कर्मचारीमा देखिनुपर्ने संयमता
निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ भएको हुनाले यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ। सङ्घीय नेपालको शासन प्रणालीलाई सहज दिशा प्रदान गर्न पनि तत्पर छ। निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री, सेवामैत्री र छरितो बनाउनुपर्नेछ। जनअपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्दै निजामती सेवालाई मुलुकको समग्र विकासको धरोहरका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
ट्रेड युनियनप्रतिको अपेक्षा
सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको हितका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका लागि स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकलाई सघाउने, अधिकारमा पहुँच दिने, जनचाहना एवं आवश्यकताको अभिलेखन गर्दै सरकारसँग जनताको सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन्।
निजामती सेवाको गरिमा
निजामती सेवा सामान्यत देशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, नीति तथा सोअनुसार बनेका निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको रूपमा स्थापित समग्र संरचना हो। नेपालको संविधानको धारा २४३ मा उल्लेख भएअनुसार, निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनिएको छ।
निर्वाचनमा नागरिकका मुद्दा
नागरिकलाई मानसिक, भौतिक र नैतिक रूपले सक्षम बनाउने अभ्यास हो लोकतन्त्र। नागरिकलाई सक्षम बनाउनु भनेको उनीहरूको मानसिक, नैतिक र भौतिक सबलीकरण गर्दै जानु हो। उनीहरूलाई सदा गतिशील, सिर्जनात्मक र जागृत राख्नु वास्तविक लोकतन्त्रको गुण हो। राष्ट्रले अपनाएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई फलदायी बनाउन क्षमतायुक्त राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तो पात्र संविधान र कानुनले दिशानिर्देश गरेबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै लागि आवधिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति अपनाइने गरिन्छ।
एक नम्बर प्रदेश
व्याकरणका आधारमा जवाफ होला, ‘नाम नभए सर्वनामले काम चल्छ’ अर्थात् म, ऊ, त्यो, तिमी, तपाईं, हजुर आदि। अर्को जवाफ होला, ‘नाम नभए बेनाम होला।’ अझ अर्को जवाफ हुनसक्छ, ‘नामै नभएपछि गुमनाम होला’ अनि त्यसभन्दा पनि चरम कुरा गर्ने हो भने त्यस्ताको नामै ‘बदनाम’ होला। एउटा प्रश्नको जवाफ यतिका आए। आएका सबै जवाफले अस्तित्व वा पहिचानलाई आधार बनाएका छन्। अरू पनि जवाफ आउलान् तर आएका जति र आउने उत्तरले पनि प्रश्नकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट भए पनि प्राप्त जवाफ सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने हुन्छ।
सुशासन र दिगो विकास
शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो। सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।
निर्वाचनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन आउँदो सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत एकजुट भएर नै जाने सम्भावना देखिएको छ। अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन परिस्थितिजन्य बाध्यता र आवश्यकताको उपज हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई छली जथाभावी रूपमा अध्यादेश ल्याउने काम नगरेका भए तथा बिना कारण असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए सम्भवत ः यस गठबन्धनले आकार लिने थिएन। संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न, राज्यका प्रमुख अङ्गसहित संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई कायम राख्न तथा कमजोर हुँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पाँचदलीय गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यो बाध्यता होइन कि आवश्यकताकै उपज हो। अहिले पनि एमालेका नेताहरूमा अहङ्कार र धम्कीपूर्ण
योगमाया विश्वविद्यालयको औचित्य
सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ९ र भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ६ मा केन्द्र रहने गरी विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ। तत्कालीन समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद तथा जातीय उत्पीडन आदि विकृतिविरुद्ध योग, ध्यान र भजन कीर्तनका माध्यमबाट आध्यात्मिक तवरले आवाज बुलन्द गर्न सहज थिएन। रूढिवाद र अन्धविश्वासमा जकडिएको समाज सुधारको निमित्त धर्मराज्य (सुशासन) स्थापनाको मागसहित कठोर सङ्घर्ष गर्ने क्रान्ति योद्धा योगमाया न्यौपाने ( वि.सं. १९२५–१९९८ ) को नाममा अरूण उपत्यकामा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले आ.व. २०७४/०७५ मा रु. दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भयो। संसद्बाट विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पास भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई दुवै सदनबाट पास भइसकेको यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि (ऐनको हैसियत प्राप्त भएपछि) विश्वविद्यालय स्थापनाको औपचारिक कानुनी आधार खडा हुनेछ।
समानुपातिक प्रणालीमा नयाँपन
सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूहरूभन्दा बढी बराबर छन् । (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको चर्चित उपन्यास एनिमल फार्मका हरफ हुन् यी । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टहरूको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्।
जलपकडमा त्रिदेशीय अन्तरसम्बन्ध
जल, जङ्गल, जमिन साँधकिल्लाबाट जोडिएका त्रिदेशीय ‘चीन–नेपाल–भारत’ परम्परागत अन्तरसम्बन्धमा आधारित सँधियार मित्रराष्ट्र हुन्। उत्तरी सँधियार राष्ट्र चीनको (छिङ्हाई तिब्बती) हिमनदी क्षेत्रबाट ‘सिन्धु’, ‘ब्रह्मपुत्र’, ‘सालविन’, ‘याङ्चे’, ‘मेकोङ’, ‘वाङ हो’ नदी उत्पत्ति भएका छन्। कैलाश मानसरोवरादिबाट उद्गमित ब्रह्मपुत्र नदीको जल पूर्वी बङ्गालको खाडीमा, सिन्धु नदीको जल पश्चिमको अरब सागरमा गएर मिल्छ।
पढेका कि नपढेका नेता ?
