कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
नेपालको आर्थिक इतिहासमा अहिलेको जस्तो खस्किएको अर्थतन्त्र कहिल्यै थिएन भन्ने एक प्रकारको भाष्य निर्माण भएको अहिलेको अवस्था हो । कतिपयले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टी नै सक्यो भन्ने पनि गरेका छन् । यी भनाइमा सत्यता देखिँदैन । हो, अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै गरेको अवस्थामा नेपाल जस्तो परनिर्भर मुलुकमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । यसैलाई आधार मानेर अर्थतन्त्र बिग्रिएकै भन्नु त्यति तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिएको पनि छैन । अहिले पनि आर्थिक सङ्गठन तथा संरचनाले काम गरी नै रहेका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अङ्ग सक्रिय रूपले कार्यसम्पादन गरी नै रहेका छन् । यसरी राज्यका अङ्गले आआफ्ना कर्तव्य निभाइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भनेर हौवा फैलाउनु राम्रो होइन । निश्चय नै अहिले देशको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा छ । यसलाई कसरी उकास्ने भन्ने सन्दर्भमा भने सचेत नागरिकले चिन्ता लिनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन ।
मूलतः २०७२ साल र त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो । ०७२ सालको भूकम्पले धनजनको धेरै क्षति पु¥यायो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले नेपाललाई मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनायो । ठुलो मात्रामा भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा नै गर्न सकिएन । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्नु कुनै नौलो भएन । नेपाल जस्ता गरिब मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन लामो समय लाग्ने नै हुन आउँछ । सुधार नै गर्न नसकिने गरी बिग्रिएको अवस्था भने छैन ।
निश्चय नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । समग्र अर्थतन्त्रको संरचनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र धरासायी भएको छ । बैङ्कको कर्जा तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ । यस कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या नभएका होइनन्, समस्या छन् । तिनीहरूको समाधान गर्दै जानु पर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलताको समस्या छैन तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको अवस्थामा दुई अङ्कको ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्योगमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिने अवस्था छैन भन्दै उद्योगी व्यवसायी पछि हटिरहेका छन् । पहिले लिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुनः चर्को ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पनि उनीहरूका लागि जोखिम नै हुने छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको अहिलेको माग भनेको पहिले लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र अहिले लिने ऋणमा एकल अङ्कको ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । बुझ्न पर्ने के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ठुलो भएकोले यस क्षेत्रलाई अघि नसारी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।
सरकारी क्षेत्र पनि कमजोर हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । यसमध्ये तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएको छ । यति सानो पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । हालसम्म भएको खर्च निरासाजनक नै देखिन्छ । जनताका विकासका चाहना असीमित हुने र त्यसको उपलब्धिका लागि खर्च गरिने रकम ज्यादै न्यून भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र खस्कनुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न ।
१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई समस्या भएको देखिन्छ । चालु खर्च सञ्चालन गर्न नै धौ धौ भएको हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउने काम भएको छ । देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुमा केही हदसम्म बाह्य कारणहरू पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन् । मुख्य कारण भनेको आन्तरिक कमजोरी नै हो । ०७२ सालको भूकम्प, कोभिडको महामारी जस्ता विपत्लाई नेपालले रोक्न सक्ने कुरै थिएन । पछिल्लो समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पारेकै हो । रुस युक्रेन र मध्यपूर्वको युद्धले पनि अर्थतन्त्रमा असर गरी नै रहेको छ । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर छैन । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको हुँदा आयातित वस्तुले नै आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यात बढाउन नसक्नु र आयात बढ्दै जानाले पनि व्यापार घाटा बढेको अवस्था थियो । यसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको थियो तर अहिले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएकोले सोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गएको छ ।
अहिले नै सार्वजनिक ऋण बढेर २४ खर्ब पुगिसकेको छ । यसको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पुँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत बजेटमा राजस्वको योगदान हुन नसक्नु, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु, आयात निर्यातमा सन्तुलन हुन नसक्नु, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नसक्नु, लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुल गर्न नसक्नु तथा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने मानवीय र आर्थिक स्रोत नै हुन् । यी दुवै स्रोत बहिर्गमन भएको देखिन्छ । दक्ष, अदक्ष र अध्ययनका लागि ठुलो जनशक्ति पलायान भएको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले एक वर्षमा करिब एक खर्ब, विदेश घुम्न जानेले ५० अर्ब लाने गरेको तथ्याङ्क छ । यसको अतिरिक्त सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण र औषधी उपचारबापत विदेशी मुद्रा बाहिर जानेको हिसाब किताब नै गर्न सकिँदैन ।
भनिन्छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ओझेलमा पारेको छ । विदेशबाट आउने सबै रकम पनि वैधानिक बाटोबाट आउन सकेको छैन र स्वदेशबाट पनि अवैध किसिमले गइरहेको छ । देशमा आर्थिक स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा भएको स्रोत पनि अवैध किसिमले बहिर्गमन हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्नु स्वाभाविकै हुन आउँछ । समग्रतामा भन्नु पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र तीन वटा क्षेत्रसँग जोडिएको छ । सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने विकास र उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाको अवस्था कमजोर नै छ । सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कार्यमा अनावश्यक नियन्त्रण र नियमनमुखी भएको छ । त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन पनि हुन सकेका छैनन् र वैदेशिक सहायतालाई पनि प्रभावकारी किसिमबाट परिचालन गर्न सकिएको छैन । दातृ निकायले दिएको अनुदान रकमसमेत खर्च गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ नै ।
अर्थतन्त्रका समस्या वर्षौंदेखि उही र उस्तै छन् । समस्या समाधानका लागि विकल्प खोजिरहनु पर्दैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि सुल्झिन सकिरहेका छैनन् । समस्या निराकरण गर्नै नसकिने होइनन् । टालटुले र पटके तदर्थ कार्यले स्थायी समाधान हुन सक्दैनन् । अहिले भएको यही हो । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधार आएको छ । त्यस कारण चालु खाता बचतमा रहेको देखिन्छ र १०/११ महिनाको आयात तथा सेवाको भुक्तानी धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने छ । बजारमा माग सिर्जना गर्न नसकिएकोले उद्योगधन्धा तथा कलकारखानामा लगानी हुन सकिरहेको छैन ।
वैदेशिक लगानी ल्याउन सकियो भने उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । प्रशासनिक लामो प्रक्रिया र झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दा वैदेशिक लगानी पनि सहज हुन सकेको छैन । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने निश्चय नै लगानीको वातावरण बढ्दै जाने हुन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । खाद्यान्न, औषधी, लत्ताकपडा, कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण जस्ता वस्तु तथा सामान आयात गरिँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ प्रतिशत र कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत कृषि पेसा भएकोले यस क्षेत्रको विकास नगरी देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनै सक्दैन । निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई उद्योगमा परिणत गर्नु पर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा आयको सम्भावना भएका क्षेत्र ऊर्जा तथा पर्यटनलाई लिन सकिन्छ । ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन नसकिएको हुनाले जति फाइदा लिनु पर्ने हो त्यति भएको छैन । त्यस्तै पर्यटनको सम्भावना पनि राम्रो छ । अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा महìवपूर्ण योगदान यही क्षेत्रको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाले स्थानीय तहमा रकम सङ्कलन गरेर बचत गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । यी संस्थामा वित्तीय तथा आर्थिक समस्या आएको हुनाले राज्यको तर्फबाट सहयोग गरेर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै अहिले अर्थतन्त्रमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको सम्भावना आशलाग्दो बन्दै गएको छ । देशमा उत्पादित सफ्टवेयर विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु पर्छ न कि जनशक्ति निर्यात गरेर ।
