जनगणना २०७८ को नतिजाको पूर्ण विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । प्रत्येक दस वर्षको अन्तरमा लिइने जनगणना लिन यो पटक धेरै कठिन भयो । कतिपय मुलुकले त अझै पनि जनगणना गर्न नसकेको समेत पाइन्छ । कोरोना महामारीका कारण जनगणना नेपालमा पनि प्रभावित भएको थियो तर जेठ–असारमा जनगणना लिन नसके पनि २०७८ को कात्तिकको अन्तिममा आरम्भ गरी जनगणना सम्पन्न भयो । नेपालमा जनगणना लिन थालेको एघार दशकमा यो पटक जनसाङ्ख्यिक आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको देखिएको छ । यसको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा तत्कालीन र दूरगामी असर पर्नेछ । खासगरी जनसाङ्ख्यिक लाभको असर र अवसरको विमर्श गरी देशले नीति, योजना र कार्यक्रम त्यसैअनुसार तय गरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
जनसङ्ख्याको मौजुदा असर र अवसरको विवेचना गर्नुअघि इतिहासको कालखण्डतिर चियाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको जनगणना आरम्भ चन्द्रशमशेरको पालामा वि.सं. १९६८ बाट आरम्भ भएको थियो । युग र प्रशासनिक सामथ्र्यको अनुमान गर्ने हो भने त्यसबेला देशको जनगणना गर्नु नै देशका निम्ति ठूलै काम थियो । पहिलो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ थियो । पहिलो जनगणनाको दस वर्षपछि वि.सं. १९७८ मा नेपालको जनसङ्ख्याका नतिजा अचम्म नै देखिन्छ । पहिलो जनगणनाभन्दा दस वर्षपछिको दोस्रो जनगणनामा ५५ लाख ७३ हजार ७८८ देखियो । कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या दस वर्षमा बढ्नुपर्नेमा घटेर ऋणात्मक अवस्थामै पुग्नु सानो परिघटना थिएन । त्यसरी जनसङ्ख्या घट्दा आर्थिक सामाजिक विकासमा के असर परेको थियो भन्ने ऐतिहासिक विवेचनाले अहिले एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिको असरलाई बुझ्न सहज बनाउने छ मात्र होइन, जनसाङ्ख्यिक लाभको दिशा पहिल्याउन सहज हुनेछ ।
नेपालको पहिलो जनसङ्ख्या लिएको तीन चार वर्षमै पहिलो महायुद्ध ( सन् १९१४–१८) भयो । त्यस युद्धमा बेलायती साम्राज्यको सहयोगमा लड्न नेपाली युवकलाई राजकीय तवरमै राजस्व फाइदाको दृष्टिले पठाइयो । सुगौली सन्धि (सन् १९१६) ले खुला गरेको गोरेटो पछ्याउँदै झन्डै तीन लाख नेपाली युवक बेलायती सेनामा भर्ती भए । त्यसबेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित समृद्ध थियो । जनसङ्ख्या कम भएको लाभ खाद्यान्न निर्यातमा परेको थियो । खासगरी भारत र तिब्बतमा खाद्यान्नदेखि घिउसम्म नेपालले निर्यात गर्ने गरेको थियो । देशमा हातहतियार खरखजानादेखि लुगाकपडा, कृषि औजार सबै देशभित्रै उत्पादन हुन्थ्यो । देशको वैदेशिक व्यापारमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातको अंश थियो र आज जस्तो ठीक उल्टो थिएन । देशभित्र ठाउँठाउँमा फलाम खानी चलेका थिए र तिनै फलाम खानीबाट निकालेको फलामबाट हतियार बनाएर बैरीसँग लड्ने सामथ्र्य भन्ने इतिहास बिर्सन मिल्दैन ।
