कूटनीतिक मर्यादाको गरिमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते आफ्नै अगुवाइमा बनेको वर्तमान सरकारका विषयमा फागुन २० गते गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभयो । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो । दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र देशको जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष रहनुभएका ओलीको यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पनि थियो । ओलीजस्तो राजनीतिक उचाइ भएको नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने कुरै भएन । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर ओलीले बनाएको नयाँ सत्ता गठबन्धन दुई महिना पनि नटिकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको त्यो विष वमन सामान्य विषय थिएन । सरकारलाई भारतपरस्त देखाउँदै चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन
बलियो लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रेस
भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुडले मिडियाले आलोचना गर्दैमा कोही डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मिडियाको प्रशंसामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग मात्रै नभएर लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्दै गर्दा उहाँको भनाइ थियो । एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई कठिन सवाल तेस्र्याउन वा भनौँ शक्तिसामु समेत निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न प्रेसको उपस्थिति अनिवार्य छ । प्रेसलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने कर्मबाट रोक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । लोकतन्त्र कायम राख्दै बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूले प्रतिपक्षीको दह्रो कर्म निर्वाह गर्छन् । पत्रकारिताको यो विशेष गुण कायमै रहनुपर्छ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर
जनगणना २०७८ को नतिजाको पूर्ण विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । प्रत्येक दस वर्षको अन्तरमा लिइने जनगणना लिन यो पटक धेरै कठिन भयो । कतिपय मुलुकले त अझै पनि जनगणना गर्न नसकेको समेत पाइन्छ । कोरोना महामारीका कारण जनगणना नेपालमा पनि प्रभावित भएको थियो तर जेठ–असारमा जनगणना लिन नसके पनि २०७८ को कात्तिकको अन्तिममा आरम्भ गरी जनगणना सम्पन्न भयो । नेपालमा जनगणना लिन थालेको एघार दशकमा यो पटक जनसाङ्ख्यिक आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको देखिएको छ । यसको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा तत्कालीन र दूरगामी असर पर्नेछ । खासगरी जनसाङ्ख्यिक लाभको असर र अवसरको विमर्श गरी देशले नीति, योजना र कार्यक्रम त्यसैअनुसार तय गरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
बजेटका बेला सरकार
“बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्यमान्यता झल्किनुपर्छ ।” – म्यारी लिन्ड्रे्यू नेकपा (एमाले)का कारण देशमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिलाई मेसोमा ल्याउन दलहरू क्रियाशील हुनुपर्दा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको १०० दिनको हाराहारीमा समय बाँकी रहँदा विकास खर्चतर्फ खास काम भइरहेको छैन । अझ प्रदेश सरकार त विश्वासको मत लिने क्रममै रहेकाले अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारका बजेट कार्यान्वयनबारे खोजी गर्दा विकास बजेट खर्च त सम्झौताकै चरणमा छन् । यो टिठलाग्दो विकासे गतिलाई स्थिर बनाएर अघि बढाउन यो वर्ष दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचनाको हक
सूचनाको हक नागरिकको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये यो प्रमुख नागरिक हक हो । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनि
बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट
निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मङ्सिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक सङ्घर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो ।
विकासमा स्थानीय स्रोत
आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको योगफल नै विकास हो । विकासले विद्यमान अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । जसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय आयाम समेटिन्छन् । विकासका निम्ति साधन, स्रोत, श्रम र पुँजी आवश्यक पर्छ । मानवीय जीवनयापन सहज तुल्याउने प्रक्रियाका रूपमा रहेको विकासका निम्ति आवश्यक भौतिक तथा अभौतिक साधनलाई स्रोत भनिन्छ । त्यस्ता स्रोत
सङ्घीय संरचनामा सञ्चार
नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । प्रादेशिक संरचनामा बसेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सङ्घले नीतिगत निर्णय गर्न उपयुक्त हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
भ्रामक सूचनाले नकारात्मक सन्देश
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले सबैका हातमा ‘स्मार्ट फोन’ छन् । हातमा भएका स्मार्ट फोनकै कारण सबैको पहुँचमा सहजै सामाजिक सञ्जाल छन् । त्यसैले त आजको युगलाई सूचनाको मात्र नभई सामाजिक सञ्जालको युगभन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो एक दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली समाजले पनि धेरै फट्को मारिसकेको छ ।
