ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व
आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बूढाको–बूढाबूढीको) भन्ने उखान नेपालमा चर्चित छ । मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः अर्थात्, आमा बुबा भगवान्सरह हुन् भनिन्छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता हुन् । यिनलाई राष्ट्रको निधिका रूपमा चिन्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको विश्व जनसङ्ख्या वार्षिक ३.५% ले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा कुल जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको अंश करिब २१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसरी, सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कुल सङ्ख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा ब
द्वन्द्वपीडितबीच मतैक्य
सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवाज सुनेको डेढ दशक नाघिसक्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जति पनि सरकार बने, तिनले सङ्क्रमणलाीन न्याय टुङ्ग्याउने एजेन्डा नबोकेका कुनै पनि सरकार छैनन् तर टुङ्गिएन, किन ? कारण हो टुङ्ग्याउन नचाहनु । सबै जना टुङ्ग्याउने पनि भन्ने, टुङ्ग्याउन पनि नटुङ्ग्याउने र अरूमाथि दोष थोपरिरहने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेछ ।
सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष
सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । त्यहाँका दुई सुरक्षा निकायबीच भीषण सङ्घर्ष जारी रहँदा जनताको दैनिकी भयावह बनेको छ । विदेशी नागरिक स्वदेश फर्कंदै छन् भने हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक सुरक्षाका लागि दक्षिण सुडान, चाद, इजिप्टलगायतका छिमेकी देशतर्फ गएका छन् । गएको अप्रिल १५ देखि सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्हानको नेतृत्वमा रहेको सेना र मोहमद हामदान डागालोको नेतृत्वमा रहेको अर्धसैनिक बल (आरएसएफ)बीच सङ्घर्ष सुरु भएको हो ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारको पहल
विगतमा सामुदायिक विद्यालयमा घटिरहेको विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाफलले सामुदायिक विद्यालयमा धेरै नै सुधारको आवश्यकता औँल्याइदियो । यही कुरालाई मनन गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले स्थानीय विद्यालयमा सुधारको पहल गरेको देखिन्छ । यो वर्ष दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयमा समेत समयअगावै विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पुगिसकेका छन् । अचेल शिक्षक ढिला स्कुल पुग्ने र छिटो भाग्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा हाजिरी गर्ने मेसिन राखिए
सन्तुलित र मर्यादित कूटनीति
कुनै पनि देशले एक्लै आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । देशको हितका लागि मित्र देश र विश्व मञ्चसँग साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । देशको शासकीय आधार र आवश्यकतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्भरता वा परनिर्भरता हुने गर्छ । विश्व मञ्चमा शक्ति, स्रोत, आर्थिक सक्षमता र शासकीय चातुर्यताको प्रभुत्व रहेको छ । विश्वको प्रभावबाट सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । मित्र देश र विश्व समुदायसँंग सम्बन्ध बढाइ आफ्नो देशको हित प्रव
दक्षताको परीक्षण
सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिससँग मिलेर उनीहरूबाटै काम गराउने कला व्यवस्थापन हो । योजना, सङ्गठन, नेतृत्व तथा नियन्त्रणजस्ता मूल तत्वसहित निर्देशन, रिपोर्टिङ र बजेटिङलाई समावेश गरी व्यस्थापनविद् लुथर गुलिकले पोष्टकर्भको अवधारणालाई अगाडि ल्याए । यसैले व्यवस्थापनका मुख्य तìवहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुगत ढङ्गले गरिने जाँच नै व्यस्थापन परीक्षण हो । व्यवस्थापनविद् टि. जी. टोकेका अनुसार, कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको मि
नयाँ बजेटको तयारी
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी पाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा रहेको देखिँदैन।
अयोग्य लडाकु व्यवस्थापन
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले सतही टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दल छन्।
डिजिटल प्रविधिमा फड्को
विश्वमा प्रविधिको विकास तीव्र गतिले हुँदै गएको छ। जनजीवन सजिलो र सुरक्षित बनाउन तथा संसारलाई नै एउटा मोबाइल फोनमा अटाउने गरी स्मार्टफोनमा नयाँ–नयाँ सुविधा र एप्लिकेसन निर्माणसँगै द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा सबैको पहुँचमा हुने गरी काम भएको देखिन्छ। फेसबुक, गुगल, च्याट जीपीटी, टिकटक, अमेजोन, अलिबाबा, पेपललगायतले इन्टरनेटमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो भने डिजिटल भुक्तानीलाई पनि सजिलो र सुरक्षित हुने गरी कार्ड भुक्तानी, ई–मनी लगायत
