रमेश भट्टराई
रमेश भट्टराई
नेपालमा राजनीतिक धारमा विभाजित सीमित शिक्षकका कारण सबै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कीर्ण बनेको छ । पेसाप्रति निष्ठावान् शिक्षकलाई नमन गर्न नसक्नुमा शिक्षक–राजनीति दोषी छ । विशेषतः २०३६ पछि केही समय तथा २०५९÷६० यतादेखि शिक्षक पार्टीका भ्रातृ संस्थामा विभक्त हुन पुगे । डा. पूर्णकान्त अधिकारीका अनुसार २०२८ अघिका शिक्षक सर्वमान्य समाजसेवी थिए तर त्यसपछिका चाहिँ जागिरे र कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता भए ।
आजका अभिभावकले छोराछोरीको भविष्य निर्माण र पारिवारिक स्वास्थ्यका निमित्त पुँजी भण्डारण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । शिक्षाले रोजगार दिने र रोजगारबाट प्राप्त रकम जम्मा गरेर सहरको घडेरीमा लगानी गरी एउटा घर ठड्याउने लक्ष्यमै केही सचेत देखिएका जनताको पूरा जिन्दगी समाप्त भएको छ । आज पनि २०२८ ले तय गरेको शैक्षिक योजनालाई रङ बदलेर पढाइरहिएको छ । पढाउने कि सिकाउने अर्थात् जागिर खाने कि दायित्वबोध गर्ने भन्ने विषयमा मुलुक नै बिलखबन्दमा छ । ५० वटा सरकारी कोटाको विज्ञापन गर्ने हो भने लाखौँ सक्षम जनशक्तिको आवेदन पर्छ तर त्यसबाट ५० जनाबाहेकका लाखौँ युवाको समय, श्रम र सम्पत्तिको दोहन हुन्छ । तिनको मनमा वितृष्णा, पीडा र असन्तोष भइरहन्छ । यसको अर्थ उनीहरू असक्षम होइनन् तर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका मात्रै हुन् । विडम्बना उनीहरूको हातमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहदेखि दर्शनाचार्यसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुने रहेछ । यसर्थ हाम्रो देशले अभैm पनि लाखौँ शिक्षित बेरोजगारलाई सीमित आवेदनभित्र झुलाएर तिनको उमेर, जोस, हिम्मतलाई मारिरहेको छ । ती सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई मुलुक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्न सकेन ।
पेसामा मर्यादाका सवाल
आत्मसाक्षी राखेर सत्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने मान्छेले उसको कमाइलाई हेरेर सम्मान दिन्छ । छोरी दिने र माग्ने चलनलाई अन्यथा नमान्ने हो भने दुलहीका बाआमाले मावि शिक्षक र निजामतीतर्पmका अधिकृत एकसाथ छोरी माग्न आएमा पेसागत आधारमा सायदै शिक्षकलाई रोज्न चाहँदैनन् । यो भाष्यलाई समाजले स्थापित गराइदियो । राज्यले सेवासुविधा, भत्ता, विदेश भ्रमण, प्राज्ञिक विकासको अवसरदेखि तमाम सन्दर्भमा शिक्षकलाई समावेश गर्न सक्दैन । शिक्षकका लागि निर्माण गरिने कानुनका विषयमा शिक्षकलाई नेपथ्यमा राख्छ । राजनीतिक प्रभुत्वले थिचिदिन्छ तर शिक्षक सोझो कमाइमा बाँच्छ र कर्मसँग रमाउँछ ।
शिक्षालाई व्यावहारिक रूपान्तरण गर्ने नायक अनि कक्षाकोठालाई हाँक्ने सारथि शिक्षक नै हो । राज्यले निर्माण गरेका पाठ्यक्रमका उद्देश्य र राज्यले चाहेको शैक्षिक गुणस्तर निर्माणको अभिभारा उसैको टाउकामा छ । यसर्थ शिक्षक प्रायोगिक तहको मुलुक निर्माणको धरोहर हो । प्राज्ञिक, बौद्धिक अनि शैक्षिक जग निर्माणको कारक उही हो । तथापि राज्यले २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने रटान गरिरहँदा आखिर शिक्षा क्षेत्र किन छायामा परिरह्यो ! के सरकारले तलब, भत्ता, सुविधा दिएका शिक्षकबाट सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ?
नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको इतिहास छ । तथापि २०८० को शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक परिवर्तनको नवीन हुँकारलाई बढावा दिन सक्ने देखिँदैन । यसबाट पेसागत लाभका लागि सहमति भए पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेपालमा २००७, २०३६, २०४६, २०६२–०६३ को आन्दोलनले शिक्षण पेसा र शिक्षकका मागसँग भन्दा बढी मुलुक परिवर्तनसँग सम्बन्ध राखे । २०६० पछि पेसागत युनियनका रूपमा नेपाल शिक्षक युनियनको विकास भएपछि शिक्षकहरू पार्टीमुखी खेमामा लहसिन पुगे ।
पेसागत प्राज्ञिक विकास, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकमाथिको सङ्कीर्ण चिन्तन, विद्यालयको भौतिक समस्या, पुस्तकको उपलब्धतामा आउने समस्या, राज्यले बढाउन नसकेको अभिभावकीय दायित्व, स्थानीय सरकारले शिक्षामा बढाउनुपर्ने चासोलगायतका तमाम विषयमा हालको शिक्षक आन्दोलन कमजोर देखियो ।
शिक्षा सुधार्न मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक र शैक्षिक समस्याका बारेमा अनुसन्धानपरक समाधान खोजिनु पर्छ तर यी तमाम विकृतिमाथि गहन र दूरगामी निर्णय भएनन् । पार्टी स्वार्थ नमिल्दा बर्सौंसम्म व्यवस्थापन समिति नबनेका समस्या उठेनन् । निजी, करार, राहत जस्ता बहुल वर्गका कारण शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाउने प्रपञ्च स्थापित छ । यसर्थ क्षमताका आधारमा केवल स्थायी शिक्षक मात्रै नियुक्त गर्ने तथा गुणस्तर सुधारबाहेक अन्य विषयमा सम्झौता नरहने नीति नबनेसम्म शैक्षिक परिवर्तन सम्भव छैन । शैक्षिक माफियातन्त्र, शिक्षाभित्रको राजनीति र शिक्षाका विकृति न्यूनीकरणका लागि शिक्षकले आफ्नो पेसागत मर्यादामा अडिग हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
कक्षाकोठाबाट शैक्षिक क्रान्तिको बिगुल
कक्षाकोठा शिक्षकको नियन्त्रणमा हुने हुँदा शैक्षिक सुधारको संवाहक शिक्षक नै हो । काठमाडौँमा उर्लिएको जनसागरको जसरी नै शिक्षकले आफ्नो क्षमतालाई कक्षाकोठामा पोख्ने हो भने शैक्षिक परिवर्तन सम्भव छ । पढाउनेभन्दा बढी सिकाउने नवीन प्रयोग खोजौँ । सबैले ‘मेरो कक्षा, म सुधार्छु’ भन्ने नारा बोकौँ । पार्टी, सङ्गठन वा यो–त्यो भन्ने अनि नुनपानी खाएर कसैको छातामुनि बस्न छोडौँ । राजनीतिको प्रभाव र दबाबबाट टाढै बसौँ । विद्रोह गरेर केवल असल शिक्षक बनौँ ।
शिक्षकले प्रविधि जान्नु पर्छ, नजाने सिक्नु पर्छ भनौँ । जानेको ज्ञानलाई बाँढौँ । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकबिचको नातालाई बलियो बनाउने दायित्व शिक्षकको पनि हो । अन्य पेसाले जागिरको भान दिलाइरहे पनि शिक्षण पेसाले समाजसेवाको भाव जागृत गराउँछ । यसर्थ शिक्षकले चाहेमा सरकारले दिएको तलब, सुविधा वा भत्ताकै आडमा पनि शैक्षिक उन्नयन सम्भव छ । पढेर कक्षामा प्रवेश गरेका शिक्षकले कर्मठ बन्ने अठोट गरे पुग्छ । तब सरकारसँग भनौँ न– “सरकार, मलाई काम अनुसारको दाम अनि नाम रहने परिवेश बनाई दे !” अतः शैक्षिक व्रmान्तिको व्यावहारिक बिगुललाई कक्षाकोठाबाटै घन्काउनु सार्थक हुन्छ र यो अभियानमा अरूको हजु¥याइँ आवश्यकै पर्दैन ।
