विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित विपत्को जोखिममा हामी छौँ । साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपत्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी वा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइदा जनधनको ठुलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक भएको छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भूभाग प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठुलो बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधिबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलो, जस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, सङ्कटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ । राजनीति निकै अस्थिर भएका कारण प्राकृतिक विपत् र वातावरण संरक्षणमा ध्यान जान सकेको थिएन् ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, सर्पको टोकाइ एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाबाट सङ्कटासन्न अवस्थामा नेपाल रहेको छ । विपत् व्यवस्थापनको उचित पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपत् लाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ र लामो समय लाग्छ । जाडो याम बढेसँगै आगो ताप्न जथाभाबी फोहोर जलाउने तथा आगो बाल्ने कारणले गर्दा पनि आगलागी तथा डढेलो जस्ता विपत्को सामना गर्नु परेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथा हवाई दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्का घटना पनि हुने गरेका छन् । यसरी नेपालले बर्सेनि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाको सामना गरिरहनु परेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८, सामुदायिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार नेपालका कुल छ हजार ७४३ वडामध्ये छ हजार ६६४ वडा अर्थात् ९९ प्रतिशत वडामा कुनै न कुनै प्रकारको जोखिम रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिम ६३.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूप मा हेर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरू पहिरोको जोखिम देखिन्छन् भने मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वडामा बाढीको जोखिम रहेको देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा त कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढी पहिरोले सताउने गरेको छ । अर्कोतर्फ वन जङ्गलको विनाश, प्रकृतिक स्रोत पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको अर्बौं आर्थिक धनराशि खेर गएको छ ।
आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीमा आगलागी ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रहेको छ । नेपालमा यस्ता विपत्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन् । नेपालको भूधरातलीय स्वरूप अनुसार विपत्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठुला ठुला विपत्का घटना भई त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
भूबनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभाबी बाढी पहिरो आउने, कतै सुक्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभाबी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपत् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपत्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐन अनुसार सबै निकायमा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र रहेका हुन्छन् । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन, सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य सङ्घसंस्थाका उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ ।
स्थानीय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शन जारी गरेको पाइन्छ, तैपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजना अनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर त्यसका संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु । जस्तै, नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभाबी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभाबी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसै गरी जथाभाबी चरनले जमिनलाई मरभूमिमा परिणत गर्छ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्छ र जमिनलाई नाङ्गो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवा नसप्रिकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभाबी चरणले विनाश ल्याएको छ । जसले देशमा आर्थिक मन्दी ल्याएको छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजङ्गलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइ व्यवस्थित रूप ले नदीबाट उचित मात्रामा गिटी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी मात्रामा बृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नु पर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनु पर्छ । विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूप मा सञ्चालन गर्नु पर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामुयिक ढाँचा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । हालैका वर्षमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको सङ्केत पाइएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र सङ्कट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवार, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् ।
विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपत्का आयाम गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र सङ्कटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । पुसदेखि भदौसम्म आगलागी, चट्याङ तथा हावाहुरी, असारदेखि असोजसम्म बाढी, पहिरो, डुबान र मङ्सिरदेखि माघसम्म शीतलहर, चैत, वैशाख, जेठमा लु लाग्ने जस्ता विपत् देखापर्ने हुन्छ । विपत्का प्रकृति अनुसार पूर्वतयारी गर्ने हो भने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
