नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था चर्चाको विषय बनेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कालो सूचीमा परिसकेपछि उसका बैङ्क खाता फ्रिज हुने, कारोबार गर्न नपाइने, अरू बैङ्कमा समेत खाता खोल्न नपाइने जस्ता परिणाम सतहमा आउँछन् ।
यति मात्र होइन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कालो सूचीमा परिसकेपछि उसको व्यक्तिगत मात्र होइन परिवार तथा कुल वंशकै इज्जत जाने र ऋण नतिर्दा जेलसमेत पर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वित्तीय कारोबार गर्दा सजग भएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो त्यही काममा लगानी गरी आयआर्जन गर्ने र बेलैमा बैङ्कको ऋण चुक्ता गरेमा कालो सूचीमा पर्नु पर्दैन । यसो भएमा बैङ्क कर्जा आर्थिक उन्नति प्रगतिको कारक हुन्छ । दुरुपयोग गर्दा त्यही ऋण विपत्तिको प्रस्थानविन्दु हुन पनि सक्छ ।
कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्नुअघि व्यक्ति वा संस्था कालो सूचीमा भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कालो सूचीमा परेको रहेछ भने उसलाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लाग्दछ । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कर्जा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जासम्बन्धी सूचनाको व्यवस्था र बैङ्किङ प्रयोजनका लागि कालो सूची तयार गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
कालो सूची र कर्जा सूचना केन्द्र
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा नतिर्ने, भुक्तानी नहुने चेक दिई चेक अनादर गर्ने जस्ता काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यद्यपि यसको प्रक्रियाको सुरुवात खातावाला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सुरु हुन्छ । कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा बैङ्कले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउने र केन्द्रले सो सूचीमा राख्ने गर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीको विवरण अनलाइनबाट महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र पठाउनु पर्दछ । सो विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको सात दिनभित्र पठाउनु पर्दछ । यसै गरी ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र पठाउनु पर्छ ।
यस्तै ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका कर्जाको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नभएसम्म कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना लिनुपर्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न ऋणी÷ग्राहकका बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने हुन्छ तर सुनचाँदी, मुद्दती रसिद र सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा, तीन लाख रुपियाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र सङ्क्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा चाहिँ यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
यसै गरी ग्राहक वा ऋणीलाई कर्जा/सुविधा प्रदान गर्दा केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिएपछि अन्य निकायबाट सूचना लिन पर्दैन । व्यक्ति वा संस्थाको कुनै खाता खोल्नुअघि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालो सूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा नपुग्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कालो सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस प्राप्त भएपछि सो नामावलीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले खाता खोल्दा लिएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात यकिन गरी पाँच दिनभित्र कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कालो सूचीबाट नाम हट्न सक्छ
कालो सूचीमा समावेश गर्न जस्तै कालो सूचीबाट नाम हटाउन पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भाखा नाघेको कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता गरेमा, चेक अनादर भई कालो सूचीमा समावेश भएको भए उक्त चेकको रकम चेक जारी गरेको व्यक्तिलाई भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेमा कालो सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश गरेको भए पनि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लागेमा छ महिनाका लागि कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालो सूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
यस प्रकार बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ऋण नतिर्नुमा दुई पक्ष रहेका छन् : पहिलो नियतवश ऋण नतिर्ने र दोस्रो भवितव्य वा परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ।
दोस्रो खाले ऋणीलाई भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सरकारी पक्षबाट विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिन्छ । यसैले कालो सूचीमा समावेश हुने अवस्था सबैका लागि अप्रिय अवस्था हो । यस कारण बैङ्क कर्जा बेलैमा चुक्ता गरी ऋणमुक्त हुनु सबैभन्दा बुद्धिमानी ठहर्छ ।
–युवामञ्च
उहाँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उपनिर्देशक हुनुहुन्छ ।