हाम्रा नीतिमा भनिएको छ, “विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद्धर्म ततः सुखम्।।” अर्थात् विद्याले विनयशील बनाउँछ, विनयताले सत्पात्र निर्माण गर्छ। सत्पात्र भएपछि धनार्जन हुन्छ भने धनले धर्मतिर प्रवृत्त गराउँछ। त्यसपछि मानिसलाई सुख प्राप्त हुन्छ। विद्या भनेको यस्तो हुनुपर्ने हो। धर्म भन्नाले आजभोलि मन्दिर जाने र कर्मकाण्ड गर्नुलाई मात्र बुझ्न थालिएको छ तर यहाँ भने धर्मचाहिँ गर्न हुने काम हो भन्ने बुझाइ हराउँदै गएको छ। गर्न नहुने कामलाई अधर्मका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। पढेका मान्छेले त्यही धर्म अर्थात् गर्न हुने र नहुने कामका बीचमा भेद छुट्याएर आफूलाई धर्मानुकूल बनाए मात्रै पढेको सार्थक हुन्छ।
नयाँ प्रविधिबाट सिकाइ
अबको सिकाइ प्रक्रिया भनेको अब्बल शिक्षकको ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट आरम्भ हुने हो। यसका लागि शिक्षक निरन्तर अध्ययनशील, प्रविधिअनकूल र तालिमप्राप्त हुनु जरुरी छ। आजको युगमा प्रत्येक पल–पलमा नयाँ–नयाँ विधि र प्रविधिको प्रयोगका साथ नयाँ ज्ञान र सीपको विकास भई नै रहेको छ। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै इन्टरनेटको विस्तार र स्मार्ट फोनको पहुँचले गर्दा आजका शिक्षकभन्दा विद्यार्थी बढी सूचनाप्रद र नयाँ सिर्जित ज्ञान र सीपयुक्त बन्दै आएका छन्। डेस्कटप ल्यापटप, कम्प्युटर, ट्याबलेट जस्ता उपकरणले आधुनिक सूचना र प्रविधिको क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ।
आर्थिक वृद्धिदरमा मौद्रिक नीति
नेपालजस्ता विकासशील देशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा हुने गर्दछ । प्रतिव्यक्ति आयका साथै समग्र विकासका लागि आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रायःजसो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हुन्छ तर औसतमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको आसपासमा नै रहँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ।
युवाशक्तिको अवमूल्यन
राजनीतिक दलले अबको शक्ति प्रदर्शन आफ्नै गाउँघरका खेतबारी, डाँडापाखा, भीरपहिरोमा गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सामाजिक अभियन्ताले पनि खेतीपातीको समयमा गाउँघरमा नै गएर कृषि उत्पादनको काममा सेवा पु-याउनुपर्छ। बूढेसकालमा आमाबाबुले छोराछोरी खोजेजस्तै अहिले हाम्रा गाउँघरले आफ्ना युवा छोराछोरीलाई खोजेको छ। गाउँघरको विकासका लागि गाउँमा युवाशक्तिको खाँचो छ।
मानवको अभिन्न अवयव सञ्चार
व्यावहारिक जीवनमा हाम्रो सञ्चार क्रियाकलाप जति स्वतःस्फूर्त देखिए तापनि हाम्रो मस्तिष्कले यसका लागि अत्यन्त जटिल प्रक्रिया पार गरेको हुन्छ, जसलाई बुझ्नका लागि सङ्केत प्रणाली (साइन सिस्टम) तथा सङ्केत संयोजन (सिग्निफिकेसन) बारे ज्ञान आवश्यक पर्छ । सङ्केत प्रणालीकै आधारमा भाषा निर्मित हुन्छ । हरेक भाषाका आफ्नै खालका सङ्केत प्रणाली हुन्छन् । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, सङ्केत प्रणालीमा फरक रहेकैले फरक फरक समुदायले फरक फरक भाषा विकास गरेका हुन्। मानवले मातृभाषा वा अन्य भाषा सिक्ने भनेको वास्तवमा एक विशेष खालको सङ्केत प्रणाली सिक्ने हो।
मानार्थ सेनापतिको विशिष्ट परम्परा
