गणतन्त्रको चुरो

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुरो कुरो पक्रन नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनातिर ध्यान लगाउँदा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा टेकेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको स्पष्ट हुन्छ । समतामूलक समाजको चरणमा पुग्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविध भौगोलिक विशेषतालाई अपनाइने प्रतिबद्धता संविधानमा छ । ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ ‘दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा’ पूरा गर्ने वचनबद्धता समेत प्रकट गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको औचित्य हाम्रो संविधानमा दर्शाइएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चुरो कुरो यही हो । त्यसैले, संविधानको यही मूल मर्मद्वारा पुरानो मनोबनोट प्रतिस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वजस्ता मूलभूत सिद्धान्तका आधारमा चल्ने व्यवस्था गणतन्त्र भएकाले यस दिशातिर नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक रूपले उन्मुख हुनु पहिलो आवश्यकता हो । पारस्परिक हितमा असल कर्म गरेपछि नै समाज समानताको बाटोतिर अग्रसर हुन्छ । आफैँ मात्र सुखी, शान्त र वैभवशाली बनूँ भन्ने पुरानो निरङ्कुश मानसिकतालाई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मानसिकताद्वारा प्रतिस्थापित गर्नु गणतन्त्रको ताìिवक अर्थ हो । जनतामाथि व्यक्ति हावी नहुने गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मान्यता ख्यालयोग्य छ । 

स्वतन्त्रता सकारात्मक कर्मका लागि हो । हानिकारक कर्मलाई त कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ । केबाट मनोरञ्जन लिने, कसलाई भोट हालिदिने, बजारको के कुरा किनेर खाने, पिउने र लाउने, तथा पासपोर्ट बनाएर कुन देशमा काम गर्न जाने भन्ने जस्ता विषयले मात्रै स्वतन्त्रता जनाउँदैन । चिन्तनमन्थन गरेर सक्षमतापूर्वक आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने मानसिक स्वतन्त्रताको विषय ओझेलमा परेको छ । मनोवैज्ञानिक दासत्व अझै पनि मानव समाजमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो छैन । अन्धविश्वास, कुरीति र विभेदजस्ता सामाजिक समस्याबाट स्वतन्त्र हुन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, संरचनागत स्तरमा नातावाद, कृपावाद र हचुवावादको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र भएर मात्र नैतिक आचरणका धनी नागरिक र तिनको प्रतिभा पलायनको न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ । 

वास्तवमा, ७० वर्षदेखिको अथक लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको संश्लेषित सारको रूपमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता ०६२–०६३ को ऐतिहासिक गणतान्त्रिक जनान्दोलनको परिणाम स्वरूप जारी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा किटिएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डाबमोजिम गरिने परिवर्तनकारी काममा निर्भर हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र सोसम्बन्धी अन्य महासन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनले यथार्थमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणको प्रक्रियालाई पोस्नेछ । 

नेपाली जनताको गुणात्मक प्रगतिका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म विद्यमान नेपाली समाजको विविधताभित्र अन्तर्निहित ज्ञान, सीप र प्रवर्तनात्मक क्षमतालाई प्रकटीकरण एवं पुँजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति मनग्यतः दिग्दर्शित हुनुपर्छ । सोसम्बन्धी मानसिक कसरतलाई चौथो अङ्गले पनि जोडपूर्वक प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सूचनाको खोजी र सम्प्रेषणको मुख्य आधार शक्ति र पहुँचको सट्टा ज्ञान र गुण हुनुपर्छ, ता कि विविध जनसमुदायमाझ अस्तित्वमा रहेका तर प्रकाशमा आउन नसकेका ज्ञान, सीप र अमूर्त सम्पदा उजागर हुन सकोस् । यो कुरा गणतान्त्रिक प्रणालीको गहन पहुँच भुइँ तहसम्म बनाउने विषयसँग सम्बन्धित छ । भुँइ तहका जनसमुदायमा अन्तर्निहित ज्ञान, सीप र नवप्रवर्तनात्मक क्षमतालाई प्रकटीकरण र पुँजीकरण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिनिर्माणमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा क्रियाशील चौथो अङ्गको उत्प्रेरक भूमिका रहन्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अनुकूलको मनोबनोट आम रूपमा स्थापित गर्न नेतृत्वपङ्क्तिको नीतिगत भूमिका र व्यावहारिक जवाफदेहिता टड्कारो रूपमा प्रदर्शित हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा, नेपालको भौगोलिक विविधताभित्रका धरातलीय यथार्थबारे अन्तर्दृष्टि जरुरी छ । किनकि त्यसभित्र अन्वेषण गरेर मात्र साधनस्रोतको पहिचान र समानुपातिक वितरणका लागि मौलिक चिन्तन सम्भव हुन जान्छ । भौगोलिक विविधताभित्रका जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, लैङ्गिक, आर्थिक र अन्य सम्भाव्य विविधताबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग गरेर नै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको मौलिक चरित्र निर्माण हुन्छ । 