रुसोले भन्छन्, “बालकलाई प्रकृतिमा छोडिदेऊ !” शिक्षा सुधार गर्न शैक्षिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षसँगै प्रशासनिक पक्ष अब्बल हुनु पर्छ । शिक्षकको पेसागत विकास, मर्यादा र भूमिकामा स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र आत्मसम्मानको परिवेश तय गर्नु प्रशासनिक दायित्व हो । राज्यले प्रशासनिक मर्यादा निर्वाह नगर्नुको अर्थ सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प खोज्न बाध्य पार्नु हो । अब्बल शिक्षकको उत्साहलाई खण्डित तुल्याउनु र पढेका मान्छेलाई काम अनि दाम दिने परिवेश नहुनुको अर्थ मुलुकका शिक्षित वर्गलाई पलायन हुन आग्रह गर्नु पनि हो । यसर्थ मुलुकले ज्ञानसँग विकास अनि विकाससँग समृद्धिको नातो गाँस्ने नीति तय हुनु पर्छ । सरोकारवालाबाटै भौतिक र शैक्षिक सुधारका आयाममा समीक्षा र समालोचना हुन सकेन । मुलुकमा समस्याका चाङ छन् तर शैक्षिक क्रान्तिलाई कक्षाकोठाबाटै प्रारम्भ गर्ने सम्भाव्य अभियान चलाऔँ ।
समन्यायको बाटो खोजौँ
पाश्चात्य शिक्षाका हस्ती अरस्तु भन्छन्, “शिक्षाको जरा तितो हुन्छ तर फल सबैभन्दा मिठो हुन्छ ।” शिक्षक आन्दोलनको तितो पीडा अकल्पनीय तवरले राजधानीमा प्रदर्शित भयो । झन्डै २०६२/०६३ कै आन्दोलनको झल्को जस्तै लाग्यो । पेसागत हकहितका निमित्त आदरणीय व्यक्तित्व मानिने गुरुहरू सडकमा होमिनु बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । नेपालमा संवेदनशील विषयमा समेत भिड जम्मा भएपछि मात्रै सम्बोधन गर्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तथापि शिक्षकका अनेकन् वर्गको अन्त्य नभएसम्म शिक्षकले उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने वातावरण तय हुन सक्दैन । बालशिक्षकदेखि विगतको प्रावधानबमोजिम उच्च मावि दरबन्दीलाई स्थायी प्रक्रियाबाटै नियुक्त गर्ने, शिक्षक नियुक्तिमा स्थानीय तहबाट चरम् अनियमितता र भ्रष्ट व्यवहार गरिएकाले शिक्षक सेवा आयोगबाटै नियुक्त गर्नेलगायतका विषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ ।
मुलुकको समन्यायिक विकासलाई दिगो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय रूपान्तरण गर्न शिक्षाका तमाम प्रशासनिक कमजोरीमा सुधार आवश्यक छ । शिक्षाले चेतना, चेतनाले चिन्तन अनि चिन्तनले विकास सम्भव हुन्छ । यसर्थ शिक्षामा सुधार भए मात्रै मुलुक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । २०८० को शिक्षक आन्दोलनले बजारलाई त ततायो तर जनमानसले राखेको शैक्षिक क्रान्तिको दिगो आयामलाई सम्बोधन गर्न सकेन । वस्तुतः मुलुकले अब फरक तवरको शैक्षिक चिन्तनलाई कक्षाकोठाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले शिक्षकलाई उच्चस्तरको सम्मान, सुविधा प्रदान गरेर गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु पर्छ । अन्यथा शैक्षिक माफियातन्त्रलाई प्रश्रय दिई दक्ष युवाले बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति बनिरहने छ । परिणामतः इतिहासले वर्तमान शासक वर्गलाई मुख्य दोषी करार गरिरहने छ ।
