युवराज गौतम
युवराज गौतम
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गर्दै लगिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । सङ्घीयताको प्रारूप अनुसार तीन तहका निर्वाचनमार्फत तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । सङ्घीयता स्थापना भएको यो दशक सबै तहमा कानुन निर्माण चलिरहेको छ । २०७४ वा पहिलो निर्वाचनअघि नै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन अझै बनिसकेका छैनन् भने अन्य महìवपूर्ण कानुन निर्माणमा क्रमशः ढिलाइ भइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कतिपय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्छ ।
तीनै तहका सरकारले निर्माण गरिरहेको कानुनमध्ये प्रेससम्बन्धी कानुनलाई महत्वका साथ हेरिन्छ । कानुन बनाउने क्रममा समेटिएका प्रावधान सबैको चासोको विषय हो । बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाएको छ वा छैन भन्ने सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्छ । प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरले सहमति जनाउन सके वा सकेनन्, त्यो प्रमुख पक्ष हो । उनीहरूसँग परामर्श वा छलफल भयो या भएन अर्थात् एकलौटी रूपमा कानुन निर्माण भइरहेका छन्; त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सन् १९९३ मा नामिवियाको विन्डहकमा जारी घोषणापत्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा जनाएको बलियो प्रतिबद्धता नेपालले अङ्गीकार ग¥यो वा गरेन भनेर त्यसको खबरदारी गर्नु जरुरी छ । स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा नेपालका विभिन्न तहका सरकारले कानुन निर्माण गरे गरेनन्; त्यसको स्पष्ट लेखाजोखा हुनु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा नभएकाले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य छ ।
भइरहेको प्रयास
वास्तवमा सङ्घीय तहमै कानुन, ऐन तथा नीति बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । तथापि केही प्रयास भने अवश्य भइरहेका छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, रेडियो ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई परिमार्जनका साथै नयाँ प्रविधिले विकास गरेका आमसञ्चार माध्यमलाई समेट्ने गरी छाता ऐनको खाका तयार भइसकेको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक त तयार गरियो तर त्यसभित्र प्रशस्त सुधार जरुरी देखिएको छ । विधेयकभित्र समेटिएका कतिपय अक्षर, प्रावधान र आशयले संविधानको भावनालाई कुण्ठित गरेकाले सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसअघि नै पारित भइसकेको विज्ञापन विधेयक र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक एक हिसाबले तारिफयोग्य देखिन्छ । दुवै विधेयकभित्रका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने नियतबाट प्रेरित देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता हो । किनकि विज्ञापन ऐनको विरोधमा विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चार उद्यमी सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ऐनमा भएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियामा आर्थिक अङ्कुश लगाउने र व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यसको सुधारका लागि प्रशस्त छलफल अपरिहार्य देखिन्छ ।
त्यस्तै पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको फौजदारी संहिताका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखिएपछि देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ । २०६३ सालमा ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता दमन गर्न दुरुपयोग भइरहेको आवाज उठिरहेकाले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको बहानामा उक्त दफाका कारण स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । त्यस कारण पर्याप्त र बृहत् छलफलबिनै आएका ऐन तथा कानुनले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने भएकाले राज्य सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । यतिबेला मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेकाले यसबारे सञ्चार सरोकारवाला र राज्य पक्ष संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
सुधारको पाटो
नेपालमा यतिबेला पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या सात हजार ९७९, टेलिभिजन २४२ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसै गरी तीन हजार ९९० अनलाइन न्युजपोर्टल सञ्चालनमा रहँदा ९२८ वटा एफएम रेडियो चलिरहेका छन् । नयाँ मिडियाको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । जति मिडियाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, उति नै सङ्कट पनि थपिँदो छ । साँघुरो विज्ञापनको बजार र फितलो सञ्चार नीतिका कारण आमसञ्चार माध्यम खुम्चिने क्रममा छन् ।
नयाँ प्रविधिका कारण फस्टाइरहेका सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलहरूका कारण मूलधार वा समग्र आमसञ्चार माध्यम टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । साथसाथै त्यस्ता सञ्चार माध्यमका प्रयोगकर्ता वा पाठक घट्ने क्रममा छन् । मूलधार वा आमसञ्चार माध्यमको सव्रिmयता नहुँदा मिथ्या सूचनाले समाजलाई भ्रमित बनाइरहेको छ । लोकतन्त्रको मुख्य अङ्ग मानिने आमसञ्चार प्रणालीलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने खतरा बढिरहेको छ ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको डेढ दशकमा मिडिया कानुन निर्माणको सवालमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिँदैन । कानुनी सुधारको गतिमा सुस्तता देखिन्छ । राज्यको ढाँचामा परिवर्तन आयो तर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय जाम भएर बसिरहेका छन् । त्यसैले यतिबेलाको मुख्य मुद्दा भनेको कानुन निर्माण नै हो । भएका कानुनलाई समयसापेक्षित रूपमा परिमार्जन, प्रतिगामी दफाको संशोधन साथै संविधान र लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप नयाँ कानुन निर्माणले मात्र सङ्घीयता साथै गणतन्त्र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सक्छ ।
यतिबेलाको मुख्य काम भनेको आमसञ्चार क्षेत्रको छाता ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल, प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै नयाँ प्रविधिको विकाससँगै आएका सञ्चार माध्यमलाई नियमन र व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । जारी भएको सूचना तथा सञ्चार नीतिमा स्वनियमनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको भए पनि त्यसका लागि संरचनागत सुधार नभएकाले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्मा अड्किएर बसेको सूचना प्रविधि विधेयकमाथि सघन छलफल र परामर्शपछि त्यसलाई जारी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भइरहेको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै संविधानको मर्म अनुरूप कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट नै उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका सञ्चारसम्बन्धी ऐन एवं नीतिमा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रकाशन, प्रसारण र सूचना व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुनले अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टता नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्योलमा छन् । जसको फलस्वरूप बनेका कानुन बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छन् । यसको सुधारका लागि सङ्घीय कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सरोकारवाला सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र राजनीतिक दलले कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेका सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई आत्मसात् गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ ।
पुरानै कानुनलाई परिमार्जन गर्दै काम चलाउनुपर्ने स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनु पर्छ । सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधि दलीय स्वार्थमा बाँडिँदा कानुन निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको आभास हुँदै छ । व्यावहारिक रूपमा सरकार र राजनीतिक दलले लोकतन्त्र वा प्रेस स्वतन्त्रताको खुलेर वकालत गरे पनि प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
विधेयक वा कानुनको मस्यौदा बनाउने क्रममा होस् या त संसद्मा छलफलका क्रममा किन नहोस्; जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूले सूचना र समाचार साथै सोसल मिडिया र मिडियालाई एउटै बाँस्केटमा हालेर तुलना गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी देखिन्छ । सोसल मिडियालाई हेरेर समग्र मिडियालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने मानसिकता हुनु हुँदैन । मिडियालाई नियन्त्रण गर्दा लोकतन्त्र बलियो नहुने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरोकारवाला र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
