• गोरखापत्र अनलाइन
• ३० फागुन २०८०, बुधबार

मिटरब्याजपीडितको छानबिन आयोगमार्फत

सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान समिति गठन गरेर आन्दोलनरत किसानसँग मङ्गलबार सरकारले सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्या अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।