कुनै पनि वित्तीय ग्राहक बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा परिसकेपछि बैँक खाता फ्रिज हुने, कारोबार गर्न नपाइने, अरू बैँकमा समेत कारोबार गर्न नपाइने जस्ता परिणाम सतहमा आउँछन् । कालो सूची यस्तो अवस्था हो जसमा परिसकेपछि चौतर्फी अप्ठ्यारोमा परिने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयतामा असर पर्ने, परिवार तथा कुलकै इज्जतमा दाग लाग्ने भएकाले वित्तीय ग्राहकले यस सम्बन्धमा बेलैमा सजग भई कालो सूचीमा पर्नबाट बच्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
यसैले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो त्यही काममा लगानी गरी आयआर्जन गर्ने र बेलैमा बैँकको ऋण चुक्ता गरेमा कालो सूचीमा परिँदैन । यसो भएमा बैँक कर्जा आर्थिक उन्नति प्रगतिको कारक हुन्छ । दुरुपयोग गर्दा भने त्यही बैँक कर्जा विपत्तिको प्रस्थानविन्दु हुन पनि सक्छ ।
कालो सूचीबाट मुक्ति
वित्तीय ग्राहक एक पटक कालो सूचीमा परिसकेपछि सो सूचीबाट मुक्त हुन विभिन्न उपाय तथा नीतिगत व्यवस्था छ । मुख्य गरी भवितव्य परेर वा काबुबाहिरको परिस्थिति आई कालो सूचीमा परेमा उसलाई कालो सूचीबाट बाहिर आउन बैँकबाटै सहयोग गरिने व्यवस्था छ भने नियतवश कर्जा नतिरी कालो सूचीमा परेमा भने उसले कर्जा नतिरेसम्म कालो सूचीबाट हटाउन नसकिने देखिन्छ ।
ऋणीको काबुभन्दा बाहिरको कुनै असामान्य परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न समस्याले गर्दा समयमा सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको रहेछ भने कालो सूचीबाट मुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि असामान्य परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी ऋणीले अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यस्तो बेहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले त्यस्ता ग्राहकलाई कालो सूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
असामान्य परिस्थिति अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति भन्नाले :
(क) बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोप परेमा ।
(ख) कालो सूचीमा समावेश हुनुअगावै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनरकर्जा प्रदान गरिएका ऋणीलाई पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधिसम्म ।
(ग) नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा ।
कालो सूचीबाट हट्न सक्ने अवस्था
कालो सूचीमा नामाङ्कित वित्तीय ग्राहक देहायका अवस्थामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा रहेका ग्राहकको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनका लागि तीन दिनभित्र केन्द्रलाई सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ र यसरी प्राप्त नामनामेसी केन्द्रले तीन कार्य दिनभित्र अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
भाखा नाघेको कर्जाको सावाँ ब्याज चुक्ता गरेमा वा आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गरेको व्यक्ति कालो सूचीमा समावेश भएकोमा सो व्यक्तिले उक्त चेकको रकम चेक जारी गरेको व्यक्तिलाई भुक्तान गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी दिने गरी रकम भबचmबचप गरी राखेमा ।
सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठह¥याई कर्जाको भाखा थप गरेमा वा यस बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा ।
कर्जा वा सुविधाको दायित्वको सीमा किटान गरी एकभन्दा बढी ऋणी सम्मिलित हुने ऋणको हकमा कुनै ऋणीबाट उसको भागको सावाँ ब्याज चुक्ता गरेको भनी भाखा थप गरेमा वा नेपाल राष्ट्र बैँककाे निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको भनी सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएमा । तर सञ्चालक वा कार्यकारी पदाधिकारी भई कामकाज गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था छ ।
कर्जाको दायित्व अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले स्वीकार गर्ने भए सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएमा यसरी कालो सूचीबाट हटाउँदा दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बढीमा एक वर्षको म्याद दिने तथा उक्त म्यादभित्र कर्जा–सुविधा चुक्ता वा नियमित नगरेमा उक्त नयाँ व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासमेतलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ । ऋणीले लिएको ऋणमध्ये आफ्नो दायित्व यकिन गरी ऋण वा सुविधा लिएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी गरेको भनी बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर सो व्यवस्था सञ्चालक तथा कार्यकारी पदाधिकारीको हकमा लागु नहुने व्यवस्था छ । तथापि सञ्चालक तथा कार्यकारी पदाधिकारीहरूको हकमा ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा अन्य सम्बन्धित न्यायिक निकायको आदेशानुसार आफ्नो दायित्व अनुरूप हुन आउने अंश बराबरको रकम भुक्तानी गरेको भनी बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएमा निजलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीबाट हटाउन बाधा नपुग्ने देखिन्छ ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने देखिएमा छ महिनाका लागि कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्ने छ तर छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालो सूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
यसरी एक पटक कालो सूचीमा परिसकेपछि सोबाट मुक्त हुन अनेक झन्झट हुने, धितोको सुरक्षा जोखिम हुने, इज्जत तथा प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले वित्तीय ग्राहक सदैव सचेत हुनुपर्ने अवस्था भने रहिरहन्छ ।
उहाँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उपनिर्देशक हुनुहुन्छ ।
