विकासमा स्थानीय स्रोत

आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको योगफल नै विकास हो । विकासले विद्यमान अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । जसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय आयाम समेटिन्छन् । विकासका निम्ति साधन, स्रोत, श्रम र पुँजी आवश्यक पर्छ । मानवीय जीवनयापन सहज तुल्याउने प्रक्रियाका रूपमा रहेको विकासका निम्ति आवश्यक भौतिक तथा अभौतिक साधनलाई स्रोत भनिन्छ । त्यस्ता स्रोत; जुन स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुन्छन्, ती नै स्थानीय स्रोत हुन् । विकासका निम्ति यिनै स्रोतको परिचालन वा अत्युत्तम दोहन आवश्यक पर्छ । 

विकासको सर्वोपरि लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय, व्यवस्थापकीय, सूचनास्रोत, प्रविधि तथा सामाजिक र सांस्कृतिक स्रोतको प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै स्थानीय स्रोतको परिचालन हो । विकासको नवीन दर्शनले जहाँ जे उपलब्ध छ, त्यसको उपयुक्त परिचालन गरी समग्र विकास प्रयासको थालनी तथा सञ्चालन गर्र्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ, जुन स्थानीयकरणको अवधारणा हो । स्थानीय पुँजी र प्रविधि तथा श्रम र सीपको सहायताले गरिएको विकास दिगो र सहभागितामूलक हुन्छ भन्ने विभिन्न अनुभवले पनि देखाएका छन् । कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि बाहिरबाट सबै साधनस्रोत तथा श्रमको आपूर्ति गर्नुभन्दा स्थानीय स्रोतको भरपूर उपयोग गरी अपुग स्रोत र पुँजीको मात्र आपूर्ति गरी विकास आयोजना सञ्चालन गरिएमा त्यस्तो आयोजना लागत प्रभावी, प्रतिफलमुखी मात्र होइन, त्यसप्रति लाभग्राही जनताको स्वामित्व स्थापित भई दिगोपना पनि सुनिश्चित हुन्छ । 

स्थानीय स्रोत परिचालनले स्थानीय समुदायमा आत्मनिर्भरता तथा स्वसक्षमता वृद्धि गर्नुका साथै विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गरी विकासमा जनताको अपनत्व कायम गर्दै विकासलाई उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै स्थानीय मानव संसाधन विकासमा टेवा पु¥याउन, मानवीय पुँजीको विकास तथा प्रवद्र्धनका साथै स्रोतसाधन, विकास र प्रतिफलबीच तादात्म्यता मिलाउन पनि स्थानीय स्रोत परिचालनले सहयोग पु¥याउँछ । विकासमा स्थानीय स्रोत परिचालन वित्तीय स्रोतको कुशल प्रयोग गर्न, पारदर्शिता कायम गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिता सिर्जना गर्न, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरी त्यसबाट अत्युत्तम लाभ लिने कार्यको सुनिश्चितताका लागिसमेत महìवपूर्ण छ ।

विकास केन्द्रबाट थोपरिएको नभई स्थानीय जनताको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ र विकासका हरेक चरणमा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूले विकासबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विद्यमान स्थानीय स्रोत र साधन त्यसै खेर जाने वा उपयोगमा नआउने तर केन्द्रबाट आपूर्ति गर्ने स्रोत, साधन र पुँजीका माध्यमबाट विकास गर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई महँगो बनाउने मात्र होइन, त्यस्तो विकास जनताबाट स्वीकृत हुनसमेत गाह्रो हुन्छ । 

नेपालको वर्तमान संविधानले राज्य पुनर्संरचनामार्फत मुलुकलाई तीन तहको सङ्घीय संरचनामा लगेको छ । देश सात प्रदेश, ७७ जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तहमा विभक्त छ । स्थानीय तहमध्ये छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । संविधानतः जिल्ला सभालाई पनि स्थानीय तहका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत कुल २२ वटा एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय शासनको मूल ध्येय भनेकै सबै स्थानीय तहमा शक्ति र अधिकारको केन्द्र स्थापित गरी जनतालाई सशक्तीकरण र विकास गर्नु हो । त्यसैले संविधानले नै स्थानीय तहको स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चितता गरेको छ । 

