नरेन्द्र मोदी
नरेन्द्र मोदी
भारतले जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेको आज ३६५ दिन पूरा भएको छ । वसुधैव कुटुम्बकम ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ भावलाई प्रतिविम्बित गर्ने, पुनः वचनबद्ध गर्ने र पुनर्जीवित गर्ने क्षण हो यो ।
गत साल हामीले यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दा बहुपक्षीय चुनौतीसँग जुझिरहेको एक खाले विश्वव्यापी परिदृश्य हाम्रो सामुन्ने थियो । घट्दो बहुपक्षवादबिच एउटा भिन्नै खाले अवस्था सिर्जना भएको थियो जस्तै कोभिड–१९ महामारीबाट उन्मुक्ति पाउँदै गरेको वैश्विक परिदृश्य, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र विकासशील राष्ट्रले भोग्नु परेको ऋण सङ्कट । झगडा र प्रतिस्पर्धाले गर्दा विकास सहकार्य निकै मारमा पर्यो र जसका कारण प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।
जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेसँगै जिडिपी केन्द्रित नभई मानव केन्द्रित विकासको प्रस्ताव गर्दै भारतले विश्वलाई नै यथास्थितिको विकल्प दिने प्रयास गर्यो । केले हामीलाई विभाजित गर्छमा नभई केले हामीलाई जोड्छ भनी विश्वलाई सम्झाउनु नै भारतको उद्देश्य थियो । केहीको स्वार्थलाई लत्याउँदै धेरैको चाहना पूर्ति गर्नका निमित्त अन्ततः विश्वव्यापी छलफललाई अघि बढाइयो । तथापि यसका लागि बहुपक्षवादमा आधारभूत सुधारको आवश्यकता पर्छ ।
समावेशी, महत्वाकाङ्क्षी, कार्य उन्मुख र निर्णायक यी चार शब्दले जी–२० अध्यक्षताका रूपमा हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिभाषित गरेको छ र सबै जी–२० सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा अपनाएको न्यु दिल्ली लिडर डिक्लिएरेसन (एनडिएलडी) ले यी सिद्धान्त पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्छ ।
हामीले समावेशितालाई निकै महत्व दिएका छौँ । अफ्रिकी सङ्घलाई जी–२० को स्थायी सदस्यको रूपमा समावेश गर्नाले यसले ५५ वटा अफ्रिकी मुलुकलाई एउटै मञ्चमार्फत जोडी विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशतलाई समेट्न सफल भएको छ । यसले विश्वव्यापी चुनौती र अवसरहरूमा थप व्यापक संवाद गर्ने मौका प्रदान गरेको छ । भारतले दुई वटा संस्करणमा आयोजना गरेको भ्वाइस अफ दी ग्लोबल साउथ समिटले बहुपक्षवादमा नवीन सुरुवात गर्यो । भारतले ग्लोबल साउथका चासोहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा समेट्नुका साथै भारत आफैँ एउटा यस्तो युगमा प्रवेश गर्दै छ, जहाँ वैश्विक भाष्यलाई आकार दिन विकासशील राष्ट्रले आफ्नो सही स्थान लिने छन् ।
भारतलाई जनताको अध्यक्षता बनाउँदै भारतको आफ्नो घरेलु दृष्टिकोणलाई समावेशिताले जी–२० मा समाहित गरेको छ जसले विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई लाभान्वित तुल्याएको छ । सबै प्रदेश र केन्द्र शासित प्रदेशलाई साझेदारको रूपमा संलग्न गराउँदैनन् भागीदारी कार्यक्रममार्फत जी–२० १.४ बिलियन नागरिकमाझ पुगेको छ । साथै भारतले जी–२० का म्यान्डेटलाई बृहत्तर विकास उद्देश्यसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित रहेको सुनिश्चित गरेको छ ।
भारतले २०३० को महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र वातावरणीय स्थिरतालगायत अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यउन्मुख उपायसहितको जी–२०, २०२३ कार्य योजना प्रस्तुत गर्यो ।
यस प्रगतिलाई गति दिने एउटा प्रमुख क्षेत्र डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई) रहेको छ । आधार, युपिआई/डिजिलक्कर जस्ता डिजिटल आविष्कारहरूबाट सिर्जित प्रभावको साक्षी बन्दै भारत आफूले दिएको सिफारिसका लागि निर्णायक रह्यो । हामीले विश्वव्यापी प्राविधिक सहकार्यमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरीको जी–२० मार्फत सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । १६ देशका ५० भन्दा बढी डिपिआईहरू रहेको यो रिपोजिटरीले समावेशी विकासको शक्तिलाई उपयोग गर्न ग्लोबल साउथलाई डिपिआई निर्माण गर्न, अपनाउन र मापन गर्न मद्दत गर्ने छ ।