सूचना प्रविधिमा नेपालको पहुँच
सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भएको विश्वव्यापी विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ। विश्व च्याट जीपीटी ४ बिटा भर्सन चलाउँदै गर्दा आज नेपालमै बसेका तमाम नेपाली च्याट जीपीटी ३ चलाउन अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छ । सूचनाप्रविधि प्रणालीमा प्रयोग गरिने उपकरण, अपरेटिङ सिस्टम, सफ्टवेयर, सूचनाप्रविधि प्रणाली, डाटाबेस, तथ्याङ्क भण्डारणमा संसारभर प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिको पहुँचमा हामी बराबर वा वरपर रहेका छौँ।
श्रम बजारअनुसार श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गरिनेछ : मन्त्री भण्डारी
स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।
संसदमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’
‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७५ मा विषयगत समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै १५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम अनुमोदन गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदित नाममध्ये कतिपय सांसद आफ्नो
मधेशको समाजशास्त्रीय अनुसन्धान
राज्यबाट मधेशप्रति उपेक्षा र विभेद भयो भनेर विगतमा पटक पटक आन्दोलन भए । एकाधिकार केन्द्रित प्रणालीले मधेशको शोषण, राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित गरे, दोस्रो श्रेणीको नागरिकमा सीमित राखेजस्ता आरोप लगाए । यसका लागि मधेशकै नेताले विगतमा विभेदप्रति सङ्घर्ष गरे । सात सालमा जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्र लगतै तराई कांग्रेसको स्थापना भयो । यसले तराईलाई एउटा स्वतन्त्र प्रदेशको रूपमा मान्यता दिन सरकारसमक्ष प्रस्तुत भयो र तराईवासीलाई राज्यका प्र
मजदुरमैत्री श्रम ऐन
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । हरेक वर्ष मे १ तारिखको दिनलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवका रूपमा मनाइन्छ । यो दिनले मालिक र श्रमिकबीच भेदभाव नहोस् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्छ । यो लेखको आशय संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रेड युनियन
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन विश्वभरका श्रमिकले एकापसमा ऐक्यबद्धता आदानप्रदान गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । आर्थिक विकासमा श्रमिकको पसिनाको मूल्य गाँसिएको हुन्छ । त्यो पसिनाबाट आर्जित रकममा अनियमितता नहोस् भन्नेमा हामी सबै सतर्क र सजग हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सके मात्र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकबाट भ्रष्टाचार कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।
असान्दर्भिक राजतन्त्रको मुद्दा
राजतन्त्र सकियो, यो केही समयपहिले नै समाप्त भयो तर अझै केही लासहरू नाचिरहेका छन् ।’ –सु टाउनसेन्ड अमेरिकी लेखिका सुले भनेजस्तै देशमा राजतन्त्रको अवस्था देखिएको छ । वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राजतन्त्रको मुद्दा यति फितलो बन्यो कि, बारा, चितवन र तनहुँमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको मुद्दासहित चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार जमानत जफतमा परे । उनीहरूले ल्याएको मत हजारमा पनि गणना नहुने दिन आयो । अर्थात् २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको मु
साक्षरताले बदलिएको गाउँ
मेरो गाउँ (खार्पुनाथ गाउँपालिका) साक्षर भएको छ । हुम्लामा साक्षर हुने गाउँपालिकामा पहिलो र नमुना गाउँ नै घोषणा भएछ । यो खबर सुनेर आज म धेरै खुसी छु । एक किसिमको सपना पूरा भएको छ । यदि खुला दिसामुक्त घोषणा गाउँजस्तै भएनछ भने । ३४ वर्ष अगाडि म बुहारी बनेर त्यो गाउँ (खर्पेलगाउँ) जाँदा आधाजति मात्र युवा साक्षर थिए होलान् । एसएलसी पास गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून थियो । तीन जना छोरीहरू सरकारकै खर्चमा महिला फिडर छात्रावासमा पढिरहेका थिए । त्यतिबेला त्यो पनि ठूलो कुरा हो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ ती छोरीहरू भाग्यमानी नै हुन् । ती छोरीहरूका आमाबाबु विशाल छाती भएका महान् व्यक्ति मान्नुपर्छ । । त्यसपछि त्यो गाउँमा साक्षर हुने महिलामा प
सच्चिन सन्देश
