प्रविधिमैत्री सुशासन

सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले गर्दा आज विश्व ‘आर्टिफिसयल इन्टेलिजेन्स’ र ‘क्वान्टम कम्प्युटिङ’ प्रविधिको जमाना अनुसार चलायमान छ । राज्यव्यवस्था सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधि विकास र प्रयोगलाई अनुकूलन हुने गरी कार्य गर्न नसक्दा स्वाभाविक रूपमा चाल्र्स डार्बिनको ‘प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त’ र ‘सक्षमताको अस्तित्व’ अनुसारै समयको माग र परिस्थितसँग अनुकूल हुन नसक्नेहरू सकिने छन् । नेपालको जेनजी आन्दोलनले हाम्रा परिस्कृत हुन नसकेका दलहरूलाई त्यही पाठ सिकाएको छ ।

द्रुत रूपमा विकसित सूचना प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रा सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, निजामती र दलीय संरचना पुरातनवादी सोच अनुसारै परिचालित छन् । जसकारण आज समग्र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमैत्री स्मार्ट सरकार अभाव महसुस भएको छ । आगामी दशकमा हुने प्रविधि विकासलाई प्रक्षेपण गर्दै सरकारले नीति नियम बनाई पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा विकसित प्रविधि अघि अघि सरकार र संरचना पछि पछि देखिएको छ । उदाहरणका लागि नेपालीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त भएको दशकौँ भइसक्यो । सरकारले सञ्जाल प्रयोगको नियमनसम्बन्धी नीति, एआई नीति, साइबर सुरक्षा नीति तथा ऐन आदि निर्माणमा लागेको छ ।

सानादेखि ठुला सार्वजनिक निकाय र मुख्य नेतृत्वको भान्छासम्मै गुट उपगुट, निषेधित, पेसामुखी राजनीतिको खेती सञ्चालन भइरहेको नागरिकलाई महसुस भएको छ । जनताको माग र चाहनाविपरीत शासकको भ्रष्टाचार र दुराचारपूर्ण गतिविधिको परिणाम नागरिकले भोगिरहेको भान भएको छ । ‘शासकमा समस्या छ है’ भन्ने प्रमाणका आधारमा आक्रोशित जेनजी क्रान्तिको जनादेशका रूपमा एकथान सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् परिवर्तन र नयाँ चुनाव गराउने मात्र अवस्थाले क्रान्तिको मर्म र जनताको चाहना परिपूर्ति हुने सम्भावनाको समीक्षा गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको गहिरो मूल्याङ्कन गरिसकेका जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसँगै समग्र अनलाइन पेसा सञ्चालन गर्ने वर्गसमेत बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना हुँदा आन्दोलनमार्फत कडा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । प्रथम विश्व राष्ट्रले विकास गरेको सूचना प्रविधि र विश्वव्यापी शासनद्वारा सञ्चालित यस्ता निःशुल्क सामाजिक प्लेटफर्मको हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्व राष्ट्रले उचित नियमन गर्नुको सट्टा विकल्पबिनै बन्द गर्नतिर लाग्दा कतै शासक वर्ग झनै अपारदर्शी बन्दै गएको हो कि भन्ने शङ्काकै दौरानमा ‘भ्रष्टाचार र कुशासन भएका देशमा सञ्जाल दर्ता नगर्ने’ भन्ने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालतिर इङ्गित गर्दै भनेका अभिव्यक्तिले नेपालको विश्वव्यापी कूटनीतिमा थप असर पु¥याएको छ ।

आज राज्यले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदानमा जोड, तद अनुरूप क्षमतावान जनशक्ति विकास, प्रविधि अनुसन्धान र आफ्नै प्रणाली निर्माणमा युवालाई संलग्न गराई स्वरोजगारमुखी नीति अपनाएको भए सायद कम्तीमा छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने जेनजी युवाको विदेश पलायन कम गर्न सकिन्थ्यो । विदेशी विश्वविद्यालयको ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीतिले गर्दा हाम्रा जेनजी उच्च शिक्षा अध्ययनमा विदेश जाने दर बढेकै छ । नेपालका विश्वविद्यालयको ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीति अभावका कारण आज जेनजीहरू निकै फुर्सदिला पनि छन् । विश्वविद्यालयमा कक्षाभित्र अध्ययनमा समावेश हुनुपर्ने जेनजीहरू निकै कम हुँदै गइरहेका छन् । कक्षामा पढ्न बस्दा पनि शिक्षकको अध्यापनमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त देखिन्छन् भने बिहान बेलुका उपलब्ध समयमा इन्टर्नसिप र क्षमतामुखी कार्य अभावका कारण जनेजीहरू अनलाइन गेम र सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त हुँदा नेपालबारे भन्दा हाम्रा जेनजीहरूलाई विदेशबारे बढी जानकारी रहेको देखिन्छ । 