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो गहन र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका हरेका राष्ट्रका सैनिक दोस्रो मुलुकबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमण र खतराबारे सधैँ चनाखो अवस्थामा रहने गर्छन्। सिमाना विवाददेखि मातृभूमिको सुरक्षाका सवालमा सम्झौता नगर्ने सेनाको चरित्रका कारण छिमेकी मुलुकका सेनाबीच हुने गरेका विवाद, भिडन्त र द्वन्द्वका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। रुस–युक्रेनको जारी युद्धले विश्वजगत् नै प्रभावित छ। दुई देशको द्वन्द्वका कारण विश्वजगत् सधैँ युद्धको त्रासमा छ। यसले संसारभरको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पु-याएको छ। सिमाना जोडिएका राष्ट्र दक्षिण कोरिया–उत्तर कोरिया, इजरायल–प्यालेस्टाइन, इरान–सिरिया, भारत–पाकिस्तान, भारत–चीनका सेनाबीच बेलाबेला हुने द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधैँ असुरक्षित महसुस गरिरहेको हुन्छ।
मौलिक पहिचान गौरा
सुदूरपश्चिमको मौलिक पहिचान बोकेको सबैभन्दा ठूलो पर्व ‘गौरा’ विधिवत सुरु भएको छ। गौराको सुरुवात हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमीमा हुन्छ। गौरा पर्वको पहिलो दिनमा व्यक्तिगत सरसफाइलाई अधिक महत्त्व दिइन्छ भने दोस्रो दिनमा घर तथा आँगनको स्वच्छतामा बढी ध्यान दिइन्छ। भाद्रपदको शुक्ल पक्ष वा कृष्ण पक्षको तृतीयाका दिन मैलो फाल्नका लागि धुने विभिन्न प्रविधिमा राखिएका लुगाकपडा पखालिन्छ। अर्को दिन गौराको पूजामा अनिवार्य मानिने अक्षता अर्थात् गुराँस, गहत, मास, केराउ र मकैसमेतको पञ्चान्नलाई केलाउने काम हुन्छ । यसलाई बिरुडा भनिन्छ । भाद्र शुक्ल वा कृष्ण पक्षको पञ्चमीका दिन प्रातः स्नानध्यान गरिसकेपछि गाउँभरिका व्रतालु महिलाले पञ्चान्न भिजाई चोखो तथा सुरक्षित ठाउँमा राख्छन्।
सार्थक जीवन बाँच्ने कला
मानिसले कहिलेकाहीँ गर्ने जथाभावी हर्कतलाई हेर्दा लाग्छ, उसको चेतनामा मानवताको कुनै अवशेष बाँकी छ कि छैन ? सम्भवतः तपाईंलाई पनि यस्तो लाग्दो हो। भन्नलाई त हामी आफूलाई प्राणीमध्येको सर्वोत्कृष्ट भन्छौँ। वास्तविकता त्योभन्दा टाढा भएजस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यसो आफूले गर्ने गरेका यावत् क्रियाकलापको संश्लेषण गरेर हेरौँ त आफूलाई सर्वोत्कृष्टता या निकृष्टता कुन पाटोमा उभ्याउन लायक सम्झन्छौँ ? यो यथार्थ अरूले भन्दा पनि आफैँले अनुभव र अनुमान गर्ने हो। मानिसको मस्तिष्क निर्माण गजबले भएको छ। जति मस्तिष्कलाई काममा लगायो त्यति ऊर्जावान्, रचनात्मक, सिर्जनशील हुँदै जाने यसको गुणको विशेषताको कहिले परख गरी सकिएला ? मेरो मस्तिष्क कमजोर र उसको बलियो वा बलशाली भन्ने हुँदैन। जन्मजात रोगी र अपवादबाहेक कमजोर/बलियो भन्ने पनि हुँदैन। ज्ञान/विज्ञान दुवैले त्यही धारणा राख्छन्। त्यसलाई जति कुनै काममा अभ्यस्त बनायो, तिखा–यो त्यति गतिशील, सिर्जनात्मक र रचनात्मक बन्दै जाने स्वभाव हुन्छ।
विकासको ऐनामा विनाश
सन् १९८७ मा ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसन’ को ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदनले अथ्र्याएअनुरूप दिगो विकासलाई भविष्यका पुस्ताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी वर्तमानको आवश्यकताको परिपूर्ति हो। अधिकारमा आधारित दिगो विकासको अवधारणाले खासगरी विकासका विविध आयामको खोजी र त्यससँग सम्बन्धित समस्याको निराकरण पनि एकसाथ खोजेको हुन्छ। त्योभन्दा बढी यसले साधनस्रोतको प्रयोगमा विवेकशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। यति भन्दै गर्दा, २१औँ शताब्दी ‘विकासे युग’ को दोस्रो नामले चिनिन्छ। विभिन्न विकास अवधारणाका आयाममा विश्वले समृद्धिको सार खोजिरहेको छ। विकासले आफ्नै लय र रफ्तारमा विनाशलाई पनि हिँडाएको छ। उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै विश्व एकपक्षीय रूपमा आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिरहेको छ।
कर्पोरेट पुँजी किसानका विपक्षमा