पहिलो महायुद्धमा झन्डै तीन लाख युवक छानी छानी लगिएपछि नेपालको कृषि धराशयी भयो । छपन्न लाख जनसङ्ख्यामा तीन लाख हाराहारी बलिया युवा बेलायती भर्तीमा पठाउँदा कृषि अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । महिलाको थाप्लामा कृषि धान्नुपर्ने भयो । महिलामा कामको बोझले घरघरका कुटिर उद्योग थला बसे । लुगाकपडा बुन्न समस्या भयो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर त जनसङ्ख्यामै प¥यो । तीन लाख हाराहारी युवक बाहिर गए र तिनमा एक तिहाइ हाराहारी युद्धमा मारिएको आकलन छ तर तिनको लेखाजोखा कतै छैन । अर्को एक तिहाइ बाहिरै घरजम गरेर बसे । फर्किएका एक तिहाइले पैसासहित लाहुरेको सांस्कृतिक रवाफ समाज रम्न थाल्यो । उनका परिवार, नातागोता र समाजमा बाहिरी वस्तुको उपभोग बढ्न थाल्यो । विदेशी व्यापारी लाहुरेको धन फेरि विदेशतिर तान्न आकर्षित भए । त्यसैबाट आयात विस्तारै फुक्दै गयो र निर्यात सुक्दै गयो । यो क्रम आजका दिनसम्म पनि निरन्तर बढ्दो छ । यो बीचमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि श्रम निर्यातबाट दिशा परिवर्तन नहुने विडम्बना देशले भोग्दै छ ।
पुरुष बाहिर गएपछिकै प्रभावले दस वर्षपछि वि.सं. १९७८ को जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या ५५ लाख ३२ हजार ५७४ मा झ¥यो । फेरि इतिहास दोहोरिने चेष्टा हुँदैछ । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो भने वार्षिक वृद्धि प्रतिशत त्यतिबेला एक दशमलल ३५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो दश वर्षअघि २०५८ मा दुई दशमलव २५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर घटेर दुईभन्दा कम आएको थियो भने २०७८ सालमा त जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेर कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मा कायम भएको छ । यसले नेपालको जनसङ्ख्यामा अब कम बच्चा जन्मन थालेको, सानो परिवार विस्तार हुँदै गएको, विदेशिने क्रम व्यापक हुँदै गएको देखिएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने उमेर समूह १५ देखि ६० वर्षको उमेर समूहमा अहिले पनि राम्रो जनसाङ्ख्यिक आकार देखिएकाले यो लाभ नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लिन सक्ने अवसर भने प्राप्त भएको छ भने सँगसँगै भोलिको चुनौती व्यवस्थापन गर्नुुसमेत छ ।
निश्चय नै नेपालको चुनौती भने कम छैनन् । चुनौती बढ्दो किन छ भने नेपाली युवा विदेशिन क्रममा कुनै विराम लागेको छैन, बरु निरन्तर बढ्दो छ । औपचारिक रूपमै वार्षिक दस खर्ब रुपियाँ अहिले विप्रेषण प्राप्त हुन्छ र अनौपचारिक रूपमा त्यसको आधा जस्तो प्राप्त हुन्छ । रेमिट्यान्स प्राप्त हाराहारीमै देशले आयात गरिरहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त धन देशभित्र अडिन सकेको छैन । एक सय वर्षअघिको आत्मनिर्भर कृषि अहिले थला बसेको छ । तीन खर्ब चानचुन त वर्षभरिमा देशले खाद्यान्न र पेयसँग सम्बन्धित वस्तु आयात गर्न थालेको छ । जनगणनाले २२ लाख हाराहारी युवा विदेशमा बसोवास गर्छन् भने पनि यो सामान्य औपचारिक तथ्याङ्क मात्र हो । विश्लेषक यो तथ्याङ्कको अढाइदेखि तीन गुनासम्म नेपाली विदेशमा बस्ने विश्वास गर्छन् । विप्रेषण र अन्य तथ्याङ्कले यो विश्वास पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ ।
अनेक समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसर भने अहिले प्राप्त छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको सक्रिय जनसङ्ख्या बढेर आर्थिक रूपमा कमाउन सक्ने उमेर बढ्नु हो । नेपाल अहिले त्यो अवस्थामा पुगेको छ । कम बच्चा जन्मनु भनेको भावी चुनौती भए पनि अहिले कम खर्च बालबालिकाका निम्ति खर्चिनु हो भने बुढौलीको प्रतिशत आगामी दिनमा व्यापक बढ्दै जाने भए पनि अहिले सक्रिय जनसङ्ख्या बढी नै छ । नेपालले त्यो सक्रिय जनसङ्ख्या बाहिर पठाएको छ । विदेशी अर्थतन्त्रको उत्पादनमै त्यो जनसङ्ख्याले काम गरिरहेको छ । प्राप्त विप्रेषण पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लगाउन सकेको छैन । बरु निर्यातमै गइरहेको छ । यो भने ठूलो चुनौती हो नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्नेलाई ।