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधिकार तथा कार्यलाई जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेका सबैभन्दा तल्लो तहका स्थानीय एकाइ अर्थात् वडाहरूमा निक्षेपण गरेको छ । ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विकास योजना बनाउँदा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी तथा रोजगारीमा वृद्धि भई आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा अभिवृद्धि हुनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट उठेको रकममध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऐनमा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ । जसअनुसार पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५÷२५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ ।

ऐनले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता हेरी वित्तीय समानीकरण अनुदान, कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि ससर्त अनुदान, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान तथा कुनै विशेष उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदानसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

ऐनमा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मालपोत, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा व्यवसाय करजस्ता कर राजस्वको अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिबाना उठाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । संविधान र ऐनमा जस्तै आवधिक योजनामा पनि विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्रोत परिचालनलाई महìव दिइँदै आएको अवस्था विद्यमान छ । 

देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिकलगायतका अधिकार स्थानीय तहसम्मै विकेन्द्रीकृत भइसकेको भए पनि विकासमा स्थानीय स्रोतको परिचानल अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको संस्थागत सक्षमताको कमी हुनु, ग्रामीण क्षेत्र सुहाउँदो कामकाजी प्रविधिको विकास हुन नसक्नु, नयाँ वित्तीय स्रोतको पहिचान र उपयोगबारे स्थानीय तहमा अनभिज्ञता तथा उदासीनतालगायतका कारणले गर्दा स्थानीय स्रोत परिचालनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

स्थानीय स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन नसक्नु, गरिबी, अशिक्षा तथा चेतनाको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा मानवीय स्रोतका रूपमा कोरा श्रमबाहेक अरू केही नहुनु, स्थानीय जनतामा सशक्तीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिनु, स्रोत परिचालन गर्ने निकायबीच नीतिगत अस्पष्टता तथा समन्वयको कमीजस्ता समस्या छन् । ठूला विकास आयोजना दाताको सहयोगमा सञ्चालन भएका र प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा दाता वा आयोजना सञ्चालक विदेशी निकायले विदेशबाटै महँगोमा जनशक्ति झिकाउने र देशको दक्ष जनशक्तिलाई काम नदिने प्रवृत्ति छ । 

यसका कारण ठूलो रकम खर्चिएर ल्याउने विदेशी जनशक्तिका लागि दिने तलबभत्तामै आयोजनाको धेरै बजेट सकिने र प्रशासकीय खर्चसमेत उच्च हुने समस्या छन् । विदेशबाट आउने जनशक्ति प्राविधिक रूपमा अब्बल हुनसक्छ तर हाम्रो सामाजिक तथा भौगोलिक विशिष्टताअनुरूप उसले प्रयोग गर्ने ज्ञानको तादात्म्यता नमिल्न सक्छ । जसका कारण विकास आयोजना दिगो बन्न सक्दैन । सङ्घमा स्रोतको अधिक केन्द्रीकरण छ भने जिम्मेवारी मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधन हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको स्रोतको कुल आम्दानीमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा केवल १९ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को स्थानीय तहहरूको आर्थिक विवरणले देखाएको छ । जसमा उक्त आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय तहको कुल प्राप्ति एक खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २७ लाख हुँदा आन्तरिक राजस्व केवल ३५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख मात्रै छ । यसले हाम्रा स्थानीय तहमा स्थानीय वित्तीय स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । 

सन्तुलित, प्रतिफलमुखी तथा दिगो र मितव्ययी विकासका लागि स्थानीय स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग र परिचालन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टता, आर्थिक अवस्था, मानवीय अवस्था र आवश्यकता तथा भौगोलिक विद्यमानतालाई अवमूल्यन गर्दै लादिएको विकासले न उचित प्रतिफल दिनसक्छ, न त त्यो जनताका लागि ग्राह्य हुन्छ । यसर्थ विकासलाई जनसहभागितामूलक, जनमुखी, उपलब्धिपूर्ण तथा दिगो बनाउन उपलब्ध स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र परिचालनका साथै स्थानीय पुँजीको विकासमा समेत ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

लेखक महिला तथा सामाजिक मुद्दामा कलम चलाउनुहुन्छ ।