विश्वमै बढी आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको विषय हो कृषि। कृषि नीति प्रष्ट रूपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यसको सोझो अर्थ हो किसानको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको आजीवकाको आधार सबल र दिगो बन्न सक्नुपर्छ। त्यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा विकसित हुनुपर्छ। जसले गर्दा पूर्णरूपेण इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न आउन्, उनीहरूसँग जोडिउन् र कृषि, किसान, कृषिसँग सम्बन्धित पर्यावरण सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीनको सरोकारलाई पनि यसमा जोड्नैपर्छ जसले गर्दा केही भूमि उनीहरूलाई पनि प्राप्त होओस्। अनि यसका साथसाथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षणजस्ता कार्यमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले रोजगारी प्राप्त होओस्।
सूचनाको हकमाथि अस्त्र
सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
ज्ञान उत्पादन प्राथमिकता
समाज परिवर्तन रोक्न सकिन्न बरु आवश्यकताअनुसार यसका गति र दिशालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि अपरिहार्य तìव भनेको समाजको बुझाइ र ज्ञान हो। विश्वका प्रभावशाली विकसित मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्टै देखिन्छ, त्यहाँ ज्ञानको उत्पादन, वितरण र उपयोग निकै प्रभावकारी र हस्तक्षेपरहित बनाइएको हुन्छ। जसले गर्दा आवश्यकताअनुरूप तिनको प्रयोग स्वतन्त्रपूर्वक गरिन्छ। विद्यालय तहमा ज्ञान वितरण गरिन्छ, जसलाई विद्यार्थीले ग्रहण गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सक्षम बन्दै जान्छन्। अर्कोतर्फ ती शिक्षक जो ज्ञानको वितरणमा सक्रिय सहभागी छन्, तिनले पनि ज्ञान वितरण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ता कि विद्यार्थीलाई बुझाउन अर्थात् वितरण गर्न सहज होस्। त्यसो भए वितरण र उपयोग गर्न चाहिने मुख्य कुरा, ज्ञानको उत्पादन कसको जिम्मा हो भन्ने प्रश्नमा उठ्छ।
दोहोरो भूमिकामा जनप्रतिनिधि
नेपालको समकालीन राजनीतिक गतिविधिहरू कवि हरिभक्त कटुवालको माथि उद्दत बाल गीतमा उल्लेख बालहठको गतितर्फ त गइरहेको छैन ? राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका प्रतिनिधिहरू तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको परिभाषा तथा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा भएको बुझाइ र व्यवहारले केही सन्देह भने गराएको छ। सिद्धान्तत नेपालले अहिले अपनाएको राज्य प्रणाली भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै राज्यको सञ्चालन वा नेतृत्व गर्ने हो। राज्य सञ्चालनका दैनिकी, विकास निर्माण र जनताका सेवा सुविधा, अर्थ तथा परराष्ट्र मामिला आदिको नीति निर्माण तथा निर्णयहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै गर्ने हो । अल्पमतको सम्मानपूर्वक सुनुवाइ तथा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन अहिलेसम्मको सबैभन्दा उदार र प्रजातान्त्रिक मानिएको राज्य व्यवस्थाको सिद्धान्त पनि यही नै मानिन्छ। विश्वका अधिकांश देशमा कि यही प्रणाली अप
मतदानअघि मतदाता शिक्षा
लोकतन्त्रमा नागरिकको मतका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अमूल्य मतदान गर्छन्, अनि तिनैमार्फत आफू र समस्त जनताका प्रतिनिधि चयन गर्छन्। यसरी लोकतन्त्रमा जनता अप्रत्यक्ष शासक हुन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि गहिरो सुझबुझ, विवेकपूर्ण र सही ढङ्गले मतदान गर्नुपर्छ। योग्य र उपर्युक्त उम्मेदवार चयन गर्न चुक्दा शासनसत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छ, जसले प्रजातन्त्र, समग्र देश र जनतामाथि धोका दिन सक्छ।