• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

बलियो लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रेस

blog

भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुडले मिडियाले आलोचना गर्दैमा कोही डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मिडियाको प्रशंसामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग मात्रै नभएर लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्दै गर्दा उहाँको भनाइ थियो । एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई कठिन सवाल तेस्र्याउन वा भनौँ शक्तिसामु समेत निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न प्रेसको उपस्थिति अनिवार्य छ । प्रेसलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने कर्मबाट रोक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । लोकतन्त्र कायम राख्दै बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूले प्रतिपक्षीको दह्रो कर्म निर्वाह गर्छन् । पत्रकारिताको यो विशेष गुण कायमै रहनुपर्छ । 

उहाँका यी अभिव्यक्ति आउनु एक साताअघि नेपालका प्रतिनिधि सभाका सभामुखले हाकाहाकी भनिदिनुभयो – “नेपालका पत्रकार बिक्रीमा छन् । नेपालका कतिपय मिडियाले सभामुख देवराज घिमिरेले स्वतन्त्र प्रेसमाथि आपत्तिजनक आक्षेप लगाउँदै अमर्यादित टिप्पणी गरेको भनेर लेखे । आफ्नो यस्तो गम्भीर अभिव्यक्तिलाई जिब्रो चिप्लिएको रूपमा स्वीकार गर्न उहाँ तयार हुनुभएन ।” उहाँ आफैँले थप्नुभएको छ – “पत्रकार महासङ्घले नै बिक्रीमा छ भन्यो सभामुखले भन्ला कि भनेर मैले रोकिराख्नु पर्दैन ।” यद्यपि बोल्दै गर्दा थोरै गल्तीको महसुस भएको पनि उहाँको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ । लगत्तै उहाँले यो पनि थप्नुभएको छ – “यो बाहिर भन्न पनि हुँदैन तपाईंहरूले किनभने यो हाम्रो आफ्नो भित्री कुरा हो नि ! विवाद बढ्ने सम्भावना देखेपछि उहाँका प्रेस सल्लाहकारले सञ्चार क्षेत्रमा कतिपय विकृति पनि रहेको, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा व्यक्त धारणालाई अन्यथा नबुझिदिन अनुरोध गरे ।”

मुलुक फरक भए पनि यी दुवै आ–आफ्ना मुलुकका संवैधानिक अङ्गका प्रमुख हुन् । एउटा न्याय क्षेत्रको, जसले कानुनी शासनका पक्षमा न्याय सम्पादन गर्छ र अर्को जनप्रतिनिधिको सभाको, जसले कानुन बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ, खासमा कानुन बनाउँछ । दुवैजना फरक प्रसङ्गमा पत्रकारसामु हुनुहुन्थ्यो र पत्रकारिताका विषयमा बोलिरहनु भएको थियो । भारतीय पत्रकारिता कस्तो छ, नेपालीले थाहा नपाएका छैनन् । नेपाली पत्रकारिताका भुक्तभोगी उनीहरू आफैँ छन् । पत्रकारिता आफैँमा आलोचनारहित हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर कुनै पदले मानिसलाई कति परिस्कृत बनाउँछ भन्ने कुरा उसका अभिव्यक्तिबाट परीक्षण हुन्छ । संस्कार भन्ने कुरा पदले मात्र दिँदैन, पदको मर्यादा राख्न सक्नेले मात्र संस्कार देखाउन 

सक्छ भन्ने यी दुई खालका अभिव्यक्तिले पुष्ट्याइँ गरेका छन् । 

पत्रकारका कमजोरी नै हुँदैनन् भनेर चन्द्रचुडले पनि विश्वास गर्नुभएको छैन । उहाँले बडो शिष्टताका साथ आफ्ना असहमति राख्दै भन्नुभएको छ – “नागरिकका रूपमा सञ्चारमाध्यमले निकाल्ने निष्कर्षप्रति हामी सहमत हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । कतिपय सवालमा म स्वयंले प्रेसका निष्कर्षलाई स्वीकार गरेको छैन । यसको अर्थ म प्रेससँग असहमत हुँदैमा उसप्रति घृणा फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन तर सभामुख घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रको सम्मानमा कुनै शब्द खर्च गर्नुभएन नै, सभामुख हुनुभएकोमा बधाई दिन पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसामु पत्रकारिता पेसािप्रति नै घृणा व्यक्त गर्नुभयो ।” नेपालका मिडियाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानसमेत अवमूल्यन हुने र त्यही आन्दोलनले उहाँलाई त्यो गरिमामय पदमा पु¥याएको बिर्सेर उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो ।