नेपालमा प्रकृति–प्रदत्त स्रोतमा पनि विविधता पाइन्छ । त्यस सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशका नेतृत्वदायी शक्तिमा फराकिलो चिन्तन चाहिन्छ । उपयुक्त नीति तथा ऐन र वैज्ञानिक परिकल्पनामा आधारित प्रदेश–प्रदेशबीचको पारस्पारिक सहयोगबाट प्रकृति–प्रदत्त स्रोतको परिचालन सम्भव हुन्छ । 

हामीले मुख्यतः भारतीय र जर्मन सङ्घीय मोडेलबाट धेरै कुरा लिएको भए पनि नेपालको आफ्नै विषम विशिष्टतालाई मौलिक नीतिगत चिन्तनद्वारा सम्बोधन गरेर मात्रै नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई नीतिगत चिन्तनको विकासको दृष्टिले पनि हेरिन्छ । नेपालको सात दशकका सानाठूला सबै प्रकारका राजनीतिक सङ्घर्षको एकमुष्ट योगफल ०६२–०६३ को जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त भएबमोजिम नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सहमतिमा राष्ट्र पुगेको हो, यसको सार भनेकै नेपाली समाजको भुइँ तहको रूपान्तरण हो । यसको निम्ति हाम्रो राजनीतिक परिकल्पना फराकिलो र दह्रो चाहिन्छ । जस्तै, दुर्गमता वा विकटता पनि मौलिक सम्पत्ति हो भन्ने दृष्टिकोणको विकास गर्नुपर्छ । सधैँ विकटतालाई अवरोधको रूपमा बुझ्ने र बालुवामा एक अम्खोरा पानी छर्के जस्तो गरी बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिलाई मौलिक चिन्तनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नु आवश्यक छ । हिमाल र पहाड नेपालीले पाएको वरदान हो । यहाँको पूर्वाधारअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रलाई शहरसँग जोड्न हिमाली सडक, सुरुङ मार्ग तथा पुल बनेपछि मात्र स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अन्य अत्यावश्यक सेवामा जनपहुँच विस्तार गर्न सम्भव हुन्छ । 

त्यस्तै, जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा प्रशस्त लगानी गर्दा नेपालको औद्योगीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुने मात्र नभई जैविक ऊर्जामा रहेको नेपालको परनिर्भरता ह्वात्तै ओर्लने छ । अर्कोतर्फ, नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा पर्यटन विकासको निम्ति सशक्त पुँजी एवं उत्प्रेरकको रूपमा विद्यमान छ । दिगो पर्यटन विकासको पहलकदमी कटिबद्धताका साथ लिँदा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने, राष्ट्रलाई मनग्य आम्दानी हुने, र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिको दर तीव्र हुने स्थिति बन्छ । विकट र दुर्गम भनिएका क्षेत्रमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यसहित शिक्षाको प्रत्याभूति गरिएपछि नै त्यहाँका भुइँ तहका जनता सक्षम बन्ने छन् ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना गर्दै जनताका मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच दिलाउने, विभिन्न खाले सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने र स्थानीय सरकारमार्फत भुइँ तहको सशक्तीकरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ काम गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मको पालना हुन जान्छ । करिब एक करोडको हाराहारीमा रहेका सबै प्रकारका सीमान्तकृत जनसमुदायलाई मूलधारमा ल्याउन उनीहरूका लागि राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, समावेशी नीतिको प्रवद्र्धन गर्ने, विभेदलाई चहकिलो रूपले सम्बोधन गर्ने, र समुदायमा आधारित संस्थालाई विस्तार तथा मजबुत पार्ने नीति अपनाउनुपर्छ । यी सबै काम राम्ररी फत्ते पार्न र भुइँ तहसम्मै गणतन्त्रको ताìिवक भिन्नताको महसुस गराउन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रभावकारी अभ्यास चाहिन्छ । 

लेखक सञ्चार क्षेत्रका अध्येता हुनुहुन्छ ।