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा
परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक आस्थाले ओतप्रोत यस पुण्यभूमि नेपालमा सर्वसत्व प्राणीको कल्याणका लागि विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । सत्ययुगमा सुखावती भुवनबाट मत्र्यमण्डलमा अनेकौँ करुणामय लोकेश्वरहरूको आगमन भई यहाँका मानव जातिको उद्धार गरेका थिए । ती विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूमध्येमा पनि प्रसिद्ध करुणामय लोकेश्वरहरूमा रक्तावलोकितेश्वर (रातो मच्छेन्द्रनाथ), आनन्दादि लोेकेश्वर (आदिनाथ), सृष्टिकान्त लोकेश्वर (नाला करुणामय) र आर्यावलोकितेश्वर (सेतो मच्छेन्द्रनाथ) आदिलाई विशेष महìव दिई हर्षोल्लासले प्रत्येक वर्ष विशेष जात्रा पर्व मनाउँदै आएका छन् । यी चार करुणामयमध्ये काठमाडौँमा गरिने जात्रामा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा निकै महìवपूर्ण छ ।
सिर्जनशील नागरिक बनाउने शिक्षा
अहिले कक्षा १० का विद्यार्थी बिहानदेखि बेलुकीसम्म भ्याइ नभ्याइ कक्षा लिइरहेका छन् । कतै भने स्कुलले एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई बिदा पनि दिइसकेको छ । विद्यार्थी मात्रै होइन, विद्यार्थीसँगै अभिभावक, शिक्षक, स्कुल व्यवस्थापन पक्षसमेत अति नै व्यस्त देखिन्छन् । पढ्नका लागि भन्दै बिहान ६ बजे स्कुल पुगिसक्ने विद्यार्थीका लागि बिहानको खाजा अनि त्यसपछिको खानाको व्यवस्था गर्न स्कुल नजिक, टाढा बस्ने सबै अभिभावकले पनि त्यति नै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ वर्षभरि ।
राष्ट्रपतिको संस्थागत मर्यादा
गत फागुन २५मा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । यसअघिका राष्ट्रपति क्रमशः डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात दलसहित आमनेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो ।
गणतन्त्रको चुरो
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुरो कुरो पक्रन नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनातिर ध्यान लगाउँदा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा टेकेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको स्पष्ट हुन्छ । समतामूलक समाजको चरणमा पुग्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविध भौगोलिक विशेषतालाई अपनाइने प्रतिबद्धता संविधानमा छ । ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ ‘दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा’ पूरा गर्ने व
सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गरेर काम थाल्नुभएको दुई महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मधुमास अवधि चलिरहेकै छ । सरकार र मातहतका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको पूर्ण मूल्याङ्कन अहिले हतारो हुन्छ । यही दुई महिनाको बीचमा मन्त्री मोदीले केही दूरगामी महत्वका निर्णय र कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ, जसको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
क्षेत्रीय शिथिलताले थलिँदो ‘सार्क’
पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा पाकिस्तानले (१४औँ शिखर सम्मेलनबाट सार्क सदस्यता प्राप्त गरेको आफ्नो साँध जोडिएको छिमेकी मुलुक) अफगानिस्तानबिनै महासचिव नियुक्तिको गाँठो फुकाइदिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बङ्गलादेशबाट आउने निधो भएको छ । यस कार्यले क्षेत्रीय रूपमा आउन सक्ने सम्भावित ‘साङ्गठनिक विचलन’लाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । सँगै नेतृत्वविहीनता वा साङ्गठनिक रिक्ततालाई समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
समन्यायिक विकासको प्रत्याभूति
लोकतन्त्रको प्रमुख अभीष्ट नै कोही पनि पछि नपरुन् भन्ने हो। लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा समृद्धि र समन्यायका नीति रणनीति कार्यान्वयन गरी अवसर निर्माण तथा वितरण गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि २०४६ सालकोे जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानले विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउन र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधानले
किशोरावस्थाको संवेग
संवेग जन्मजात आउने मानवीय गुण हो। संवेग भनेको खुसी, दुःख, डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो। यो मुख्य गरेर मन र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणका लागि खुसी हुँदा मानिसले प्रसन्न मुद्रामा हाँसेर प्रतिक्रिया दिन्छ भने दुःखी हुँदा आँखाबाट आँसु खसालेर । यसैले डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदिको भावलाई मानिसले अवस्थाअनुसार प्रकट गर्छन् । यसर्थ, यी सबै मनोभाव संवेग हुन् । यसैगरी मानव जीवनको बाल्यावस्था र वयस्कबीचको एउट
नजिकिए इरान र साउदी अरब
