सङ्गीता सुवेदी
सङ्गीता सुवेदी
जैविक विविधता संरक्षण आफैँमा एक बृहत्, जटिल र प्रविधिक विषय हो । यो विषयले प्रजाति संरक्षणको सूक्ष्म एकाइदेखि भूपरिधि स्तरको संरक्षण जस्तो बृहत् एकाइसम्म समेट्ने गर्छ । अतः यसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी पहलको आवश्यकता पर्छ ।
स्थानीय तहको भूमिका किन ?
जैविक विविधता ह्रासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय जनसमुदाय हुन्छ । त्यसरी नै संरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित पनि सोही समुदाय नै हुने गर्छ । अतः जैविक विविधता संरक्षणको प्रस्थान बिन्दु र केन्द्र बिन्दु दुवै स्थानीय तह बन्नु पर्छ । यसले स्थानीय जनसमुदायलाई खाद्यान्न काठ, घाँस, दाउरा, इन्धन, औषधी जस्ता दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य वस्तुको प्रत्यक्ष आपूर्ति गर्छ । यसका अलावा स्थानीय स्तरमा भू तथा जल संरक्षण, मौसम सन्तुलन, माटोमा खाद्य तत्वको सङ्ग्रह, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण जस्ता कार्यमा पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ ।
सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकार नै नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको एकाइ हो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत हरेक पक्षको विशेष, बृहत् र विश्वसनीय जानकारी हुन्छ । अतः जैविक विविधताको स्रोत, प्रचुरता, उपयोगका अवस्था, सम्भावना र समस्यासँग सम्बद्ध पक्षको तथ्यपरक जानकारी त्यहाँको समुदायसँगै रहेको हुन्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहसँग त्यहाँको जैविक विविधतासम्बन्धी परम्परागत सिप, ज्ञान र अनुभवको दस्ताबेज रहेको हुन्छ । यसको उपयोग गरी बनाइएका संरक्षणका नीति यथार्थ र वस्तुपरक हुने भएकाले कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् । जनसमुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न विषयमा उनीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् र अपनत्वभाव दर्शाउँछन् पनि । संविधानको अनुसूची–८ मा आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ र अन्य विभिन्न कानुनमा जैविक विविधतामा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई जोड दिइएको छ ।
विद्यमान समस्या
‘ग्रास रुट गभर्मेन्ट’ भएकाले संरक्षणको कार्यमा स्थानीय तहले जुन रूपमा तत्परता देखाउनुपर्ने हो सो हुन सकिरहेको छैन । यसका बहुपक्षीय कारण छन् । पहिलो, बुझाइमा नै स्पष्टता छैन । जैविक विविधता संरक्षण भन्नाले साधारणतया संरक्षित क्षेत्र र सोभित्रका जङ्गली जीवजन्तुको संरक्षण भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । जैविक विविधताको बहुआयामिक महìव र लाभांशको बारेमा स्थानीय नीति निर्माता जानकार नहुँदा यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
दोस्रो, विकास वातावरणमैत्री छैन । स्थानीय तहमा केवल भौतिक विकासलाई मात्र जोड दिने परिपाटी छ । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको अभाव छ । जसले गर्दा वनजङ्गल, सिमसार, नदीलगायतको प्रकृतिक स्वरूपमा क्षयीकरण भई वन्यजन्तु र वनस्पतिको बासस्थान लोप हुँदै गइरहेको छ ।
तेस्रो, कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण हुँदै गएको छ । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, जलवायु परिवर्तनको असर, मिचाहा प्रजातिको अनियन्त्रित फैलावट, जस्ता कृषि सम्बद्ध समस्याले गर्दा कैयौँ वनस्पति र वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ ।
चौथो, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनको अभाव छ । स्थानीय तहमा अव्यवस्थित सहरीकरण तीव्र छ । त्यसरी नै अधिकांश स्थानीय तहमा फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव छ । यसका अलावा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय तहले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जनस्तरमा चेतनाको अभाव, परम्परागत ज्ञानप्रति अनादर र बेवास्ता जस्ता समस्या स्थानीय तहमा व्याप्त छन् । यसरी अवधारणागत व्यावहारिक कानुनी संस्थागत संरचनागत र समन्वयात्मक समस्याले गर्दा जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह खरो उत्रन सकेका छैनन् ।
अबको बाटो के ?
माथि उल्लिखित समस्या निराकरण गरी जैविक विविधताको दिगो संरक्षणमार्फत ‘डाइभर्सिटी डिभिडेन्ट’ हासिल गर्न स्थानीय तहले निम्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
– कृषि, सिमसार, वनजङ्गल, ताल–तलैया, नदी, चरण क्षेत्रलगायत अन्य स्रोत पहिचान गर्दै संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्ने ।
– विकासका लागि विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हरित संरचना (पार्क, नर्सरी) र नीला संरचना (पोखरी, ताल, सिमसार, नदी) को संरक्षणमा ध्यान दिने ।
– वातावरणमैत्री विकासमा ध्यान दिँदै विकास योजना सञ्चालनपूर्व वातावरण प्रभाव मूल्याङ्ककन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गर्ने ।
– रासायानिक मल र विषादीलाई जैविक मल र विषादीले प्रतिस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी कृषिको विविधीकरण गर्ने ।
– विभिन्न स्वरूपका प्रदूषण नियन्त्रण र फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
– परम्परागत ज्ञान, सिप र अनुभवलाई आदर, उपयोग र उत्प्ररित गर्दै त्यसको जगमा थप सम्भावनाको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सोको प्रचारप्रसार गर्ने ।
– स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पहिचानसँग समेत आबद्ध गरी उनीहरूको सार्थक सहभागितामा लाभांशको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने ।
– जैविक विविधता संरक्षणसँग सम्बन्धित वन कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालयलगायत सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा अन्य छिमेकी स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्थानीय सञ्चार माध्यमसमेतसँग कार्यगत समन्वय गर्ने ।
– स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई समेत समेटी जैविक विविधता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– संरक्षणमा विशेष योगदान दिने सङ्घसंस्था वा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने ।
अन्त्यमा
स्थानीय सक्रियता जैविक विविधता संरक्षणको पूर्वसर्त हो । यो कार्य आवश्यकता, अवसर र जटिलताको जगमा उभिएको हुन्छ । यसका लागि क्रमशः नीतिगत सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । जैविक विविधतालाई जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी, भू तथा जल संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग समेत आबद्ध गर्न सकेमा स्थानीय तहले जैविक विविधतामार्फत भरपुर फाइदा लिन सक्छ । संरक्षणको कार्यलाई विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पहिचानसँग समेत आबद्ध गर्दै ‘डाइभर्सिटी डिभिडेन्ट’ को समुचित बाँडफाँट गर्न हरेक स्थानीय तह जिम्मेवार र अग्रसर हुनु पर्छ ।
