लोन सामुइल्सको रेकर्ड ऐरीले तोडेका – ऐरीको नाममा टी–२० आईमा ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गर्ने रेकर्ड पनि रहेको छ । – त्यस्तै उनको नाममा अर्को दुर्लभ विश्व कीर्तिमान पनि रहेको छ । उनले सन् २०२३ मा चीनको हाङझाउमा भएको १९ औँ एसियन खेलकुद अन्तर्गत व्रिmकेट विधामा मङ्गोलियाविरुद्ध नौ बलमा ५० रन बनाएका ।११. नगरकोट क्षेत्रको संस्कृति, प्रकृति एवं इतिहासलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष–२०८२’ को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १ नगरकोट भ्रमण वर्ष उद्घाटन ः विसं २०८२ वैशाख १ को बाट ः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल – आन्तरिक १० लाख र बाह्य एक लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य १२. जुडशीतल पर्व कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २ – तराई मधेशका जिल्ला तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा वैशाख २ गते मनाइने यस पर्वमा मिथिलावासीले एकअर्कालाई हिलो र पानी छ्याप्ने, लगाउने गर्दछन् । – यसअघि परिवारका श्रेष्ठजनबाट बिहानै टाउकोमा पानी थापेर आशीर्वाद लिने चलन छ । – शरीरमा हिलो र पानी छ्याप्नाले स्वास्थ्य लाभ हुने र छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने विश्वास रहेको छ । – शीतलताको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।१३. ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ नामक कृतिका सर्जक को हुन् ? डा. भेषबहादुर थापा१४. ‘जोगियाना’ नामक कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी हुन् भने ‘कर्मणा’ नामक कृतिका लेखक को हुन् ? झमककुमारी घिमिरे १५. हालै लागुऔषधमुक्त घोषणा गरिएको स्थानीय तह कुन हो ? नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला– देशकै ठुलो गाउँपालिका लागुऔषधमुक्त स्थानीय तह घोषित भएको – लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरू फेला नपरेको र आगामी दिनमा यसको प्रयोग गर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०८१ चैत २७ का दिन लागुऔषधमुक्त पालिका घोषणा गरिएको १६. बिम्स्टेकमा सदस्य नभएका सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन् ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स (सार्क सदस्य नभएका बिम्स्टेक राष्ट्र थाइल्यान्ड र म्यान्मार हुन् ।)१७. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना दशकका रूपमा घोषणा गरिएको दशक कुन हो ? सन् २०२१–२०३०१८. ‘डब्लृुडब्लुएफ’ को आदर्श वाक्य के हो ?– फर नेचर ः फर पिपुल ः फर इभर१९. बाल साहित्यको महŒव उजागर तथा पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानी काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बालसाहित्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ? – विसं २०८१ असोज ४–५– सम्मेलनमा नेपालबाट दुई सयभन्दा बढी र बाहिरबाट १० देशका ३१ जना विदेशी सर्जकको सहभागिता रहेको – नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज र रुम टु रिडद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी, कथा वाचन, बाल चित्रकला प्रदर्शनी तथा समूहगत छलफल गरिएको २०. सरकारले याक दिवसका रूपमा मनाउन तय गरेको दिन कुन हो ? वैशाख ७– विसं २०८१ आश्विन २ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको – याकलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको – याक अनुवांशिक स्रोतकेन्द्रले २०८० वैशाख ७ गते आफ्नो ५० औँ स्थापना दिवस मनाउने सन्दर्भमा याक तथा चौँरीको संरक्षण र संवर्धनका लागि वैशाख ७ लाई राष्ट्रिय याक दिवस घोषणा गरी मनाउने निर्णय गरिएको २१. राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुन आधार वर्षलाई आधार मानी मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने भएको छ ? आर्थिक वर्ष २०८०÷८१– हालसम्म आधार वर्ष २०७१÷७२ अनुसार मूल्य सूचकाङ्क गणना हुँदै आएको – चालु आव २०८१÷८२ को साउनदेखि नै नयाँ आधार वर्ष अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको (२०८१ असोज ९ मा) – राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अब ५२५ वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने छ । हालसम्म ४९६ वटा वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिन्थ्यो । केही विलय भएका वस्तु तथा सेवालाई हटाएर थप भएका वस्तु तथा सेवा यसमा जोडिएको – अब ७७ जिल्लाबाट मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिने छ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट मात्रै मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिन्थ्यो । प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी
