मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, फागुन ३० गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र आयोजना हुने मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहलगानी गर्ने भएको छ ।
औद्योगिक उत्पादनलगायत हस्तकलाका वस्तुलाई मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीका माध्यमबाट औद्योगिक उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सहयोग रउत्पादन वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक मेला, महोत्सव, प्रदर्शनीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशतसम्म सहलगानी वा साझेदारी गर्ने नीति लिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय वा सो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमार्फत मेला, महोत्सव प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० बनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेला, महोत्सवका लागि ५० प्रतिशत सहलगानी वा साझेदारी रकम वा बढीमा १५ लाख रुपियाँसम्म आयोजक संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मेला, महोत्सव र प्रदर्शनी सञ्चालनपूर्व नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोजना गर्ने औद्योगिक मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी कार्यक्रममा मन्त्रालय वा कार्यालयले स्वीकृत वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर सहआयोजकका रूपमा रहने गरी बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशका निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट उद्यमीलाई उद्यमशील कार्यमा उत्प्रेरित गर्न, औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्धन, रोजगारीको सिर्जना, सिपमूलक कार्यमा उत्साह, परम्परागत हस्तकलाको दिगो विकासलगायतका कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमसहित बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा हुने मेला, महोत्सवका लागि गाउँपालिकामा सञ्चालन भएमा ५० प्रतिशत सहलगानी वा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्म, नगरपालिका/उपमहानगरभित्रलाई ५० प्रतिशत सहलगानी वा बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म र महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशत सहलगानी वा बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म बजेट उपलब्ध गराइने छ ।
यस्तै जिल्लास्तर बढीमा चार लाखसम्म, बढीमा छ लाखसम्म र राष्ट्रियस्तरमा हुने मेला, महोत्सव र प्रदर्शनीलाई ५० प्रतिशत सहलगानी/साझेदारी रकम वा बढीमा आठ लाख रुपियाँसम्म आयोजकले पाउने छ ।
मन्त्रालय वा कार्यालयबाट सहयोग गरिने रकम मेला आयोजक संस्थाले स्टल उपयोग, उद्यमीलाई पुरस्कार, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी कार्यमा भएको खर्च, उक्त कार्यक्रमको प्रचार प्रसारलगायत मेला, महोत्सव, प्रदर्शनीको प्रवर्धनमा खर्च गर्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
