लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने बाटो

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीले यतिखेर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नोभेम्बर २५ मा पर्ने महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिनदेखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर सञ्चालन गरिने यो अभियानमा महिला हिंसा अन्त्यका लागि सचेतना जगाउने प्रयास गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम यस अभियानलाई नेपालमा पनि ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नारासहित सुरु गरिएको हो । 

अभियानको उद्देश्य समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्नु हो। दिनप्रतिदिन लैङ्गिक हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। दिनहुँ भइरहेका महिला हिंसाका घटनालाई यस्ता अभियानले छुन सकेको छैन ।  यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाबाट बढी मात्रामा बालिका, किशोरी तथा महिला प्रभावित बनिरहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि कैयौँ महिलाले महिनावारी, छाउपडी तथा सुत्केरी अवस्थामा छुन नहुने जस्ता विभेदपूर्ण कुरीति सहनु परेको छ ।  गर्भपतन, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने महिला एवं किशोरीको तस्करीलगायत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा बढिरहेका छन् ।

हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि कानुनमा उल्लिखित दण्ड र सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै महिला हिंसा घटाउन उपचारात्मक सेवाका साथै वा प्रवर्धनात्मक उपाय र प्रतिबन्धात्मक उपायको पनि अनुसरण गरिएको देखिँदैन । कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक, छुवाछुत, घरेलु महिला हिंसाजस्ता कुप्रथाका कारण अझै पनि कैयौँ महिला विविध किसिमका हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा देशभर लैङ्गिक हिंसाका २० हजारभन्दा बढी घटना भएका छन् । समग्र लैङ्गिक हिंसामा घरेलु हिंसाका घटना ८० प्रतिशत रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । 

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९, जबरजस्ती करणीका दुई हजार ३८७, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५१८, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका ५९, कर्तव्य ज्यानका पाँच, मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती करणीका १० वटा घटना भएका छन् । अधिकांश लैङ्गिक हिंसाका घटना तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग बढी पीडित र पीडक भएको देखिएको  छ । 

त्यस्तै बोक्सी आरोपका ४३, अवैध गर्भपतनका ३२, तेजाब प्रहारका तीन र जातीय छुवाछुतका २७ वटा घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन्। एक वर्षमा मानव बेचबिखनका १२४ घटना भएका छन् । मानव बेचबिखनको घटनाबाट ५२.२ प्रतिशत महिला र ३६.५ प्रतिशत बालिका पीडित रहेका छन् । मानव बेचबिखनको घटना लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम दर्ता भएका छन् । यौनजन्य हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा र जिल्लागत रूपमा काठमाडौँ र मोरङमा बढी दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै लैङ्गिक हिंसाका घटना असार, साउन र भदौमा बढी तथा असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा कम दर्ता भएका छन्। कुल उजुरीको ३१ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  घरेलु हिंसाका घटना मधेश प्रदेशमा उच्च रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । एक वर्षमा १६ हजार पाँच सय १९ घटना दर्ता भएकामा मधेश प्रदेशमा  चार हजार नौ सय २३ छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ८८, उपत्यकामा दुई हजार आठ सय १६, कोशीमा एक चार सय ७४, उपत्यकाबाहेकका बागमती प्रदेशका जिल्लामा एक हजार तीन सय ४२, सुदूरपश्चिममा एक हजार दुई सय आठ तथा कर्णालीमा आठ सय ५५ घटना रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ । 

यी घटना केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता घटनामध्ये आफन्तबाटै त कतिपय शिक्षित र जिम्मेवार तहमा बसेर काम गर्नेबाट भएका छन्। केही घटनाबाहेक अधिकांश घटनामा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा नल्याउनुले हिंसाका घटनालाई मलजल गरेको छ  । शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको तगारो बनेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको बुझाइ छ ।  विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटना हुन थालेपछि हाम्रो समाज दिनदिनै असुरक्षित र कुरूप बन्दै छ । कतिपय अपराधलाई सामाजिक लाञ्छनाको कारण ढाकछोप गर्नुपर्ने बाध्यतामा पीडित परेका छन् । जसको कारण पीडित न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । एकातिर हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ अर्कोतिर घरभित्रै हुने गरेका घटनालाई बाहिर ल्याउँदा सामाजिक लाञ्छनाको दोहोरो पीडा पीडितलाई पर्ने गर्छ । त्यसैले पीडित प्रहरीसमक्ष गएर उजुरी दिनु चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । उजुरी दिएमा पनि पीडकले कानुन अनुसारको सजाय पाउनेमा पीडित ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

नेपालमा अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको हकमा राखेर सबै नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोगको प्रत्याभूति गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेर महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यले कानुन बनाई उनीहरूको विशेष संरक्षण गर्न सक्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ तर राज्यका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा भएका व्यवस्था भने महिलाको दृष्टिबाट समान छैनन् । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षधरका रूपमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत प्रवाहित गरिसकेको छ । 

महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गरी महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विशेष कानुन बनाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालले महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी महिलाविरुद्ध विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ मा सो महासन्धि प्रचलित कानुनसरह लागु गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा समेत महासन्धिको व्यवस्था लागु हुने छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारका नीति कार्यान्वयनमा कानुन बाधक भए नभएको विश्लेषण गरी कानुनी दृष्टिबाट महिलाविरुद्धका भेदभावबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास नगरी हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।

 महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत थुप्रै संस्था छन्। तिनीहरूले महिलाविरुद्धको भेदभावविरुद्ध तथा महिला सशक्तीकरणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । तैपनि महिलाविरुद्धका विभेदमा खासगरी कानुनी विभेद कस्तो छ र त्यसले कस्ता समस्या निम्त्याएको छ भन्ने बारेमा गहन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । त्यसैले कानुनी अधिकारको बारेमा नभएका, जानकारी भएर पनि त्यसको प्रयोग गर्न नपाएका, कानुन पालना गर्ने नाममा विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित भएका र न्यायको पहुँचबाहिर रहेका महिलाको वास्तविक समस्या बाहिर आउन सकेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न सर्वप्रथम त महिलाविरुद्धका विभेद पत्ता लगाई विभेदलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र महिला तथा पुरुषबिचको असमान शक्ति संरचनाको अन्त्य नगरेसम्म महिलाविरुद्धको हिंसा कम गर्न कठिन हुन्छ ।