आजभोलि पुराना राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताको घरमा भात पाक्न छाडेको छ । भुजा ज्युनार हुने नेताको सङ्ख्या बग्रेल्ती बढेको छ । हिजोसम्म साइकलमा सँंगै हिँडेको नेतालाई सवारी होइबक्सियो भन्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गराइएको छ । छ महिना मात्रै मन्त्री भएको नेता छ भने पनि कार्यकर्ताले उसलाई राजासरह मान्नुपर्ने र नेताले उसलाई रैतीका रूपमा देख्ने प्रवृत्ति सर्वत्र बढेको छ । राजनीतिक दल र दलका नेता जनताका सेवकका रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेमा उल्टो दिशामा अघि बढेको अनुभव आम रूपमै गरिँदै आइएको छ ।
हरवा–चरवा पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी
(दलित, गरिब, मजदुर छन् यहाँ कुन हालतमा, के के कथा भयो यहाँ नेपालमा । कसैले खान्छ कमिसन, कसैले खान्छ सरकारी भत्ता । बैङ्कजति सबै खाली भए, बाँकी रह्यो त खाता) । हरवा–चरवा राष्ट्रिय अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवानले गत चैत २७ गते सर्लाहीको एक कार्यक्रममा यो गीतमार्फत आफ्ना पीडा सुनाउँदा धेरैले ताली बजाए । गीतले सबैको मन छोएर होला, हल तालीले गुञ्जियो । खानेले कमिसन खाए, सरकारी भत्ता पनि खाए । नपाउनेले केही पाएनन् । हुँदाहुँदा बैङ्कको पैसा पनि रित्तियो, अब बैङ्कमा खाता मात्र बाँकी छ । गीतका यी शब्द मर्मस्पर्शी र मन छुने खालको छ । उसै पनि अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक विश्लेषकले निरन्तर यी विषयको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनमा ग्रामीण महिला
विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण अनेक समस्या भोगिरहेको छ । नेपाल यस्तो समस्यामा पर्ने प्रमुख देशहरूको सूचीमा छ र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जटिलताबाट सबैभन्दा बढी विपन्न मुलुकका विपन्न महिला प्रभावित रहने गरेको पाइएको छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साले विपन्नखाले जीवन बिताइरहेका छन् । अझ ती विपन्न देशका महिलाको अवस्था झन् जटिल छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय ह्रासको सबैभन्दा बढी मार गरिब मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले भोगिरहेको
आचारसंहिता अभिमुखीकरण अपरिहार्य
यही चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने अनलाइनको सङ्ख्या तीन हजार ९१५ पुगेको छ । यो सङ्ख्या बढ्दै छ । अनलाइन माध्यम खोल्ने होडबाजी नै छ । सूचीकरणका लागि आवेदन दिने अनलाइन माध्यमका सञ्चालक र सम्पादकको सरसर्ती अध्ययन गर्दा यसतर्फ चारथरी मानिस आकर्षित भएको देखिन्छ । पहिलोथरीका मानिस लामो समयसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान गरेका र अरूको सञ्चारमाध्यममा काम गर्दागर्दै दिक्क लागेर आफैँ अनलाइ
पाठ्यपुस्तकमा नयाँ फड्को
झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, “भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।” त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । केही जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणकै क्रममा रहे पनि अधिकांश जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
उपेक्षित आदर्श नारी
महिलाका विषय उठानका क्रममा आज पनि हाम्रो देशमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा क्लारा जेटकिन, रोजालक्जमवर्ग लगायतका विदेशी महिलाको नाम लिइने गरिन्छ । त्रेत्रायुगदेखि, बुद्वकाल हुँदै २०औँ, २१औँ शताब्दीमा पनि महान् कार्य गरेका महिलाको योगदानबारे हाम्रो समाजमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन । आफ्नो देशका विभूति, आफ्नै माटोको अभियन्तालाई जबसम्म हामीले सम्मान गर्न सक्दैनौँ, सामाजिक रूपान्तरणको अभियान, परिवर्तनको प्रयास आकाशको फल समान नै हुन्छ ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य
वैशाख १० सम्पन्न तीनवटा संसदीय क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन परिणामलाई जसले जसरी अथ्र्याए पनि जनता सर्वशक्तिमान भएको पुनः पुष्टि भएको छ । निर्वाचन परिणामले पुराना र स्थापित राजनीतिक दललाई गतिलो पाठ पनि सिकाएको छ । साथै, लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने मान्यतालाई विश्वासमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । पुरानो लगानीको ब्याज खाने दिन अब नेपाली राजनीतिबाट बिदावारी हुने सङ्केत उपनिर्वाचन परिणामले देखाएको छ । खासगरी तनहुँ –
नागरिक सम्मान हुने संस्कार
असल काम गर्नेहरूको कदर उनीहरूको जीवनकालमै नहोला । देहावसान भएको धेरै वर्षसम्म पनि नहोला ! तर ढिलोचाँडो अवश्य पनि हुन्छ । हामीकहाँ पनि जनक, सीता, बुद्ध, अंशुवर्मा, अरनिको, राम शाहजस्ता रत्नलाई पछि आएर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियो । पहिचान गर्न बाँकी त्यस्ता नाम धेरै हुन सक्छन् ।