एक पृथ्वीका लागि अविलम्ब, दिगो र न्यायसङ्गत परिवर्तन सिर्जना गर्न हामीले महत्वाकाङ्क्षी र समावेशी उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्याैँ । भोकमरीविरुद्ध लड्ने र पृथ्वीको रक्षा गर्ने क्रममा उब्जिने चुनौतीको सम्बोधन गर्दै ‘हरित विकास सम्झैता’ ले रोजगारी र प्रकृतिलाई पूरक मानिएको, जलवायुलाई सजगताका साथ उपभोग गरिएको र उत्पादनलाई पृथ्वी अनुकूल बनाइएको एक बृहत् खाका तयार पारेको छ ।
जी–२० घोषणाले २०३० सम्ममा विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको महत्वाकाङ्क्षालाई तीन गुणा वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ । जी– २० को आकाङ्क्षा सफा र हरियाली संसार निर्माण गर्नु रहेको छ । वैश्विक जैविक इन्धन गठबन्धनको स्थापना तथा ग्रिन हाइड्रोजनका लाथि लिइएको ठोस प्रयासका साथ स्वच्छ एवं हरित संसार निर्माण गर्ने जी–२० को महत्वाकाङ्क्षा एकदमै स्पष्ट छ । यो सदैव भारतको प्रकृति रहेको छ र लाइफ स्टाइलस फर सस्टेनएबल डेभलपमेन्ट (एलआइएफई) मार्फत हाम्रा प्राचीन परम्पराबाट विश्वले नै लाभ उठाउन सक्छन् ।
यो घोषणापत्रले जलवायु न्याय तथा समानताप्रति रहेको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई झल्काएको छ र वैश्विक उत्तरबाट पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । विकास वित्तको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै पहिलो पटक यसलाई अर्बौंबाट खर्बौ डलरसम्म पुर्याइएको छ । २०३० सम्म नेसनालिटी डिटरमाइन्ड कन्ट्रिबुसनसलाई पूर्ति गर्न विकासशील राष्ट्रलाई ५.९ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जी–२० ले महसुस गरेको छ ।
स्रोतहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जी–२० ले अझ राम्रो, अझ ठुलो र अझ बढी प्रभावकारी बहुपक्षीय विकास बैङ्कको महत्वलाई जोड दिएको छ । साथै न्यायसङ्गत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरूको पुनर्संरचना विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । घोषणापत्रमा लैङ्गिक समानतालाई विशेष स्थान दिइएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि आगामी वर्ष कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । भारतको संसद् तथा राज्य विधान सभामा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट सुनिश्चित गर्ने महिला आरक्षण विधेयक २०२३ ले हामीले महिलाको नेतृत्वमा गरिने विकासका लागि लिएको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
नीतिगत एकरूपता, भरपर्दो व्यापार, र महत्वाकाङ्क्षी जलवायु कार्यमा केन्द्रित रही नयाँ दिल्ली घोषणाले यी प्राथमिकतामा सहकार्यको नयाँ भावनालाई मूर्त रूप दिएको छ । यो गर्वको कुरा हो कि हाम्रो अध्यक्षताको बेला जी–२० ले ८७ वटा उपलब्धि र ११८ वटा कागजातहरूलाई आत्मसात् गरेको छ, जुन विगतको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो ।
हाम्रो अध्यक्षताको बेला भारतले जी–२० मा भूराजनीतिक मुद्दाहरू तथा आर्थिक वृद्धि र विकासमा त्यसको प्रभावबारे छलफलका लागि नेतृत्व लियो । आतङ्कवाद र नागरिकहरूको संवेदनहीन हत्या अस्वीकार्य छ र हामीले यसलाई शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ सम्बोधन गर्नु पर्छ । हामीले शत्रुतालाई होइन मानवतावादलाई महìव दिनु पर्छ र यो युग युद्धको युग होइन भन्ने सन्देशमा पुनः जोड दिनु पर्छ ।
म खुसी छु कि हाम्रो अध्यक्षताको बेला भारतले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्यो । यसले बहुपक्षीयतालाई पुनरुत्थान गर्यो, विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई प्रवर्धन गर्यो, विकासमा अग्रता लियो र सबै क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणका लागि लड्यो ।
ब्राजिललाई जी–२० अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा हामीले हाम्रा मानिस, पृथ्वी, शान्ति तथा समृद्धिका लागि लिएको हाम्रा सामूहिक कदम आगामी वर्षसम्म प्रतिध्वनित हुने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
(भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तुत लेख काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासबाट प्राप्त )