नेपालका सरकारी निकायमा सुरक्षा संवेनशीलतासँग सम्बन्धितका साथै स्थानीय आवश्यकतालाई समेत परिपूर्ति गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली प्रायः आयातीतै छन् । यसले गर्दा सूचना प्रविधिमा आफ्नै अनुसन्धान तथा विकासमा भन्दा आयातीत प्रविधि प्रयोगमा मात्र हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्व राष्ट्रका जेनजी पुस्ता अभ्यस्त छन् । विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र संस्था जहाँ युवा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षासँगै नैतिकता, पारदर्शिता, क्षमता र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणबारे समेत शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा दलगत सङ्गठनमा आबद्ध शिक्षकको हाबी, नेतृत्व चयनमा क्षमतामुखीभन्दा ज्येष्ठतामुखी र योग्यातावादभन्दा पूर्ण रूपमा राजनीतकवादमा गरिने नियुक्ति आदिले विश्वविद्यालय मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ । विश्वविद्यालय र उद्योगसँगको सहकार्य अभाव, अनुसन्धान र विकासमा कमजोर लगानीसँगै शिक्षक–विद्यार्थीको अनुसन्धानमा कम संलग्नता अनि राज्यले रोजगारीको उचित व्यवस्थासँगै उत्पादनमुखी कार्यमा संलग्न गराउन नसक्दा आज जेनजी पुस्ता निःशुल्क उलब्ध अनलाइन गेम र सामाजिक सञ्जालमै बढी व्यस्त गराउने कूटनीतिक प्रभावले राष्ट्रको राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरता झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा घुसपैठ हुनु सामान्य हो । नीति नियममा र अनुशासनमा बसेर यस्ताखाले आन्दोलन सम्भव पनि हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न समिति बनिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि जुन स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ सो सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा कार्यसम्पादनमा अवश्य पनि ढिला हुने छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएका क्षति क्षम्य हुँदैन । ताकेर घुँडाभन्दा माथि गोली चलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेका फोटा अनि भिडियो सङ्कलन गरी एआई सक्षम सूचना प्रविधि प्रणालीमा आगत गराई प्रशोधनमार्फत व्यक्ति पहिचान गर्ने र जैविक विवरण राख्ने डाटाबेस (जस्तै ः राष्ट्रिय परिचयपत्र) सँग तुलना गरी आतङ्क मच्चाउनेको विवरण निकाल्न सक्ने आफ्नै प्रविधि भएको भए आज साँच्चैका जेनजी र आतङ्क मच्चाउने आयातीत जेनजीहरू छुट्याई समयमै कारबाही गर्न सजिलो हुने थियो । सो प्रविधि अभाव हुँदा घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न बर्सौं लाग्ने देखिन्छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा– पारदर्शी, उत्तरदायी, नतिजामुखी र स्मार्ट डिजिटल सरकार जेनजी पुस्ताको मात्र नभएर समग्र जनताको माग हो । सरकार र सरकारी निकायलाई स्मार्ट बनाउने मार्गचित्रमा अघि बढ्नुहोस् । राज्यले आयातीभन्दा स्वनिर्मित सूचना प्रविधि प्रणाली अनुसन्धान, विकासमा र प्रयोगमा जोड दिनुहोस; विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय सञ्चालन, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनुहोस् । केन्द्रीकृत र सङ्कुचित शासन प्रणाली अभ्यास नगरी विकेन्द्रित र उदारमुखी पद्धति अपनाई राज्यका तल्लो निकायसम्म कार्यसम्पादनको उचित नियमन र अनुगमन गर्नुहोस् । सामाजिक सञ्जालमा प्रसिद्धि कमाउन चाहने चर्चित अनुहार मात्र हैन, साँच्चै काम गर्न सक्ने क्षमतावान नागरिकलाई समावेश गराउनुहोस् ।