मध्यपूर्वका दुई हस्ती साउदी अरब र इरानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएको छ। दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धका कारण तनावपूर्ण रहेको मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया यी दुई मुलुकबीचको यो मिलनले सहज रूपमा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ। चीनको मध्यस्थतामा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएसँगै यस कदमको विश्वव्यापी स्वागत गरिएको छ।
सिर्जनशील नागरिक
विकासको अवधारणा मानवजातिका परिवर्तित आवश्यकता एवं आकाङ्क्षाअनुरूप फेरबदल भएको पाइन्छ। आजको विश्वमा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र कतिपय अफ्रिका एवं एसिया महादेशका राष्ट्रले भौतिक विकासमा फड्को मारेका छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेका छन्। स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेका छन्। यो विकास विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिका दशकमा तीव्र रूपले अगाडि बढ्यो। दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पछाडि विकासको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको अवसरलाई मान्ने गरेको पाइन्छ।
प्रशासनिक पर्यावरण
सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण र आवश्यक संयन्त्र हो । सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छन् । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तनसँंगै राजनीतिक र शासकीय आयाम धेरै परिवर्तन आउँछन् र यी परिवर्तनले स्वभावत सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै दबाब सिर्जना गर्छन् । यस्ता दबाबले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तित सन्दर्भमा वा विद्यमान प्रशासनिक पर्यावरणीय सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्छ ।
पिउने पानीको सदुपयोग
साधारण बोलीचालीको भाषामा हामीले नेपाललाई जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको भए पनि सो भनाइ र विश्वासलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य भने सार्वजनिक भएको देखिएको छैन । तथापि नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीको मात्रा र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा चाहिँ हाम्रो देशको हालसम्मको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका मुख्य आधार मानिएका कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जलस्रोत
गिरिजाबाबुको अनवरत सङ्घर्ष
वि.सं. २००३ को माघमा कलकत्तामा सम्पन्न महाधिवेशनले विधिवत् नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना ग-यो। त्यसबाट उत्साहित भएर वा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमलाई जनसमक्ष पु-याउन विलम्ब गर्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको डेढ महिना पनि नपुग्दै विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुभयो। राणातन्त्रको विरोधमा साहसका साथ अघि आएर नेपाली जनताले आफ्नै भूमिमा गरेको यो पहिलो आन्दोलन थियो। यसले देशभ
जनचेतना जगाउन बहुभाषा शिक्षा
आज ‘२१ मार्च’ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका राष्ट्र समुदायलाई उपलब्ध गराएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। यस दिवसका अवसरमा विश्वभरिका मानिसले आ–आफ्नो मातृ भाषाको महत्व र अपनत्वका बारेमा विचार विमर्श गर्न पाउँछन्। अनि सबै मातृ भाषाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने योजना बनाउन, तिनका बारेमा छलफल गर्न र अनुभवको आदान–प्रदान गर्न विभिन्न भाषा समूहका मानिस एकताबद्ध हुन सक्छन्। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दिवसको विषय ‘बहुभाषी शिक्षा : शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता’ भन्ने निकै महत्वपूर्ण विषय तय गरेको थियो। यस सम्बन्धमा विभिन्न शिक्षाशास्त्री,
बलियो बन्दै गठबन्धन
हाम्रो देशका लागि यो वर्ष निर्वाचन वर्ष बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए। भर्खरै मात्र विद्यार्थीको पनि चुनाव भएको छ। विभिन्न प्रदेशलगायत सङ्घीय संसद्मा सभामुख एवं उपसभामुखका निर्वाचन पनि सहज हिसाबले सम्पन्न भए। सर्वाधिक प्रतीक्षा गरिएको र दलहरूबीच अधिक रस्साकस्सी चलेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सकिएका छन्। यससँगै अब यस्ता निर्वाचन शृङ्खला केही समयलाई रोकिनेछ। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा दुई वर्ष बिनाअवरोध सरकारको रथलाई हाँक्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्नुभएको छ। अबचाहिँ दलहरूबीचको टकराव कम हुने र निर्वाचित सबै पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादनमा तल्लीन रहने आशा गर्न सकिन्छ।
गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा
लोकतन्त्र, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाकर्मीको पेसागत हकहित संरक्षणमा क्रियाशील नेपालको सबैभन्दा ठूलो शिक्षक संस्था नेपाल शिक्षक सङ्घले आफ्नो ऐतिहासिक नवौँ सङ्घीय महाधिवेशन गर्दै छ। स्थापनाकालदेखि नेपाली शिक्षाकर्मीको पेसागत समस्या समाधान गर्दै देशमा क्रियाशील शिक्षकका सङ्घ/सङ्गठनलाई नेतृत्व दिँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल शिक्षक सङ्घले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।