प्रेसको अधिकारका पक्षमा भारतको अदालतले मात्रै होइन, नेपालकै अदालतले पनि धेरै फैसला गरेको छ । यी दुवै मुलुकका न्यायाधीशले लोकतन्त्रका लागि र लोकतन्त्रमा पत्रकारिताको भूमिकाको आवश्यकता अनुभूत गरेका छन् । भारतीय प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभए जस्तै नागरिक स्वतन्त्रता त्यसबेलासम्म बलियो र सुरक्षित रहन्छ जुनबेलासम्म प्रेसले शक्तिसामु सत्य उजागर गर्दा धम्की वा दमनको सामना गर्नुपर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता समेतका पक्षमा कानुन बनाउने निकायको प्रमुखका रूपमा उहाँको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा राख्दै गरेको पत्रकार महासङ्घप्रति त्यति आक्रामक हुनुपर्ने कारण बुझ्न सकिएको छैन । 

पत्रकारप्रति सभामुख घिमिरेका अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जाल पक्ष र विपक्षमा रङ्गिए । कतिपय पत्रकार स्वयंले सभामुखको भनाइमा सत्यता रहेको बताए । सभामुखको दलीय हैसियत नरहने कुरालाई बिर्सेर दलगत विश्वासका आधारमा समेत प्रतिक्रियामा पक्षधरता देखियो । सभामुख कुनै पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा पक्कै बोल्नुभएको थिएन । उहाँको आलोचना गर्नेहरूले पनि उहाँले पदीय हैसियत र जिम्मेवारी भुलेकामा मात्रै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सभामुखका अभिव्यक्तिमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन, न त प्रेस स्वतन्त्रताका विकृतिका बारेमा खुलेर बहस गर्न डराउनु पर्ने कुनै कारण नै छ । 

यो विवाद संसद्मा समेत बहसको विषय बन्यो । संसद्मा समेत यो प्रश्न उठेपछि उहाँले फेरि पत्रकार महासङ्घका तिनै पदाधिकारीलाई भेट्नुभयो । उहाँको ‘यस्तो आक्षेप र धम्की’ पत्रकारलाई अस्वीकार्य छ, नत्र माफी माग्नुपर्छ अन्यथा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ भन्ने चेतावनीसमेत दिएको महासङ्घ र यसका पदाधिकारीले पछिल्लो भेटका बारेमा भने सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी गराएका छैनन् । सभामुखले आन्तरिक ठान्नु भएको भेटघाटमा व्यक्त विचारमा सन्तुष्ट हुन नसकेको महासङ्घ फेरि अर्को आन्तरिक भेटपछि सहमतिमा पुगेको हो भने पनि धेरै टाउको दुखाइरहनु परेन । 

नागरिकलाई सूचित बनाउने मात्रै होइन नीतिगत तहमा बहस सिर्जना गर्न सक्ने तागत सञ्चार माध्यमले राख्छन् भनेर स्वीकार गर्न भारतीय प्रधानन्यायाधीश तयार हुनुहुन्छ, नेपालको राज्य धसंयन्त्र त्यति सहजै तयार छैन । अघिल्लो संसद्मा पेस भएका मिडियासम्बन्धी विधेयकले यो पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो समय अरू पेसाले झैँ पत्रकारिताले पनि धेरै चुनौती बेहोरिरहेको छ । पछिल्लो समय विकास भएको सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने अफवाहपूर्ण समाचार वा सूचना सम्प्रेषण सबैलाई आमनागरिकले प्रेस भनेर बुझ्न थालेको छ र प्रेसको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताप्रति प्रश्न खडा भइरहेका छन् । कति आमसञ्चार माध्यम हुन् र कसलाई प्रेस मान्ने भन्ने समस्या नेपालको मात्र होइन, आज दुनियाँको बहसको विषय हो । यसलाई कसैले नबुझेर र कसैले नियतवश आवेगमा पत्रकारितालाई बदनाम गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । प्रेस बलियो नभइकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र अफवाहपूर्ण समाचारले प्रेसलाई कमजोर बनाउने हुनाले यसप्रति संवेदनशील रहनैपर्छ भन्ने भारतीय प्रधान–न्यायाधीशको भनाइसँग सहमत हुँदै गर्दा कसैको कुभलो चिताइरहनु पर्दैन ।

प्रेसमाथि उठ्ने आलोचना र सुझाव सुन्न सदैव तयार रहेको बताउने पत्रकार महासङ्घले अब यो विषयमा बहस थाल्नु पर्छ । सभामुखको आक्रोशले आशङ्काको स्थिति पैदा गरे पनि उहाँकै अभिव्यक्तिका कारण एउटा नयाँ बहसका लागि पत्रकारलाई चुनौती आएको छ । निर्भयका साथ आफ्ना आलोचना सुन्ने र प्रतिवादको शैलीमा नभई आत्मपरीक्षणका रूपमा यसलाई अघि बढाउन हिच्किचाउनु हँुदैन । निश्चय पनि उत्तरदायी पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो । तर पत्रकारितालाई बदनाम गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक क्षेत्रमाथि उठ्न जरुरी छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि बलियो प्रेस उत्तिकै अनिवार्य सर्त हो ।

लेखक पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।