काठमाडौँ, फागुन २९ गते । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भएपनि उपभोक्ता आफै आफ्ना अधिकारबारे सचेत नरहेका पाइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नेपाली नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर नागरिकले उक्त अधिकारको कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न नसकेको धारणा बजार नियामक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूबाट व्यक्त भएको हो ।
आगामी चैत २ गते पर्ने विश्व उपभोक्ता दिवसलाई लक्षित गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले उपभोक्ता अधिकारबारे आफै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको व्यवस्था नगर्नेलगायत समस्या बजारमा छन् ।
त्यस्तै, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, मूल्यसूची केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतक खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ । यी समस्याको निराकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको भएपनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दा उपभोक्ता आफै यी विषयमा सचेत हुनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल बताउनुहुन्छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाबिच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।
यस पटकको उपभोक्ता दिवसमा सचेतनाका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको महानिर्देशक चिलुवालले जानकारी दिनुभयो । “उपभोक्ता अधिकार र सचेतनाका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, विद्यालयलक्षित उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम चलाउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता र व्यापार व्यवसायीसँग पनि विभागले अन्तरक्रिया गर्नेछ”, महानिर्देशक चिलवालले भन्नुभयो । उपभोक्ता हकहितका लागि गर्नुपर्ने आगामी कार्यदिशाबारे विभागले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विभागले वस्तु तथा सेवाको स्रोत तहमा नै अनुगमन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलेल उपभोक्ताको अधिकारबारे सबैलाई सचेत गराउने र यसको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकाय, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सबैको रहेको बताउनुभयो । “विभाग र मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभाग तथा विभिन्न निकाय र संघसंस्थाबीचको सहकार्यमा उपभोक्ता अधिकारबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक छ”, ठाकुरले भन्नुभयो ।
बजार निगरानी गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ठगीमा पर्दा वा गैरकानुनीरुपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री भएको जानकारी पाउँदा उपभोक्ता आफैले पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने बानियाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, नियामयकी भूमिका कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि विलम्ब गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजारमा माग र आपूर्तिको यकिन र वैज्ञानिक तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको पनि बताउनुभयो ।
हालको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि स्थापना भएको विभागबाट नै उपभोक्ताले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधार नरहेको गुनासो गर्नुभयो । उपभोक्ताको अधिकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने वाणिज्य विभाग व्यापारीप्रति उत्तरदायी हुने गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा आजदेखि चारदिनसम्म चेतनामूलक विविध कार्यक्रम आयोजनाले विभागले जनाएको छ । यस वर्षको उपभोक्ता दिवसको नारा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’छ । रासस