विस्तारै केटाकेटीको सङ्ख्या घट्दै गएकाले आउँदा वर्षमा सक्रिय उमेरमा समेत त्यसको प्रभाव पर्छ नै । त्यसैगरी अहिले बढ्न थालेको वृद्धवृद्धाको उमेर बढ्दै जान्छ । केही वर्षपछि नै युरोप तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नेपालमा समेत लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै जनसाङ्ख्यिक लाभबाट आर्थिक
विकासमा फाइला लिन सकिएन भने भोलिका दिनमा चुनौती झनै बढ्दै जानेछ ।
उमेर समूहको विश्लेषणअनुसार पनि केही सकारात्मक पक्ष छन् । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या १०.२ प्रतिशत रहेको भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा १० प्रतिशत छ । यसले भोलिका दिनमो सक्रिय जनसङ्ख्याका आकारमा सकारात्मक प्रभाव त छ तर १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेसँगै राहदानीको खोजी संस्कृतिमा विकल्प खोज्न सकिएन भने यो लाभ मुलुकले लिन सक्ने छैन । मुलुक भोलि पाकाको देश मात्र हुनेछ ।
नेपालीको मूल पेसा मानिने कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएका छन् । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा देशले कृषिक्षेत्रबाट बाहिरिएको जनसङ्ख्यालाई काम दिन नसकेपछि युवा बाहिरिन बाध्य छन् । जनगणना ०७८ अनुसार ५७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ । त्यसका दस वर्ष अघि २०६८ मा ६५.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित थियो । कृषिमा आश्रितमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ३९ लाख ८३ हजार ४ सय १७ रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या ४६ लाख ३ हजार एक सय ४६ रहेको छ । यसले सय वर्ष अघि महायुद्धपछिकै झल्को दिन्छ । महिला जनसङ्ख्याले मात्र कृषिको भार थेग्न कठिन हुने विश्लेषण गरी त्यसैअनुरूपका नीति र योजना वाञ्छनीय भएको छ । सक्रिय उमेर समूहलाई देशभित्रै काम दिएर आर्थिक समृद्धिको यात्रा थाल्न निर्वाचनपछिको यो सरकारलाई सुअवसर देखिएको छ । नयाँ जनगणनाले सक्रिय उमेर समूह बढेको देखिएको छ । कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका छन् । अरू देशमा १५ देखि ६४ को हिसाब गरे पनि नेपालामा ६० वर्षलाई सक्रिय उमेर मानिएको छ । २०६८ मा यस्तो जनसङ्ख्या ५६.९६ प्रतिशत मात्र थियो तर यसैबीचमा बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै र ६० वर्षमाथिको आश्रित जनसङ्ख्या बढ्दै गएको गएको भने चुनौती देखिन्छ । यसले भविष्यमा अनेक चुनौती देखाएको छ । २०६८ को जनगणनामा १४ वर्षमुनिको जनसङ्ख्या ९२ लाख ४८ हजार २४६ थियो । यो कुल जनसङ्ख्याको ३४.९१ प्रतिशत हो । अहिले घटेर ८१ लाख १५ हजार ५७५ भएको छ । यो २७.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, ६० वर्ष माथिकाको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणनामा २१ लाख ५४ हजार ४१० अर्थात् ८.१३ बाट बढेर २९
लाख ७७ हजार ३१८ अर्थात् १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य सुविधा लगायतले आगामी दिनमा बढ्यौलीको सङ्ख्या बढ्नेछ । त्यसअघि नै हामीले आर्थिक समृद्धिका तह निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
