करारका कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय तह

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, असोज १९ गते । करार कर्मचारी कटौती गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि धमाधम अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भन्दै पालिकाले दरबन्दीभन्दाबाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न थालेका हुन् ।

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ । यद्यपि, पञ्चपुरीले सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार नभनेर कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लगु भएसँगै करार सेवाका सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ । उक्त ऐनको प्रावधानलाई टेकेर नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करार म्याद थप नभएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको सेवा सम्झौता रद्द गरिएको हो । असोज १० गतेबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न र नगराउन हुन भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी घिमिरेले बताउनुभयो । 

यस्तै रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयसहित सूचना जारी गरिसकेको छ । सूचना अनुसार असोज ११ गतेदेखि करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नहुने जनाइएको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि शिक्षक र अन्य कर्मचारीसमेत छन् । स्थानीय तहको कार्यालय, अस्पताल तथा विद्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नहुने नगरपालिकाले जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको मुसीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगपालिकाका विभिन्न तहमा गरी हाल डेढ सय करारका कर्मचारी रहेका छन् । अब उनीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएको छ ।

यसअघि दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयसहित सूचना जारी गरेको थियो । यसै गरी कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले गत साउन ४ देखि करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नहुने सूचना जारी गरेको थियो । स्थानीय तहको कार्यालय, अस्पताल तथा विद्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नहुने सो पालिकाले जनाएको हो । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले भने पोषण शाखादेखि प्राविधिक शाखाका करार कर्मचारीलाई हाजिर नहुन सूचना नै जारी गरेको छ । सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिकाले पनि अस्थायी र करार कर्मचारीको तलब सुविधा असोज महिनादेखि रोक्का हुने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत स्थायी दरबन्दीबाहेकका अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सम्झौता रद्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै करार सम्झौता रद्द गर्न थालिसकेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था अनुसार नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि म्याद थप नगरेर हटाएका थिए ।